काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१-०८२) का लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । मध्यावधि खर्च संरचना, स्रोत सुनिश्चिततासँगै बढ्दो खर्च र दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँसम्मको बजेट ल्याउने सुविधा दिएको हो ।

यद्यपि, सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा तोकिएको सीमाभन्दा केही कम बजेट घटबढ गर्न सक्छ । केही दिन अघिमात्र त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा प्रक्षेपण (मध्यकालीन खर्च संरचना) गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१-८२ का लागि अनुमानित बजेटको आकार १९ खर्ब ४९ अर्ब ५० करोडसम्म हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगले लिएको १८ खर्ब बराबरको सिलिङकै सेरोफेरोमा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारी थालेको छ । बजेट विनियोजन हुने मिति जेठ १५ को करिब तीन महिना अघि नै सरकारले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संघीय संसदको दुबै सदनमा पेस गरिसकेको छ । बजेटको प्रस्तावित सिद्धान्त तथा प्राथमिकता माथि फागुन २१ गतेदेखि संसदमा छलफल सुरु हुँदैछ ।

तर, सरकारले तय गरेको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतालाई मनन् गर्दा बजेटको स्रोत सुनिश्चितता फेरि पनि सार्वजनिक ऋणमा भर पर्ने देखिएको छ ।

१८ खर्बको बजेटका लागि ५ खर्बको ऋणको टेको !

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले बजेटको खर्च बेहोर्न आन्तरिक स्रोत (राजस्व) का अतिरिक्त सार्वजनिक ऋणलाई मुख्य आधार बनाएको छ । आन्तरिक र बाह्य गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष करिब ५ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने बताएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले खर्च बेहोर्ने स्रोतको रुपमा राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ उठाइने लक्ष्य राखेको थियो । अपुग हुने ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने योजना सरकारले बनाएको छ । यसका बाबजुद लक्षित राजस्व र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहायता प्राप्त हुन नसक्दा सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेट खर्च २ खर्ब २१ अर्बले घटाइसकेको छ ।

तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको सरकारले स्रोतको टेको पुनः सार्वजनिक ऋणलाई नै बनाउदा अप्ठ्यारोमा पर्ने खतरा बढेको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डे विगत २० वर्षको बजेट र ती बजेटको खर्च बेहोर्ने स्रोतमा राखिएको वैदेशिक ऋणको अपेक्षा हालसम्म ३० प्रतिशत नकटेको बताउँछन् ।

तर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बेहोर्ने स्रोतको रुपमा ५ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गर्दै आउँदो वर्ष करिब १ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिने बताइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत तीन आर्थिक वर्षको मध्यकालीन खर्च संरचना तथा लक्ष्य तय गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ का लागि वैदेशिक अनुदान तथा ऋणमार्फत १ खर्ब ८८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणमार्फत २ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ उठाउन सकिने अनुमति दिएको छ । यसो गर्दा योजना आयोगकै लक्ष्य अनुसार पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले ४ खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउने सुविधा पाइसकेको छ ।

तर, अर्थमन्त्री डा.महतले आगामी आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको भन्दा एक खर्ब ऋण थपिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । राजस्वबाट भने १४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बेहोर्न सकिने योजना आयोगको आकलन छ ।

आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित हुन आयोगको निर्देशन

सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन, ऋणको लागत र लाभ विश्लेषण गरी समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिमा केन्द्रित हुन राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । खासगरी यस्तो ऋण स्थानीय तथा मर्यादित रोजगारी, पूर्वाधार र पुँजी निर्माणमा उपयोग हुनेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

यस्तै, आन्तरिक ऋणको परिचालन गर्दा ऋण उपयोग हुने कार्यक्रम÷आयोजना सुनिश्चित गरी युवालाई स्वदेशमै टिकाउन सहयोग गर्ने, जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने र सरकारप्रति विश्वास अभिवृद्धि तथा स्वावलम्बी दिने कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगको सुझाव छ ।

पूर्वाधार विकास आयोजनाको स्रोत विस्तार गर्न पूर्वाधार विकास बण्ड जारी गर्नेदेखि वैदेशिक ऋणको प्रतिवद्धता र प्राप्तिको सुनिश्चितता भएका आयोजना तथा कार्यक्रमबाट प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि सरकारलाई १०–१२ प्रतिशतको लाभ दिन सक्ने आयोजना प्रस्ताव गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ ।

तर, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणलाई अनिवार्य दायित्व, चालु खर्च सञ्चालन, सामाजिक सुरक्षा र वितरणकारी कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रयोजनार्थ उपयोग नगर्न आयोगको सुझाव छ ।

खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन सुझाव

बजेटको स्रोतमाथिको दबाब कम गर्दै खर्चलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई मुख्य तीन पक्षमा ध्यान दिन विशेष सुझाव दिएको छ ।

अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक नयाँ भवन निर्माण र सवारी साधन खरिदको लागि रकम प्रस्ताव नगर्न, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर अनिवार्य रुपमा सहभागिता हुनपर्ने वैदेशिक कार्यक्रम बाहेक अवलोकन, अध्ययन वा भ्रमणको नाममा नेपाल सरकारको दायित्व (वैदेशिक ऋण समेत) पर्नेगरी वैदेशिक भ्रमणका लागि रकम प्रस्ताव नगर्न र सीप विकास, तालिम, क्षमता अभिवृद्धि, सचेतना, अन्तरक्रिया, स्थलगत अनुगमन, अध्ययन–अनुसन्धान, समीक्षा र पुनरावलोकन जस्ता एकै प्रकृतिका कार्यक्रम एकीकृत रुपमा गर्नेगरी निकायगत तथा क्षेत्रगत समन्वय र सहकार्यमा बजेट प्रस्ताव गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सुझाव

–सार्वजनिक संस्थान पुनःसंरचना तथा विनिवेश सम्बन्धी नीतिलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने,

–आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भुक्तानी तालिका बमोजिम साँवा भुक्तानीको लागि आवश्यक रकम प्रस्ताव गर्ने,

–विभिन्न प्रकृतिका सार्वजनिक कोष (सामाजिक सुरक्षा कोष, नागरिक लगानी कोष, वैदेशिक रोजगार कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, निवृत्तिभरण कोष, बीमा कोष एवम् अन्य संस्थागत कोष) लाई उपयुक्त पोर्टफोलियो बनाइ प्राथमिकता प्राप्त आयोजना एवम् सह–लगानी प्रकृतिका परियोजनामा लगानी गर्न कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने ।

–विद्यमान वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई लैङ्गिक समानता, जलवायु तथा विपद अनुकुलित, विपन्न, सीमान्तकृत, उपेक्षित, अति गरिब वर्गले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने गरी कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने,

–प्रदेश र स्थानीय तहको कोषमा निष्क्रिय रुपमा रकम रहने कारण अर्को शीर्षकमा बजेट अभाव हुने प्रवृत्ति देखिएकाले सरकारको कोष सन्तुलित अवस्थामा राख्नको लागि स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमको वार्षिक कार्यतालिका सहित आर्थिक वर्षको बिचमा रकमान्तर तथा स्रोतान्तर गर्न नपर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पुँजीगत खर्च नतिजासँग आवद्ध हुनेगरी कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नेगरी आयोगले सरकारलाई विशेष निर्देशन गरेको छ ।