धर्म–राजनीतिको बलमा दुई कार्यकाल भारतको प्रधानमन्त्री बनिसकेका नरेन्द्र मोदीले तेस्रो कार्यकालका लागि जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । यद्यपि यस पटक लोकसभा निर्वाचनमा उनले ठुलो धक्का बेहोरे । ‘अबकी बार ४०० पार’ नारा दिएर निर्वाचनमा होमिएका मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले सामान्य बहुमत पनि ल्याउन सकेन । परिणाम स्वरुप गठबन्धनको सहयोगमा मोदीले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भएको हो ।

गत मंगलबार सार्वजनिक भएको अन्तिम चुनावी परिणाम अनुसार भाजपाले जम्मा २४० सिट जित्यो । यद्यपि २९२ सिट जितेको नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडीए)को समर्थनमा मोदी तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । यसअघि सन् २०१४ र २०१९ मा भएको निर्वाचनमा उनको दलले लोकप्रिय मतका साथ बहुमत ल्याएको थियो ।

नेपालका सम्बन्धमा मोदी सरकारको आगामी नीति, भारतको चुनावी परिणामको सन्देश, भविष्यमा चाल्न सक्ने कदम लगायतका विषयमा एकीकृत समाजवादीका विदेश विभाग सचिव डा. शंकर खतिवडासँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ, डा. खतिवडासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–  

• भारतको चुनावी परिणामले नेपालमा कस्तो असर पर्ला ?

भारतमा चुनावी परिणाम सार्वजनिक भएको केही दिनमात्र भएको छ । चुनावी परिणाम अनुसार भारतमा त्रिशङ्कु संसद बन्यो । संसदमा नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको नेसनल डेमोक्रेटिक एलायन्स (एनडीए) ले सामान्य बहुमत हासिल गरेको छ । सोही गठबन्धनको बलमा मोदीले आइतबार प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

मोदीले तेस्रोपटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेसँगै छिमेकी मुलुकहरूमा पर्नसक्ने प्रभावका बारेमा विभिन्न टिप्पणी सुरु भएका छन् । त्रिशङ्कु संसद्को जगमा अहिले गठबन्धन बनेको छ । यसअघि सन् २०१४ र २०१९ मा बनेको सरकारजस्तो बलियो र एकलौटी सरकार यो होइन । संयुक्त सरकारले बढीभन्दा बढी ध्यान आफ्नै देशभित्र, त्यसमाथि पनि सत्ता समीकरणमै दिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ नेपालतर्फको नजर हिजोको जस्तो त्यति आक्रामक नहुन सक्छ ।

चुनावी नतिजाको सबैभन्दा ठुलो प्रभाव भनेको भारतमा भाजपाको प्रचण्ड बहुमतको सरकार आउने र त्यसैको बलमा नेपालमा पनि हिन्दुत्वको नाममा शक्तिमा आउन प्रयास गरिरहेका पुनरुत्थानवादीको प्रयास र अपेक्षामा गम्भीर ठेस पुगेको छ । तसर्थ नेपालमा हिन्दु अतिवादको प्रभाव र प्रसारको प्रयास कम हुने सम्भावना छ । यसले गर्दा नेपालमा धर्मनिरपेक्षता र सहिष्णुताको वातावरणलाई सुदृढ गर्न सहयोग पु¥याउनेछ ।

यतिमात्र होइन, मोदीको चर्चाबाट प्रभावित केही वामपन्थी नेताहरूले समेत उनको शैलीलाई प्रेरणा मानेर हिन्दु अतिवादी विचारलाई प्रश्रय दिएको र नक्कली व्यक्तित्व निर्माण गरेर समाजलाई दिग्भ्रमित पारेको हामीले देखेका छौंँ । ती अतिवादी चिन्तनमा समेत कमी आउने देखिन्छ । 

• चार सय सिट पार गर्ने चुनावी अभियान बनाएका मोदीलाई ठुलो धक्का लाग्नुको कारण के हुन सक्छ ?

समग्रमा हेर्दा यो चुनावी परिणामको मुख्य कारण मोदीको घमण्ड, दम्भ, जनतामाथि, विपक्षीमाथि, मुस्लिममाथि उनले गरेको शृङ्खलाबद्ध दमनचक्र र जबरजस्त हिन्दुत्व ल्याउन खोज्ने प्रवृत्तिको पराजय हो । यसका अलावा चुनावी हारका अनेक पाटा पनि हामीले विश्लेषण र संश्लेषण गर्नुपर्छ । खासमा चुनाव आफैँमा एउटा वर्ग सङ्घर्ष हो । चुनावमा वर्गीय असन्तुष्टिहरू मतमार्फत अभिव्यक्त हुन्छन् । तसर्थ चुनावी नतिजाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण वर्गीय अभिमत नै हुन आउँछ ।

सन् २०१४ मा मोदीले तल्लो वर्गका मुद्दाहरूलाई उठाएर व्यापक समर्थन पाएका थिए । तर पछिल्ला १० वर्षमा उनले यी वर्गहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन असफल भए । बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, र मूल्यवृद्धिका कारण तल्लो वर्गका मानिसहरूको जीवनयापन थप कठिन भयो ।

यस्तै, मन्दिर निर्माण जस्ता धार्मिक मुद्दाहरूमा मोदी सरकारको प्राथमिकता थियो, जसले हिन्दुहरूको धार्मिक आस्थालाई सम्बोधन गरे पनि आम जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेन । राम मन्दिर निर्माण गरिएको क्षेत्रमा चुनाव हार्नुले जनताले धार्मिक राजनीति मन नपराएको स्पष्ट सङ्केत दियो ।

यसपटक कांग्रेस आईले वर्गीय मुद्दा उठाउन र भारत जोडो अभियान चलाउन सफल भयो । संविधानको रक्षा गर्ने र वर्गीय समानताको कुरा गरेर कांग्रेसले चुनावी परिणाममा सुधार ग¥यो । मोदीको ‘अबका बार ४०० पार’ नाराले जनतामा संविधान संशोधन मार्फत निरंकुश शासनको भय पैदा ग¥यो । जनताले यो योजना बुझेर अस्वीकार गरिदिए । मोदीले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेको खण्डमा संविधान संशोधन मार्फत उनी अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम वा क्रिश्चियनमाथि थप अनुदार हुने, मणिपुरमा जस्तै जातीय हिंसा अन्यत्र फैलने, काश्मीरको जस्तै अन्यत्र पनि राजनीतिक अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउने आशङ्काबिच जनता निरङ्कुश शासनका लागि संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा देखिएनन् । 

यससँगै, नागरिकता कानुनको व्यापक विरोध भयो, जसलाई धेरैले मुस्लिमविरोधी माने । किसानहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुको सट्टा, कृषि कानुन मार्फत किसानका हक अधिकार कुण्ठित गरियो, जसले व्यापक विरोधको सामना ग¥यो र अन्ततः सरकार उक्त कानुन फिर्ता लिन बाध्य भयो । मोदी सरकारमाथि सञ्चारमाध्यममाथि लगाम लगाएको र विपक्षीलाई निसाना बनाउन सङ्घीय जाँच एजेन्सीहरूको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लाग्यो ।

अरविन्द केजरीवाललाई पक्राउ गरेपछि यो आरोप पुष्टि भयो । मोदी सरकारका नीतिहरू कर्पोरेट हाउसहरूको पक्षमा भएकाले पनि आम जनतामा असन्तुष्टि पैदा भयो । मोदीको नाममा जबरजस्त निर्माण गरिएको व्यक्तित्व नक्कली हो भन्ने जनताले बुझे । यतिसम्म कि उनले चुनावी आमसभाहरूका क्रममा आफूलाई दैवी शक्ति प्राप्त भएको दाबीसमेत गर्न भ्याए ।

यतिमात्र नभइ उनी पार्टीभित्र पनि ‘वान म्यान आर्मी’ जस्तै बनेका थिए । जसको कारणले अन्तरपार्टी असन्तुष्टि सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । आन्तरिक असन्तुष्टिले पनि चुनावी परिणामलाई प्रभावित ग¥यो । बिहार, पश्चिम बंगाल र दक्षिण भारतमा क्षेत्रीय दलहरूको उदय र विपक्षी दलहरूको एकताले पनि मोदीको वर्चस्वलाई चुनौती दियो । मोदी सरकारले भारतीय व्यावसायिक मिडियालाई पूर्णतः नियन्त्रणमा राखेको थियो र मिडियाहरूले एकपक्षीय समाचार पस्किरहेका थिए । जसले गर्दा जनतामा उनीहरूप्रति विश्वास थिएन । सोही कारणले यो चुनावमा गरिएका एक्जिट पोलहरू पूर्णतः असफल रहे ।

यो निर्वाचनमा अनलाइन पोर्टल, युट्युब, ट्विटर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम जस्ता अनेक सामाजिक सञ्जाल र स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमहरू विपक्षीको मत र आवाजलाई आम जनता समक्ष पु¥याउन सफल भए । ‌ अर्बौं लगानी गरिएको सञ्चार गृहभन्दा एक स्वतन्त्र युट्युबर ध्रुव राठी जनताका बिचमा चर्चित रहे । 

यसका साथै, छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा आएको तिक्तता, चीनसँगको सीमा विवाद, र पाकिस्तानसँगको तनावले पनि मोदीको छवि धुमिल बनायो । यी यावत विश्लेषण र संश्लेषण गर्दा पनि एउटा सत्य कुरा के हो भने मोदी नेतृत्वमा आएपछि भारतको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व एउटा उचाइमा पुगेको थियो र भारत विश्व राजनीतिमा अस्वीकार गर्नै नसकिने एउटा शक्तिको रुपमा उदय भइरहेको थियो । कहीँकतै भारतको यो उदयलाई मन नपराउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि मोदीलाई कमजोर पार्न भूमिका खेलेको हुनसक्छ ।

• चुनावी परिणामको सन्देश के हो ? नेपालले के पाठ सिक्न सक्छ ?

यो चुनावी परिणामको सन्देशले विभिन्न महत्त्वपूर्ण पक्ष उजागर गरेको छ । पहिलो र प्रमुख सन्देश भनेको जनताका आधारभूत समस्याहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने नै हो । बेरोजगारी, आर्थिक मन्दी, मूल्यवृद्धि जस्ता समस्याहरूलाई समाधान नगर्ने हो भने नेतृत्वको लोकप्रियता घट्न सक्छ । 

वर्गीय रूपमा पिछडिएको र ठुलो सङ्ख्यामा रहेका आधारभूत तहमा जनताको समस्या समाधान नगरिकन सत्ताको निरन्तरता असम्भव छ । दोस्रो सन्देश भनेको जात, धर्म, र क्षेत्रीयताका आधारमा लामो समयसम्म शासन चलाउन गाह्रो छ भन्ने हो ।

तेस्रो सन्देश भनेको यो संसदीय व्यवस्थाले आम जनताको समस्यालाई पर्याप्त सम्बोधन गर्न पनि सक्दैन । तसर्थ, संसदीय व्यवस्थामा तेस्रो कार्यकालको निरन्तरता धेरै कठिन नै हुन्छ र चुनावी परिणामले भारतको संसदीय व्यवस्थामा व्यापक रूपान्तरणको आवश्यकता समेत औँल्याएको छ ।

चौथो, छिमेकी मुलुकहरूसँग सह–अस्तित्व र सहकार्य निर्माण गरेर समस्याहरू समाधान गर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ । यसले क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्दै क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा उदय गर्न मद्दत पु¥याउँछ । पाँचौँ, जनता धार्मिक सहिष्णुता र सहअस्तित्वमा बाँच्न चाहन्छन् भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । जनताले निरंकुश चिन्तन र अतिवादलाई चुनाव मार्फत नियन्त्रण गर्न सक्छन् भन्ने पनि देखाएको छ ।  चुनावको परिणामले र खास गरी हिन्दु मन्दिर अवस्थित सहरहरूमा देखिएको हिन्दु–मुस्लिम ध्रुवीकरणको विरुद्ध उभिन र भारतीय संविधानप्रदत्त धर्म निरपेक्षता तथा समावेशिताको सिद्धान्तमा विश्वास राख्नेहरूलाई एकजुट बनाउन सघाएको देखिन्छ ।

अन्तिममा, नेतृत्वले विकासका परियोजनाहरू, आर्थिक सुधारहरू र सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । साथै, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र समावेशिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हिन्दु–मुस्लिम ध्रुवीकरणको विरुद्ध विपक्षीहरूलाई एकजुट गराउँदै, जनपक्षीय र समानतामूलक नीतिहरू ल्याउनुपर्ने पनि यो चुनावी परिणामले देखाएको छ । यो चुनावी परिणामले मोदीको बनावटी व्यक्तित्वको अवसानको सन्देश पनि दिएको छ । जनता आधारभूत आवश्यकतालाई सम्बोधन नगर्ने सरकारलाई अस्वीकार गर्छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।

• मोदीको नेपाल नीतिमा परिवर्तन आउला ? 

आधारभूत रूपमा नआउन सक्छ तर नेपालसँग अलि विनम्र हुन यो सरकार बाध्य हुन्छ । सामान्यतया भारतको विदेश नीति स्थिर रहन्छ तर नेतृत्वमा आएका परिवर्तनले नयाँ दृष्टिकोण ल्याउन सक्छ । मोदीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण यथावत रहन सक्छ, तर सरकारका प्रमुख सहयोगी दलका नेताहरूको चासो र भूमिकाले नेपालसँगको सम्बन्धमा नयाँ आयाम ल्याउन सक्छ । तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी)का नेता चन्द्रबाबु नाइडुले नेपाल मामिलामा धेरै चासो नदिन सक्छन्, किनकि उनलाई नेपालसँगको सम्बन्धले धेरै सरोकार राख्दैन । तर, बिहारको जनता दल युनाइटेड (जेडीयू) का नेता नितिश कुमारका लागि नेपालसँगको सम्बन्ध चासो र सरोकारको विषय हो । नितिश कुमारले बिहारलाई ठुलो आर्थिक सहयोग सहितको विशेष दर्जाको राज्य माग गरिरहेका छन् । यदि नितिशको पहलमा बिहार समृद्ध बन्न सके यसले नेपालसँगको सीमावर्ती क्षेत्रको विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । साथै, नितिश कुमारको पार्टीले मोदीको अग्निवीर योजना खारेजको माग गरेको छ, जुन नेपालका लागि लाभदायक हुन सक्छ ।

मोदीले संविधान निर्माणको क्रममा आफ्नो कुरा नसुनेको रिसमा नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएका थिए । तर अहिले गठबन्धन सरकार भएकाले यस्ता हेपाहा निर्णयहरू गर्ने सम्भावना कम छ । गठबन्धन सरकार भएकाले, नेपालसँग अलि विनम्र भएर व्यवहार गर्न मोदी सरकार बाध्य हुन सक्छ । यसले गर्दा नेपालको आर्थिक विकास, पूर्वाधार निर्माण, र द्विपक्षीय सहकार्यमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ ।

• मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी हुनुको अर्थ परम्पराको निरन्तरता हो कि के हो ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी हुनुको कूटनीतिक अर्थलाई धेरै जटिल रूपमा बुझ्न आवश्यक छैन । खासमा यो छिमेकीपन मात्रै हो । नेपाल र भारत असल छिमेकी राष्ट्रहरू हुन् । शपथ ग्रहणजस्तो महत्त्वपूर्ण अवसरमा छिमेकी मुलुकहरूलाई निमन्त्रणा गर्ने भारतको पुरानो परम्परा हो ।

मोदीको पहिलो कार्यकालको शपथ ग्रहण समारोहमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको सहभागिता भएको थियो भने दोस्रो कार्यकालको शपथ ग्रहणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गएका थिए । यो परम्पराले यसपालि पनि निरन्तरता पाएको छ, जहाँ सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहभागी भएका छन् । यो सहभागिताले दुई देशबिचको आपसी विश्वास र समझदारीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्दछ ।

यस्तो छिमेकीपनले दुवै देशका लागि आपसी सहयोगका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गर्न सक्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउन, आपसी विश्वास बढाउन र सहयोगका नयाँ बाटाहरू खोल्न यो परम्परा महत्त्वपूर्ण छ ।

• मोदीको पुनगरागमनसँगै नेपाल–भारत सम्बन्ध थप प्रगाढ हुनेमा कतिपयले विश्वास व्यक्त गरेका छन् नि ?

नेपाल र भारतका बिचमा विगतदेखिका अनेकन समस्याहरू समाधान गर्ने दिशामा गएको खण्डमा सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ । तर सबै समस्यालाई यथावत राखेर सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्दैन । मोदी सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री भएर आएपछि नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो कि जस्तो भान हुन्थ्यो । उनले आफ्नो दोस्रो द्विपक्षीय भ्रमण नेपालमा गरेका थिए र तत्कालीन संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दा दुई देशबिचका समस्याहरू उल्लेख गरेका थिए । जसले नेपालका राजनीतिक तप्काको मात्र नभइ आम मानिसको मन जितेको थियो । तर, सन् २०१५ मा नेपालमा आएको भूकम्पपछि भारतले गरेको नाकाबन्दीका कारण सम्बन्धमा ठुलो धक्का लाग्यो ।

दोस्रो कार्यकालसमेत प्रधानमन्त्री बनेका मोदीले नेपाल र भारतमा विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गर्न सकेनन् । तसर्थ नेपाल छिमेकीका हिसाबले प्राथमिकतामा परे पनि समस्या समाधान गर्ने कुराचाहिँ मोदीको अघिल्लो दुई कार्यकालमा प्राथमिकतामा परेन । चाहे नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको पुनरावलोकनको विषय होस् वा अग्निपथ योजनाका कारण अड्किएको भारतीय सेनामा गोर्खा भर्तीको मामिला, थप हवाई मार्गको माग होस् वा विकराल बनिरहेको व्यापार घाटा– नेपाल र भारतका बिचमा यस्ता धेरै विषय छन्, जसलाई समाधान नगरी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन गाह्रो हुनेछ ।

लामो समयसम्म ईपीजी प्रतिवेदन किन सार्वजनिक भएन ? 

ईपीजी प्रतिवेदन लामो समयसम्म सार्वजनिक नहुनुको प्रमुख कारण भनेको भारतीय पक्षको हेपाहा प्रभूत्ववादी दृष्टिकोण नै हो । यदि प्रतिवेदनका केही बुँदामा भारतीय पक्षको आशङ्का वा फरक दृष्टिकोण छ भने त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु अघि व्यापक छलफल सहमति गरेर एउटा निर्णयमा पुग्न प्रयास गर्नुपर्ने थियो । तर त्यो देखिएन । चुनावपछि बदलिएको परिवेशमा नेपालले भारत सरकारसामु राखेका विभिन्न द्विपक्षीय सम्बन्धका सवालहरूमा नयाँ सरकारले ‘कोर्स करेक्सन’ गर्न सक्ने अनुमान भने गर्न सकिन्छ । यदि कोर्स करेक्सनमा गयो भने ईपीजीको प्रतिवेदन लागु हुने अवस्था आउन सक्छ, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्नेछ ।