मङ्गलबार, १५ फागुन २०८०
ताजा लोकप्रिय
दैलेखमा गुठी समस्या

‘हामीलाई कि राउटेको रुपमा करार गरियोस्, हैन भने जमिनको अधिकार दिइयोस्’

गुठीका नाममा करको भार, निरीह राज्य
सोमबार, १८ भदौ २०८०, १२ : ०९
सोमबार, १८ भदौ २०८०

सुर्खेत । ‘हामीलाई कि राउटे रुपमा करार गरियोस्, कि हामीलाई रैकरको अधिकार दिइयोस्,’ कर्णाली प्रदेशका कार्यवाहक मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही सहभागी कार्यक्रममा दुल्लू नगरपालिका–४, तल्लीपाउँका (७१) नरबहादुर कार्कीले निकै आक्रोशित हुँदै आफ्नो पीडा सुनाए ।

गुठीको जग्गाका कारण गणतन्त्रमा पनि नागरिकमाथि असमान व्यवहार गरिएकोप्रति उनको आक्रोश थियो । उनी गुठी जग्गामा रहेका नागरिकलाई रैकर सरह बनाउनुपर्ने भन्दै ०४४ सालदेखि आन्दोलन गर्दै आएका रहेछन् । मन्त्रीदेखि ठुला नेताहरु दुल्लू क्षेत्रमा पुगेपछि उनले जनतामाथि भइरहेको अन्यायका विरुद्धमा बोल्ने गरेका छन् भने ज्ञापनपत्रसमेत बुझाउने गरेका रहेछन् ।

तत्कालीन समयमा लालमोहर लगाएर राजाबाट गुठी कायम गर्ने चलन थियो । संस्कार, संस्कृति, जीवनशैली परिवर्तन भएसँगै गुठीमा बनेका घरमा नागरिकले विद्युत बाल्न पाएका छैनन् भने खानेपानीका मिटरसमेत जोडिएका छैनन् ।

‘परम्परागत रुपमा हाम्रा पुर्खाले गुठी बन्दोबस्त गरी आएको र गुठीयारहरुले नै त्यसको व्यवस्थापन गर्दै आएका थिए,’ रातोपाटीसँग कार्कीले समस्याको पोको खुलाउँदै भने, ‘बहुदलपछि गुठी संस्थानले ठाडै हस्तक्षेप ग¥यो र अधिकार आफू केन्द्रित ग¥यो ।’

संस्थानले मनोमानी तरिकाले मालपोत कायम गरेपछि जनताले एकातिर जग्गाको पूर्ण अधिकार पाएका छैनन् भने अर्कातिर गरिब जनतामाथि असमान कर थुपारेर निकै पीडा दिइरहेको कार्कीले सुनाए ।

कार्की ०४३ सालमै साविक पादुका गाविसका प्रधानपञ्च रहेछन् । पादुका क्षेत्र आसपासका अधिकांश नागरिकको जमिन श्री चरण पादुका मन्दिर गुठीमा कायम छ । उनका अनुसार यो क्षेत्रका मुख्य गुठीका रुपमा पादुका, श्रीस्थान, नाभिस्थान, धुलेश्वर, तल्लो डुङ्गेश्वर मन्दिर हुन् । जग्गाजमिन भएका यी प्रमुख गुठी हुन् भने अन्य स–साना गुठी पनि धेरै छन् ।

कार्कीको जमिन पादुका मन्दिर गुठी अन्तर्गत पर्छ । पादुका गुठी अन्तर्गत दुल्लू नगरपालिकाका र चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाकासम्मका ७ सय किसानको ८ हजार ५ सयभन्दा बढी रोपनी जमिन पर्छ । चामुण्डाविन्द्रासैनी अन्तर्गत करिब १०० रोपनी जति जग्गा छ भने बाँकी दुल्लू अन्तर्गत पर्छ । अन्य गुठीमा पनि सोही अनुसारको जमिन छ ।

अहिले रैकरमा अर्थात स्थानीय सरकारले उठाउने एकीकृत सम्पत्ति कर (सरकारले तिरो उठाउने) प्रति रोपनी रु.१० रुपैयाँ हो । गुठीको जग्गा अन्तर्गत पर्ने नागरिकले २५० रुपैयाँ तिरो तिनुपर्ने हुन्छ । ‘हामी गुठी जग्गा अन्तर्गतका नागरिकले रकम तिर्न सक्दैनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘पुँजीपतिहरुले १ देखि ३ लाखसम्म तिर्न सक्लान् तर, हामी सामान्य मान्छेले रकम तिर्न सक्दैनौँ । स्थानीय सरकारदेखि नेपाल सरकारले हाम्रो पीडा र दुःख बुझिदियोस् ।’

उनका अनुसार पहिला–पहिला मन्दिरका महन्तहरुले जनताबाट तिरो उठाउँथे । पछिल्लो समय गुठी संस्थानले आफैँ उठाउँछ । जनतालाई तिर्न नसक्ने मालमोत तिरो कायम गरेपछि तिरो तिर्न नसकिएको उनले बताए । कतिपय नागरिकले त जग्गा जमिन बेच्दा पनि तिरो तिर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

कार्कीको मात्र करिब २५ रोपनी जमिन गुठीमा छ । माना अलग खाए पनि चार भाइको जमिन एउटैको नाममा रहेछ उनको । जमिनमा उब्जनी हुँदैन । त्यही जमिनको तिरो संस्थानले मागे अनुसार तिर्न नसकिने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुुसार ०५० सालसम्म गुठीमा रहेका जमिनको तिरो मन्दिरले नै उठाउँदै आएको थियो रे । यद्यपि त्यो बेला पनि रैकरभन्दा महँगो नै रहेको उनले बताए । ‘नापी भएदेखि हामीमाथि भार थपियो, हामीले निकै संघर्ष ग¥यौँ तर पनि राज्यले हाम्रो माग सुनेन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि केही समय (०५७ सम्म) रैकरसरह मालपोतले उठायो । फेरि संस्थानले रोकिदियो र हामीले रकम तिर्न सकेनौँ । अहिले प्रति रोपनी २५० रुपैयाँ तोकिएको छ ।’

गुठीको जग्गा भएका कारण राज्यबाट पाउने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘घरमा बिजुली बत्तीको लाइन जोड्न मिल्दैन, बैंकमा कारोबार गर्न पाइँदैन, सबै रोक्का छ ।’

यहाँका धेरैजसो स्थानीयवासीले ०५७ सालदेखिको तिरो तिर्न सकिरहेका छैनन् भने केहीले ०७३ साल यता तिर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘रैकर सरह बनाइनुपर्ने माग’

जनताले तिर्न सक्ने मालपोत शुल्क कायम गरिनुपर्ने कार्कीको माग छ । उनी भन्छन्, ‘जल, जमिनको अधिकार जनताले नपाएपछि अरु के छ, मैले जमिन जोतेको छु, आफ्नो जग्गा धितो राख्न पाइँदैन, बेच्न पाइँदैन भने हामीलाई कि त राउटे करार गरिनुप¥यो कि त रैकर सरह लिनुप¥यो । राउटेको जमिन हुन्न, तिरो पनि तिर्न परेन । नभए हामीमाथि यस्तो अन्याय किन ? कि बस्ती उठाइदिनुप¥यो । होइन भने हामीलाई जग्गाको अधिकार दिनुप¥यो ।’

उनका अनुसार पादुका गुठीका ८ हजार ५ सय रोपनीको वर्षमा २१ लाखभन्दा बढी रकम हुन्छ । ‘लाखौँ रकम गुठी संस्थानले नागरिकबाट लैजाने अनि नागरिक खाली हात बस्नुपर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘यहाँ खडेरी पर्छ, उब्जनी हुँदैन, बाढी पहिरोले जमिन बगाएको छ, तर बगरको पनि मान्छेले मालपोत तिर्नुपर्ने ? हामीले समान अधिकारका लागि गणतन्त्र ल्याएको भनेका होइनौँ र ?’

काठमाडौंको गुठीकै एक रोपनी जमिन ५ करोडले बिक्री हुन्छ । उनका विचारमा त्यहाँ मान्छेलाई त रोपनीको १ हजार तिर्न अप्ठ्यारो भएन । दुल्लूमा गुठीको जमिन एक रोपनीको १५ हजारमा पनि बिक्री हुँदैन । संस्थानले भूगोलका हिसाबले र जनताको स्थितिको आधारमा तिरो लगाउनुपर्ने हो ।

‘मान्छेलाई माथि उठ्नै नदिने गरी गुठी संस्थानले गरिब किसानको ढाड सेकिरहेको छ, पैसा गुठी संस्थानले लैजाने, यता मन्दिर पनि नचलाउने, यदि त्यस्तो हो भने यो देशको कानुन, अनि गणतन्त्र आएको काम के भयो ?’ कार्की भन्छन् ।

गुठीको जग्गामा रहेका नागरिकले अपमान खेप्नु परेको पनि उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘केही गर्न परे यो त गुठीको जग्गा हो भन्दिन्छ, हामीलाई गुठीका मान्छे भनेर घृणा गर्छन् । मालले यो जग्गा गुठीयार हो भन्छ । हामी न सम्मानित हुने, न हाम्रो इज्जत रहने, न ढुक्कसँग आफ्नो जमिन स्वामित्वमा लिन सक्ने । असमान मालपोतलाई समान बनाइनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

यसअघि गरिएको संघर्ष

०४४ सालदेखिनै कार्कीले गुठीका नाममा जनतामाथि थुपारिएको करको विषयमा संघर्ष गरेका छन्, जतिबेला उनी साविक पादुका गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च थिए । खड्काबाडाका प्रधानपञ्च रतिमान खड्काको संघर्ष पनि कम छैन । त्यो बेलानै १२ सय जनताको हस्ताक्षर लिएर गुठी संस्थानमा बुझाइएको कार्की सम्झिन्छन् ।

त्यसपछि महन्तलाई दुई वर्ष निलम्बन गरी छानबिन गर्न थालिएको थियो रे । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि उल्टो आफूलाई राजावादी बनाइएको र महन्तलाई बहुदलवादी कांग्रेस बनाई छानबिन नै नगरी त्यस्तै छाडिएको उनी बताउँछन् ।

त्यसपछि पनि कार्की लगायतका समाजका अगुवाहरुले निरन्तर संघर्ष गरे । ‘हामीले त्यसपछि जति नेता बने, मन्त्री बने, सबैलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, समस्या राख्ने ग¥यौँ, म आफैँ हरेक वर्ष काठमाडौंमा रहेको गुठी संस्थानकै कार्यालयमा पनि पुग्छु । डेलिगेसनको काम पनि भए । यसअघि चक्रनाथ योगीको अगुवाइमा ०५२–०५८ सम्म आन्दोलन गरेका थियौँ,’ कार्की भन्छन्, ‘तर, पनि हाम्रो मागको सुनवाइ भएन ।’

पादुका गुठीको यसअघि कार्कीले ४ वटा भेला गरिएको बताए । यति रकम तिर्न नसक्ने र प्रति रोपनी ५ रुपैयाँसम्म तिर्ने भनेर संस्थानमै ज्ञापनपत्र बुझाइएको उनको भनाइ छ । तर, केही महन्त महाराजहरुले नमानेको र उल्टै आफूहरुमाथि मुद्दा लगाइएको उनले बताए ।  

०७४–८० सम्म तिरो उठाइएको छैन । त्यसलाई घटाउन भनेर नगरपालिकामा पनि डेलिगेसन दिएको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो माग भनेको स्थानीय तहले लगाएको एकीकृत सम्पत्ति सो सरह रकम हामी मन्दिरमा तिर्न तयार छौँ, मन्दिर पनि चलाउनुप¥यो, आएका सन्तमहन्तलाई पाल्न प¥यो, दैनिक पूजाआजा हुन्छ,’ उनले भने, ‘अहिले मन्दिर दानबाट चलिरहेको छ ।’

उनका अनुसार ०७३ अघिको रकम केन्द्रमै दिन तयार रहेको र त्यसपछिको रकम स्थानीय सरकारले तोकिएको एकीकृत सम्पत्ति सरह बनाइनुपर्ने माग नागरिकको छ । ‘मैले शशी श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा काठमाडौँमै समस्या राखेको थिएँ,’ उनले भने, ‘संस्थानले नतिरे लिलाम गरिदिन्छु भन्ने धम्की दिन्छ ।’

आफू बरु सहिद हुन तयार रहेको तर माग पूरा नभए आन्दोलन चर्काउने कार्की बताउँछन् । ‘म हप्तामा एक पटक संस्थानमा फोन गरिरहेको छु, यदि तिरो घटाउनुभएन भने दैलेखमा आन्दोलन चर्किन्छ भनेर भनेको छु,’ उनले भने ।

गुठी नाममा नेताहरुले राजनीति गरेको स्थानीयको भनाइ छ । यद्यपि अहिलेसम्म समस्या समाधानका लागि पहल भएको छैन ।

मन्दिरको जग्गा हिनामिनाको आरोप

कार्कीले मन्दिरको नाममा भएका जग्गा जमिनहरु हिनामिना भइसकेको आरोप लगाए । ‘महन्तहरुले जमिन बेचिसकेका छन्, पहिला मन्दिरको नामको जग्गा छुट्टै थियो, त्यही अन्तर्गत हामीबाट लिएको तिरो अनुसार मन्दिरका कर्मचारीको पालन गर्ने गरिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘अहिले ती जमिन हडपिएको अवस्था छ । तर, राज्यले कुनै ध्यान दिएको छैन । ललिता निवासजस्तै भइसक्यो ।’

मन्दिरको चलअचल सम्पत्तिको खोजबिन हुनुपर्छ भन्ने माग पनि आफूहरुको रहेको कार्कीले बताए । ‘सुनचाँदी, भाँडाकुँडाहरु पनि थिए ती कहाँ हराए ?’ उनले भने ।

प्रदेशसभा अन्तर्गतको समितिमा छलफल

दैलेखमा गुठीको समस्याका विषयमा प्रदेशको सामाजिक विकास समितिमा एक पटक छलफल भएको छ । प्रदेशको भूमि सम्बन्धी समस्या र समाधानका विषयमा छलफल गरिएको उक्त क्षेत्रबाट प्रदेश सभा सदस्य रहेका घनश्याम भण्डारीले बताए ।

दैलेखको दुल्लू नगरपालिका र भैरवी गाउँपालिकाको करिब ८० प्रतिशत जग्गा गुठीका नाममा छ । गुठीमा जग्गा भएकै कारण नागरिकले सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई रोक्न सकारात्मक भएर सेवाप्रवाहमा जोड दिनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

भण्डारीले गुठी जग्गामा देखिएको समस्या समाधानका लागि आवश्यक ऐन निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले हाल देखिएका समस्या समाधानका लागि पहिलो चरणमा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक निर्देशन दिने बताए ।

कार्यवाहक मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले गुठी समस्याको विषयमा सरकारमा छलफल चलाइने बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

पंखबहादुर शाही
पंखबहादुर शाही
लेखकबाट थप