काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले राज्य र पुस्तकालयबिच सम्बन्ध स्थापित गर्न पुस्तकालय ऐन बनाउन आवश्यक रहेको बताएकी छन् । 

शनिबार १७ औँ पुस्तकालय दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री भट्टराईले मुलुकमा अझै पनि २०६४ सालमा बनेको पुस्तकालय नीति कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै उक्त नीतिलाई आजको सन्दर्भमा परिमार्जन गरेर लागु गर्न मन्त्रालय छलफलमा जुटेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘हामीले पुस्तक नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेका छौँ । तर अझै त्यसलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने सन्दर्भमा  सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछौँ । हामीसँग २०६४ सालमा बनेको पुस्तकालय नीति भएपनि आजको सन्दर्भमा परिमार्जन गरेर कसरी लागु गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्नेछ ।  पुस्तकालय ऐन नै आवश्यक छ भनेर कुरा आइसकेको छ । यसमा म गम्भीर छु । यसमा पनि काम गरेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु ।’

पुस्तकालयको महत्वलाई जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा व्याख्या गर्दै आइरहेको उल्लेख गर्दै पुस्तकालयको दायित्व राज्यले लिनुपर्ने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ ।

‘आजको दिनमा पुस्तकालयको महत्वलाई जीवनको एक महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा हामीले व्याख्या गर्दै आइरहेका छौँ । त्यसकारण राज्यले पुस्तकालयको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले फरक ढंगले बुझेका छैनौँ । तर पनि हाम्रा समस्याहरू छन् । यहाँ उठाउनुभएका वक्ताहरूले दिएका सुझावहरूलाई ग्रहण गर्दै काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । म शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि पुस्तकालयमा काम गर्नुहुने साथीहरू आएर सुझावहरू दिनुभएको छ । हामी काम गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढिरहेका छौँ,’ उनको भनाइ छ ।