काठमाडौँ । बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीको सूची फरक परेको विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । नेपालले सिफारिस गरेकोभन्दा बंगलादेशले सार्वजनिक गरेको सूची फरक परेकोमा अनेक समस्या देखिँदा विषय थप पेचिलो बन्दै गएको हो ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको सिफारिसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस गरेको सूची फरक परेको विषयमा अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । जसले गर्दा एकातिर सूचीमा परेका विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि बंगलादेश जान पाएका छैनन् भने अर्कोतिर सूचीमा नपरेका विद्यार्थीहरू अन्यौलमा छन् ।

यो विषयमा नेपालले बंगलादेश सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाइसके पनि त्यसको जवाफ आएको छैन । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरीलाई बोलाएर यसबारे सोधपुछ गरेकी थिइन् । छलफलको क्रममा राजदूत चौधरीले उक्त समस्याबारे बंगलादेश सरकार जानकार रहेको भन्दै यथाशीघ्र समाधान गर्ने बताएका थिए ।

आयोगले २२ जना विद्यार्थीलाई बंगलादेशमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका लागि सिफारिस गरेको थियो । जसमा १९ जना एमबीबीसका थिए भने ३ जना बीडीएसतर्फका थिए । सोही आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले २२ जनाकै नाम परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत बंगलादेशलाई पठाएको थियो । तर, बंगलादेशको मेडिकल शिक्षा हेर्ने निकाय चिकित्सा शिक्षा महानिर्देशनालय (डीजीएमई) ले ३० अप्रिल २०२४ मा पठाएको पत्रमा भने १० जनाको नाम फरक परेको थियो ।

तीमध्ये एक जनाको नाम एमबीबीए र बीडीएस दुवैतर्फ परेको थियो । उक्त प्रकरण बाहिरिएपछि सूचीमा नपरेका विद्यार्थीहरूले शिक्षा मन्त्रालयमा उजुरी दिएका थिए । उजुरीपछि मात्रै यो प्रकरण बाहिर आएको हो ।

नेपालले सिफारिस गरेर पठाएका विद्यार्थीहरू बंगलादेश जाने तयारीमा थिए । उनीहरूलाई ३० मे २०२४ भित्र भर्ना गरिसक्न भनिएको थियो । सोही आधारमा विद्यार्थीहरू आवश्यक तयारी गरिरहेका थिए । तर, डीजीएमईले सार्वजनिक गरेको सूचीमा अर्कै नाम परेपछि सरकारले सिफारिस गरेका विद्यार्थीहरू अन्यौलमा परेका हुन् ।

आयोगको सिफारिस अनुसारकै नाम आएका १२ जना विद्यार्थीसमेत बंगलादेश जान रोकिएका छन् । सरकारले उनीहरूलाई तत्काल बंगलादेश पठाउने विषयमा छलफल थालेको छ । तर, सूचीमा नपरेका विद्यार्थीहरूले भने आफूहरूबारे निर्णय नहुँदासम्म कसैलाई पनि पठाउन नहुने अडान लिँदै आएका छन् ।

को हुन् आयोगले सिफारिस गरेका विद्यार्थी ?

आयोगले बंगलादेश सरकारबाट प्राप्त सिट (समावेशी सहित) र तोकिएको मापदण्ड (एनएक्स–सी) मा तोकिएको योग्यता (ईलिजिबिटी) अनुसार छनौट गरेको थियो ।

त्यसका लागि एमबीबीएसमा खुलातर्फ ११, महिलातर्फ २, दलित महिलातर्फ १, दलित तर्फ १, आदिवासी जनजाति तर्फ १, खस आर्यतर्फ १, मधेसीतर्फ १ र मधेसी दलित तर्फ १ गरेर एमबीबीएसका लागि १९ सिट तोकेको थियो ।

त्यस्तै बीडीएसमा खुलातर्फ १, आदिवासी जनजातितर्फ १ र खस आर्यतर्फ १ गरी ३ सिट छुट्याएको थियो । आयोगले सोही आधारमा सिफारिस गरेको थियो ।   

आयोगले एमबीबीएसका लागि सिफारिस गरेको सूची 

आयोगले बीडीएसका लागि सिफारिस गरेको सूची 

शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाका उपसचिव देवी प्रसाद उपाध्यायले आयोगले गरेको सिफारिसकै आधारमा मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत बंगलादेश सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए । तर, बंगलादेशबाट सार्वजनिक भएको सूचीमा भने फरक देखिएको उनको भनाइ छ ।

शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले यो विषयमा दुई देशबिच कूटनीतिक पहलबाट समस्या समाधानको काम भइरहेको बताएकी छन् । संसदको शिक्षा समितिमा उक्त प्रकरणबारे जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले के कसरी फरक पर्न गएको भन्ने विषयमा दुई देशबिच कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्ने काम भइरहेको बताएकी थिइन् ।

डीजीएमईले पठाएको सूचीमा फरक परेका विद्यार्थी 

डीजीएमईले सार्वजनिक गरेको सूचीमा रहेका आशिष कुमार साहको भने एमबीबीएस र बीडीएस दुवैतर्फ नाम परेको छ ।  

विद्यार्थी छनोटको मापदण्ड

बंगलादेशमा छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकिएका थिए । जसमा स्नातक तहको पछिल्लो एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजामा सम्बन्धित शैक्षिक कार्यक्रमको योग्यता सूचीमा रहेको, वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र नलिएको, २०८०/१०/११ गतेसम्म कुनै पनि शैक्षिक कार्यक्रममा भर्ना नभएको, ओ–लेभल तथा सो सरहको परीक्षा सन् २०२० भन्दा पहिला उत्तीर्ण भएको हुन नहुने, ए–लेभल तथा सो सरह (कक्षा १२) को परीक्षा सन् २०२२ भन्दा पहिला उत्तीर्ण भएको नहुने जस्ता मापदण्ड तोकिएका थिए । सोही आधारमा आयोगले योग्यताको आधारमा नाम सिफारिस गरेको थियो ।

आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा अञ्जनी कुमार झाले आफूहरूले योग्यताको आधारमा छनोट गरेर सिफारिस गरिएको बताए । नेपाल सरकारको मापदण्ड र बंगलादेश सरकारले उपलब्ध गराएको मापदण्डको आधारमा आयोगले विद्यार्थीहरू छनोट गरेर पठाएको उनको भनाइ छ ।

तर, के कति कारण नाम फरक आएको भन्ने विषयमा आफूहरू जानकार नरहेको उनले बताए ।

कसरी आयो अर्कै नाम ?

आयोगले सिफारिस गरेकै विद्यार्थीहरूको नाम शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति शाखाले परराष्ट्र मन्त्रालयको दक्षिण एसिया महाशाखामा पठाएको थियो । महाशाखाले काठमाडौँस्थित बंगलादेश सरकारलाई पनि सोही सिफारिसको आधारमा पठाएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार नेपाल सरकारका निकायहरूबाट कुनै समस्या देखिएको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता केशव प्रसाद दहालले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सिफारिस भएका २२ जनामध्ये १० जना एमबीबीएस र २ जना बीडीएस तर्फमात्रै नाम आएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको अध्ययनमा समेत मातहतका निकायबाट कुनै समस्या देखाएको छैन । तर, नेपालस्थित बंगलादेशको राजदूतावासबाट बंगलादेश जाने क्रममा समस्या देखिएको स्रोतको दाबी छ ।

दूतावासमा नै विचौलियाहरूले सरकारले सिफारिस गरेका नामहरूको ठाउँमा अरू विद्यार्थीको नाम राखेर पठाएको आरोप लागेको छ । यहाँसम्म कि डीजीएमईले सार्वजनिक गरेको सूचीमा नेपालको सिफारिस बाहेकका विद्यार्थी पनि आयोगले लिएको एकीकृत प्रवेश परीक्षामा नाम निकालेका छन् । त्यो सूची डीजीएमईले कसरी पायो ? र ती विद्यार्थीहरूको नाम कसरी पर्न गयो भन्ने विषयमा नेपालका सरकारी निकायहरूले हालसम्म पनि थाहा नपाएको बताएका छन् ।

शिक्षासचिव र परराष्ट्रसचिव बसेर नै नेपालबाट कुनै कमजोरी वा त्रुटि रह्यो कि भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । तर, नेपालको तर्फबाट कुनै समस्या नदेखिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विगतदेखिकै समस्या 

भारत, चीन, पाकिस्तान, बंगलादेश लगायतका विभिन्न देशले नेपाली विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षाका लागि छात्रवृत्ति दिँदै आएका हुन् । त्यसरी आउने छात्रवृत्तिमा बिचौलियाहरूले चलखेल गर्दै आएका छन् । यो समस्या अहिले पहिलो पटक देखिएको होइन । विगतमा पनि यस्ता खालका समस्या बारम्बार आउने गरेका थिए ।

विगतमा नक्कली सर्टिफिकेटको मुद्दा बेलाबेला आउने गरेको थियो । तत्कालीन समयमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले कतिपयको सर्टिफिकेट रद्द गरेको थियो ।

काउन्सिलका पूर्वरजिष्ट्रार डाक्टर कृष्ण अधिकारीले विगतमा नक्कली सर्टिफिकेट बनाएर ल्याउँदा रद्द नै गर्ने गरिएको बताए ।

‘कतिपय नक्कली सर्टिफिकेटमा हुने गरेको थियो । त्यसमा कतिपय रद्द पनि गरिएको थियो । अहिलेकोलाई नक्कली भन्न मिल्दैन । यसलाई टेन्पर्ड सर्टिफिकेट भन्दा हुन्छ,’ अधिकारीले भने, ‘पढ्नचाहिँ पढेको, ७० नम्बर ल्याएर छात्रवृत्ति पाउँथ्यो भने उसको आयो ५५ नम्बरमात्रै । अनि छात्रवृत्तिका लागि ७० अङ्क बनाउनुपर्ने । यसलाई बोलचालीको भाषामा नक्कली सर्टिफिकेट भने पनि  साँच्चिकै नक्कली होइन ।’

दूतावासहरूको फट्याइँ

विभिन्न मुलुकले दिएको छात्रवृत्तिको कोटा शिक्षा मन्त्रालयमार्फत लक्षित वर्गलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय सम्बन्धित देशका दूतावासले नै फट्याइँ गर्ने गरेको आरोप लागेको छ ।

दूतावासहरूले ती छात्रवृत्ति कोटामध्ये केहीलाई ‘कल्चरल सिट’ भनेर दूतावासमार्फत नै छनोट गर्दै आएका छन् । बंगलादेश सरकारले उपलब्ध गराएको २२ जनाको सिटमा कसलाई पठाउने भन्ने नेपालको अधिकार हुन्छ ।

पूर्व रजिष्ट्रार अधिकारीले भने, ‘जसलाई हामीले छनोट गरेका छौँ । तिनीहरू जानुपर्छ र नमिलेकाहरूलाई पुनः छनोट गरेर पठाउनुपर्छ । आयोगले नै छानेर पठाउनुपर्‍यो । होइन भने अरु मान्छेलाई हामीले अध्ययन अनुमति दिँदैनौँ भन्नुपर्‍यो ।’

बंगलादेश सरकारले दिएको सिटमा पठाउने जिम्मेवारी नेपालको भएको भदै त्यसमा मापदण्ड नपुगेको खण्डमा पुनः अर्को विद्यार्थी पठाउछौँ भनेर नेपाल भन्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामीले पठाएको सिफारिसको योग्यता नपुगेको भए हामी योग्यता पुगेकोलाई पठाउँछौँ भनेर हामीले पठाएको नाम बाहेकको सिफारिस हुन्न भनेर दुईवटा संस्थाले खुट्टा टेक्यो भने यो प्रक्रिया भोलिका लागि रोकिन्छ,’ उनले भने । 

फरक नाम आएका विषय शिक्षा मन्त्रालयले प्रहरीलाई पत्राचार गरेर अनुसन्धान गर्न लगाएको खण्डमा त्यो सबै कुरा पत्ता लाग्ने उनको भनाइ छ ।