काठमाडौँ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति दिँदा कायम सेवा र सर्तहरू सरकारले बिचमै काटेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेको छ । शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इप्पानले बजेटमार्फत सेवा सर्त कटौती गरेकोप्रति विरोध जनाएको हो ।

विद्युत् ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरू कटाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गरिएको परिवर्तनलाई आगामी आवको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने इप्पानले बताएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको बाढी प्रभावित आयोजनाहरूलाई मात्रै भएपनि राहतस्वरुप १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्न देऊ भन्ने मागसमेत सरकारले नसुनेको बताए ।

१ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्दै आएका आयोजनाहरूलाई एकै पटक २८ प्रतिशत पुर्याउँदा बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरूले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेको कार्कीको भनाइ छ ।

विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत् आयोजनाहरूले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले सरकारसँग कुनै अतिरिक्त सुविधा नमागेको बताए । 

विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार निश्चित वर्षका लागि एउटा सर्तमा अनुमतिपत्र दिएर आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै सबै सुविधा कटौती हुन्छन् भने कोही पनि लगानीकर्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नै नगर्ने डाँगीले तर्क गरे । खेलाडीलाई एउटा नियम देखाएर मैदानमा प्रवेश गराउने र १० मिनेट खेलिसकेपछि अर्कै नियम अनुसार खेल्नुपर्छ भन्न पाइन्छ र ? डाँगीले प्रश्न गरे । 

सरकारसँग कुनै सहानुभूति नमागेर अनुमतिपत्रमा दिएका सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रवर्द्धकहरुले मागेको उनको भनाइ छ । बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरूमा प्रधानमन्त्रीले निरीक्षण गर्दा दिन्छु भनेका क्षतिपूर्ति र राहतका विषय पनि बजेटमा नआउनु निकै दुःखदायक भएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए ।

उनले नेपाल र भारतबिच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रूपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्च वर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन  गर्ने लक्ष्य  तथा यी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको पनि बताए ।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत् व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए ।

ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्जट रहेको विषयमा सरकार जानकार हुँदाहुँदै पनि यसलाई सरलीकरण गर्ने विषयमा आँखा चिम्लिएको आचार्यको आरोप छ ।

जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा बढी दुःख पाइने निकाय वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय रहेको भन्दै आचार्यले पानी भएका सबै खोलाहरू संरक्षण क्षेत्रमा राखिएकोले २८ हजार ५०० मेगावाट कहाँ र कसरी उत्पादन हुन्छ भनी सरकारसँग प्रश्न गरे ।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पत्रकारले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित विद्युत् विधेयक २०८० ले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले आयोजना बनाउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी क्षेत्रले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषय अन्यायपूर्ण भएको, २०४९ को ऐनले ५० वर्षका लागि दिएको अनुमतिपत्रको अवधि यो ऐनले घटाएको र निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनामा सीमित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानको विरोध रहेको दुलालले बताए ।

ऊर्जा क्षेत्रमा थप बजेट दिनुपर्नेमा उल्टै बजेट घटाउँदा यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने र विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ इप्पानको भनाइ छ । 

ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको पनि इप्पानको भनाई छ । 

सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य रूपमा पुर्याउनुपर्ने,  आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२÷०९३ सम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यही व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै विद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रमहरू बजेटमा राख्न सुझाव दिइएकोमा यी विषयहरू समावेश नभएको इप्पानको भनाइ छ ।