काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने लक्ष्यसहित एकीकृत निर्देशन जारी गरेको हो ।

निर्देशनअनुसार ११ प्रकारका उद्योगले आफ्नो ऋणलाई पुनरतालिकीकरण गर्न पाउनेछन् । केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको समिक्षामार्फत लचिलो नीति लिएको थियो । सोही नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नेलक्ष्यसहित आज बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि निर्देशन जारी गरेको हो ।

निर्देशनमार्फत संशोधन गर्दै परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीको हकमा कर्जालाई पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था ल्याइएको छ । यसअनुसार कृषि र वन, खानी, माछापालन, कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सुर्तिजन्य र मदिराजन्य बाहेक) उद्योगले आफ्नो ऋण पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न पाउनेछन् ।

केन्द्रीय बैंकले जारी गर्‍यो एकीकृत निर्देशन, के छ नयाँ व्यवस्था ?

यस्तै, गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, धातुका उत्पादन, मेसिनरी तथा इलेकट्रोनिक औजार तथा जडान उद्योग, यातायात, भण्डार र सञ्चार उद्योगले समेत यो सुविधा पाउनेछन् । यस्तै, थोक तथा खुद्रा बिक्री, पर्यटन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, निर्माण र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न मिल्ने छ ।

पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्दा उद्योग व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यक्ता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम असुल उपर गरी सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले ४ वटा सर्त समेत राखेको छ । यो सुविधा यही वर्षको चैत मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने छ ।

यस्तै, २०८० असार मसान्तसम्म सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्रै यो सुविधा दिइनेछ । सुविधा लिँदा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने बताइएको छ । यस्तै, यसअघि वर्गीकरण भएको वर्गमा नै पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना भएको कर्जालाई राख्नुपर्ने समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

यसबाहेक, २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरको पुनरनिर्माणकोरुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने २५ लाख रुपैयाँसम्मको आवासीय घरकर्जामा आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म प्रिमियम थप गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने छ ।

यस्ता छन् अन्य व्यवस्थाः–