काठमाडौँ । ‘भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ । यो कुरा मलाई प्रधानमन्त्री भएपछि मात्र थाहा भयो ।’ 

आइतबार मात्र प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहले दिएको यो अभिव्यक्तिले अहिले नेपाल र भारत दुवैतर्फ ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ । यस अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ भने भारतीय पक्ष उत्साहित छ ।

यो पनि

बालेनको गल्ती ढाकछोप गर्न हल्का तर्कको सहारा

मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर दिएको सो अभिव्यक्तिलाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (पीसीआइजे) र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे)ले मुलुककै अभिव्यक्तिका रूपमा लिन्छ । किनकि, राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च अधिकारीहरूद्वारा गरिएका यस्ता सार्वजनिक मौखिक घोषणा तथा अभिव्यक्तिले पनि ‘बाध्यकारी एकपक्षीय कानुनी दायित्व’ सिर्जना गर्छन् र वक्ता तथा राज्य उक्त अभिव्यक्तिबाट पछि हट्न मिल्दैन भन्ने नजिर पीसीआइजे र आईसीजेले सन् १९१९ को ‘इहलेन घोषणा’ प्रकरणमै स्थापित गरिसकेका छन्, जसमा तत्कालीन नर्वेजियाली परराष्ट्रमन्त्री निल्स क्लाउस इहलेनको एक अभिव्यक्तिकै कारण नर्वेले ग्रीनल्यान्ड डेनमार्क समक्ष गुमाउनुपरेको थियो ।

• १९१९ को त्यो ‘इहलेन घोषणा’

नर्वेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री निल्स क्लाउस इहलेनले डेनमार्क सरकारलाई दिएको एक मौखिक अभिव्यक्तिकै कारण नर्वेको पूर्वी ग्रीनल्यान्डमाथिको दाबीमात्र सकिएन, उक्त भूभाग डेनमार्क समक्ष गुमाउनु नै पर्‍यो । खासमा त्यो सन् १९१९ को ‘इहलेन घोषणा’ थियो, जसमा नर्वेका परराष्ट्रमन्त्री इहलेनले ‘स्पट्सबर्गेन लगायतका अन्य आर्कटिक क्षेत्रहरूमा नर्वेको दाबीप्रति डेनमार्कले विरोध नगर्ने हो भने नर्वेले पनि सम्पूर्ण ग्रीनल्यान्डमाथि डेनमार्कको सार्वभौमसत्ताको दाबीको विरोध नगर्ने’ कुरा उल्लेख दिएका थिए ।

डेनमार्कले पीसीआईजेसामु यसरी तर्क गर्‍यो कि यो घोषणाले एक बाध्यकारी सम्झौताकै रूप लियो । अनि यही एकपक्षीय धारणा वा घोषणा कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कानुनी दायित्वहरू सिर्जना गर्ने एउटा नजिर बन्न पुग्यो ।

इहलेन घोषणामाथि पीसीआईजेको व्याख्याले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च अधिकारीहरूद्वारा गरिएका यस्ता सार्वजनिक मौखिक घोषणाहरूले पनि बाध्यकारी एकपक्षीय कानुनी दायित्व सिर्जना गर्छन् ।

खासमा अदालतले आधिकारिक हैसियतमा इहलेनले राखेका भनाइले यस्तो प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसलाई नर्वेले पछि फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने ठहर गरिदयो । पीसीआईजेले यो घोषणाले पूर्वी क्षेत्रहरू सहित ग्रीनल्यान्डमाथि डेनमार्कको अधिपत्य नै मान्य भएको निष्कर्ष निकाल्यो । यसले गर्दा नर्वेको पछिल्ला दाबी कमजोर हुन पुगे । यस फैसलाले क्षेत्रीय विवादहरूलाई आकार दिन कूटनीतिक सञ्चार र अनौपचारिक सम्झौताहरूको महत्त्वलाई जोड दियो, भलै त्यस्ता कुराकानी या अभिव्यक्तिहरूमा लिखित सन्धिका औपचारिक स्वरुप किन नहुन् ।

इहलेन घोषणामाथि पीसीआईजेको व्याख्याले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको क्षेत्रमा राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च अधिकारीहरूद्वारा गरिएका यस्ता सार्वजनिक मौखिक घोषणाहरूले पनि बाध्यकारी एकपक्षीय कानुनी दायित्व सिर्जना गर्छन् र त्यस्ता घोषणाबाट सम्बन्धित व्यक्ति तथा मुलुक उम्कन सक्दैनन् भन्ने मानक स्थापना गर्‍यो ।

५ अप्रिल १९३३ मा डेनमार्कको पक्षमा पीसीआईजेले सुनाएको फैसलाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सन्धिहरूको व्याख्या र क्षेत्रीय सार्वभौमसत्ताका लागि दूरगामी प्रभाव पार्‍यो । अदालतले यो कुरा पुष्टि गर्‍यो कि सन्धिहरू र कूटनीतिक आदानप्रदानहरू अनौपचारिक हुँदा पनि, राज्यको मनसाय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको लागि तिनले प्रमाणका रूपमा काम गर्न सक्छन् । मौखिक प्रतिबद्धताहरूले पनि न्यायिक प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण अर्थ र वजन राख्न सक्छन् भन्ने पनि यसले प्रमाणित गरिदियो ।

केही कानुनी विद्वानका अनुसार इहलेन घोषणामा पीसीआईजेको निर्भरताले एक सम्भावित समस्याग्रस्त नजिर स्थापना गर्‍यो, किनभने यसले आपसी मनसायको स्पष्ट प्रमाणबिना नै अनौपचारिक भनाइहरूलाई बाध्यकारी दायित्वको स्तरमा पुर्‍यायो ।

त्यस्तै प्रभावकारी कब्जा वा प्रमाण महत्त्वपूर्ण भए तापनि यो सधैँ सार्वभौमसत्ताको एकमात्र निर्धारक हुँदैन भन्ने दृष्टान्त पनि यसले सिद्ध गर्‍यो । पूर्वी ग्रीनल्यान्डमा डेनमार्कको सीमित भौतिक उपस्थिति भए पनि ऐतिहासिक दाबीहरू र सन्धिमा आधारित परम्परागत मान्यता भने उसको पक्षमा थिएन । यस नजिरले त्यसपछिका आर्कटिक र अन्टार्कटिक क्षेत्रहरू सम्बन्धी विवादहरूमा समेत मार्गदर्शन गरेको छ, जहाँ निरन्तर राज्य नियन्त्रणको अभावमा ऐतिहासिक सम्झौताहरूले अक्सर निर्णायक भूमिका खेल्ने गरेका छन् ।

तथापि, यो निर्णय आलोचनामुक्त भने रहेन । केही कानुनी विद्वानका अनुसार इहलेन घोषणामा पीसीआईजेको निर्भरताले एक सम्भावित समस्याग्रस्त नजिर स्थापना गर्‍यो, किनभने यसले आपसी मनसायको स्पष्ट प्रमाणबिना नै अनौपचारिक भनाइहरूलाई बाध्यकारी दायित्वको स्तरमा पुर्‍यायो । यस निर्णयले मौखिक सम्झौताहरू सँगै हुने अस्पष्टताहरूलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तैपनि, यो मामिला अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सन्धिहरू र सार्वभौमसत्ता बिचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्नका लागि एक आधारभूत सन्दर्भ बनेको छ भने जिम्मेबार व्यक्तिका जस्तासुकै अभिव्यक्तिलाई कानुनी मान्यता दिदैँ बाध्यकारी बनाएको छ ।

• मौखिक अभिव्यक्ति वा कूटनीतिक लापरवाहीका कारण भू–भाग वा अधिकार गुमेका केही उदाहरण

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा, नर्वेजियन परराष्ट्रमन्त्रीको ‘इहलेन घोषणा’लाई कुनै पनि देशका नेताको अनौपचारिक वा मौखिक भनाइले कसरी कानुनी रूपमा बाध्यकारी दायित्व सिर्जना गर्छ र देशलाई बाँध्छ भन्ने कुराको सबैभन्दा अकाट्य र मानक उदाहरण मानिन्छ । तथापि, स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (पीसीआइजे) र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) सामु यस्ता धेरै ऐतिहासिक मामिला छन्, जहाँ कुनै देशका नेताको मौखिक भनाइ, सार्वजनिक घोषणा, वा कूटनीतिक आचरण (जस्तै मौनता स्वीकार गर्नु वा अनौपचारिक हस्ताक्षर) का कारण प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूले आफ्नो क्षेत्रीय दाबी वा सन्धिजन्य फाइदा गुमाउनु परेको थियो ।

यस्ता कूटनीतिक कमजोरीहरू मुख्यतया अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका तीन वटा सिद्धान्तहरूमा आधारित हुनेगर्छन् : १) एकपक्षीय घोषणा (युनिल्याटरल डिक्ल्यारेसन) २) एस्टोपेल (आफ्नो बोली वा प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नपाउने सिद्धान्त), र ३) मौन स्वीकृति (विरोध नगरी चुपचाप स्वीकार गर्नु)।

पूर्वी ग्रीनल्यान्डको मामिलापछि क्षेत्रीय विवादमा यो सबैभन्दा चर्चित र ऐतिहासिक घटना हो, कम्बोडिया र थाइल्यान्डबिचको प्रिएह विहियर मन्दिरको मामिला (१९६२) । यो विवाद कम्बोडिया र थाइल्यान्ड (तत्कालीन सियाम) को सीमामा अवस्थित एक प्राचीन मन्दिरको स्वामित्वलाई लिएर भएको थियो । खासमा सन् १९०८ मा फ्रान्सेलीहरूले एउटा सीमा नक्सा तयार पारे, जसमा पहिले दुई देशबिच सहमति भएको प्राकृतिक जलविभाजक रेखालाई मिच्दै तिनले उक्त मन्दिरलाई फ्रान्स अधिनस्थ कम्बोडियाभित्र देखाइएको थियो । जब यो नक्सा सियाम (थाइल्यान्ड) का अधिकारीहरूलाई हस्तान्तरण गरियो, उनीहरूले त्यसको विरोधमा केही पनि बोलेनन् र कुनै आपत्ति जनाएनन् । पछि, सन् १९३० मा थाइल्यान्डका एक राजकुमारले उक्त मन्दिरको भ्रमण गर्दा त्यहाँ तैनाथ फ्रान्सेली औपनिवेशिक अधिकारीहरूले फ्रान्सेली झन्डामुनि उनलाई औपचारिक स्वागत गरे । त्यतिबेला पनि राजकुमारले कुनै विरोध गरेनन् ।

राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखका अभिव्यक्ति वा अन्तर्वार्ताले भूमिको दाबी समाप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने परीक्षण गर्न बुर्किना फासो र माली गणतन्त्रबिचको १९८६को सीमा विवादको मामलालाई पनि लिन सकिन्छ ।

दशकौँपछि थाइल्यान्डले उक्त मन्दिर प्राविधिक रूपमा आफ्नो भएको दाबी गर्दै नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको तर्क त गर्‍यो तर, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे)ले थाइल्यान्डको विपक्षमा फैसला सुनायो । अदालतले थाइल्यान्डका अधिकारीहरूको मौनता, विरोधको अभाव र कूटनीतिक मौनताका कारण थाइल्यान्डले फ्रान्सेली नक्सालाई मौन रूपमा स्वीकार गरिसकेको ठहर गर्‍यो । अदालतले ‘एस्टोपेल’को सिद्धान्त अनुसार थाइल्यान्ड अब आफ्नो पुरानो मौन स्वीकृतिबाट पछि हट्न सक्दैन भन्ने निर्णय गर्‍यो । फलस्वरूप, थाइल्यान्डले उक्त ऐतिहासिक मन्दिर क्षेत्र स्थायी रूपमा गुमायो ।

राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखका अभिव्यक्ति वा अन्तर्वार्ताले भूमिको दाबी समाप्त गर्छ कि गर्दैन भन्ने परीक्षण गर्न बुर्किना फासो र माली गणतन्त्रबिचको १९८६को सीमा विवादको मामलालाई पनि लिन सकिन्छ । यस मामिलामा कुनै देशका राष्ट्रपतिको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त मौखिक भनाइले सीमा दाबीलाई खारेज गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने पनि देखाउँछ ।

बुर्किना फासो र मालीबिचको सीमा विवादका क्रममा मालीका तत्कालीन राष्ट्रपति मोउसा ट्राओरेले एउटा सार्वजनिक अन्तर्वार्ता दिए । राष्ट्रपतिले उक्त अन्तर्वार्तामा ‘एक विशिष्ट मध्यस्थता आयोगले निर्धारण गर्ने सीमा रेखाको नतिजा जस्तोसुकै आए पनि मालीले त्यसलाई स्वीकार गर्ने बताएका थिए । पछि अदालतमा बुर्किना फासोले राष्ट्रपतिको यो मौखिक भनाइ ‘इहलेन घोषणा’ जस्तै एक बाध्यकारी एकपक्षीय घोषणा हो जसले मालीको उक्त भूभागप्रतिको दाबीलाई कमजोर तुल्याउँछ भन्ने तर्क गरे ।

आईसीजेले राष्ट्रप्रमुखको मौखिक भनाइले बाध्यकारी दायित्व सिर्जना गर्न सक्ने भए तापनि, त्यस्तो भनाइमा कानुनी रूपमा बाँधिने स्पष्ट मनसाय भने देखिनु पर्छ भन्ने फैसला सुनायो । यस विशेष सन्दर्भमा, अदालतले मालीका राष्ट्रपतिले केवल आफ्ना छिमेकीहरूलाई आश्वस्त पार्न राजनीतिक वक्तव्य मात्र दिएका हुन्, कुनै औपचारिक कानुनी दाबी नै छोडेका भने होइनन् भन्ने ठहर गर्‍यो । यद्यपि, यस मामिलाले यो नियमलाई अझ सुदृढ बनायो कि यदि कुनै नेताले आफ्नो भाषण वा अन्तर्वार्तामा कानुनी प्रतिज्ञा गर्ने मनसाय राख्छ भने, त्यो उनीहरूविरुद्ध कानुनी रूपमै लागु हुनेछ ।

सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण सन्धि/सार्वभौम अधिकार गुमेको अर्को उदाहरण को अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्ड विरुद्ध फ्रान्सले गुमाएको आणविक परीक्षण सम्बन्धी सन्धि (१९७४) । शीर्ष नेताहरूको सार्वजनिक मौखिक भनाइले कसरी देशको कानुनी लचकता र अधिकारलाई समाप्त पार्छ भन्ने कुराको यो सबैभन्दा ठुलो कानुनी नजिर हो ।

इतिहासमा कुनै देशको राष्ट्रप्रमुखले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको टेलिभिजनमा झुक्किएर आफ्नो भूमि अरूलाई सुम्पिएको घटना एकदमै दुर्लभ मानिन्छ ।

फ्रान्सले दक्षिण प्रशान्त महासागरमा वायुमण्डलीय आणविक परीक्षण गरिरहेको थियो, जसको अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले कडा विरोध गरिरहेका थिए । कानुनी र कूटनीतिक दबाबका बिच फ्रान्सका राष्ट्रपति र रक्षा मन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनहरू आयोजना गर्दै फ्रान्सले अब वायुमण्डलीय परीक्षण बन्द गर्ने र भूमिगत परीक्षणतर्फ लाग्ने बताए ।

फ्रान्सले पछि आफ्नो भनाइबाट पछि हट्ने प्रयास त गर्‍यो, तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च अधिकारीहरूद्वारा गरिएका यी सार्वजनिक मौखिक घोषणाहरूले बाध्यकारी एकपक्षीय कानुनी दायित्व सिर्जना गरिसकेका छन् भन्ने ठहर गर्‍यो । आफ्ना नेताहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु मौखिक बचन दिएका कारण फ्रान्सले त्यस क्षेत्रमा कानुनी रूपमा वायुमण्डलीय आणविक परीक्षण पुनः सुरु गर्ने आफ्नो सार्वभौम अधिकार गुमायो । यसबाट पनि स्पष्ट हुन्छ– जिम्मेबार व्यक्तिका गैरजिम्मेबार अभिव्यक्तिका परिणाम प्रायः दुःखद् नै हुने गर्छ ।

इतिहासमा कुनै देशको राष्ट्रप्रमुखले प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको टेलिभिजनमा झुक्किएर आफ्नो भूमि अरूलाई सुम्पिएको घटना एकदमै दुर्लभ मानिन्छ । किनभने आधुनिक कूटनीतिक नियम र प्रक्रियाहरू यस्ता गल्ती हुन नदिनका लागि निकै कडा र व्यवस्थित बनाइएका हुन्छन् । तथापि, आधुनिक इतिहासमा केही यस्ता चर्चित घटनाहरू छन्, जहाँ कुनै नेताको मौखिक गल्ती, गलत अनुवाद वा योजनाबिनाको गैरजिम्मेबार अभिव्यक्तिका कारण ठुलो क्षेत्रीय क्षति, कूटनीतिक सङ्कट वा तत्काल सैन्य मुठभेडको स्थिति सिर्जना भएका छन् ।

• बर्लिन पर्खालदेखि एटम बमसम्म 

कुनै नेताको मौखिक त्रुटिले इतिहासको दिशा नै बदलेका पनि खास दृष्टान्त छन् । बर्लिनको पर्खाल भत्कनुको पछि पनि त्यस्तै एउटा आकास्मिक अभिव्यक्ति नै थियो । पूर्वी जर्मन राजनीतिज्ञ तथा प्रवक्ता गुन्टर साबोव्स्की (१९८९)को अभिव्यक्तिका कारण एउटा सिङ्गो देशले आफ्नो सार्वभौम सीमामाथिको नियन्त्रण तत्कालै गुमाउनु परेको थियो ।

९ नोभेम्बर १९८९ मा पूर्वी जर्मनीका नेताहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई पश्चिमतर्फ यात्रा गर्नका लागि भिसा आवेदन दिन अनुमति दिने एउटा अस्थायी कानुनको मस्यौदा तयार पारेका थिए । उनीहरूको उद्देश्य यो प्रक्रिया अर्को दिनदेखि बिस्तारै र प्रशासनिक नियम अनुसार सुरु होस् भन्ने थियो । प्रवक्ता साबोव्स्कीलाई यसको विस्तृत जानकारी नदिई, अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार सम्मेलन सुरु हुनुभन्दा ठिक अगाडिमात्र त्यो नोट हातमा थमाइएको थियो । जब एक पत्रकारले ‘यो नयाँ नियम कहिलेदेखि लागू हुन्छ ?’ भनी सोधे, साबोव्स्कीले आफ्नो नोट पल्टाउँदै बिना सोचबिचार मौखिक रूपमा भने, ‘मलाई थाहा भएसम्म... यो तत्काल, बिना कुनै ढिलाइ लागु हुन्छ ।’

उनको यो बोली टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण भयो । केही मिनेटभित्रै, हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका पूर्वी बर्लिनवासीहरू बर्लिनको पर्खाल पार गर्नका लागि सिमानामा ओइरिए । सीमामा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू अलमल्लमा परे र माथिल्लो निकायबाट कुनै आदेश नआएपछि, उनीहरूले अन्ततः विशाल जनसागरको अगाडि आत्मसमर्पण गरे र ढोकाहरू खोलिदिए । सरकारले तय गरेको समयतालिकालाई पूर्ण रूपमा मिच्दै सोही रात बर्लिनको पर्खाल ढल्यो, जसले पूर्वी जर्मनीको पतनको प्रक्रियालाई तीव्र बनायो ।

कुनै नेताको अस्पष्ट मौखिक जबाफमा भाषाको एउटा भयानक गलत अनुवाद मिसिँदा कसरी विनाशकारी भू–राजनीतिक परिणाम निम्त्याउन सक्छ भन्ने अर्को विभत्स उदाहरण हो– हिरोसिमा र नागासाकीको पूर्ण विनाश ।

जुलाई १९४५ मा मित्र राष्ट्रहरूले ‘पोट्सडाम घोषणापत्र’ मार्फत जापानलाई बिनाशर्त आत्मसमर्पण गर्न माग गरेपछि, प्रधानमन्त्री कान्तारो सुजुकीले पत्रकार सम्मेलन गरे । पत्रकारहरूले वक्तव्यका लागि दबाब दिएपछि उनले जापानी शब्द ‘मोकुसात्सु’को प्रयोग गरे । सुजुकीको आशय ‘आफ्नो क्याबिनेटले शर्तहरूका बारेमा विचार गरिरहेको हुनाले तत्कालका लागि कुनै टिप्पणी नगर्ने’ भन्ने थियो ।

‘मोकुसात्सु’ शब्द अत्यन्तै अस्पष्ट छ; यसको अर्थ ‘मौन रहनु’ पनि हुन्छ, तर यसको अर्को अर्थ ‘घृणापूर्वक अस्वीकार गर्नु’ वा ‘बेवास्ता गर्नु’ पनि हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरू र मित्र राष्ट्रका अनुवादकहरूले उनको मौखिक भनाइलाई विश्वसामु यसरी अनुवाद गरिदिएः ‘जापान सरकार मित्र राष्ट्रहरूको अन्तिम चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दछ ।’

जापानी प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई शान्तिको ठाडो र अहङ्कारी अस्वीकारका रूपमा लिँदै, अमेरिकाले सोही अनुरुप सैन्य योजना अगाडि बढायो । त्यसको केही दिनभित्रै हिरोसिमा र नागासाकीमा आणविक बम खसालियो, जसले जापानलाई पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पण गर्न बाध्य बनायो ।

• बालेन शाहको अभिव्यक्ति कति घातक ?

नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो सीमा विवाद । विशेषगरी भारतले मिचेको नेपाली भूभाग कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई लिए तथा १९५०को असमान सन्धिका कारण नेपालभित्र मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा समेत भारत पीडक वा मिचाहा मुलुक तथा नेपाल पीडित मुलुकको रुपमा स्थापित हुदैँ आएका छन् । यस्तो स्थितिमा आफ्ना दाबीलाई कमजोर पार्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आउनुले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालका लागि भारतका पूर्वराजदूत रञ्जित रेले बालेन शाहको भनाइलाई भारतका लागि ‘कूटनीतिक जित’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार यस अभिव्यक्तिले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विवाद सिर्जना गरे पनि भारतको दृष्टिमा यसले सीमा विवादसम्बन्धी उसको अडानलाई बल पुर्‍याएको छ ।

सन् २०२० मा नेपालले नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरेपछि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो । त्यसबेलादेखि दुवै देशका राजनीतिक वृत्तमा राष्ट्रवादको बहस तीव्र बनेको थियो । यदि नेपालको प्रधानमन्त्रीले संसदमै सीमा सम्बन्धी विगतका दाबीहरूबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने सङ्केत दिएका हुन् भने भारतका कतिपय कूटनीतिज्ञले त्यसलाई आफ्नो पक्षको वैधता बढाउने अवसरका रूपमा हेर्न सक्छन् । पूर्वराजदूत रेको प्रतिक्रिया पनि त्यस्तै देखिन्छ ।

नयाँ दिल्लीस्थित सुरक्षा विश्लेषक अरबिन्द गुप्ताको धारणा पनि त्यस्तै छ । उनका अनुसार, नेपालले विगतमा ‘नक्सा युद्ध’ सुरु गरे पनि अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले कमजोरी स्वीकार गरेको दाबी गरेका छन् । उनको तर्क अनुसार यसले भारतको पुरानो अडान सही रहेको प्रमाणित गर्छ ।

भारत–नेपाल सम्बन्ध विशेषज्ञ अखिलेश उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले भारतसँग वार्ता गर्ने नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर पारेको तर्क गरेका छन् ।

सन्दर्भ सामाग्री

Greenland, Norgwey, Denmark Issues:

https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/parties_publications/C8394/Respondent%27s%20documents/RL%20-%20Legal%20Authorities/RL-0063-ENG%201974-12-20.pdf

https://digitalcommons.law.utulsa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1073&context=tlr

प्रिएह विहियर मन्दिर र मौन स्वीकृति (Temple of Preah Vihear - Cambodia v. Thailand)

https://iilj.org/wp-content/uploads/2016/08/Ciociari-Request-for-Interpretation-of-the-Judgment-of-15-June-1962-in-the-Case-Concerning-the-Temple-of-Preah-Vihear-2014.pdf

बुर्किना फासो र माली सीमा विवाद (Frontier Dispute - Burkina Faso v. Mali)

https://www.icj-cij.org/node/100962

फ्रान्सको आणविक परीक्षण मामिला (Nuclear Tests Cases - Australia/NZ v. France)

https://icsid.worldbank.org/sites/default/files/parties_publications/C8394/Respondent%27s%20documents/RL%20-%20Legal%20Authorities/RL-0063-ENG%201974-12-20.pdf

The Fall of the Berlin Wall, 1989)

https://www.bundesregierung.de/breg-en/service/archive/archive/9-november-a-historically-signficant-date-411370