पर्सा । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच भएको नयाँ सत्ता समीरकणका साथै संविधान संशोधनको चर्चाले तराई–मधेस तरंगित बनेको छ ।

संसद्का दुई ठुला राजनीतिक दलको गठबन्धनलाई मधेस केन्द्रित दलहरू जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूले समर्थन गरेको देखिए पनि त्यसबाहेकका मधेस केन्द्रित अन्य दलहरू दुई दलको मोर्चाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न थालेका हुन् । तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, माओवादीका नेताहरू सम्मिलित मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेपाल सद्भावना पार्टीले ठुला दलको विरोधमा ‘संयुक्त मधेस संघर्ष समिति’ गठन गर्दै विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा समेत गरेका छन् ।

संविधान सभा सदस्य तथा  एकीकृत समाजवादीका नेता शीतल झाको नेतृत्वमा गठन गरिएको मोर्चामा अन्य दलहरूलाई पनि बिस्तारै ल्याउने तयारी छ । प्रतिनिधि सभाबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाउने, राष्ट्रिय सभाको स्वरुप र भूमिका बदल्ने लगायतका विषयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संविधान संशोधनको तयारी गरेको मोर्चाको आरोप छ । 

जनकपुरधामको जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै झाले राज्यका हरेक अंगमा समावेशिताको सुनिश्चितता एवं समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन पद्धति, प्रदेशहरूको सीमाङ्कनमा पहिचान आधारित सुधार हुनुपर्ने बताए । 

नवगठित संयुक्त मधेस संघर्ष समितिले सबै पहिचानवादी संघीयतावादीलाई गोलबन्द हुन अपिल गर्दै आगामी साउन २६ गते जनकपुरधाममा बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ ।