काठमाडौँ । चन्द्रागिरी नगरपालिका–१०, काठमाडौँकी वसन्ती महर्जन २०५९ सालदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा काम गर्दै आएकी छन् । कोही महिला गर्भवती हुँदा होस् वा कुनै बच्चालाई खोप लगाउँदा उनी नै खटिनुपर्छ । उनलाई आफ्नो कामप्रति निकै गर्व र आत्मसन्तुष्टि भए पनि घर–परिवार तथा समाजबाट सम्मान पाउन सकिरहेकी छैनन् । त्यो चाहे आर्थिक रूपमा होस् या सामाजिक रूपमा ।   

२०५९ सालमा उनले सेवा सुरु गर्दा कार्यक्रम भएको दिन १२५ रुपैयाँ भत्ता दिइन्थ्यो । अहिले बढाएर ४०० रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । तर, उनले गर्ने कामको तुलनामा दाम भने निकै कम हो ।

अहिले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको काँधमा स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा संघीय सरकारको योजना सफल बनाउने जिम्मेवारी छ । ग्रासरूटमा स्वास्थ्य सम्बन्धी केही काम गर्नुपर्‍यो भने स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नै खटाइन्छ । ‘स्वयंसेविका’को दर्जा दिइएकै कारण हुन सक्छ राज्यले उनीहरुको जीविकोपार्जनको पाटोलाई ध्यान दिन सकेको छैन ।

‘काम गर्न कुनै समस्या छैन । आफ्नो गाउँ ठाउँमा मज्जाले काम गरिन्छ । तर, आफूसँगै काम गर्ने सरकारी कर्मचारीले राम्रो पैसा कमाउँछन् । हामीले भने सेवा मात्रै गर्नुपर्छ । यसमा राज्यले हेर्नुपर्छ भन्ने हो,’ वसन्तीले भनिन् । स्वयंसेविका भनेर राज्यले कुनै सेवा सुविधा नदिने हो भने बाँच्नै मुस्किल हुने उनको भनाइ छ ।

‘रात दिन नभनेर जतिबेला खटायो, त्यतिबेला दौडिहाल्नु पर्छ । घर परिवारबाट समेत पैसा नै नआउने काम किन गर्नुपरेको भन्दै प्रश्न गर्छन् । यस्तो अवस्थामा आफ्नो आत्मबल नै कमजोर हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

कोभिड महामारीको समयलाई उनले आफ्नो जीवनको सबैभन्दा कठिन समय ठान्छिन् । महामारीका कारण सिङ्गो समाज नै घरभित्र हुँदा उनी भने जताजता बिरामी भयो, उतै दौडिनु पर्थ्यो । मास्क वितरण गर्न होस् वा कोरोना महामारीबारे जनचेतना फैलाउन दौडिहाल्नु पर्थ्यो । दिनभर काम गरेर बेलुका घर जाँदा परिवारका सदस्यसँग बस्न समेत मिल्दैन थियो ।

‘त्यो बेला दिनभर विना मास्क, विना पीपीई सेट, विना पञ्जा पनि काम गरिन्थ्यो । बेलुका घर गएर पनि छुट्टै सुत्नुपर्ने अवस्था थियो । सबै मान्छे डरले भित्र हुन्थे भने हामी बाहिर दौडिनु पर्थ्यो,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–७ की कोपिला पोखरेल पनि लामो समयदेखि स्वयंसेविकाको रूपमा काम गर्दै आएकी छन् । सुरूमा जीवनजल र सिटामोल वितरण गर्ने समयदेखि काम थालेकी पोखरेलले अहिले स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्मका योजना कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेर हिँडेकी छन् ।

‘सुरूमा जीवनजल र सिटामोल वितरण गर्ने भनेर राखिएको थियो । पछि झोला दिएर स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेर राखियो । अहिले आएर त्यो झोला पनि बोक्न नसकिने अवस्था छ,’ उनले भनिन् । आफूहरूले सामाजिक र आर्थिक हिंसा भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । एकातिर कामको प्रेसर बढी हुन्छ भने अर्कोतिर आर्थिक आर्जन नहुँदा मानसिक तनाव समेत हुने गरेको उनले बताइन् ।

खाँदै गरेको गाँस समेत छोडेर सेवा गर्न कुद्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले त्यसको सम्मान भने हुन नसकेको गुनासो गरिन् । आफूहरूलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविका नभनी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताको रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने र राज्यले त्यही आधारमा सेवा सुविधा समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ललितपुरकी गोपी राउत २०५७ सालदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा काम गर्दै आएकी छन् । उनले पनि आफूहरुको श्रम र योगदानको सम्मान नभएको बताइन् ।

विगत २३ वर्षदेखि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको रूपमा काम गर्दै आएकी काठमाडौँकी मनी लामा भन्छिन्, ‘पहिला मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर घटाउन भनेर राखिएको थियो । अहिले त ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण, मृत्युदर्ता, जन्मदर्ता, परिचयपत्र खिच्ने लगायतका सबै काम हामीले नै गर्नुपर्छ । तर, राज्यले स्वास्थ्य स्वयंसेवा मात्रै हो भनेर भनिरहेको छ ।’

सरकारले २०४५ सालमा मातृ मृत्युदर र शिशु मृत्युदर कम गर्न स्वास्थ्य स्वयंसेविका परिचालन गर्ने अवधारणा ल्याएको थियो । त्यो बेला तराईका विभिन्न जिल्लालाई मात्रै लक्षित गरेर स्वास्थ्य स्वयंसेविका राखिएका थिए । पछि देशभर स्वास्थ्य स्वयंसेविका राखियो ।

अहिले आएर तिनै तहका सरकारका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै जिम्मेवारी उनीहरूको काँधमा छ । विभिन्न संघ संस्थाले समेत आफ्ना कार्यक्रम सफल पार्न स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई नै परिचालन गर्दै आएका छन् ।

हाल देशभर ५४ हजार ४४० स्वास्थ्य स्वयंसेविका छन् । सरकारले आवश्यकताको आधारमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको संख्या र गर्नुपर्ने काम समेत थप गर्दै आएको छ । तर उनीहरुको सेवा सुविधा भने थप गर्न सकेको छैन ।

श्रमको सम्मान गर्नुपर्ने माग  

सरकारले खटाएका स–साना जिम्मेवारी समेत पूरा गर्नुपर्ने तर, स्वयंसेविको ट्याग लगाएर श्रम शोषण गर्ने गरेको भन्दै उनीहरूले उचित सेवा सुविधाको माग गर्दै आएका छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवक संघकी अध्यक्ष समेत रहेकी वसन्ती महर्जनले श्रम अनुसारको उचित सेवा सुविधा पाउनुपर्ने बताइन् । राज्यले स्वयंसेवाको नाममा श्रम शोषण गर्न नपाउने भन्दै उनले श्रमको उचित सम्मानसहित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् ।

‘२१ औँ शताब्दीमा कसैलाई पनि विना पारिश्रमिक काममा लगाउन नपाउने भन्ने छ । तर, हामी कुनै पनि सेवासुविधा नभइकन काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । अब समय र परिस्थिति अनुसार हामीहरूको श्रमको सम्मान गर्दै सेवा सुविधा दिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघकी अध्यक्ष गीता थिङले अहिले स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई विभिन्न ९० प्रकारका काम गराउँदै आएको बताइन् । आफूहरू संघ सरकारदेखि स्थानीय तहसम्मको उपेक्षामा परेको तर, काम भने तिनै तहका सरकारले अह्राएअनुसार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

काम गरेबापत स्वास्थ्यकर्मी तथा सरकारी कर्मचारीले राम्रै तलब पाउने तर, आफूहरूले न्यूनतम भत्तामै चित्त बुझाउनु परेको उनले बताइन् । राज्यले स्वयंसेविका भनेर सेवा सुविधाका विषयमा उपेक्षा गर्दै आएको उनको गुनासो छ । उनले भनिन्, ‘भोको पेट त काम गर्न सकिँदैन । काम गरेको दिनको आउने ४०० रूपैयाँले कसरी जीविकोपार्जन गर्ने ? कसरी काम गर्ने ? राज्यले उचित सेवा सुविधा दिनुपर्छ ।’

 संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी) का अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई सबैभन्दा पहिला श्रम कानुनले चिन्ने बनाउनुपर्ने बताए । श्रम कानुनले चिनेपछि सेवा सुविधाका विषय स्वतः अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यसका लागि सबैभन्दा पहिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाबाट नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अब सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता तथा श्रमकर्ता भनेर राख्नुपर्छ ।’

उनीहरूलाई पर्याप्त तालिम समेत दिनुपर्ने र नेपालको श्रम कानुनले चिन्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने कुँवरको भनाइ छ । श्रमिकको रूपमा परिभाषित गर्न सकेमात्रै स्वयंसेविकाले उचित पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा पाउन सक्ने उनले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव तथा सामुदायिक स्वास्थ्यविद् डाक्टर भोगेन्द्र डोटेलले स्वयंसेविका पेसा नाफामूलक नभएको तर, राज्यले पेसामा प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश बुढाथोकीले उक्त पेसा स्वयंसेवी रहेको बताए । उनीहरूलाई पारिश्रमिक तथा तलब दिने कुरा गर्दा कानुन अनुसार मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘स्वास्थ्य स्वयंसेविका भनेको स्वयंसेवा गर्ने हो । तलब भत्ताको कुरा आउँदा काम पनि त्यही आधारमा कर्मचारीले जसरी गर्नुपर्छ । कानुन अनुसार नै आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

केन्द्र सरकारले दैनिक ४०० रुपैयाँ भत्ता (काम भएको दिन मात्रै) दिँदै आएको जिकिर गर्दै उनले पोसाक भत्ता, बेलाबेला तालिम समेत दिँदै आएको बताए । त्यस अतिरिक्त उनीहरूको स्वास्थ्य बीमासमेत गराएको उनले बताए ।

कतिपय स्थानीय तहले मासिक तलबकै रूपमा पारिश्रमिक समेत दिँदै आएको भन्दै प्रवक्ता बुढाथोकीले उनीहरूलाई प्रदान गरिँदै आएको सेवा सुविधा कम भएको महसुस राज्यले समेत गरेको तर, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय बसेर छलफल गर्न सकिने बताए ।