मङ्गलबार, ०१ साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय
अन्तर्वार्ता

‘गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गाबारे निर्णय नीतिगत भ्रष्टाचार हो, छानबिन हुनुपर्छ’

टी–स्टेटको जग्गा अब अन्य प्रयोजनमा दिन असम्भव छ : ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता
आइतबार, ०६ जेठ २०८१

सर्वोच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा विवादमा संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतअन्तर्गत संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चामा छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसदेखि सत्ता पक्षमा रहेको नेकपा एमालेसम्म यो बहसमा मिसिएका छन् । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यो प्रकरणमा आफ्नो नाम मुछिन थालेपछि नेपाली कांग्रेससहित सरकारलाई पनि छानबिनको चुनौती दिएका छन् भने नेपाली कांग्रेसको समयमा पनि गिरीबन्धुको जग्गामा चलखेल भएको आरोपसमेत लगाए । उनको जवाफमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पालामा भएको कुरालाई स्वीकार गर्न ओलीलाई चुनौती दिए । यो विवाद अदालत हुँदै अहिले राजनीतिक दलभित्र छिरेको छ ।

यो विवादलाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुर्‍याएर बहस गरी जग्गा दुरुपयोग रोक्ने कार्यमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भूमिका खेलेका थिए । गिरीबन्धु प्रकरणमा अर्यालले रिट दायर गर्दै आफैँले बहस गरेका थिए भने प्रमाणहरू समेत जुटाएका थिए । उनको अथक मेहनतपछि प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न संवैधानिक इजलासले २०८० माघ २४ गते जग्गाको सट्टापट्टा गराउने निर्णय बदर हुने फैसला सुनायो ।

उक्त फैसलाको पूर्णपाठ हालैमात्र सार्वजनिक भएको हो । उक्त फैसला र त्यसपछिका सन्दर्भमा अर्यालसँग रातोपाटीका लागि दुर्गा दुलालले विस्तृत कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, अधिवक्ता अर्यालसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

  • गिरिबन्धु टी–स्टेटको जग्गा विवादमा भर्खर सर्वोच्च अदालतबाट पूर्णपाठ आएको छ भने यसबारे चर्चा पनि सुरु भएको छ । यो फैसलाले राजनीतिलाई पनि निकै तरङ्गित पारेको छ । फैसलामा के छ ?

गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा विवाद लामो समयदेखि चलिआएको देखिन्छ । तर पछिल्लो पटक हेर्दा जग्गा सट्टपट्टा गर्ने भनी २०७८ वैशाख १३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले हदबन्दीभित्र रहेको जग्गामा केही सर्त राख्दै अन्य प्रयोजनका लागि दिनसक्ने बाटो खुलाएको थियो । तर सर्वोच्चले उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै बदर गरेको हो ।

सर्वोच्चले जग्गा सट्टापट्टा के कसरी गर्ने भनी केही सर्त पनि राखेको छ । यी सर्त यति कडा छन् कि पालना गर्न सम्भव देखिँदैन । बुँदागत रुपमा यसरी व्याख्या भएको छ कि त्यो पूरा गरेर दिन धेरै सिँढी पार गर्नुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले भनेको अर्को हो गिरिबन्धु टी–स्टेटले उक्त जग्गा जे प्रयोजनका लागि पाएको छ, अझै भनौँ– चिया खेती गर्ने भनी उसले हदबन्दीभित्रको उक्त जग्गा पाएको हो भने उसले त्यही कार्यमा मात्र त्यसको उपयोग गर्नुपर्दछ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले कि त उनीहरूले त्यही प्रयोजनमा काम गर्नुपर्छ नत्र सरकारको नाममा ल्याउनु पर्छ ।

यदि उसले उक्त प्रयोजन गर्दैन वा त्यो काम गर्दैन भने त्यो सरकारको नाममा आउने फैसलामा भनिएको छ । फैसलाको पूर्णपाठले अब यो जग्गामा चिया खेती हुँदैन भने सरकारकै नाममा ल्याउनुपर्छ भनेर स्पष्ट रुपमा आफ्नो परमादेशमै भनेको छ । त्यस्तै सर्वोच्चले भनेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा– चिया खेतीभन्दा बाहिर रहेका जग्गाहरूको कुरा पनि छ । यसमा जस–जसले हदबन्दी छुट लिएका छन् र उनीहरूले त्यसलाई छुट लिँदा गरेको सर्तभन्दा बाहिर गएर काम गर्न अब पाउँदैनन् ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले कि त उनीहरूले त्यही प्रयोजनमा काम गर्नुपर्छ नत्र सरकारको नाममा ल्याउनु पर्छ । त्यस्तै लिने समयमा कुनै सर्तमा लिइयो तर अहिले खाली राखेको छ भने पनि त्यो अब सर्वोच्चको फैसलाले सरकारको नाममा आउँछ । सर्वोच्चले गिरीबन्धुको जग्गाको हकमा मात्र केन्द्रित नभइ समग्र हदबन्दीको जग्गा बारेमा यो फैसलामा बोलेको छ ।

  • सर्वोच्चको फैसला अनुसार अब हदबन्दीभित्र परेको नेपालभर रहेका कुनै पनि जग्गा तत्कालीन समयमा जुन प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो पालना नभएको भए तुरुन्तै सरकारको हुने हो ?

हो, सर्वोच्च अदालतले हदबन्दीभित्र रहेका जग्गाहरूका बारेमा पहिलो पटक यसरी स्पष्ट रुपमा बोलेको छ । सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा हदबन्दीभित्र रहेका जग्गाहरू जे प्रयोजनका लागि तत्कालीन समयमा सम्झौता गरिएको छ, त्यसैमा प्रयोग गर्नुपर्ने छ भनेर सीमा नै तोकेको छ । हदबन्दीको जग्गा व्यक्तिले लिन पाउँदैन । यस्ता जग्गाहरू कम्पनीले लिने हो । कम्पनीले ती जग्गा अन्यत्र प्रयोग गर्ने वा बाँझो राख्ने गरेका छन् भने अब ती कार्य गलत हुँदै सरकारले जुनसुकै समयमा आफ्नो नाममा ल्याउने बाटो फैसलाले खोलेको छ ।

सर्वोच्चले भविष्यमा यस्ता कानुन बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रदेशको पनि सहभागिता गराउन भनेको छ । यदि सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहमत नगराइ कानुन बनाएमा त्यो अमान्य भइ बदर हुनसक्छ ।

त्यस्तै, यो कुरा कम्पनीको विधानमा पनि लेखिएको हुन्छ । कम्पनीको निश्चित उद्देश्य राखेर गठन गरिएको हुन्छ, त्यही अनुसार उपयोग र उपभोग हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको फैसला हो । सर्वोच्चले बोलेको अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो भूमि सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्दा अब प्रदेशको पनि सहमति लिनुपर्ने । किनकि संविधानमा भूमि सम्बन्धी कुरा प्रदेशको पनि साझा अधिकार हो भनिएको छ । साझा अधिकार हो भने उसको पनि सहमति वा सहभागिता हुनुपर्ने यो फैसलामा भनिएको छ ।

सर्वोच्चले भविष्यमा यस्ता कानुन बनाउँदा वा संशोधन गर्दा प्रदेशको पनि सहभागिता गराउन भनेको छ । यदि सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहमत नगराइ कानुन बनाएमा त्यो अमान्य भइ बदर हुनसक्छ ।

om prakash aryal

  • प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासले गरेको यो फैसला दुरगामी महत्त्वपूर्ण राख्ने देखिन्छ । वर्षौंसम्म यो फैसलाले प्रभाव पार्ने पनि देखिन्छ । तपाईंले यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? भूमि सम्बन्धी कुरामा यो फैसलाले राखेको दुरगामी प्रभाव के हो ?

यो राष्ट्रिय हित र भूमि सम्बन्धी न्यायको दृष्टिले हाम्रो विधिशास्त्रमा नयाँ आयाम थपिएको हो । यो फैसलाले विधिशास्त्रको विस्तार पनि भएको छ । हदबन्दी छुटको जग्गा राष्ट्रिय सम्पत्ति हो र यो कुरा सर्वोच्चले स्पष्ट रुपमा फैसलामा भनेको छ । यसले भूमिको व्यापारीकरण गर्न मिल्दैन र अरु प्रयोजनमा पनि लगाउन मिल्दैन भनेको छ । सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा केही सर्त तोकेको छ भने सुरुमा जे सर्तमा दिइएको हो, त्योभन्दा बाहिर जान पाइँदैन भनी स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । हदबन्दी छुट लिएकाहरूले लाभ हुन्छ वा लिन्छु भनी सोच्न पाउने ठाउँ फैसलाले दिएको छैन । हदबन्दीको जग्गा जे प्रयोजनका लागि लिएको हो, त्यो गरेरभन्दा जग्गा बिक्री गरेर लाभ लिने सोच बनाउनेहरूका लागि सर्वोच्चले त्यो बाटो सदाका लागि बन्द गरिदिएको छ । यो नै सर्वोच्चको फैसलाको सार हो ।

सर्वोच्चले गरेको फैसला कानुनभन्दा माथि हो । यो संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हो । यो संवैधानिक न्याय हो ।

पछिल्लो समयमा सहरीकरण बढ्दै गएको छ । जग्गाहरूमा उद्योग चलाउने वा खेती गर्नेभन्दा त्यसलाई बिक्री गरेर छिटै लाभ लिने समूहरू हावी हुँदै गएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतले सही समयमा यो फैसला सुनाएको छ । यो फैसलाले भविष्यमा जग्गामाथि हुनसक्ने दुरुपयोगलाई पनि अहिले नै रोकेको छ । अहिलेको परिस्थिति पनि कृषि उद्योग गर्नभन्दा जग्गा बिक्री गर्नुमै फाइदा छ । जग्गाको मूल्य दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । जग्गाको व्यापारीकरण बढ्दै जाँदा हदबन्दीका जग्गाहरूमा पनि आँखा लाग्ने निश्चित थियो । तर सर्वोच्चले समयमै यसतिर लाग्नसक्ने बाटो बन्द गरिदिएको छ ।

  • अहिले जग्गाको खरिदबिक्री र सहरीकरण बढेको कुरा तपाईंले पनि स्वीकार गर्नुभयो । बिस्तारै सुविधा भएका ठाउँमा जनसङ्ख्या केन्द्रित हुँदैछन् । यसरी हेर्दा जग्गाको किनबेच भविष्यमा झन् धेरै हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा यी जग्गाहरूमाथि हुनसक्ने चलखेललाई सर्वोच्चले अहिले नै देखेको भन्न सकिन्छ ?

सर्वोच्चले गरेको फैसला कानुनभन्दा माथि हो । यो संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला हो । यो संवैधानिक न्याय हो । यो फैसला अब कानुन बनाउने विधायकहरूले पनि कानुन निर्माण गर्दा मान्नुपर्ने हुन्छ । यो फैसलाले राष्ट्रिय सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने वा व्यापारीकरण गर्ने अब नेपालको विधिशास्त्र हैन भन्ने स्थापित गरेको छ । अब हाम्रो विधिशास्त्रमा भूमि राज्यको सम्पत्ति हो भन्ने भएको छ । त्यसमध्ये हदबन्दी छुटको जग्गा भनेको भोगाधिकारमात्र पाएको हो भनेर व्याख्या भएको छ । यदि कम्पनीले आफूले राखेको सर्त पालना गरेर उक्त जग्गा चलाउन नसक्ने भए तिमीले अब राज्यलाई देऊ भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा स्थापित भएको छ । कम्पनीले हदबन्दीको जग्गा चलाउन सक्दैन भने राज्यले अर्को व्यवस्था गर्छ । राज्यले अर्को व्यवस्था गर्न पाउँछ तर व्यक्ति वा कम्पनीले पाउँदैन । सर्वोच्चले यही कुरा स्पष्ट रुपमा भनेको हो ।

यो तत्कालका लागि गिरीबन्धु टी–स्टेटको कुरा हो । अब यो समग्रमा लागु हुन्छ । यो फैसला पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको हिमालयन टि गार्डेनमा पनि आकर्षित हुन्छ । त्यसले पनि अब चिया खेती नभइ अन्य प्रयोजनमा ल्याउने तयारी गरेको प्रमाण र सूचना हामीले पाएका छौँ । अब यो पनि रोकिने भएको छ । त्यस्तै देशभरका अन्य स्थानमा पनि यस्ता जग्गा छन्, उनीहरूले पनि जग्गा अन्य प्रयोजनमा लैजानका लागि निवेदन दिएका थिए । तर अब सर्वोच्चको यो फैसलाले सम्पूर्ण हदबन्दीभित्रका जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन खोज्ने वा तोकिएको सर्तभन्दा अर्को प्रयोजनमा लगाएर जग्गाबाट व्यापार गर्ने कुरा सर्वोच्चको यो फैसलापछि पूर्ण रुपमा रोक लाग्ने छ । किनकि यो फैसलामा तोकिएको सर्तहरू यति कडा छन् कि तिनलाई पालना गराउन सम्भव देखिँदैन । फैसलामा भनिए अनुसारका सर्तहरू हेर्दा सोही बराबरको जग्गा, वातावरण, भूगोल र एकै ठाउँमा सोही मूल्यको र त्यही बराबरको मूल्यमा पाउन पनि सम्भव छैन । सर्वोच्चले आफ्नो तीन वटा परमादेशमा यसको विस्तृत व्याख्या गरेको छ । यसरी जग्गा नै खोज्ने हो भने पनि २०–३० बिघा त पाइएला तर २००–३०० बिघा पाउन सम्भव छैन ।

  • यसरी हेर्दा भविष्यमा हुनेसक्ने जग्गाको चलखेललाई यो सर्तले बाँध्न खोजेको हो ?

सर्वोच्चको परमादेशमा तीन वटा सर्त भनिएको छ भने एउटा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको छ । जसमा सर्तदेखि संविधानको अधिकारसम्म व्याख्या गरिएको छ । तीन वटा परमादेशमा जस्ता सर्त तोकिएका छन्, त्यसले सहजै हदबन्दीभित्रका जग्गा अब अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइँदैन । उत्पादनको साधन राज्यसँग हुनुपर्छ भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । अहिले विकासको एउटा बाधक जग्गा नहुनु पनि हो । ठुला उद्योग र पूर्वाधारका लागि राज्यसँग जग्गा छैन । जग्गा व्यक्तिहरूको नियन्त्रण र अधिकारमा छ । व्यक्तिको जग्गा लिन सहज छैन । यसमा मुआब्जादेखि धेरै कुरा आउँछन् । उद्योग विकास हुनका लागि पनि जग्गाको आवश्यकता पर्छ । नेपालमा जग्गा प्राप्तिका लागि धेरै कठिनाइ झेल्नुपर्छ छ । यो गुनासो हामीले सुन्दै आएको कुरा हो । त्यसैले व्यक्तिसँग जग्गा लिने कुरामा सहज कानुनी संरचना छैन र सम्भव पनि हुँदैन । त्यसमाथि व्यक्तिको जग्गा धेरै मूल्य पर्दछ । लगानी गर्ने मानिसले सुरुमै जग्गामा धेरै लगानी गर्‍यो भने उद्योगमा कसरी लगानी पर्याप्त लगाउन सक्छ र ? यी कुराहरूलाई पनि अदाललते फैसला अघि हेरेको देखिन्छ ।

यसमा व्यापारीदेखि नेतासम्म संलग्न भएको भनिएको छ । यो फैसलाले सट्टापट्टादेखि बिक्रीसम्म असम्भव बनाइदिएको छ । त्यसले अब यो पाटो पनि आउने देखिन्छ ।
  • गिरीबन्धु टी–स्टेटकै जग्गामा आउँ । यो जग्गा गलत रुपमा प्रयोग गर्ने कोसिस भयो भनेर तपाईंहरूले रिट निवेदनमा पनि उठाउनु भयो । अदाललते पनि स्वीकार गर्‍यो । तर कसरी भयो र किन गरियो भन्ने कुरा फैसलामा बोलिएको छैन । त्यस्तै यो कार्यमा संलग्नहरूमाथि किन फैसलामा टिप्पणी भएन ?

यो विवादमा कसको समयमा भयो भनी सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेको छ । कसरी भयो र कुन स्वार्थमा भयो भन्ने कुरा अदाललते बोल्ने नभइ अबका दिनमा अनुसन्धान हुनुपर्ने कुरा हो । यो पक्षको पटाक्षेप अब बिस्तारै हुँदै जाला । मुलकुरा त यो जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नआउँदै बैना दिने र यति बिघा तिमीलाई भनेर कागज गर्ने काम भयो, यो अब सतहमा आउनै पर्छ । यो सरासर ठगी धन्दा थियो । किनकि कुनै जग्गा जुन आफ्नो स्वामित्वमा आएकै छैन, कसरी बिक्रीका लागि बुकिङ गराउन सकिन्छ ? यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन । राज्यले अर्कै प्रयोजनका लागि दिएको थियो, त्यसमा जग्गा प्लटिङ गरि हाउजिङ बनाउनेसम्मका योजना निर्माण भएको सुनियो । कसैलाई यस्तो जग्गा देखाएर बैना लिइएको छ । यसरी बैना लिएको रकम नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रयोग भएको छ । जग्गामा चलखेल गर्नका लागि कानुन ल्याउनेका लागि, आदेश ल्याउन र आफू अनुकूल बनाउन खर्च भएको रहेछ भने यो छानबिन हुनुपर्छ ।

यसमा व्यापारीदेखि नेतासम्म संलग्न भएको भनिएको छ । यो फैसलाले सट्टापट्टादेखि बिक्रीसम्म असम्भव बनाइदिएको छ । त्यसले अब यो पाटो पनि आउने देखिन्छ । गिरीबन्धु टी–स्टेटको जग्गा दिन्छु भनेर जस–जसले बैना लिए, अब उनीहरूले फिर्ता गर्नुपर्छ । किनकि जग्गाको आसमा पैसा दिनेहरू पक्कै फिर्ता माग्न आउँछन् । यसरी आउँदा रकम लिनेहरूले कसरी फिर्ता गर्छन् होला ! किनकि यो निर्णय गराउन उनीहरूले नेताहरूलाई पैसा बुझाएका होलान् ।

प्रधानमन्त्रीलाई दिएका होलान्, सांसदलाई दिएका होलान् । त्यस्तै प्रशासक, विचौलिया जोसुकैलाई दिएको हुन सक्छन् । अब यो रकम फिर्ता दिन नसक्दा त पक्कै ठगीको कुरा उठ्ने देखिन्छ ।

जसले रकम उठायो, उसले पनि भन्ला मैले यी–यी व्यक्तिलाई बुझाइसकेँ, मसँग छैन भनेर । यसले त भ्रष्टाचारको कुरा पनि आउँछ । किनकि राष्ट्र सेवकलाई रकम बुझाएको कुरा त भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतभित्रै पर्दछ । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अघि बढाउन पर्‍यो ।

  • तपाईंको भनाइ अनुसार अब फैसलापछि भ्रष्टाचारको पाटो वा लहरो तानिन्छ ? यसमा को–कोसम्म तानिन सक्छन् त ?

यसमा को–को संलग्न छन् र कस–कसमाथि अनुसन्धान हुन्छ भनी अहिले नै भन्न त सकिन्न । यो छानबिनपछि थाहा हुने कुरा हो । तर सहजै रुपमा यतिमात्र भन्न सकिन्छ कि तत्कालीन समयमा यो निर्णय गर्नेहरू भने अनुसन्धानको दायरामा आउनुपर्छ । यो नीतिगत रुपमा भएको भ्रष्टाचार हो । यसमा अब ठगिनेहरूले उजुरी दिएर छानबिनमा सहयोग गर्नुपर्छ । किनकि उहाँहरू त ठगिनु भयो । कसैलाई पनि कुनै गलत लिखत वा आसा देखाएर ठग्न पाइँदैन । उहाँहरूले न्याय पाउनुपर्छ भने यसमा संलग्नहरूमाथि छानबिन गर्नुपर्छ । हामीले रिटमा नीतिगत भ्रष्टाचारको कुरा उठाएका थियौँ । सर्वोच्चले कानुनको प्रक्रियालाई भने स्वीकार गरेको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो जग्गामा प्राप्त र जफत एकै ठाउँमा लेखिएको छ । यसरी लेखिनुले यसको केही प्रक्रिया माग गर्ने देखिन्छ ।

यो निर्णयमा बदनियत थियो कि थिएन भन्ने कुरा सर्वोच्चले खोज्दैन । किनकि यो न्यायको रोहमा मात्र विवेचना गर्ने हो । संवैधानिक इजलासले उक्त कार्य कानुन सम्मत भयो कि भएन भनेर न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने हो । यही रोहमा बसेर फैसलाले केही कुरा बोलेको छ । तर पनि फैसलाले केही कुरा भने पटाक्षेप गरेको छ । जस्तोः ५१ बिघा जमिन यसअघि नै अन्यत्र गइसकेको पाइयो । सर्वोच्चले यसमा पनि बोलेको छ । यो जग्गा कुन प्रयोजनमा गयो भनी प्रश्न अदालतले उठाएको छ । त्यो ५१ बिघा जमिनमा अहिले घर घडेरी बनेका छन् । सुरुमा जे प्रयोजनका लागि जग्गा लिइएको थियो, अहिले फरक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेको छ । यो जग्गा अब कसरी सरकारको नाममा आउने भन्ने कानुनी प्रश्न उठेको छ । त्यस्तै यो जग्गा कसरी र कुन समयमा दिइयो, यसमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

  • २०६० सालमा भएको उक्त निर्णय बदर गरेर सरकारका नाममा जग्गा ल्याउनु भनी सर्वोच्चले भनेको छ । यो अब कसरी सम्भव छ ?

यो अब एउटा कानुनी रुपमा हेर्नुपर्ने प्रश्न भएको छ । यो जग्गा २०२९ सालमा चिया उत्पादनका लागि भन्दै लिइएको थियो । पछि २०६० सालमा त्यो जग्गा उक्त प्रयोजनभन्दा बाहिर गएर प्लटिङ गरिएको रहेछ । त्यसको त दुरुपयोग भयो नि ! यसमा अब कानुनी प्रश्न छन् । जग्गा जस–जसले पाएका छन्, उनीहरूलाई पनि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ला । उनीहरूले कसरी खरिद गरे, उनीहरूले उक्त जमिन खरिदका लागि लगानी गरेको पैसाको सुरक्षाको कुरा पनि आउने देखिन्छ । त्यसैले सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा केही सङ्केत गरेको छ । अब सरकार वा फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसमा कानुन बनाएर सबैका कुरा सुनेर निर्णय लिने कार्य अघि बढाउने बाटो बाँकी नै छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । नीतिगत आवरणमा हुने भ्रष्टाचारलाई अनदेखा गर्न सकिँदैन ।

सर्वोच्चले आफ्नो जग्गामा प्राप्त र जफत एकै ठाउँमा लेखिएको छ । यसरी लेखिनुले यसको केही प्रक्रिया माग गर्ने देखिन्छ । यो फैसलाले त्यहाँको जग्गा खदिरबिक्री नै नहुने देखिन्छ । यो जग्गामा पनि अब दाग लागेको छ । यो हदबन्दीभित्रको जग्गा दुरुपयोग भएको हुनसक्छ । यो सर्वोच्चको फैसलाले भनेको हो । मुद्दाको फैसला गर्दा अरु प्रमाणहरू हेरेर यसमा सङ्केत गरेको हो । यदि यो दुरुपयोग भएको रहेछ भने कारबाही त चलाउनैपर्ने हुन्छ । ५१ बिघा जमिन के कस्तो अवस्था छ भन्ने अब बाहिर आउला । यो जग्गा अब मूल्यवान रहेन किनकि यो सरकारको नाममा आउने भनिएको छ ।

  • ललिता निवासदेखि गिरीबन्धुको जग्गासम्म आइपुग्दा राज्य संयन्त्रका ठुला मानिसहरूकै तार जोडिएर आउने गर्दछ । यस्ता कार्य किन हुन्छन् ?

यो राज्य नभइ राज्यको निकायमा बसेका व्यक्तिहरूको संलग्नतामा भएको नीतिगत भ्रष्टाचार हो । सरकारी सम्पत्ति क्षति गर्ने कार्य सङ्गठित रुपमा हुने गरेका छन् । अख्तियारले यो महसुस गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भएकाले उसले नवीनतम रुपमा यसको अनुसन्धान गर्न सक्नुपर्छ । यसमा अनुसन्धान गर्ने दुई तरिका हुनसक्छ । पिरामिड शैलीमा भ्रष्टाचारमा संलग्नहरू हुने व्यक्तिहरूको सूची भएकाले माथिबाट अनुसन्धान थाल्ने कि तलबाट भन्ने हो । गिरीबन्धु टी–स्टेटको घटनामा पनि माथिबाट अनुसन्धान गर्ने कि तलबाट गर्ने भन्ने हो । माथिबाट अनुसन्धान थाल्ने हो भने प्रधानमन्त्री तहबाटै अनुसन्धान सुरु हुनुपर्छ । त्यसपछि मन्त्री, सचिव वा अन्य तह हुँदै स्थानीयस्तरसम्म पुग्न सकिन्छ । यदि तलबाट गर्ने हो भने जो जग्गा पाउने आसमा बैना दिएर ठगिएकाहरूबाट सुरु हुनुपर्छ । उनीहरूले रकम कसलाई बुझाए, रकम बुझ्नेहरूले कसलाई दिए भन्नेदेखि माथिसम्म पुग्ने देखिन्छ । यसरी ठगिएकाहरूले उजुरी पक्कै हाल्छन् । उक्त जग्गा बैना गर्दा कार्यालय नै खडा गरिएको सुनिएको थियो । यो जग्गा प्रकरणमा ठुला नेतादेखि चर्चित व्यापारीसम्मको संलग्नताको कुरा आएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्रीलाई वा सांसदलाई दिएको कुरा बयान दिएपछि अख्तियारको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । अख्तियारले ती व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गर्न सक्छ अनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्न सक्छ । यो नीतिगत निर्णय भएकाले यसको बिस्तारै आफ्ना प्रक्रिया हुन्छन् । त्यो पूरा गर्दै जाने भएकाले बिस्तारै हुन्छ । अहिले नै नीतिगत भ्रष्टाचारमा छुँदै छोएन भनेर भन्न सकिँदैन ।

नीतिगत भ्रष्टाचारमा पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । नीतिगत आवरणमा हुने भ्रष्टाचारलाई अनदेखा गर्न सकिँदैन । नीतिगत भ्रष्टाचारलाई छुनै सकिँदैन भन्ने होइन । विशुद्ध नीतिगत भनेको कानुन उल्लङ्घन नगरी गरेको कार्य भएको छ । यो कार्यकारीको अधिकार दुरुपयोग गरी भएको निर्णय हो । कानुन उल्लङ्घन गरेपछि नीतिगत हुँदैन, कानुन उल्लङ्घन नगरी हुने विशुद्ध नीतिगत हो । मुख्य कुरा, कसुर भएको छ कि छैन भन्ने हो ।

प्रमाणका लागि पहिला पीडितहरू अघि आउन जरुरी छ । तत्कालीन समयमा बैना दिएको सूचना आएको थियो । बिस्तारै बाहिर जाहेरी दरखास्त आउन थालेपछि यो सयौँको सङ्ख्यामा आउन सक्छ ।

मानौँ, मन्त्रीपरिषदले कसैलाई फाँसीको सजाय दिने निर्णय गर्‍यो । यो त मन्त्रीपरिषदले गरेको नीतिगत निर्णय हो, उल्टाउन कसैले नि पाउँदैन भन्न पाइन्छ र ? यो त फौजदारी अपराध अन्तर्गतको कानुन उल्लङ्घन भयो नि । मानिस मरेपछि नीतिगत आवरणमा उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन । जस्तो मन्त्रीपरिषदले कसैसँग घुस लिने निर्णय नै पारित गर्‍यो भने यसलाई भ्रष्टाचार भन्ने कि नभन्ने भन्दा भ्रष्टाचार नै हो । किनकि कसुर मन्त्रीपरिषदबाट भएको छ । कसुर भएको देखिएपछि त्यसमा सजाय हुनुपर्छ वा अभियोग लाग्नुपर्छ । नीगित भ्रष्टाचार हामीले जसरी भनेका छौँ, यो धेरै अस्पष्ट कुरा हैन । मुल कुरा कानुन उल्लङ्घन भयो कि भएन हेर्न पर्छ । कानुन उल्लङ्घन भएको छ भने मन्त्रीपरिषद वा जहाँ बसेर गरे पनि त्यो कसुर हो । कसुरमा अभियोग लाग्छ । अधिकार दुरुपयोग नगरेको वा बदनियत नभएको भनी प्रमाण प्राप्त भएमा उसले सफाइ पाइहाल्छ ।

  • यो विवादमा हेर्दा जग्गालाई अन्यत्र लैजाने वा जग्गामाथि हुने चलखेलको पक्ष सर्वोच्चको फैसलापछि सकिएको छ । अब यो जग्गालाई दुरुपयोग गर्ने खोज्नेहरूमाथि कुन कुन अपराधमा अनुसन्धान हुनसक्छ त ?

पहिलो कुरा त प्रमाणहरू हेर्नुपर्छ । जस्तो भ्रष्टाचारका लागि घुस दियो कि दिएन अथवा लियो कि लिएन ? गलत लिखत तयार भयो कि भएन ? सरकारी सम्पत्तिमा हानि नोक्सान पुर्‍याउने उद्योग भयो कि भएन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्ने मनसाय वा योजना थियो कि थिएन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । भविष्यमा हुनेक्रम रहेको वा उद्योग भएको थियो कि भन्ने कुरा तथ्यमा हेरिनुपर्छ । हामीले रिटमा पनि नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेका थियौँ । नियत र त्यो खालको कार्य भयो कि भएन भनेर पनि हेरिनुपर्छ । यो कुरा तथ्यमा हेरिनुपर्छ । भ्रष्ट अर्थराजनीतिक सञ्जालबाट भएको कुरा हामीले उठाएका छौँ । यो सूचनामात्र हो । सूचनामात्र प्रमाण हैन । सूचनाले प्रमाणतिर लैजाने वा खोज्ने कुरा गर्छ । भोलि अदालतले प्रमाण खोज्छ । प्रमाण नभएमा उसले निर्दोष मानिसलाई सजाय दिन खोज्दैन । यही कारण यो सूचनालाई लिएर प्रमाणहरू खोज्न जरुरी छ ।

कुनै पनि डर लागेन । मुख्य कुरा आफ्नो निष्ठा हो । म आफ्नो निष्ठामा अडिग छु ।

प्रमाण नभएसम्म बोल्न मिल्दैन, प्रमाण भए छोड्न मिल्दैन । यदि छोडेमा मतियार हुने निश्चित छ । तर अहिले अभिव्यक्तिले आशङ्का भने जन्मन्छ । तर आशङ्काकै भरमा कसैलाई अभियुक्तको रुपमा लिन मिल्दैन । यदि प्रमाण भएर पनि छोडिन्छ भने हामी असल राज्य मान्न सक्दैनौँ । त्यसैले यो मुद्दाबाट नीतिगत भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान सुरु गरौँ भन्ने मेरो कुरा हो । सीआईबी, अख्तियार लगायतले पनि यसमा अनुसन्धान थालौँ भन्ने लाग्छ ।

प्रमाणका लागि पहिला पीडितहरू अघि आउन जरुरी छ । तत्कालीन समयमा बैना दिएको सूचना आएको थियो । बिस्तारै बाहिर जाहेरी दरखास्त आउन थालेपछि यो सयौँको सङ्ख्यामा आउन सक्छ । यो ठुलो ठगीकै घटना हुनसक्छ । यसमा सीआईबी र अख्तियार दुवैले अनुसन्धान गर्न सक्छ ।

  • तपाईंले यो मुद्दा लडिरहँदा लोभ, डर वा धम्की आयो कि आएन ?

कुनै पनि डर लागेन । मुख्य कुरा आफ्नो निष्ठा हो । म आफ्नो निष्ठामा अडिग छु । लोकमान सिंह कार्कीदेखि अहिलेसम्म मैले यही निष्ठामै रहेर मुद्दा लडेको छु । यदि मैले मेरो व्यावसायिक आचरणमा रहेर निष्ठापूर्वक राज्यका लागि काम गरेँ भने कसैसँग पनि डराउनुपर्ने छैन । मैले कानुन व्यवसायीको रुपमा जे गर्नुपर्ने थियो, त्यही गरेकोमात्र हो । अब मेरो अनुरोध यही छ कि राज्यका निकाय र नागरिकहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेर यो प्रकरणलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन जरुरी छ । किनकि यो ठुलो मात्रामा र धेरै व्यक्ति संलग्न भएको घटनाको रुपमा लिइएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया