मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमै आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।

प्रदेशको आन्तरिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग गरेर व्यावहारिक र नागरिक लक्षित कार्यक्रम ल्याउने सरकारको योजना छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाका अनुसार आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले आन्तरिक स्रोतको परिचालन गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठुला र बृहत् प्रकृतिका योजना तथा जनताको जीवनस्तरसँग जोड्ने कार्यक्रमलाई समेट्ने तयारी गरेको मन्त्री थपलियाले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनुका साथै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यसमेत राख्ने उनको भनाइ छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेकै अवस्थामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री थपलियासँग रातोपाटीले बजेटका प्राथमिकता लगायतका विषयमा कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कस्तो बन्दै छ ? विगतको तुलनामा नागरिकले के फरक पाउँछन् ?

बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्ष (२०८१-०८२) को बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हामीले सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम पनि सकेका छौँ । हामी बजेटको अन्तिम तयारीमा छौँ ।

चालु आर्थिक वर्षमा हामीले ६२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएका थियौँ । त्यो भन्दा अगाडि लगभग ७२ अर्ब रुपैयाँको थियो ।

अहिले विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आर्थिक मन्दीका कारण राजस्व उठ्न कम भएको छ । सङ्घले दिने अनुदानमा पनि ११ प्रतिशत कमी आएको छ । त्यसकै आधारमा हामीले अहिले सन्तुलित बजेट ल्याउने तयारी गरेका छौँ । विशेषगरी बागमती प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर १.७८ प्रतिशतमात्र छ । हामी हाम्रो लगानी नीति बिस्तारै परिवर्तन गर्न लागिरहेका छौँ ।

हामीले विगतको बजेटबाट बढी पूर्वाधार निर्माण गर्यौँ । अब हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो लगानी गर्र्नुपर्नेछ । सँगसँगै मेडिकल क्षेत्रमा लगानी गर्ने रणनीति बनाइरहेका छौँ । प्रदेशभरि १२ वटा अस्पताल सुविधा सम्पन्न बनाउने तयारी गरेका छौँ । जिल्ला अस्पतालहरूमा हुने बिरामीको चापलाई कम गर्ने र सहज ढङ्गले प्रदेशवासीलाई सुविधा उपलब्ध गराउने सरकारको तयारी छ । आम नागरिकलाई सुविधा सम्पन्न अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारको चाहना हो ।

बजेटको आकारचाहिँ के–कस्तो हुने छ ?

अघिल्लो वर्षको तुलनामा वृद्धि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा छैन तर उत्साहजनक हुन्छ । बजेट विनियोजन भएपछि आकारको बारेमा थाहा हुन्छ ।

विगतमा सांसदहरूले टुक्रे योजना बढी भयो भनेर गुनासो गर्दै आएका थिए । टुक्रे योजना व्यवस्थापन र बजेट सन्तुलन कसरी गर्ने तयारी छ ?

हामी केही ठुला प्रोजेक्टमै जानुपर्छ । बागमतीमा सा–साना काममा लगानी गर्दा धेरै उपलब्धी हुने काम पनि छन् । अब टुक्रे योजना भयो भनेर त्यसमा सरकारले काम गर्न नहुने हो र ? सिँचाइमा ५ लाख रुपैयाँ दियो भने त्यसले सयौँ रोपनी जग्गामा उत्पादन हुन सक्ने अवस्था छ । खानेपानीका लागि घण्टौँ हिँड्नु पर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि १०-१५ लाख रुपैयाँ दिन सकियो भने सहज हुन्छ ।

प्रदेशका केही जिल्लामा आवश्यकता अनुसार सङ्घले अनुदान दिन सकिरहेको छैन । स्थानीय तहको स्रोतले मात्र काम गर्न सक्दैन । आवश्यकता अनुसारको आयोजनामा सरकारले लगानी गर्ने हो । सानो, ठुलो वा टुक्रे भन्ने हुँदैन । बजेटलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा सोच्नु पर्ने हुन्छ । अनुगमन प्रणालीलाई राम्ररी कार्यान्वयनमा ल्याएर प्राविधिक कुराको व्यवस्थापन राम्ररी गर्नुपर्छ ।

बजेट विनियोजन प्रणाली पहिलाको भन्दा परिवर्तन हुन्छ ? विगतमा पहुँचको आधारमा बजेट दिइयो भन्ने विवाद पनि थियो नि ?

पूर्वाधार विकासका सन्दर्भमा प्रदेशमा कुनै पनि सांसदले मेरो भूगोलमा बजेट परेन भन्न दिँदैनौँ । यसले विगतमा भएको विभिन्न प्रकारका त्रुटि कम हुन्छ । हाम्रो सांसदको योजनाहरू केही स्थानीय तहको माग हुन्छ, कतै नागरिकहरूको माग हुन्छ भने विभिन्न समूहहरूको माग हुन्छ । विद्यालयहरूको भौतिक संरचनामा कमी आयो भनेर माग गर्नेहरू पनि हुन्छन् । बजेटलाई विवादरहित बनाउन हामी सांसदहरूसँगै परामर्श गरिरहेका छौँ ।

हामी विगतको कमजोरीबाट सिकेर नयाँ र व्यवस्थित बजेट निर्माणमा जुटेका छौँ । प्रदेशको सन्तुलित विकास सरकारको प्राथमिकता हो । कसले कति पायो वा पाएन भन्दा पनि नागरिकको आवश्यकता समेटियो वा समेटिएन भन्ने सरकारको चिन्ताको विषय हो । नागरिकको मौलिक हक अधिकार र सेवा सुविधामा सरकार प्रतिवद्ध छ । सोही अनुसार स्थानीय तह केन्द्रित बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।

प्रदेश सरकारले गौरवको योजनाहरूमा नयाँ के–के ल्याउने तयारी गरेको छ ?

हामीले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ७५ प्रतिशत डाक्टर बढाउने योजना बनाएका छौँ । ६०० शय्यामा हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने सरकारको तयारी छ । अहिले हेटौंडा अस्पताल कुन रूपमा छ भन्ने कुरा हामी सबैले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ । प्रदेश सरकारको गौरवको योजना हो मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ।

त्यस्तै प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा हेटौंडा–काठमाडौँ जोड्ने सडकहरूलाई राखेर काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात हेटौंडाबाट काठमाडौँतर्फ जाने सडक खण्डको संरचना परिवर्तन गर्नेगरी अघि बढेको छ । हेटौंडा–काठमाडौँ जोड्ने ४ वटा बाटोबाट सजिलै आवतजावत गर्न सकिने गरी स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ । पहिला हेटौंडाबाट काठमाडौँ जान ४÷५ घण्टाको समय लाग्ने गरेको थियो । प्रदेश सरकारको लगानीमा ती सडकहरूको स्तरोन्नति भएसँगै अहिले २÷३ घण्टामा काठमाडौँ पुग्न सकिने भएको छ । ती सडकलाई स्तरीय बनाउन प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ ।

सडक पूर्वाधार विकासको कामलाई व्यवस्थित गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसार प्रदेश सरकारले ३५० भन्दा बढी सडक आयोजनालाई पक्की बनाउने गरी लगानीको मोडल तयार गरेको छ । यो प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो ।

कृषिमा नयाँ मोडलसहित लगानी गर्ने तयारी छ । समुदायमा आधारित कृषि उत्पादनमा अनुदान दिने र बृहत् रूपमा कृषि उत्पादकत्व बढाउने योजना सरकारको छ ।

प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने चरणमा सरकार अघि बढेको छ । यो पनि एउटा गौरवको कुरा हो । प्रदेशमा गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने गरी विश्वविद्यालयको संरचना बनाउन बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी छ । प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने गरी विश्वविद्यालयले काम गर्नेगरी सरकार अघि बढेको छ ।

राजस्व वृद्धिदरतर्फ राज्यले कस्तो रणनीति अपनाउने गरेको छ ? तथ्याङ्कले देखाएको अनुसार अहिले राजस्व उठ्न सकिरहेको छैन । राजस्वको दायरा वृृद्धिमा सरकारको तयारी के छ ?

अब हामीले तहगत रुपमा राजस्व सङ्कलन कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेका छौँ । स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर व्यावहारिक ढङ्गबाट राजस्व सङ्कलन कार्यलाई अघि बढाउने योजनामा छौँ । जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरेर प्रदेशको राजस्वको दर निर्धारण गर्ने सरकारको तयारी छ ।

राजस्व वृद्धिका लागि सरकारी कार्यालय तथा संरचना निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा स्वदेश फर्निचरको प्रयोग गर्ने नीतिगत निर्णय गरेका छौँ । कर वृद्धिभन्दा पनि दायरा बढाउने योजना छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर पुगेको अवस्थामा प्रदेश सरकारको खर्च ४१ प्रतिशत भएको देखिन्छ । पुँजीगत तर्फको बजेट खर्चमा सरकारको योजना के छ ?

सरकारको बजेट खर्च असारको २० गतेतिर बढ्छ । पहिला कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा कार्यान्वयन नभएकाले बजेट खर्च न्यून हुने गरेको थियो । यसवर्ष लगभग ६० देखि ६५ सम्म बजेट खर्च हुन्छ । यो भनेको ठुलो कुरा हो । गत वर्षमा हाम्रो २६ अर्ब रुपैयाँ बजेट डिपोजिट भयो । खर्च हुन सकेन । पछिल्लो समय प्रदेश सरकार स्थापनापछि विकास निर्माणको काम तीव्र रूपमा गएको छ । प्रदेशको लगानीमा यति धेरै बाटो बनायौँ कि त्यति केन्द्रीय सरकारले पनि बनाएको थिएन । २०६० सालमा ७५ वटा जति बाटो थियो । अहिले ३ सय बाटो प्रदेशले निर्माण गरेको छ । अब हामीले यी सबै पूर्वाधारको लगानीलाई उत्पादनको क्षेत्रमा जोड दिनुपर्छ ।

पर्यटन र कृषिमा उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको छ । निर्वाहमुखी खेती गरेर हुँदैन भन्नेमा सरकार स्पष्ट छ । हामीले रसुवाको हिमालबाट बग्ने पानीलाई सदुपयोग गरेर विदेशमा बिक्री गर्ने योजना बनाउनुपर्छ ।