सुर्खेत । दैलेखको दुल्लू क्षेत्रमा ठुलो समस्याका रुपमा रहँदै आएको गुठी समस्या समाधान भएको छ । अब त्यहाँका नागरिकले गुठीको जग्गा रैकर सरह नै कर तिर्न पाउने भएका छन् ।

१३ भदौमा गुठी संस्थानले रैकर जग्गा सो सरहको कर असुल गर्ने निर्णयसहित दुल्लू नगरपालिकालाई पत्र लेखेको छ । सोही अनुसार नगरपालिकाले पत्राचार गरिसकेको नगरपालिकाका प्रमुख भरत रिजालले बताए ।

गुठी संस्थानका सहायक प्रशासक वैकुण्ठ प्रसाद रेग्मीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सञ्चालक समितिको नीतिगत निर्णय अनुसार गुठी रैतानी नम्बरी जग्गाको हकमा रैकर जग्गाको स्थानीय निकायले तोकेको दरमा नघट्ने गरी मालपोत असुल गर्न त्यहाँ कार्यालयलाई निर्देशन दिन निर्णय भएको हुँदा निर्णायानुसार गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु ।’

संस्थानले निर्णयसहितको पत्र दुल्लू नगरपालिकालाई बोधार्थ लेखी मालपोत कार्यालय दुल्लूलाई भदौ २५ मा पठाएको छ ।

‘हामीलाई कि राउटेको रुपमा करार गरियोस्, हैन भने जमिनको अधिकार दिइयोस्’

दुल्लू नगरपालिकाको ८० प्रतिशत जमिन गुठीमा छ । दुल्लू बाहेक भैरवी गाउँपालिका, चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको पनि केही जमिन गुठीकै नाममा छ । यहाँका प्रमुख गुठीका रुपमा पादुका, धुलेश्वर, श्रीस्थान, नाभिस्थान, तल्लो डुङ्गेश्वर छन् । पादुका गुठीमा मात्रै ७ सय किसानको ८ हजार ७ सय रोपनी जमिन छ । उक्त गुठीमा चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिकाको पनि करिब १०० रोपनी जग्गा छ । बाँकी सबै दुल्लू नगरभित्रकै किसानको जमिन छ ।

०४८ सालता गुठीयारहरुले वार्षिक प्रतिरोपनी २८० रुपैयाँ कर तिनुपर्ने थियो । गुठी कर महँगो भएपछि कतिपयले ०५६ सालदेखि त केहीले ०७२ सालयता कर बुझाउन सकिरहेका थिएनन् । गुठी संस्थानको निर्णयसँगै अब दुल्लूका किसानहरुले स्थानीय तहले उठाउँदै आएको रैकर जमिन सरहको कर तिर्ने छन् ।

स्थानीय तहले उठाउँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति कर प्रतिरोपनी ५ हो । असमान करको विषयलाई लिएर गुठीयारहरुले निकै संघर्ष गरेका छन् ।

गुठी समस्या र किसानको त्यो संघर्ष

गुठीको जग्गाका कारण नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरिएकोप्रति यहाँका नागरिक आक्रोशित बनिरहेका थिए । नागरिकले असमान व्यवहारका विरुद्ध निकै संघर्ष गरे ।

तत्कालीन समयमा लालमोहर लगाएर राजाबाट गुठी कायम गर्ने चलन थियो । संस्कार, संस्कृति, जीवनशैली परिवर्तन भएसँगै गुठीमा बनेका घरमा नागरिकले विद्युत सेवा लिन पाएका छैनन् भने खानेपानीका मिटरसमेत जोडिएका छैनन् ।

परम्परागत रुपमा पुर्खाले गुठी बन्दोबस्त गरी आएको र गुठीयारहरुले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए । तर, बहुदलपछि गुठी संस्थानले ठाडै हस्तक्षेप ग¥यो र अधिकार आफू केन्द्रित ग¥यो । संस्थानले मनोमानी तरिकाले मालपोत कायम गरेपछि जनताले एकातिर जग्गाको पूर्ण अधिकार पाएका थिएनन् भने अर्कातिर गरिब जनतामाथि असमान कर थुपारेर तिर्न नसक्ने अवस्था थियो ।

पहिला–पहिला मन्दिरका महन्तहरुले जनताबाट तिरो उठाउँथे । पछिल्लो समय गुठी संस्थानले आफैँ उठाउँथ्यो । तिर्न नसक्ने मालपोत तिरो कायम गरेपछि गुठीका जग्गाधनी मर्कामा परेका थिए । कतिपय नागरिकले त जग्गा जमिन बेच्दा पनि तिरो तिर्न नसक्ने अवस्था थियो ।

०५० सालसम्म गुठीमा रहेका जमिनको तिरो मन्दिरले नै उठाउँदै आएको थियो । यद्यपि त्यो बेला पनि रैकरभन्दा महँगो नै थियो । त्यसपछि केही समय (०५७ सम्म) रैकरसरह मालपोतले उठायो । फेरि संस्थानले रोकिदियो र जनताले तिर्न सकेनन् । गुठीको जग्गा भएका कारण राज्यबाट पाउने सुविधाबाट समेत नागरिकहरु वञ्चित छन् ।

गुठीको जग्गा रैकर सरह बनाइनुपर्ने भन्दै किसानले निकै संघर्ष गरेका छन् । साविक पादुकाको प्रधानपञ्च समेत रहेका नरबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा पटक–पटक आन्दोलन भएको थियो ।

खड्काबाडाका तत्कालीन प्रधानपञ्च रतिमान खड्काको संघर्ष पनि कम छैन । त्यो बेलानै १२ सय जनताको हस्ताक्षर लिएर गुठी संस्थानमा बुझाइएको कार्की सम्झिन्छन् ।

त्यसपछि महन्तलाई दुई वर्ष निलम्बन गरी छानबिन गर्न थालिएको थियो रे । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि उल्टो आफूलाई राजावादी बनाइएको र महन्तलाई बहुदलवादी बनाई छानबिन नै नगरी त्यसै छाडिएको उनी बताउँछन् । त्यसपछि पनि कार्की लगायतका समाजका अगुवाहरुले निरन्तर संघर्ष गरे । ‘हामीले त्यसपछि जति नेता बने, मन्त्री बने, सबैलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, समस्या राख्ने ग¥यौँ, म आफैँ हरेक वर्ष काठमाडौँमा रहेको गुठी संस्थानकै कार्यालयमा पनि पुग्थेँ, डेलिगेसनको काम पनि भए, चक्रनाथ योगीको अगुवाइमा ०५२–०५८ सम्म आन्दोलन गरेका थियौँ,’ कार्की सम्झिन्छन्, ‘तर, पनि हाम्रो मागको सुनवाइ भएको थिएन ।’

पादुका गुठीको यसअघि ४ वटा भेला गरिएको कार्कीले बताए । यति रकम तिर्न नसक्ने र प्रति रोपनी ५ रुपैयाँसम्म तिर्ने भनेर संस्थानमै ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनी बताउँछन् । गुठी संस्थानले सोही अनुसार निर्णय गरिदिएपछि कार्की अहिले खुसी छन् । ‘हामीले त्यो बेलादेखि संघर्ष ग¥यौँ, अहिले आएर हाम्रो मागको सुनुवाइ भयो,’ उनले भने ।