सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्‍यो । प्रस्तुत बजेटको सम्बन्धमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना समेत गर्‍यो । सम्मेलनमा सोधिएका प्रश्नमध्ये कतिपय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आफैँले जवाफ दिए, कतिपय भने अर्थ मन्त्रालय र यस अन्तर्गतका निकायका पदाधिकारीलाई जवाफ दिन लगाए । 

पत्रकार सम्मेलनमा बजेटको लक्ष्य, कार्यान्वयन, राजश्वका दर लगायत विषयमा जिज्ञासा र आशंकासहितका धेरैवटा प्रश्न राखेका थिए । यहाँ हामीले बजेटबारे उठेका प्रश्न र त्यसमा मन्त्रालयले दिएको जवाफ प्रस्तुत गरेका छौँ।

प्रश्न १ः बजेटमा १३ खर्बभन्दा बढीको राजस्व कसरी उठाउने लक्ष्य लिनुभएको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा त्यो कसरी पूरा हुन्छ ? 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलः हामीले राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक ढंगले अनुमान गरेका छौँ। हामीले कल्पनामा आधारित भएर राजस्वको लक्ष्य तोकेका छैनौँ। आर्थिक कार्यविधि कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार राजस्व परामर्श समितिले दिएको सुझाव र अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरुको विश्लेषण गरेर नै हामीले राजस्वको लक्ष्य निर्धारण गरेका हौँ। त्यसकारण यो लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। 

प्रश्न २ः करिब ५ प्रतिशतको खर्च वृद्धिसहित विस्तारकारी वित्त नीति आएको छ । तर आन्तरिक ऋण नै साढे ३ खर्ब उठाउने भनिएको छ, यसले अलिकति क्राउडिङ आउट ल्याउला कि? 

अर्थमन्त्री पौडेलः आन्तरिक ऋणको विषयमा हामीले यथार्थपरक अनुमान गरेका छौँ। सहुलियतपूर्ण कर्जा आवश्यक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न ल्याइएको हो। आन्तरिक ऋणको बारेमा प्रश्न पनि आयो । मैले अलिकति त्यसलाई यसरी भन्दा के होला ?  आन्तरिक ऋण ‍३ खर्ब ६३ अर्ब उठाउने भनेका छौँ । सावाँ र ब्याजसहित तिर्नुपर्ने ३ खर्ब ४४ अर्ब छ । त्यसो हुँदा यसपटक सरकारले जम्माजम्मी १९ अर्ब मात्रै आन्तरिक ऋण उठाएको भन्दा के हुन्छ होला ?

प्रश्न ३ः निजी क्षेत्रप्रति धेरै नै लचक हुनुभयो, कमा फुलस्टप पनि परिवर्तन भएन भन्ने पनि छ नि? 

अर्थमन्त्री पौडेलः  सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानीको वातावरण बनाउने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ। यसमा कुनै द्विविधा छैन। 

प्रश्न ४ः उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनको सुझाव अनार सामाजिक सुरक्षा भत्ता ७० वर्ष पुर्याइयो तर आयोगले दिएको  कार्यालयहरु खारेज गर्ने सुझाव कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीको दबाबमा परेर चुक्नुभयो भन्ने छ नि? 

अर्थमन्त्री पौडेलः  आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिसहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानेछौँ। आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्ययोजना बनाएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित पनि भइसकेको छ । त्यसमा तीन वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । आयोगले पनि सबै तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेको होइन ।

प्रश्न ५ : यो चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याउँदाखेरि १८ खर्ब ६० अर्बको थियो, मध्यवधि समीक्षामा आइपुग्दा १६ खर्ब ९२ अर्बमा झर्‍यो। अहिले बजेटको किताबमा १६ खर्ब ६२ अर्ब रहेछ। आफ्नो लक्ष्य कहिलेसम्म संशोधन गरिरहने?

अर्थमन्त्री पौडेलः हामी लक्ष्य हासिल गर्न प्रतिबद्ध छौँ। परिस्थितिजन्य कारणले कहिलेकाहीँ संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर हाम्रो प्रयास सधैँ लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ नै केन्द्रित रहन्छ।

प्रश्न ६ः राजस्वको लक्ष्य पुर्याउन हामीसँग स्रोत छैन । स्रोत नै नभएपछि  कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने छ। राजस्व लक्ष्य चुहावट नियन्त्रण गर्छ, करका दायरा बढाउँछु भन्नुभएको छ, तर यसको आधार के हो ? करका दायरा भनेको के हुन्, कसरी बढाउने हुन्? 

आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालः आन्तरिक राजस्वतर्फ कर प्रणालीमा सुधार गर्न हामीले बिजनेस प्रोसेस रिइन्जिनियरिङ सुरु गरेका र्छौँ । त्यसमा सम्पूर्ण अटोमेटेड सिस्टम हुन्छन् । त्यसैगरी कर्मचारीलाई दक्ष बनाउने र कुशल ढंगले यो व्यवस्थापन गर्ने र कर प्रणालीमा सुधार गर्ने भनेका छौँ। 

प्रश्न ७ः वैदेशिक अनुदानको सन्दर्भमा आगामी आवको लागि ५३ अर्ब ५४ करोड वैदेशिक अनुदान लिने भनिएको छ। चालु आवमा ५२ अर्ब ३२ करोड लिने भनेकोमा अहिलेसम्म १६ अर्ब ६२ करोड मात्रै आएको देखिन्छ। धेरै लक्ष्य राखिरहने, पूरा चाहिँ नहुने अवस्था कहिलेसम्म गरिरहने ?

वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माः जति पनि बजेटमा राखिएको छ, त्यो सबै कमिटमेन्ट भएकै पैसा हो। खाली हाम्रो प्रोजेक्टको पर्फर्मेन्समा कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ डिस्बर्समेन्ट कम हुन्छ। तर कमिटमेन्ट भएकै आधारमा राखिएको हो । 

प्रश्न ८ः राष्ट्रिय योजना आयोगले १३२७ परियोजना मात्रै पूर्वाधार बैंकमा अटाएको छ, त्यसको अर्थ १३२७ योजना मात्रै अगाडि बढाउनका लागि योग्य छन् । ती १३२७ बाहेकका योजनामा बजेट परेको छ वा छैन?  

बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालः आयोजना बैंक र एलएमबीआईएसको बिचमा अहिलेसम्म डाइरेक्ट इन्फरमेसन छैन। राष्ट्रिय योजना बैंकमा तीन तहको सरकारको एउटै आयोजना बैंक र एउटै मोड्युलमा काम नगर्दासम्म आयोजनाको दोहोरोपन र जोखिम रहिरहन्छ। 

तर यो वर्ष ४६५४ आयोजना घटेका छन्। यसमध्ये पनि आयोजना बैंक र हाम्रो एलएमबीआईएसको बिचमा मिसम्याच रहेछ भने कार्यान्वयनअघि त्यसलाई मिलाएर मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ। 

प्रश्न ९ः  संघीय आयोजनामा तीन करोडको सीमा तोकिएको छ । त्योभन्दा तलको सिमामा चाहिँ संघीय सरकारबाट बजेट बढेको छ कि छैन? 

बजेट महाशाखा प्रमुख नेपालः ३ करोडसम्मको मात्रै विनियोजन गर्ने मापदण्ड कार्यान्वयन गरिएको छ।

प्रश्न १०ः मदिराको करमा ठूलो फेरबदल गरिएको देखिन्छ । हाम्रो भन्सारमा अन्डरभ्यालुएसन हुने समस्या छ । अहिले मूल्यका आधारमा कर लगाउँदा यसलाई व्यवस्थापन गर्न कसरी सक्नुहुन्छ ?

भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईः हामीसँग कुन मदिरा, कुन देशबाट आउँदा कति मूल्यामा कसरी आउँछ भन्ने डाटाबेस तयार नै छ । त्यो तयारी गरेर नै पोलिसी डिपार्चर गरिएको हो ।

न्यून मूल्यांकन हुन नदिने गरी पर्याप्त तयारी भएर नै एउटा रिफर्म गरिएको हो । अहिले अवलम्बन गरिएको नयाँ व्यवस्था धेरै वैज्ञानिक पनि छ।

प्रश्न ११ः  ईभीमा कर बढ्छ भनिएको थियो बढेन । बढ्छ भनेर टन्नै गाडी आयात गर्ने व्यक्तिहरु डुब्ने अवस्था आएको छ । नेपालमा सरकार अनुसार करको दर कायम रहने अस्थिर नीति बाँकी नै रहेछ है?

अर्थमन्त्री पौडेलः ईभीका सन्दर्भमा कुन कुन कालखण्डमा कस्ता कस्ता निर्णयहरु भए, कुन बजेटले के के गर्‍यो भन्ने कुराको एकचोटी फ्ल्यासब्याक गर्नुभयो भने सबै चिजको जवाफ आइहाल्छ। मैले ठिक गरेँ भनेर म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु।

प्रश्न १२ उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले पनि ईभीमा कर बढाउन सुझाव दिएको थियो, तर यसको कर यथावत राख्नुभयो। अब सरकारले कि अब ईभीमा कर यथावत राख्ने रणनीति लिएको हो ?

अर्थमन्त्री पौडेलः ईभीका सन्दर्भमा कुन कुन कालखण्डमा कस्ता कस्ता निर्णयहरु भए भन्ने कुरा, कुन बजेटले के के गर्‍यो भन्ने कुराको एकचोटी फ्ल्यासब्याक गर्नुभयो साथीहरुले भनेदेखि सबै चिज त्यसको जवाफ त्यहीँ आइहाल्छ। मैले ठिक गरेँ भनेर म आफ्नो निर्णयप्रति गर्व गर्छु।

प्रश्न १३ : ईभीमा विगतमा मोटर क्षमताको आधारमा भ्रष्टाचार भयो । बिचमा मिसम्यानेज गरेर कम राजस्व तिरेको भनेर महालेखा परीक्षकले साढे ३ अर्ब बेरुजु पनि देखाइदिएको थियो ? यसमा ध्यान किन दिइएन ? 

भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईः हामीले कुनै पनि चिजलाई कर लगाउनुभन्दा अगाडि त्यससम्बन्धी इन्स्पेक्सन गरेर आफैँ ढुक्क हुनुपर्छ, त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ एउटा ग्रे एरिया देखिएको छ । त्यसलाई कम गर्न अनुसन्धानको काम अगाडि बढिसकेको छ। कहीँ कतैबाट कुनै पनि किसिमबाट राजस्व छली भएको छ भने हामीसँग पोस्ट क्लियरेन्स अडिट मेकानिजम पनि छ।

प्रश्न १४ः काठमाडौँ उपत्यकामा मेट्रो रेल तथा मोनोरेल सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन समिति हो रहेछ। १४ औँ र १५ औँ योजनाको समयमा सातदोबाटोदेखि नारायणगोपाल चोकसम्म १२ किलोमिटरको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको रहेछ। कतिपटक अध्ययन गरेपछि चाहिँ रेल गुड्ने हो काठमाडौँमा?

अर्थमन्त्री पौडेलः विगतमा जति गरियो त्यसमा हिजोका अध्ययनहरु मात्रै पर्याप्त नहुन सक्छन्। त्यसैले गर्दा हामी अहिलेको चाहिँ दुनियाँमा भएका नयाँ इनोभेसनको कुरा पनि छ। हाम्रो आवश्यकताको कुराहरु पनि छन्। 

मास ट्रान्सपोर्टेसनलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने त्यसमा राजधानीको भन्ने प्रश्नमा त्यो योजना लाइफलाइन नै हुने स्थिति छ । त्यसकारणले हामीले थप अध्ययनको कुरा त्यसमा थपमा गरेको हो। पर्याप्त अध्ययन गरेर, पर्याप्त तयारी गरेर मात्रै हामी लन्च गर्नुपर्छ भन्ने सोच हो।

प्रश्न १५ः तपाइँहरु जे योजना पनि विपी र मदन भण्डारी जस्ता पार्टीमा पूराना नेता जोडिएको राजमार्गको करिडोरमा बाँझो जग्गामा जडीबुटी उत्पादन हब बनाउने भन्नुहुन्छ, फलफूल पनि त्यही ठाउँ भनिएको छ । अरु राजमार्गमा चाहिँ बाँझो जमिन छैन हो?

अर्थमन्त्री पौडेलः  जो कोही पुष्पलाल हुन सक्दैन, जो कोही मदन भण्डारी र जो कोही गणेशमान हुन सक्दैन। उहाँहरुले हाम्रो समाजको निम्ति, राष्ट्रको निम्ति गर्नुभएको योगदानका प्रति हामी सबै नै नतमस्तक छौँ । त्यसकारणले उहाँको नामसँग जोडेर कुनै आयोजनाको नाम नामाकरण गरिनु चाहिँ सर्वथा उचित हो भन्ने चाहिँ लाग्छ।

प्रश्न १६ः बजेटमा सांसदले आफ्नो लागि आयोजना चाहिन्छ भनेको भन्ने थियो। हिजोको बजेट वक्तव्यमा चाहिँ घोषणा भएको देखिएन । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट २४/२५ अर्बको बजेटले बढेको छ । यही मन्त्रालयको बजेटभित्र राखिएको हो?

अर्थमन्त्री पौडेलः सबै प्रश्नको जवाफ त मैले दिनु पनि त हुँदैन। एउटा दुइटा प्रश्न त साथीले जिम्मा पनि छोड्नुपर्यो नि। यहाँहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो बजेट प्रस्तुत बजेटमा सांसदका योजना कहाँ छन्, कसरी छन्, कुन नाममा छन्, त्यो खोजेर जनतालाई सुसूचित गरिदिने जिम्मा सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरुलाई छ।

प्रश्न १७ः एउटा सुनको गरगहना भन्नेमा जति गहना निर्यात हुन्छ, त्यसको ५०% विदेशी मुद्रा प्राप्त भयो भने त्यति नै बराबरको आयात गर्न दिने भन्ने छ, यसले उच्च बिजकीकरण मलजल गर्ला कि? 

भन्सार विभागका महानिर्देशक भट्टराईः सुनको गरगहनाको सन्दर्भमा, कुनै पनि व्यवसायीले निर्यात गर्नको लागि निर्यात मूल्यको ५० प्रतिशत एडभान्स पेमेन्ट पाइसकेको छ भने त्यो गहना बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने सुन उपलब्ध गराइने भनिएको हो। यसले भोलिका दिनमा नेपालको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेषगरी सुन, चाँदीका गरगहनाहरुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नको लागि थप सहजता पुग्नेछ। 

प्रश्न १८ः निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विषयमा, यो वर्ष बजेट छुटिँदै आएको थियो, यो वर्ष चाहिँ हजुरले वैकल्पिक वित्तीय कोषमार्फत बढाउने भनेर भन्नुभयो। अब यो कहिले आउँछ?

अर्थमन्त्री पौडेलः हामीले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छौँ। निजगढ विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, यसलाई अगाडि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध छ।

प्रश्न १९ः सातै प्रदेशको प्रमुख शहरहरुमा १ लाख भवन र अपार्टमेन्ट निर्माण गरी झन्डै शिक्षक र सरकारी कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने भनिएको छ । यो सम्भव हुन्छ र?

अर्थमन्त्री पौडेलः यो सम्भव छ । हामीले योजना सहित भनेको हो, बिना गृहकार्य, बिना तयारी एक लाख घर भनेका छैनौँ।

प्रश्न २०ः स्टार्टअप उद्यम कर्जाको विषयमा, गत वर्ष चाहिँ १ अर्ब बजेट विनियोजन गर्या थियो, यो वर्ष ६३ करोड मात्रै छ। यो चाहिँ अलिकति बढ्छ कि भन्ने थियो, यसमा चाहिँ खास अलिकति घटेको के कारणले?

बजेट महाशाखा प्रमुख नेपालः स्टार्टअप कर्जा साबिकमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दिइन्थ्यो । यसपटक स्टार्टअपका लागि तीन ठाउँमा तीन खालको योजना छ। एउटा योजना/प्रस्ताव माग गर्ने र त्यसलाई स्क्रिनिङ गर्नेसम्मको काम उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा हुन्छ। त्यसपछि त्यसको बिजनेस मोडलिङ गर्ने, त्यसलाई थप अगाडि बढाएर व्यवसायिक रुप दिने काम चाहिँ बिजनेस इन्कुवेसन सेन्टरमा हुन्छ । 

त्यसपछि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कुरा अर्कै छ । त्यसैले आउने आर्थिक वर्षमा योग्य सबै आइडियाको लागि बाटो खुला भएको छ । त्यसकारण बजेटको आकार घटेको होइन, गुणात्मक रुपमै बढेको छ।