काठमाडौँ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई पदमुक्त गर्दै प्रदेशसभामा ठूलो दलका नेताका हैसियतमा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्कीलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखको नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । उक्त परमादेशसँगै उद्धव थापा नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढलेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

कोशी प्रदेश सभामा बहुमत पुर्‍याउनका लागि सभामुख र सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गरेपछि भएको कानुनी विवादको निरुपणका रुपमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो परमादेश दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले उद्धव थापाले प्रदेश सभाबाट पाएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरी नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट ४८ घण्टाभित्र मन्त्रिपरिषद गठन गर्नु÷गराउनु भनी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेश जारी गरेको थियो ।

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनबारेको विवाद के हो ?

पहिले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको समीकरण अनुसार कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका नेता हिक्मत कुमार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कुल ९३ सदस्य रहेको कोशी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका ४० सांसद छन् । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट २९, माओवादी केन्द्रबाट १३, राप्रपाबाट ६, एकीकृत समाजवादीबाट ४ र जसपाबाट १ सदस्य छन् । प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ४७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

तर एमाले र माओवादीको समीकरण भत्कियो । माओवादी केन्द्रले हिक्मत कुमार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै कार्कीले संसदबाट बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखबाट नयाँ सरकार गठनको आह्वान भयो ।

नयाँ सरकार गठनको आह्वान भएपछि सुरु भयो संसदको जोडघटाउ । सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जसपाको मत जोड्दा कुल ४७ जना हुन्छन् । सरकार गठनका लागि सामान्य बहुमत पुर्‍याउन सभामुख बाबुराम गौतमको समेत हस्ताक्षर प्रयोग गरेपछि पूर्व मुख्यमन्त्री रहेका हिक्मत कुमार कार्कीले मन्त्रिपरिषद गठन नै असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यसपछि सर्वोच्चले उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय बदर गरिदियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सदस्यलाई नयाँ सरकार गठनको निम्ति प्रदेश प्रमुखबाट २०८० साउन १२ गते आह्वान भएको थियो । सोही आह्वान बमोजिम उद्धव थापा नेतृत्वको सत्ता घटकले सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएर बहुमत पुर्‍याएको थियो । अनि २०८० साउन १६ गते नेपालको संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम उद्वव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो ।

तर त्यसरी नियुक्त भएको व्यक्तिले पनि नियुक्ति पाएको मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिनका लागि २०८० भदौ ४ गते कोशी प्रदेश सभाको बैठक डाकिएको थियो । एमालेका तर्फबाट उपसभामुख रहेकी सृजना दनुवारले बैठकको अध्यक्षता गर्ने अपेक्षा सत्ता घटकको थियो । उपसभामुख दनुवारले पनि विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बैठक डाकेकी थिइन् ।

तर विश्वासको मत लिने अघिल्ले दिन अर्थात् भदौ ३ गते एकाएक उपसभामुख दनुवारको स्वास्थ्यमा समस्या आएको कारण ‘उपचारका लागि अस्पताल जानुपर्ने’ अवस्था आइपुग्यो र अध्यक्षमण्डलमा रहेका सदस्यमध्ये ज्येष्ठताका दृष्टिकोणले तेस्रो नम्बरमा रहेका कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरलाई अध्यक्षता ग्रहण गर्न पत्र दिएर उनी काठमाडौं गइन् ।

अध्यक्षमण्डलमा ज्येष्ठताका हिसाबले पहिलो नम्बरमा एमालेका रामप्रसाद मेहता, दोस्रो नम्बरमा राप्रपाका अम्बर बहादुर विष्ट थिए, तेस्रो नम्बरमा कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरी र चौथो नम्बरमा माओवादी केन्द्रकी गीता तिम्सिना थिइन् । तर प्रतिपक्षी दलबाट उपसभामुख बनेकी एमालेकी सृजना दनुवारले चलाखीपूर्वक सत्ताघटकलाई बहुमत पुग्न नदिन नेपाली कांग्रेसका सांसद इस्राइल मन्सुरलाई सभाध्यक्ष गर्न पत्र दिएर काठमाडौं गइन् र मतदानमा सहभागी भइनन् ।

बहुमत पुर्‍याउन कुल ४७ सदस्य चाहिने भए पनि सभाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले मतदान गर्न नपाउने भएपछि सत्ताघटकसँग ४६ मतमात्रै बाँकी रह्यो । तर पनि बैठक सञ्चालन भएपछि सबैले मतदान गरेपछि सत्ता घटकले मत सच्याउने क्रममा सभाको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिको पनि मत जोडेर ४७ सदस्य पुर्‍याएर बहुमत पुगेको घोषणा गरी विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनियो ।

तर एमाले त्यसलाई मान्नेवाला थिएन । त्यसपछि पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की पुनः अदालत पुगी सभाध्यक्षको मत प्रयोग गरी पुर्‍याइएको मत संविधान विपरीत रहेको भन्दै सरकार गठन बदर गरी ठूलो दलको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेशसमेतको माग गरे ।

कार्कीले आफ्नो रिटमा प्रदेश प्रमुख पर्शुराम, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, सभाध्यक्ष गरेकाहरु इस्राईल मन्सुरी र गीता तिम्सिना तथा कोशी प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराए ।

त्यसपछि उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रदेश सरकारलाई गम्भीर असर पर्ने काम कारवाही नगर्न नगराउन भने । त्यसपछि नियमित पेसीमा चढेको उक्त रिटमा भदौ १५ गतेको इजलासबाट उक्त मुद्दा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश दियो ।

के भन्यो सर्वोच्च अदालतले ?

पूर्ण इजलासमा भदौ १८ गतेबाट नियमित सुनुवाइ हुँदा न्यायाधीशत्रय सपना प्रधान मल्ल, डा. कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले सभाध्यक्षको मतसमेत प्रयोग गरी लिइएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गर्‍यो ।

विपक्षी अर्थात् नवगठित सरकारको तर्फबाट बहस गर्नेहरुले कोशी प्रदेश सभाको ९३ सदस्य मध्ये ४७ जना सदस्यको तर्फबाट मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरेको, विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुखले नियतबस बैठकको अध्यक्षता नगरेकाले इस्राईल मन्सुरीले बाध्यतामा अध्यक्षता ग्रहण गरेको र बाध्यतामा अध्यक्षता ग्रहण गर्नेलाई पार्टीको ह्वीप पनि लाग्ने भएकाले बहुमतबाट परित हुने प्रस्ताव र विश्वासको मत सम्बन्धी व्यवस्था फरक रहेको कारण मतदान सही भएको जिकिर लिएका थिए ।

अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले मतदान गर्न पाउने र हिक्मत कुमार कार्कीले उठाएको विषय संसदीय विशेषाधिकार र राजनीतिक विषय भएकाले न्यायिक निरुपण हुन नसक्ने उनीहरुको जिकिर थियो ।

पहिलो दिन निवेदकका तर्फबाट, दोस्रो दिन विपक्षीको तर्फबाट र तेस्रो दिन पुनः रिट निवेदकका तर्फबाट जवाफी बहस भएपछि सोही दिन अर्थात् भदौ २१ गते सर्वोच्चले सभाध्यक्षको मत संविधानविपरीत रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत बदर गर्दै संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम ठूलो दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरिदियो ।

सर्वोच्चले आफ्नो संक्षिप्त आदेशको बुँदा नम्बर २८ मा भनेको छ, ‘... प्रस्तुत रिट निवेदन उपरको प्रारम्भिक सुनवाइमा यस अदालतबाट कोशी प्रदेश सरकारका नाउमा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागुञ्जेल दीर्घकालीन महत्त्वको र नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिँदा प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार निहित मन्त्रिपरिषदलाई लामो समयसम्म सो अवस्थामा राखिरहनु उचित नदेखिएकाले प्रस्तुत आदेश प्राप्त भएका मितिले ४८ घण्टा भित्र नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिमको प्रक्रियाबाट मन्त्रिपरिषद गठन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी कोशी प्रदेश प्रमुखसमेतका नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिएको छ ।’

यससँगै अब नेकपा एमाले, कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की ठूलो दलका हैसियतले मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । यद्यपि उनले पनि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ४ बमोजिम प्रदेश सभाबाट ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । यदि उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेमा नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम यदि कुनै व्यक्तिले आफूले बहुमत जुटाउन सक्ने दावी गरेमा उनलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन् ।

तर उनले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा मध्यवधि निर्वाचन हुनेछ र नयाँ प्रदेश सांसद निर्वाचित भएर आउनेछन् ।

शेर बहादुर देउवा र हिक्मत कुमार कार्कीले पाएको परमादेशमा कति भिन्नता ?

नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक संसद विघटन गरेको बेला पनि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो ।

त्यतिबेला विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले आफूसँग बहुमत रहेको दावी गर्दै राष्ट्रपतिसमक्ष हस्ताक्षरसहितको नामावालीसमेत बुझाएका थिए । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश नै जारी गरेको थियो ।

तर कोशी प्रदेशको हकमा प्राविधिकरुपमा भने केही भिन्नता देखिन्छ । यहाँ पूर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले आफूसँग बहुमत रहेको दावी प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेस गर्न सकेका छैनन् । बरु सभाध्यक्षले मत दिएर बहुमत पुर्‍याउन नपाउने भन्दै उक्त मत बदर गर्न माग गरेका थिए । सोही निवेदन बमोजिम सर्वोच्चले सभाध्यक्षको मत बदर गरी परमादेश दिएको हो ।

दुवै परमादेशमा तात्विक भिन्नता छैन : बलराम केसी, पूर्व न्यायाधीश

सर्वोच्च अदालतमा पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार शेर बहादुर देउवा र अहिले हिक्मत कुमार कार्कीले पाएको परमादेशमा कानुनी दृष्टिकोणबाट भिन्नता छैन । दुवै मुद्दा पिआइल अर्थात् सार्वजनिक सरोकारका मुद्दा हुन् र दुवै मुद्दामा कानुनको व्याख्या जोडिएको उनको तर्क छ ।

केसी भन्छन्, ‘पिआइल, संसद र कार्यापालिकाको लक्ष्मणरेखामा झिनो मात्रै फरक छ । शेरबहादुर देउवाको परमादेश प्रकरणमा सर्वोच्चले के गरेको हो भने तिमी दुईपटक संसद विघटन गर्ने, फेरि पनि तिमी नै प्रधानमन्त्रीको दावी गर्ने ? तिमीले केही गडबड गर्छौ कि भनेर सर्वोच्च अदालतले ओलीलाई हटाएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको हो । अहिलेको हकमा पनि दुईदुईपटक गैरसंवैधानिक कार्य भएको भन्दै परमादेश दिएको हो ।’

‘यो संसदीय व्यवस्था र संघीयताको फेलियर हो’

पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी कोशी प्रदेश प्रकरण संसदीय व्यवस्था र संघीयताको फेलियर भएको टिप्पणी गर्छन् । केसी भन्छन्, ‘यो संसदीय व्यवस्था र संघीयताको फेलियर हो । त्यहाँ निष्पक्ष बस्नुपर्ने मान्छे निष्पक्ष नबसेको कारणले गर्दा यो अवस्था उत्पन्न भएको हो । त्यसैले अब फेरि पनि के हो के हो र कोशी प्रदेश अझै पनि कार्यापालिकाबिहीन भएर चल्न सक्दैन भनेर अदालतले परमादेशमार्फत् तोकिदिएको हो । यो लिगल एनालाइसिस हो र म दुवै परमादेशमा खासै फरक देख्दिनँ ।’

केसी अगाडि भन्छन्, ‘यहाँ त अति भयो । राजनीति ज्यादै फोहोरी भयो, तिमीहरु ज्यादै पदमुखी भयौ, त्यसले गर्दा अब यस्तो किचकिच होइन, अब यसरी गर भनेर भनिदिएको हो । जस्तो शेरबहादुर देउवाकोमा भनेको हो, त्यस्तै यहाँ पनि भनिदिएको हो । यी दुई परमादेशमा खासै भिन्नता छैन, कानुनी दृष्टिकोणले दुवै समान हुन् ।’

दुवै परमादेश कानुनी व्याख्या हो, फरक छैन : भीमार्जुन आचार्य

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि दुवै परमादेशमा खासै भिन्नता नरहेको बताउँछन् । प्रकरण र प्राविधिक विषय फरक परेको भए पनि सारभूतरुपमा संविधान र कानुनको व्याख्या भएको भन्दै दुवै परमादेश एकै प्रकृतिको भएको आचार्यको विश्लेषण छ ।

आचार्य भन्छन्, ‘प्राविधिक विषयमा पहिले र अहिले केही भिन्नता होला । अहिले सभामुख वा सभाध्यक्षको मतको विवाद भयो भने पहिले बहुमत पुर्‍याएको छु भन्दा पनि नियुक्त हुन नपाएको विषय भयो । तर दुवै रिटमा संविधान र कानुनकै व्याख्या भएको हो, दुवै परमादेशमा खासै भिन्नता छै्रन ।’