रवि लामिछानेलाई संसद्मा बोल्न दिने विपक्षी दलको निर्णय
काठमाडौँ । विपक्षी पाँच दल गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई संसदमा बोल्न दिन सहमत भएका छन् । विपक्षी दलको आइतबार बिहान बसेको बैठकले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बोल्न दिने र त्यसपछि परिस्थिति हेरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए ।
‘उनले बोलेपछि चित्त बुझे बुझिहाल्यो, नबुझेको खण्डमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने भन्ने हाम्रो अनिवार्य सर्त नै हो’, उनले भने । यस्तै सहकारीको रकम अपचलन, ठगी र हिनामिनाबारे छानबिनका लागि गठन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुङ्गो लगाउन अर्को बैठक पनि बसिरहेको छ ।
शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्ता र प्रतिपक्षको बैठकमा शीर्ष नेताहरू सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्न सहमत भएर कार्यदललाई कार्यादेश निर्माण गर्न जिम्मा दिएका थिए । कार्यादेश टुङ्गो लगाउन नेकपा एमालेका नेता एवम् कानुनमन्त्री पदम गिरीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल रहेको कार्यदल गठन भएको थियो ।
कार्यदलमा भइरहेको छलफलमा कार्यादेशमा सहकारी हिनामिनामा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा छलफल भइरहेको स्रोतले बताएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
घरदैलोमै एकीकृत सेवा पाउँदा स्थानीय खुसी
-
टर्कीको एक उड्डयन कम्पनीमा आक्रमण हुँदा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु
-
जुम्लाबाट एक वर्षमा चार हजारले लिए नागरिकता
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर : आज कुनको मूल्य कति ?
-
कालीगण्डकी जलविद्युत् : लागत दुई खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी
-
बिगो निर्धारण निर्देशिकामा व्यक्तिको सङ्लग्नताका आधारमा मात्रै आरोपीमाथि बिगो तोक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव