केही विश्लेषकहरू देशको वर्तमान निराशापूर्ण स्थितिको मुख्य कारण सरकारको अस्थिरता भएको बताउँछन् । सरकारहरू स्थिर हुन नसक्दा देश दरिलो भई एउटा नीति र कार्यक्रममा आधारित रही अगाडि बढ्न सकेन भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।

कतिपयले सङ्घ र प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्यामा कटौतीको माग गर्छन् भने केहीलाई राज्यको सङ्घीय संरचना नै अपच भइरहेजस्तो छ । राजनीतिक स्थायित्वको बहस गर्दा धेरैले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली (जुन लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो) लाई दोष दिइरहेको पनि देखिन्छ । 

नेपाल पत्रकार सङ्घ पाल्पा शाखाको आयोजनामा केही दिनअघि सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा सभामुखले सरकारको स्थायित्वको निमित्त निर्वाचन पद्धति नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताएको समाचार आए । एउटा दलको बहुमत आउने खालको सरल निर्वाचन प्रणाली आवश्यक भएको उनको तर्क छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले स्थायी सरकार दिन नसक्ने उनले ठोकुवा गरे । 

संविधान निर्माणपछि एउटै दलले सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा अत्यधिक तर अन्ततः बतासे साबित भएको बहुमत पनि पाएकै हो । गम्भीर विश्लेषण, मनन र अन्तक्र्रियापछि ल्याइएको वर्तमान मिश्रित निर्वाचन प्रणाली त्यतिखेरसम्म असहज वा जटिल मानिएको थिएन । आज यो एक्कासि किन जटिल, कठिन र असहज बन्न गयो ? 

राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिका केही स्वनाम धन्यलगायत केही अन्य विश्लेषकले पनि वर्तमान अस्थिरताको निमित्त निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिन थालेका छन् । स्पष्ट भन्न नसके पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अंश समाप्त गर्नु नै यिनको भित्री मनसाय देखिन्छ । 

राजनीतिक दल र तिनका नेताबाट भए वा गरिएका अपाच्य खेलले समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई नै बदनाम गराएको तथ्यप्रति भने तिखो बहस भएको त्यति देखिएन । समानुपातिक निर्वाचन पद्धतिमाथि मात्र औँलो ठड्याइयो । समावेशिताका लागि ल्याइएको यस पद्धतिको हदैसम्म दुरुपयोग भएको तथ्य जग जाहेरै छ । जुन–जुन समूहको प्रतिनिधित्वको निमित्त संविधानले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अँगाल्यो, तिनै समूहका अधिकांश सङ्घर्षशील र प्रभावकारी नेता पाखा लगाइए । परिणामस्वरूप प्रतिनिधित्वको मामिलामा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा यस पद्धतिले दिने नतिजा सन्तोषजनक देखापर्न सकेन र जनतामा समेत यस पद्धतिप्रति नै नकारात्मक छाप पर्न गयो । यस परिस्थितिको निमित्त जिम्मेदार को ? स्वयं समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली वा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू ? 

निश्चय नै यस्तो परिस्थितिको निमित्त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कतै कुनै दोष छैन, यसमा सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक दल र तिनका नेता नै जिम्मेवार छन् । जति नै फोहोरी खेल गरिए पनि यस प्रणालीले महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका आदिलाई सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाहरूमा उपस्थित गराएकै हो । थोरै भए पनि राजकाजमा अंश र सहभागिता खोज्ने अवसर प्रदान गरेकै हो । एकल चरित्रीय स्थायी संस्थापन पक्षलाई उपलब्धिको यो आयाम पनि असह्य र अपाच्य भएको छ । सदनहरूमा विभिन्न समूहको उपस्थिति हुनुले नेताहरूको आँखामा बिझाउन थालेको देखिन्छ  । 

मिश्रित निर्वाचन पद्धतिको सट्टा पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धति मात्र भयो भने उत्पीडित लगायत विभिन्न वर्ग तथा समुदाय प्रतिस्पर्धामा उत्रनै सक्दैनन् । राज्यमाथि पकड राख्दै आएको स्थायी संस्थापन पक्ष आफ्नो पकडलाई बिनाचुनौती कायम राख्न चाहन्छ र निर्वाचन प्रणालीको समानुपातिक अंश खारेज गर्ने तर्क अगाडि सारिरहेको छ । 

संसदीय व्यवस्था फापेन, देशमा अस्थिरता भयो, अस्थिर सरकारहरूका कारण नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिएन भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको वकालतका गायन पनि सुरु भएको देखिन थालिएको छ । 

जनताको प्रत्यक्ष मतदानमा देशको कार्यकारी नेतृत्व चुनिने तर्क सुन्दा आकर्षक लाग्छ, तर यो तक एकल चरित्रीय सत्ताधारी संस्थापनको निरन्तरताको चाहनाले प्रेरित छ । वर्तमान संस्थापन पक्षका बाहेक अरूले यस्तो प्रणालीमा टिक्न सक्दैनन् भन्ने आकलनले नै यस्तो वकालतलाई बल दिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था भयो भने पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदाय आउने सम्भावना रहँदैन । 

महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित आदि नेतृत्वमा पुग्ने व्यवस्था अर्थात् समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मास्न किन खोजिएको छ । किनभने उनीहरू यो व्यवस्थालाई मासेर पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायलाई आफूहरूको दया र कृपाको घेरामा ल्याउन चाहन्छन् । 

शासनमा पुग्नेहरूमा निरङ्कुशता र तानाशाही प्रवृत्ति विकसित हुने सम्भावना नेपालको राजनीतिक वृत्तमा अलि बढी नै रहेको देखिन्छ । विगतमा पूर्वराष्ट्रपतिबाट सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रमाणीकरण नगरी भोटे ताल्चा कसी बाकसमा राख्ने काम भएको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था भयो भने निर्वाचित कार्यकारीले सङ्घीय संसदभन्दा माथि आफूलाई उभ्याएर प्रस्तुत नहोलान् भन्न सकिँदैन । 

निर्वाचन प्रणालीको त्रुटि केलाउँदा फगत स्थायित्वको चस्माले हेर्नु हुँदैन । अरु सबै विकृति जस्ताको तस्तै राखेर सरकारको स्थायित्वको बाटो मात्रको खोजी गर्नु राज्य सञ्चालनमा देखिएका विकृतिलाई निरन्तरता दिइराख्ने प्रयत्न नै हुनेछ ।

सवाल अर्को पनि छ । हामीलाई के चाहिएको हो, शासन गर्ने सरकारको स्थायित्व अथवा विधिसम्मत् शासन सञ्चालनको अवस्था ? लोकतन्त्रमा सरकारहरू स्थिर वा अस्थिर हुन सक्छन् । शासन विधि स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तथा जवाफदेही भयो भने जुनसुकै सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । निश्चय नै अहिलेको स्थितिबाट जनता हदैसम्म निराश छन् र निराशालाई चिर्ने कुनै उज्यालो किरण देखापरिरहेको छैन, तर यस्तो स्थितिको कारक तत्त्व गणतन्त्र, सङ्घीयता वा लोकतन्त्र होइन । 

जनताले व्यवस्था परिवर्तन गरे पनि सत्ता सञ्चालकको उही भ्रष्ट, स्वार्थी र नियन्त्रणवादी खोटपूर्ण प्रवृत्तिले निराशाको अवस्था सिर्जना गरेको छ । कुनै पनि क्षेत्र यस दूषित रोगबाट मुक्त छैन । महामारीका बेला आफू पनि मसानघाटमा जान सक्ने सम्भावना हुँदाहुँदै लुट मच्चाइएको तथ्य सबैको सामु छ । ललिता निवास, भुटानी शरणार्थी, तस्करी, सहकारी प्रकरण आदिमा राजनीतिक क्षेत्र र कर्मचारीतन्त्रको संलग्नता हुनुले पनि जनतामा निराशा बढाएको छ । कर्मचारीतन्त्रले उही मिति र एउटै चलानी नम्बरमा फरक–फरक बेहोराका दुई पत्र लेख्छ, जुन हाम्रो देशमा सामान्य घटना भएको छ । 

लोकतन्त्रको मूल आधार स्तम्भ निर्वाचन प्रणाली हो । यसैमार्फत जनताले आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्छन् । खराब नेतृत्व चयन हुनुमा जनता र निर्वाचन प्रणाली पनि जिम्मेवार हुन्छन् । यस पाटोमा बहस हुनु अनुचित होइन । देश सङ्घीय संरचनामा रूपान्तरित भइसके पनि एकात्मक प्रणालीमा झैँ भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । यसो हुनुमा कहीँ न कहीँ कमजोरी भएकै छन् । तर यसमा सम्पूर्ण निर्वाचन प्रणालीलाई नै दोषी ठहराउनुभन्दा निर्वाचन प्रक्रिया र त्यसमा घुसेका विकृतिलाई केलाउनु बढी उपयुक्त होला । पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिमा अहिले पनि पैसा, बाहुबल, जात र धर्मका आधारमा चुनाव जित्नु विडम्बनापूर्ण छ । यसतर्फ पनि गहिरिएर सोच्नुपर्नेछ । समानुपातिक प्रणाली हटाएर पहिलो हुने निर्वाचित हुने पद्धतिमा जाने हो भने मुठीभर शक्तिशाली वर्गले नै सत्ता ओगट्छ । त्यसैले बिनापैसा, बिनाधाक–धम्की चुनाव हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपरेको छ । निर्वाचन प्रणालीलाई उम्मेदवार वा नेताभन्दा पार्टीको विचार, कार्यक्रम र त्यसप्रतिको प्रतिबद्धतामा आधारित बनाउनुपर्छ । यसो भयो भने पैसा वा सामाजिक शक्तिका आधारमा चुनाव जित्ने प्रवृत्ति हटेर जान्छ । यसतर्फ बहस र विज्ञको ध्यान जाँदा बेस होला । 

निर्वाचन प्रणालीको त्रुटि केलाउँदा फगत स्थायित्वको चस्माले हेर्नु हुँदैन । अरु सबै विकृति जस्ताको तस्तै राखेर सरकारको स्थायित्वको बाटो मात्रको खोजी गर्नु राज्य सञ्चालनमा देखिएका विकृतिलाई निरन्तरता दिइराख्ने प्रयत्न नै हुनेछ । यसले जनताको निराशा रति मात्र पनि कम हुनेछैन ।

(लेखक लाल तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष हुन् ।)