काठमाडौँ । गत आइतबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद्‍को रोस्ट्रममा पहिलो पटक उभिँदै विद्युत् प्रसारण र वितरण क्षमताको बारेमा एउटा अभिव्यक्ति दिए । यदि देशका सबै मानिसले एकैपटक इन्डक्सन चुलो प्रयोग गर्न थाले भने हाम्रा सबै सबस्टेसन र ट्रान्सफर्मरहरू पड्किन्छन् भन्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्रीको यो भनाइले ऊर्जा क्षेत्रमा तरङ्ग ल्याएको छ । सरकारले एलपी ग्यास छोडेर विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न भनिरहेको अवस्थामा देशकै कार्यकारी प्रमुखबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले सर्वसाधारण समेत अन्योलमा परेका छन् ।

तर, के साँच्चै हाम्रो विद्युत् प्रणाली यति कमजोर छ त ? के हामीले इन्डक्सन बाल्दा ट्रान्सफर्मर पड्किने अवस्था छ ? यसको वास्तविकता र प्राविधिक विषयमा हामीले ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूसँग कुराकानी गरेका छौँ ।

नेपालमा विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको अवस्था

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली विगतको तुलनामा सुदृढ बन्दै गएको छ । हाल नेपालको ग्रिड सबस्टेसनको कुल क्षमता १४ हजार मेगा भोल्ट एम्पियर (एमभीए) पुगेको छ । यो भनेको १२ हजार ६०० मेगावाट विद्युत् बोक्नसक्ने क्षमता हो ।

यसमध्ये वितरणतर्फ ११ केभीए प्रसारण लाइनको क्षमता सबस्टेसन तहमा करिब ५ हजार ५७२ एमभीए बराबर छ । यसले ५ हजार मेगावाट बिजुली वितरण गर्न सक्छ । यो घरायसी ग्राहकमा वितरण हुने प्रणाली हो ।

ट्रान्सफर्मरको क्षमता त्योभन्दा अलि कम छ । हाल देशभरि करिब ४८ हजार ६०० वटा वितरण ट्रान्सफर्मरहरू जडान गरिएका छन् । यी सबै ट्रान्सफर्मरको कुल क्षमता ४ हजार ५३८ एमभीए छ । यसले करिब ४१ सय मेगावाट विद्युत् वितरण गर्न सक्छ ।

अहिले धेरै ठाउँमा नाङ्गो तार हटाएर इन्सुलेटेड तार राखेको छ । फिडरहरूको सङ्ख्या पहिलेको तुलनामा थपिएको छ । जसले गर्दा सामान्य पानी पर्दा वा हावाहुरीको समयमा बत्ती जाने समस्या कम भएको छ ।

सबैले इन्डक्सन चलाउँदा हुने माग र क्षमताको परीक्षण

अब प्रश्न उठ्छ— के ४५३८ एमभीए क्षमताले सबै नेपालीले प्रयोग गर्ने इन्डक्सन धान्न सक्छ ? यसलाई गणितीय हिसाबले हेरौँ ।

नेपालको अहिले उच्च माग हुने समयको लोड २२ सयदेखि २६ सय मेगावाटसम्म पुग्छ । यसमध्ये ठुलो हिस्सा उद्योगले खपत गर्छन्, जुन ११ केभीए बाहिरको वितरण हो ।

अहिले उद्योगहरूले सिधै ३३ केभी वा ६६ केभी प्रसारण लाइनबाट बिजुली लिने गरेका छन् । त्यसैले उनीहरूको लोड टोलटोलमा रहेका वितरण ट्रान्सफर्मरमा पर्दैन ।

उद्योगहरूले खपत गर्ने लोड कटाउँदा ११ केभीए क्षमताबाट वितरण हुने विद्युतको पिक लोड करिब १२/१४ सय मेगावाट हुने अनुमान गरिएको छ, यद्यपि यसको यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध छैन । यो हिसाबले हाम्रो ट्रान्सफर्मर क्षमताको करिब १४/१५ सय एमभीए मात्र उपयोग हुन्छ । यो उपयोग हाम्रो वितरण क्षमताको करिब एक तिहाइ मात्रै हो ।

यसको अर्थ अहिलेको वितरण प्रणालीले अहिलेको भन्दा थप दोब्बर विद्युत् मागलाई पनि धान्न सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने हो ।

अब काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गरौं । यहाँको वितरण प्रणालीको क्षमता २१ देखि २३ सय एमभीए छ, जुन देशको कुल क्षमताको करिब ५० प्रतिशत हो ।

तर, अहिले यसको उपयोग एक तिहाइभन्दा पनि कम भइरहेको छ । अहिले काठमाडौँमा पीक आवरमा ५००  देखि ५५० मेगावाटसम्म विद्युत् माग हुन्छ । पावर फ्याक्टर ०.९ को हिसाबले यसले ५५५ देखि ६११ एमभीए बराबरको वितरण क्षमता उपयोग भइरहेको छ । अर्थात् काठमाडौँ विद्युत् प्रसारण प्रणालीले अहिलेको डिमान्डको अढाई गुणासम्म थप माग धान्नसक्ने देखिन्छ ।

२०७८ को जनगणना अनुसार काठमाडौँमा बसोबास गर्ने परिवार सङ्ख्या ५ लाख ४२ हजार छ । कुनै पनि परिवारले नियमित रूपमा विद्युतीय चुलो चलाउँदैनज् भनेर मान्ने हो र अब सबैले एकैपटक चलाउन थाल्छ भन्ने मान्ने हो भने कति विद्युतको माग र वितरण प्रणालीको क्षमता उपयोग हुन्छ भन्ने हिसाब गरौँ ।

एउटा इन्डक्सन चुलो सामान्यतया २ हजार वाटको हुन्छ । कुनै परिवारले भान्सामा दिनको ४ घण्टा पीक पावरमा इन्डक्सन चलाउने हो भने दिनको ८ युनिट बिजुली खपत हुन्छ । तर, यो अत्यधिक खपतको अवस्था हो ।

सामान्यतया कुनै इन्डक्सन चुलो २ हजार वाटको छ भने दैनिक उपयोगमा ८०० देखि १२०० वाटको क्षमतामा चल्छ । र, इन्डक्सनमा खाना बनाउँदा दैनिक अ‍ौसत डेढदेखि २ घण्टामात्रै उपयोग हुन्छ । अर्थात् इन्डक्सन चलाएर खाना पकाउने हो १.५ देखि २ युनिट बिजुली खपत हुने छ ।

यदि काठमाडौँका सबै परिवारले अत्यधिक क्षमतामा इन्डक्सन चलाउने भने पनि थप १०८४ मेगावाट बिजुली थप डिमान्ड हुन्छ, यसको लागि १२०४ एमभीए बराबर प्रसारण लाइन क्षमता उपयोग हुन्छ, जसका लागि अहिले रहेको अधिक क्षमता नै पर्याप्त हो ।

तर, अ‍ौसत उपयोग हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने यसका लागि ४०० एमभीएमात्रै थप क्षमता उपयोग हुन्छ, जुन काठमाडौँको लागि अत्यन्त सहज अवस्था हो । त्यसैले सबैले इन्डक्सन चलाए ट्रान्सफर्मर र सबस्टेशन नै पड्किन्छ भन्ने भनाइ तथ्यपरक र सही नभएको प्राधिकरणकै एक जना पूर्वकार्यकारी निर्देशक बताउँछन् ।

'हामीसँग अहिले पनि पर्याप्त क्षमता छ, तर भविष्यमा हुने सबै प्रकारका मागलाई मध्यनजर गरेर क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने आव्शयकता पनि हो,' ती पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, 'प्रधानमन्त्रीबाट जुन हिसाबले भनाइ आयो, यो अतिरञ्जनायुक्त छ ।'

उनका अनुसार खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ भएका कारण नयाँ ट्रान्सफर्मर थप्न समस्या भए पनस हाल भएका ट्रान्सफर्मरहरू लोड धान्न सक्षम अवस्थामा छन् ।

भ्याट र राजस्व सङ्कलनको अङ्कगणित

बजेटमार्फत सरकारले विद्युतमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको छ । विद्युतीय पूर्वाधार निर्माणका लागि यस्तो कर लगाउनुपरेको र यसबाट उठ्ने राजस्वले विद्युत् प्रणाली सुधार खर्च गर्नसक्ने प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ । तर, यो पनि यथार्थपरक नभएको ती पूर्वकार्यकारी निर्देशक बताउँछन् ।  

अहिलेको खपत अनुसार ५० युनिटभन्दा माथि बिजुली प्रयोग गर्नेहरूबाट भ्याट उठाउँदा वार्षिक करिब ५ अर्ब रुपैयाँ सङ्कलन हुने अनुमान गरिएको छ । तर, उद्योगहरूले तिरेको भ्याट फिर्ता हुने प्रावधानका कारण यसले सरकारी कोषमा २ अर्ब रुपैयाँ मात्रै योगदान दिन सक्छ ।

५ अर्ब नै प्राप्त हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने पनि यो रकम देशभरिको विद्युत् प्रणाली सुद‍ृढीकरण पर्याप्त छैन । यसको सट्टा मूल्य समायोजन नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प रहेको उनको भनाइ छ ।

सरकारले गुमाएको अवसर

विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था अहिले सन्तोषजनक छैन । विगत ५ वर्षदेखि विद्युतको महसुल समायोजन (वृद्धि) भएको छैन । यसले गर्दा गार्हस्थ्य विद्युत् बिक्रीमा प्राधिकरणलाई घाटाको अवस्था छ ।

प्राधिकरणलाई एक युनिट विद्युत् ग्राहकसम्म पुर्‍याउँदा खरिद, प्रसारण र प्रशासनिक खर्चसहित करिब ९.२२ रुपैयाँ खर्च लाग्छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट करिब ७ देखि ८ पैसा घाटा खाएर बिजुली बेचिरहेको छ।

त्यसैले विद्युत् नियमन आयोगले प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास र बढ्दो लागतलाई ध्यानमा राखेर १० देखि १५ प्रतिशतसम्म महसुल बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।

यदि सरकारले भ्याट लगाउनुको साटो १० प्रतिशतमात्र महसुल बढाएको भए प्राधिकरणको खातामा वार्षिक ८ देखि १० अर्ब रुपैयाँ थप बजेट पुग्थ्यो । त्यो पैसाले प्राधिकरणले पूर्वाधार योजनाहरू तयार गर्न सक्थ्यो ।

तर, सरकारले ५ प्रतिशत भ्याट लगाएर उक्त रकम सरकारी ढुकुटीमा लगेको छ । अब यही वर्ष महसुल बढाउन पनि सरकारलाई अप्ठ्यारो छ । यो गर्ने हो भने जनतामा ठुलो आक्रोश सिर्जना हुन सक्छ । यसैले सरकारले प्राधिकरणलाई आत्मनिर्भर बनाउने र पूर्वाधारमा लगानी गर्ने एउटा ठुलो अवसर गुमाएको उनको भनाइ छ ।