बिहीबार, १० साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
लागुऔषध मुद्दा

एन्फा उपाध्यक्ष दावा लामा फरार अपराधी रहेको खुलासा

४ वर्ष २ महिना कैद भुक्तान र ५ हजार जरिवाना तिर्न बाँकी
मङ्गलबार, १६ माघ २०८०, १३ : ५०
मङ्गलबार, १६ माघ २०८०

काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का उपाध्यक्ष दावा लामा फरार अपराधी रहेको खुलासा भएको छ । उपाध्यक्ष लामा लागु औषध खैरो हिरोइनको कारोबारमा अदालतबाट दोषी रहेको र सजाय भुक्तान नगरी फरार रहेको पाइएको हो ।

रातोपाटीलाई प्राप्त कागजातमा एन्फाका उपाध्यक्ष रहेका दावा लागु औषधको कारोबारमा उच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति भएको देखिन्छ । उच्च अदालत पाटनबाट २०६४ जेठ २० गते फैसला हुँदा लामालाई लागु औषध खैरो हिरोइन बेचबिखन गर्न लागेको कसुरमा दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष कैद र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाइएको थियो । कैद र जरिवानाको फैसला सुनाइएको भएपनि लामा कैद र जरिवाना भुक्तान नगरी फरार रहेको खुलेको हो । 

के थियो घटना ?

२०६१ साल साउन ८ गते काठमाडौँको वनस्थलीबाट ५ ग्राम खैरो हिरोइनसहित दावा लामा पक्राउ परे । साबिकको सर्लाही जिल्ला साखापुर गाविस वडा नम्बर १ घर भएका लामालाई काठमाडौँको वनस्थली चोकबाट पक्राउ गरिएको थियो । 

तत्कालीन समयमा २० वर्षका रहेका भनिएका दावाको साथबाट खैरो हिरोइन बरामद भएको र बयानमा उक्त खैरो हिरोइन बेचबिखनका लागि लिई हिँडेको भनेर बयान दिएपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले दावालाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन अन्तरगत कारबाहीका लागि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । 

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बयान गर्ने क्रममा दावाले आफ्ना नजिकका नाता पर्ने नवीन लामा र हरि पाठक भन्ने व्यक्तिसँग मिलेर खैरो हिरोइनको बेचबिखन गर्ने गरेको बयान दिएका थिए । 

दावाले तत्कालीन समयमा बयानमा भनेका थिए, ‘उक्त मेरो साथबाट बरामद भई आएको अवैध लागु औषध खैरो हिरोइन बिक्री गर्नका लागि मेरो टाढाका नाता पर्ने नवीन लामा र निजका साथी हरि भन्ने हरि पाठक मिलेर लागु औषध खैरो हिरोइन वीरगन्ज तर्फबाट फारुक भन्ने व्यक्तिसँग खरिद गरी ल्याई काठमाडौँमा लागु औषध दुव्यर्सनीहरुलाई विक्री वितरणको कारोबार समेत गर्दै आइरहेका छन् । निजहरूले मलाई पनि तिमी पनि लागु औषध बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न हौ तिमीलाई पनि पैसा आउँछ हामीले लागु औषध दिउँला भनी कुरा गरेकोले मैले पनि हुन्छ भनी निजहरूसँग लागु औषध बिक्री गर्ने कार्यमा संलग्न रही सँगै हिँडेको र मेरो साथबाट बरामद लागु औषध पनि निजहरूले बिक्री गर्नु पर्छ साथमा बोकी हिँड भनी निजहरूले भने अनुसार वनस्थली चोकमा नजिक गई बस्दा खरिद गर्न ग्राहक आउनु भन्दा पहिला नै म पक्राउमा परि हाले पछि नवीन लामा र हरि पाठक आएनन् । निजहरूले के कसलाई खरिद गर्ने ग्राहक मिलाएका थिए थाहा भएन । आर्थिक प्रलोभनमा परि लागु औषधको कारोबारमा संलग्न भएको हुँ ।’

प्रहरीले मिसिलसाथ पेश गरेको लागुऔषधको परीक्षण प्रतिवेदनमा नमुना जाँच परीक्षण गर्दा उक्त नमुनामा लागु औषध हेरोइन (डाईएसिटाल मर्फिन) पाइयो भन्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । 

सोही प्रतिवेदनका आधारमा लामालाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ देहाय (घ) (ङ) र (च) को कसुर अपराधमा सोही ऐनको दफा १४ (१) (छ) (१) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी लिइएको थियो । 

तर लामाले काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुगेर बयान गर्दा भने कारोबारमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेका थिए । काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बयान दिँदा लामाले इन्कारी बयान दिई यस्तो भनेका थिए, ‘म बाट लागु औषध बरामद भएको होइन, मेरो साथी नवीन लामासँग म वनस्थलीमा खाजा खान गएको थिएँ । निजसँग लागु औषध खैरो हेरोइनको प्याकेट रहेछ सो कुरा थाहा पाई प्रहरी त्यहाँ आई निजलाई पक्राउ गरी लागु औषध बरामद गरी निजलाई कुटपिट गरी छाडी दिए र मलाई समाते । प्रहरीसमक्ष गरेको बयान मेरो होइन । जबरजस्तीसँग झुट्टा ब्यहोरा लेखिएको कागजमा सहीछाप गराएका हुन्, मलाई पढ्न समेत दिइएन । लागु औषध कारोबारमा मेरो कुनै संलग्नता नै नभएको हुँदा मलाई सजाय हुनु पर्ने होइन ।’

दावा लामाले नवीनको साथबाट बरामद भएको तर नवीनलाई कुटपिट गरी छाडिदिएको र आफूलाई मात्रै पक्राउ गरेको भने पनि अदालतले समेत सो कुरालाई पत्याएन । 

अनि सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले लामालाई तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट उनी निर्दोष हुन् भनी भन्न नसकिने भन्दै थुनामा पठायो ।

अदालतमा साक्षी बकपत्र हुँदा दावका साक्षी फुर्सङ लामाले दावाले खैरो हिरोइनको विक्री वितरणका लागि हिँडेको होइन र सेवन गरेको पनि थाहा छैन भनी बयान दिए । बुझिएका व्यक्ति होम विक्रम कार्कीले बकपत्र गर्दा दावाको साथबाट खैरो हिरोइन बरामद भएको हो, तर कहाँबाट ल्याएका हुन् थाहा छैन भनी बकपत्र गरिदिए ।

सो मुद्दामा १० महिनापछि २०६२ जेठ १० गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतले फैसला सुनाउँदै ५ ग्राम खैरो हिरोइन विक्री वितरणका लागि पर्याप्त होइन भन्दै दावालाई लागुऔषधको सेवनमा दोषी ठहर गरी ६ महिना कैदको फैसला सुनाइयो । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसलामा भनिएको थियो, ‘बरामद भएको ५ ग्राम लागु औषध कारोबारको लागि पर्याप्त हो भनी भन्न नसकिने र प्रतिवादीले कहिले काहीँ सेवन गर्ने गरेको भन्ने कुरा समेत निजको बयानबाट देखिएकोले यी प्रतिवादीको सेवन सम्मको कसुर कायम हुन सक्ने यी प्रतिवादीलाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४ (छ) को कसुरमा ऐ को दफा १४ (१) (ङ) बमोजिम ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’

अदालतको फैसलासँगै १० महिना कैद भुक्तान गरिसकेका लामा थुनामुक्त भए । 

तर सरकारी वकिललाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला चित्त बुझेन । सरकारी वकिल कार्यालय पुनरावेदनको निवेदन लिएर तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटन पुग्यो । 

पुनरावेदन अदालत पाटनले दावा लामालाई सेवनमा मात्रै दोषी कायम गरी गरिएको फैसला प्रमाणको रोहमा नमिली फरक पर्न सक्ने भएकाले प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भयो । 

Dawa-Lama-Citizenship

त्यसपछि पेसीमा चढेको उक्त पुनरावेदनको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनले 

२०६४ जेठ २० गते फैसला सुनाउँदै दावा लामाले सेवनका लागि नभई विक्री वितरणकै लागि लागु औषध बोकेको र विक्री वितरण गर्ने गरेको बयान समेत दिएको कारण उनलाई विक्री वितरणमै दोषी ठहर गर्दै ५ वर्ष जेल सजाय र ५ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनायो ।

पुनरावेदन अदालत पाटन (साविक) को फैसलामा भनिएको छ, ‘यसमा प्रतिवादी दावा लामालाई लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ३ घ) (ङ) र (च) को कसुरमा ऐ. ऐनको दफा १४(१) (६) (१) बमोजिम सजाय हुन माग दाबी भएको मुद्दामा सेवन मात्रको अपराध ठहर गरी सुरु काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला उपर चित्त नबुझी अभियोग माग दाबी बमोजिम सजाय गरी पाउ भन्ने समेत नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निज प्रतिवादीले अधिकार प्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयानमा प्रतिवादी आफु लागु औषध खैरो हिरोइन बिक्री गर्नुपर्छ भनी राखेको कुरामा सावित बयान दिएको र प्रतिवादीले लागु औषध हिरोइन सेवन गर्ने गरेको प्रमाणबाट पुष्टि नभएको प्रतिवादीले बेचविखन सञ्चय गर्ने गरेको पुष्टि भएको हुँदा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सेवनसम्म ठहर गरी ऐ. ऐनको १४ १ नम्बर बमोजिम कैद ६ महिना हुने गरी मिति ०६२।२।१८ मा भएको फैसला नमिलेको हुँदा उल्टी भई प्रतिवादी दावा लामालाई लागु औषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा १४१६ (१) बमोजिम ५ वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले अरू तपसिल बमोजिम गर्नु ।’

पुनरावेदन अदालत पाटनले फैसलामै बाँकी कैदको कुरा उल्लेख गरी पुनरावेदनको म्यादसमेत दिन भनेको थियो । 

फैसलाको तपसिल खण्डमा लेखिएको छ, ‘प्रतिवादी दावा लामा के माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम ५ वर्ष कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोले निज प्रतिवादी मिति ०६१।०४।८ देखि ०६२।२।१० सम्म थुनामा रहेको देखिँदा उक्त थुनामा रहेको अवधि १० महिना २ दिन कैदबाट कट्टी गरी बाँकी अवधि ४ वर्ष १ महिना २८ दिन र रु. ५,०००।– जरिवानाको लगत कसी असुल उपर गर्नु भनी सुरु जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु । यस इन्साफमा चित्त नबुझे ७० दिन भित्र श्री सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु ।

यसरी प्रतिवादी दावा लामामाथि लागु औषध कारोबारको कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सेवनमा मात्रै ठहरी ६ महिना कैद सजाय गरेकामा पुनरावेदन अदालत पाटनले भने कारोबारी रहेको भन्दै ५ वर्ष कैद र ५ हजार जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो । 

पुनरावेदनको म्याद दिइएको थियो : उच्च अदालत पाटन

उच्च अदालत पाटनका प्रवक्ता तीर्थराज भट्टराईका अनुसार प्रतिवादी दावा लामामाथि भएको फैसला र कैदको सम्बन्धमा पुनरावेदनका लागि म्याद समेत दिइएको थियो । २०६४ जेठ २० गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि २०६४ कात्तिक १२ गते उच्च अदालत पाटनले पुनरावेदनको म्याद जारी गरेको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । 

पुनरावेदनको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएको र उक्त म्याद दावाका एकाघरका दाजु केशव लामाले बुझेको मिसिलबाट देखिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । तर त्यसपछि दावा सर्वोच्च गएको नदेखिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । मिसिलमा सर्वोच्चबाट पत्र आएको नदेखिएको र सर्वोच्चमा पत्र लेखेको पनि नदेखिएकाले सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको नदेखिएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए । 

‘म्याद रितपूर्वक तामेल भएको छ । तर। सर्वोच्च गएको देखिँदैन । यसको अर्थ अपिल परेको देखिएन । त्यही फैसला नै अन्तिम हो भन्ने बुझिन्छ’, उनले भने । पाटनका न्यायाधीशद्वय अली अकबर मिकरानी र जनार्दन बहादुर खड्काको संयुक्त इजलासले गरेको उक्त फैसला नै अन्तिम रहेको पाइएको हो । यद्यपि लामाले बाँकी कैद र जरिवाना भने भुक्तान गरेको देखिएको छैन । यस सम्बन्धमा के कसो भएको छ भनी बुझ्नका लागि लामाले प्रयोग गर्ने मोबाइलमा सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइलको स्विच अफ रहेको छ । यस विषयमा एन्फा र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा समेत इमेलमार्फतपटक पटक उजुरी परेको बताइएको छ । तर, राखेप र एन्फा मौन रहँदै आएको छ । 

हेर्नुहोस्, तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाको पूर्ण पाठ

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मदन ढुङ्गाना
मदन ढुङ्गाना
लेखकबाट थप