काठमाडौँ । गत शुक्रबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले श्वेतपत्र जारी गर्‍यो । प्राधिकरणको नाफा, वित्तीय अवस्था, विद्युत्को लोड भारलगायत सम्बन्धमा आम जनमानसमा देखिएको अन्योल चिर्न भन्दै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले श्वेतपत्र जारी गरे । 

यसअघि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा कुलमान घिसिङ रहँदा प्राधिकरणले आफूलाई वित्तीय रूपमा बलियो रहेको बताउँदै आएका थिए । कुलमानको समयमा प्राधिकरण वित्तीय रूपमा कमजोर रहेको र फेक नाफा देखाइएको भन्ने आरोप पुष्टि गर्न श्वेतपत्र आएको हो । 

प्राधिकरणले जारी गरेको श्वेतपत्रले छरेको भ्रम र यथार्थका विषयमा विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग रोहित दाहालले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंशः 

यो पनि

प्राधिकरणको श्वेतपत्र : कहाँ मिलेन हितेन्द्र र कुलमानको हिसाब ?

• विद्युत् प्राधिकरणबाट बाहिर जानुभएको एक महिना बढी भयो, दैनिकी कस्तो छ ? 

प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि अझ बढी व्यस्त भएको छु । प्राधिकरणमा हुँदा प्राधिकरणका विषयमा भेटघाट छलफल हुने थियो भने अहिले साथीभाइहरूसँग भेटघाट भइरहेको छ । ऊर्जा क्षेत्रका विषयमा नै छलफल भेटघाट भइरहेको छ । आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सबैसँग छलफलमै छु ।

• तपाईं हुँदा प्राधिकरणमा १० अर्ब नाफा, सञ्चित नाफा ४७ अर्ब थियो । तर अहिले निकालिएको श्वेतपत्रमा ५ अर्ब नोक्सानी भनिएको छ । खास कुरा के हो ? 

नयाँ कार्यकारी निर्देशकले निकालेको श्वेतपत्रमा नै ४६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको सञ्चित नाफामा छ । चालु आर्थिक वर्षको ९ अर्ब ४८ करोड भएको स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । यो कुरा स्वीकार गरेको छ । तर आयकर ऐनको आधारमा ५ अर्ब २६ करोड घाटामा छ भनेर लेख्नुभएको छ । प्राधिकरणको ४७ अर्ब रुपैयाँ घाटामा कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन । प्राधिकरणको नाफा त्यही नै हो । नयाँ कार्यकारी निर्देशकले पनि त्यही नै उल्लेख गरेका छन् । 

श्वेतपत्रले ५ अर्ब घाटा भन्यो । यो विषयमा फरक कुरा छ । कर अनुसारको नाफा घाटा हुन्छ । त्यस्तै नेपालको लेखामानले तयार गरेको मापदण्ड (एनएफआरएफ)अनुसार महालेखाले गर्छ । सरकारी र निजी कम्पनीहरूलाई एउटै मापदण्ड हो । त्यहीअनुसार कम्पनीहरूले नाफा बाँड्ने हो । सबै कम्पनीले गर्ने त्यही हो ।

निजी कम्पनीहरूले लाभांश बाँड्ने भनेको नाफाअनुसार नै हो । २०७२ सालमा म प्राधिकरणमा आउँदा करिब ३५ अर्ब घाटामा थियो । म आएपछि ३५ अर्ब घाटालाई घटाउन सफल भयौँ । त्यसपछि बिस्तारै प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउँदै म निस्कने वेलासम्म ४७ अर्ब नाफामा ल्याएका थियौँ । अगाडीको ३५ अर्ब र अहिलेको ४७ अर्ब रुपैयाँ जोड्दा करिब ८२ अर्ब नाफा मैले गरेको हो । त्यसमा कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन । 

• प्राधिकरणले राज्यलाई कर तिरेपछिको र कर नतिर्दाको नाफा कति हो ? 

प्राधिकरणले कमाएको नाफामा २० प्रतिशत कर कटौती हुन्छ । प्राधिकरणले कमाएको नाफाको कर काटेर आएको नाफामा अर्को डिफर्ड (विलम्बवापत कर) भनेर पनि काटेका छौँ । प्राधिकरणले म हुँदा नै कर कार्यालयलाई ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ डिफर्ड करका रूपमा बुझाएका छौँ । त्यो रकम आउन सक्ने दायित्वलाई पूर्ति गर्ने हो ।

प्राधिकरणको नाफा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको हो । तर अहिले प्राधिकरणले निकालेको ५ अर्बको घाटा भनेको म प्राधिकरणमा आएपछि कमाएको ८२ अर्ब नाफामा अगाडिको ४७ अर्बमा ३५ अर्बसमेत जोडेर २० प्रतिशत ह्रास कट्टीसमेत गरेर ५ अर्ब २६ करोड नोक्सानीमा देखाइएको हो । प्राधिकरणको अहिलेसम्मको नाफा ८२ अर्ब नै हो । 

कर कार्यालयले प्राधिकरणको फुल अडिट गर्छ । फुल अडिट २०७६/०७७ सम्म मात्रै गराएको छ । २०७६/०७७ को फुल अडिटमा आईआरडी (आन्तरिक राजस्व विभाग) मा ८ अर्ब नाफा देखियो । त्यसमा ३ अर्ब रुपैयाँ कर लाग्ने भनेको छ ।

२०७६/०७७ त्यसपछि १०/१० अर्बले पनि ४० अर्ब रुपैयाँ नाफा भयो । त्यो पनि फुल अडिट हुन बाँकी छ । ५ अर्बको नोक्सानी प्राधिकरणले राज्यलाई कर नतिर्नकै लागि गरेको हिसाब हो । तर करले मानेको छैन । त्यो मुद्दामा गएको छ ।

२२ प्रतिशत कर कटौती गर्दा ४७ अर्बको १० अर्ब आउँछ । त्यो करबापत रकम म हुँदा नै बुझाएका छौँ । करसहित कहिल्यै पनि नाफा नोक्सान हिसाब हुँदैन । त्यो कर कटौतीका लागि गर्ने प्रक्रिया हो । 

कम्पनीको प्रक्रियाको विषयलाई प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले जनतालाई भ्रममा पारेर दोधारमा राख्न ल्याएको विषय हो । यो बाहिर ल्याउने विषय नै होइन । उहाँहरूले ल्याएको तथ्याङ्क कर कार्यालयले मान्दैन । मानेको पनि छैन । सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्न करको विषय तथ्याङ्कमा ल्याएर राखिएको छ । नाफा श्वेतपत्रमा स्वीकार गरिएको छ । 

• श्वेतपत्रअनुसार ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ, तर प्राधिकरणसँग तिर्ने क्यास पैसा पनि छैन भन्यो नि ? 

प्राधिकरण नाफामा भए पनि उससँग क्यास नहुन सक्छ । क्यास रकम भएर घाटा पनि हुन सक्छ । यी दुई फरक–फरक विषय हुन । मैले गरेको ८२ अर्ब रुपैयाँ नाफाको पनि पैसा नहुन सक्छ । 

खर्चबापत रकम काट्दा पनि क्यासमा रहन्छ । त्यो रकम प्राधिकरणसँगै रहन्छ । क्यास प्राधिकरणले जम्मा गरेर राख्ने होइन । क्यासलाई प्राधिकरणले लगानी गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले जलविद्युत्का ट्रान्समिसन, प्रसारण लाइनलगायत धेरै क्षेत्रमा ठुलो लगानी गरेको छ । 

८ वर्षअघि प्राधिकरणको २११ अर्बको सम्पत्ति थियो । अहिले ६४४ अर्ब छ भनेर श्वेतपत्रमा लेख्नु भएको छ । प्राधिकरणको सम्पत्ति लगानी गरेर आएको हो । यसमा केही नेपाल सरकार र वैदेशिक लगानी आएको छ । प्राधिकरणले मात्रै पछिल्लो ८ वर्षमा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ । १६१ अर्बको लगानी प्राधिकरणले नाफा कमाएर गरेको हो । नाफालाई रिजर्भ राख्ने होइन, लगानी गर्ने हो । तर प्राधिकरणमा रिजर्भ पनि थियो । 

२०७८ सालमा प्राधिकरणसँग ५० अर्बको रिजर्भ रकम थियो । पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपाल सरकारले लगानी नगरेपछि ५० अर्बको रिजर्भबाट खर्च गरेको थियो । प्राधिकरणले ट्रान्समिसन लाइनलगायतमा खर्च नगरेको भए लोडसेडिङ भइरहन्थ्यो । 

प्राधिकरण अहिले क्यास छैन भनिरहेको छ । श्वेतपत्रमा १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ नगद रिजर्भ छ भनेर लेख्नुभएको छ । त्यो रकम म जाने वेलामा रिजर्भ राखेको रहेछु त ? म २०६३ सालमा प्राधिकरणमा कार्यकारी भएर आउँदा बैंकबाट ऋण मागेर तलब खुवाएको थिएँ । त्यो अवस्थाबाट ५० अर्बसम्म क्यास रिजर्भमा लग्यौँ । १६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्‍यौँ । 

प्राधिकरणमा १० अर्ब रुपैयाँ क्यास हुनु स्टान्डर्ड हो । १० अर्ब रुपैयाँ नै प्राधिकरणले चलाउन मिल्ने पैसा हो । पैसा धेरै हुँदा प्राधिकरणले फिक्स डिपोजिटमा राख्ने र दुई अर्ब रुपैयाँजति मात्रै चालु खातामा राख्ने गरेका थियौँ । प्राधिकरणमा पुसदेखि चैतसम्म क्यास रकम बढी खर्च हुन्छ । श्वेतपत्रमा चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिएको छ । उठ्ने रकम कम हुन्छ । 

१० अर्ब रुपैयाँ क्यास हुँदाहुँदै पनि क्यास छैन भनेर ठेकेदारसँग प्राधिकरणले बार्गेनिङ गरेको हो ? ठेकेदारलाई क्यास छैन भनेर भुक्तानी नगर्ने अनि बार्गेनिङ गर्न खोजिएको हो ? प्राधिकरणमा हरेक दिन ३५ करोड रुपैयाँ जम्मा हुन्छ । 

• श्वेतपत्रमा सम्पत्तिको रेकर्ड नराखेको पनि आरोप लगाएको छ ? 

सम्पत्तिको रेकर्ड नराखेको भन्ने विषय प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट पारित भए पनि मलाई आरोप लगाउन नसकेपछि मन्त्रालयबाट ल्याएर राखिएको विषय हो । महालेखाका दिएले दिएको तथ्याङ्कलाई तोडमोड गरेर कैफियत लेखेर श्वेतपत्र ल्याएको छ । त्यहाँ केही सत्यता छैन ।