काठमाडौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिमा सरोकारवालहरूसँग छलफल जारी छ । 

अर्थ समितिले बैंकिङ विज्ञ, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरिसकेको छ । त्यही क्रममा सोमबार समितिले गभर्नर डा.विश्वनाथ पौडललाई बोलाएर विधेयकका विषयमा छलफल गरेको छ ।

सरकारले विधेयकमा जुनसुकै बैंकको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको भए अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी ल्याएको बाफिया विधेयकमा पक्ष र विपक्षीमा दुवै विषयमा संसदीय समिति तथा सार्वजनिक फोरमहरूमा बृहत् छलफल भइरहेको छ ।

बाफिया विधेयकका विषयमा विज्ञहरूले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेर्दा बैंकर र व्यवसायी छुट्ट्याउने गरी विधेयक ल्याउन सुझाव दिएका छन् । समितिले राखेको छलफलमा अधिकांश विज्ञहरूले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन आवश्यक रहेको औँल्याए । 

तर बैंकर र निजी क्षेत्रले भने बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयक आए अर्थतन्त्र डामाडोल हुने तथा उद्योग र बैंकिङ प्रणालीलाई नै धरापमा पार्न सक्ने बताउँदै आएका छन् । उनीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धरापमा पर्न नदिन बाफियामा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने गरी विधेयक आउन नहुने भन्दै विधेयक पुनर्लेखन गर्न माग गर्दै आएका छन् ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको बाफियाको विषयमा धारणा के आउँछ भन्ने जिज्ञासा थियो । त्यति मात्रै नभएर भर्खरै नियुक्त भएका गभर्नर पौडेलको धारणा के हो भन्ने कौतुहलता थियो । तर सोमबारबाट उक्त कौतुहलता पनि मेटिएको छ । राष्ट्र बैंकले पुरानो अडानलाई कायम राखेको छ । बाफिया विधेयकमा बैंकर व्यवसायी छुट्याएरै छाड्ने अडान राष्ट्र बैंकले गरेको हो । 

गभर्नर पौडेलले अर्थसमिति बैठकमा विधेयकका विषयमा राष्ट्र बैंकको धारणा राखेका थिए । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउँदा भूकम्प आए पनि सरकार र संसद् दुवै तयार हुनुपर्ने उनले बताएका थिए । 

गभर्नर पौडेलले बैंकका १९ लाख ४० हजार ऋणीमध्ये ०.०१ प्रतिशतले ३ प्रतिशत ऋण लिएको उल्लेख गरे । उनले बैंकहरूबाट सीमित मानिसहरूले मात्रै ऋण लिएका भन्दै बैंकर र व्यवसायीलाई छुट्याउने कानुनी व्यवस्था गर्न हिम्मत गर्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्र बैंकले ऋण प्रवाह कसरी भएको छ भन्ने हेर्नुपर्ने अवस्था छ, बैंक चलाउने मान्छे र व्यवसायीबीच फरक हुनुपर्छ,’ उनले भने । 

गभर्नर पौडेलले बाफिया विधेयकमा सरकारले केही कसिलो नीति मस्यौदा गरेको भन्दै विधेयकमा सेयर स्वामित्वको विषयलाई स्पष्ट पार्न खोजिएको दाबी गरे । विधेयक बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन र सञ्चालनलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कानुन भएकाले संवेदनशील भएर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । 

विधेयकमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति त्यो कम्पनीमा सञ्चालक हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव समितिले पारित गर्नुपर्ने पनि उनले बताए । 

त्यस्तै, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले वाणिज्य बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुँदा राखिएको २ प्रतिशतको व्यवस्था अहिले असान्दर्भिक भएको बताए । एक प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरेको पनि उनले बताए । बैंकहरूको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढेर ८ अर्ब पुगेकाले पनि चुक्ता पुँजीको १ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति त्यो कम्पनीमा सञ्चालक हुन अयोग्य हुने प्रस्ताव गरेको पनि उनले समितिलाई जानकारी दिए ।

नेकपा एमालेका सांसद सूर्यबहादुर क्षेत्री (सूर्य थापा) थापाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा पनि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषयमा एक मत भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । 
उनले बैंकर र व्यवसायी विधेयकमा छुट्याउने विषयलाई व्यवसायीका कुरा सुन्दा व्यवसायीको पक्ष र विज्ञका कुरा सुन्दा उनीहरूकै पक्षमा बोल्नेभन्दा पनि समितिले वर्तमान समयको आवश्यकतालाई हेरेर कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक रहेको बताए । 

बैंकको ऋण तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आवश्यक

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाह हुने ऋण केही हदसम्म केन्द्रीकृत भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अर्बौं रुपैयाँ ऋण सीमित व्यक्तिको हातमा गएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । 

बैंकिङ क्षेत्रका साढे १४ लाख ऋणीमध्ये १९४ जनाले सवा २ खर्ब रुपैयाँ बढी ऋण उपयोग गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकले देखाएको छ । गभर्नर पौडेलले बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा सीमित व्यक्तिको हातमा पुगेको हुँदा यसको उपयोगिता हेर्न आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् । 

गभर्नर पौडेलले संशोधित बाफिया विधेयकमा कसले कर्जा पाउँछ/पाउँदैन भन्नेबारे स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए । भने, ‘केही व्यक्तिको हातमा धेरै ऋण गयो कि भन्ने छ । धेरै ऋण जानु राम्रो हो या होइन, यसले उत्पादकत्वमा योगदान पुर्याएको छ/छैन, राज्यको सञ्चालन सिद्धान्तलाई कसरी प्रतिबन्धित गर्न भन्ने कुरालाई हेर्नुपर्ला । ऐन बनाएर आउने ठाउँ त्यो हो ।’

उनले बैंकहरूबाट ऋणको अधिक केन्द्रीकरणलाई कसरी लिने भन्ने पनि प्रश्न रहेको बताए । उनले ऋण प्रवाहको विश्लेषण गर्दा केही हदसम्म केन्द्रीकृत हुँदै गएको हो कि भन्ने कन्सर्न रहेको बताए । गभर्नर पौडेलले बैंक चलाउनेले ऋण लिन पाउने कि नपाउने भन्ने कानुनले नै स्पष्ट पार्न खोजिएको बताए । डिजिटल करेन्सी, डिजिटल निक्षेप सेवा, डिजिटल करेन्सीजस्ता विषयको परिभाषा ऐनमा समेट्न खोजेको उनले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले एउटा व्यावसायिक समूहमा आबद्धहरूले कति कर्जा उपयोग गरेको छ भनेर यकिन गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सरकारले नीति बनाउँदा सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा बृहत् बनाउने प्रस्ताव भएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार नै सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाष बृहत् बनाएको उनले बताए ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले अहिले नै कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण भयो कि भन्ने देखिएकोले उपयुक्त नीति बनाउन सम्बद्ध व्यक्तिको परिभाषा बृहत् बनाउन खोजेको दाबी गरे ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बाफिया संशोधन विधेयकले डिजिटल बैंक, सेन्ट्रल बैंक डिटिल करेन्सीजस्ता नवीन बैंकिङ सिस्टमलाई नचिन्ने बताए । पुरानो ऐनले नवीन बैंकिङ सिस्टमलाई नचिन्ने भएकोले त्यसको परिभाषासहित ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने देखिएकाले समावेश गरेको उनले बताए । 

विधेयकमा बैंकको धितो, सुरक्षण, उल्लेख्य स्वामित्वजस्ता विषयहरूलाई थप व्याख्या र परिभाषित गरिएको छ । उल्लेख्य स्वामित्वको सेयर हिस्सामा २ प्रतिशतको सीमालाई १ प्रतिशतमा झार्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

२०७३ को बाफिया ऐनमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले एक्लै वा अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग मिलेर संयुक्त रूपमा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको २ प्रतिशत माथि सेयर लिएर वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनलाई प्रभावित गर्न सक्ने अवस्था सम्झनुपर्ने व्यवस्था छ । तर अहिले समितिमा छलफल भइरहेको विधेयकमा १ प्रतिशत माथि सेयर हुनेले नै प्रभावित पार्न सक्ने भनेर बुझ्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

बाफिया विधेयकमा सञ्चालकको योग्यतामा थप कडाइ गरिएको छ । स्नातकोत्तर गरेको सञ्चालक हुन योग्य हुने छ । स्नातक गरेकासँग कम्तीमा ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।