काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटलाई धेरैले सन्तुलित मानेका छन् । हरेक वर्ष बजेटपछि सरकार र अर्थमन्त्रीको व्यापक आलोचना हुने गर्थ्यो तर यसपटक त्यस्तो देखिएन । आलोचनाको प्रचलनमा यसपालिबाट ब्रेक नै लाग्यो । 

ऊर्जा उत्पादकहरूले विद्युत् खरिदमा टेक एन्ड पेको व्यवस्था र सुनचाँदीमा लागेको विलासी करबाहेक खासै विरोध भएनन् । प्रतिपक्ष र अर्थशास्त्रीहरूले समेत अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटलाई नराम्रो भन्न सकेनन् । करका दरमा समेत अर्थमन्त्री पौडेलले परिमार्जन गरेनन् । ईभीलगायत सवारी साधनमा पनि कर यथावत् राखियो । 

यद्यपि सबैलाई ‘खुसी बनाउने’ बजेटका पक्ष विपक्षमा बहस र छलफल भने जारी छ । बजेट कार्यान्वयनको कार्ययोजना, कर नीतिमा भएका परिवर्तन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, निजी क्षेत्रको भूमिका र सामाजिक सुरक्षाजस्ता विषयमा रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका पौडेलसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

बजेट आएको ११ दिन भयो । तर संसद्मा छलफल सुरु हुन सकेन । नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट पास हुन्छ नि ? 

प्रतिनिधि सभामा अवरोध भए पनि राष्ट्रिय सभामा बजेटमाथि छलफल भई नै रहेको छ । प्रतिनिधि सभामा किन अवरोध भयो मैले बुझ्न सकेको छैन । 

म आशा गर्छु, प्रतिनिधि सभाको अवरोध पनि हट्नेछ र सदनमा छलफल हुनेछ । आजै छलफल टुंगिनुपर्ने हो । यो सदन अवरोध गर्नुपर्ने तहको कुनै समस्या होइन ।

तपाईंले भनेअनुसार बजेटमा धेरै नयाँ कार्यक्रम छैनन् । कार्यान्वयन वा खर्च गर्ने विषयमा नयाँ के छ ? कार्यक्रम नयाँ नभए पनि कार्यान्वयनको विषय त नयाँ हुनुपर्ला नि ?

सरकारको काम बजेट घोषणा गर्ने काम मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा महत्त्व दिनुपर्छ । बजेटले कार्यान्वयनको निम्ति आफ्नो प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ । यो वर्षको बजेटमा सरकारले थालेका काम सक्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौँ । त्यहीअनुसार महत्त्व दिएका छौँ ।

त्यसैले यो तयारी अवस्थामा यदि आयोजनाको तयारी पूरा भएको छ भनेदेखि बजेट प्रस्तुत भएको लगत्तै अर्थात् जेठ १६ देखि नै हामी कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्न सक्छौँ । बजेट पारित भए सँगसँगै सम्झौता गरेर अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने हिसाबका प्रबन्धहरू पनि गरेका छौँ ।

बजेटको कार्यान्वयनलाई एउटा स्पष्ट मापदण्डका साथमा लग्ने दृष्टिकोण बजेटले आत्मसाथ गरेको छ । बजेटले विगतमा थालेका काम सक्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएको छ । जस्तैः राष्ट्रिय महत्त्वका, राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ ।

जेठ १६ देखि नै बजेट कार्यान्वयन सुरु भयो भन्नुभयो । निकायहरूले काम गर्न पाउँछन् ?

बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू विशेषगरी पूर्वाधार आयोजनासँग सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायहरूले गर्छन् । उनीहरूले कार्यान्वयनको तयारी पूरा गरेको अवस्था छ भने अगाडि बढ्न सक्छन् । खासगरी सम्झौता गर्ने बाहेकका अरू सबै काम बढाउन सक्छन् ।

सम्झौताको काम बजेट पारित भएलगत्तै गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले सरकारले बजेट कार्यान्व्यनको प्रबन्ध गरेका छ । यसको अर्थ बजेट कार्यान्वयनका निम्ति एक दिन पनि कुर्न नपरोस् भन्ने बजेटको स्पिरिट हो ।

बजेट साउनदेखि कार्यान्वयन सुरु हुने र असोजबाट ठेक्का प्रक्रिया लगाउने प्रचलन छ । अहिले डेढ महिनाअघि सारिएको छ, यसको प्रभावकारिता के हुन्छ ?

विगतभन्दा प्रभावकारिता आउने गरी बजेट कार्ययोजना बनाएका छौँ । बजेट पारित भएलगत्तै सम्झौता गर्न सक्छौँ  । त्यसले समयको बचत हुन्छ । पुँजीगत खर्चका लागि पनि यसले अनुकूलता सिर्जना गर्छ ।

आर्थिक विधेयकमा मदिराको करको विषयमा एउटा कुरा गर्नुभयो, पछि संशोधन भयो । यस्तो किन भयो ? यसले कानुनी जटिलता निम्त्याउँदैन ?

आर्थिक विधेयक संशोधन खासै ठुलो विषय होइन । सामान्य विषयमा संशोधन हो । त्यसमा अरू कुरा केही पनि होइन । मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तुत, मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको, संसद्मा प्रस्तुत भएको र संसद्बाट पारित भएअनुसार हुने गरी केही सामान्य प्रिन्टिङ त्रुटिहरूलाई सच्याइएको मात्र हो । खासै त्यस्तो केही होइन ।

सुनमा पहिला १० प्रतिशत भन्सार घटाउनुभएको थियो, अहिले फेरि हरेक कारोबारमा विलासी कर लगाउनुभएको छ । सुनमा किन हरेक वर्ष यस्तो अस्थिर नीति बन्छ ?

हरेक वर्षको मैले जिम्मा लिन सक्दिनँ । मलाई जिम्मा नलगाउनुहोस् । यो पटक नेपाल ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेको छ । यसका विभिन्न कारण छन् । त्यसमध्ये सुन कारोबार पनि हो । त्यसमा पनि सरकारले हरेक दिन हुने आर्थिक कारोबारहरू पारदर्शी र कानुनसम्मत हुन् भन्ने हो । त्यसका निम्ति सुनको कारोबार पनि करको दायरामा आओस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो निर्णय गरिएको हो ।

ईभीमा स्याचुरेसन (अधिकतम) भयो भन्ने बुझ्नुपर्ने हो वा बजारमा हल्ला भएकोले कर नीति यथावत् राख्नुभयो ?

विद्युतीय सवारी साधन (ईभी)को विषय किन यस्तो भयो होला भनेर विवेचना गर्ने, विश्लेषण गर्ने, पाठकहरूलाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने जिम्मा मिडियालाई नै छाडेको छु । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेटमा सरकारले ईभीको अन्तःशुल्कको दरमा कुनै नयाँ निर्णय गरेनौँ । 

अन्य थप नयाँ निर्णय केही पनि गरेका छैनौँ । सरकारले अहिले यति मात्रै गरेको हो । यो किन यसो भयो होला, कसरी भयो होला, भोलि के हुन्छ होला भन्ने कुराको विश्लेषण हुँदै जान्छ ।

बजेट प्रस्तुत भए पनि कार्यक्रमहरू सार्वजनिक भएका छैनन् । सहरी विकास मन्त्रालयको मात्रै सार्वजनिक भयो, त्यो पनि विवादित छ । सार्वजनिक भएका कार्यक्रम पनि विगतको जस्तै प्रभावशाली नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित (पकेटका योजना) देखियो नि ?

संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा नेताका पकेटका योजना छैनन् । यसपटक कसैका पनि पकेटका योजना राखिएका छैनन् । यो कुरामा म ढुक्कसँग भन्न सक्छु । ३ करोडको एउटा सीमा निर्धारण गरेका थियौँ । नयाँ आयोजनाहरू ३ करोडभन्दा कम रकमका हामी संघीय बजेटमा हाल्दैनौँ (इन्ट्री गर्दैनौँ) भन्ने त्यसको मूल स्पिरिट हो । तर, चालु वर्षको दायित्व फरफारक गर्नुपर्ने छ भने त्यसमा ३ करोडभन्दा कम रकम विनियोजन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । 

त्यस्तै, निर्माण जारी रहेका र आगामी वर्ष सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसबाहेक विपद्जन्य पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा पनि यो लागु नहुन सक्छ । तर आम रूपमा सरकारले संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरू ३ करोडभन्दा कमका नहुन् भन्नेमा स्पष्ट छौँ ।

३ करोडभन्दा कमका आयोजना पनि संघको बजेटमा देखियो । स्थानीय तह वा प्रदेशमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ तर योजना तोकेरै पठाइएको छ । केन्द्रले आयोजना तोकेर पठाएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको काम नै के भयो र ?

३ करोडभन्दा तलका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा राख्ने कानुनी बन्दोबस्त नै हो । संघले सशर्त अनुदानमा आयोजनाहरूमा विनियोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । संघीय सरकारका आयोजनामा, संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनामा ३ करोडमा सरकार सीमित हुन चाहेको हो ।

अब अलिकति फरक प्रसंगमा जाउँ । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगले दिएका सुझावहरू, जस्तैः राजनीतिक दल र प्रशासन सुधारका विषय, कार्ययोजनामा आएनन् नि ?

सरकारले नै उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोगको आवश्यकता महसुस गरेर बनाएको हो । हाम्रा अनुभवी र लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूले धेरै मेहनत गरेर प्रतिवेदन दिनुभएको छ । 

सरकारले त्यो प्रतिवेदन ग्रहण गर्‍यो र त्यसलाई चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ । त्यसैले त्यो प्रतिवेदनप्रति सरकारको सम्मान छ, त्यसलाई ग्रहण गरेको छ र कार्यान्वयन गर्दै जाने हो ।

त्यही आयोगको प्रतिवेदनमा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज चाहिँदैन भनिएको छ । अब दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक हो कि होइन ?

दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज विषयमा धेरै प्रकारका अध्ययन, अनुसन्धान, विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । आवश्यकता छ वा छैन भन्ने कुरा यकिन गरेर, प्रचलित कानुनका व्यवस्थाहरूलाई हेक्का राखेर, त्यस विषयमा सम्बद्ध निकायले उचित निर्णय गर्छ । त्यसमा सरकारले अहिले धेरै केही गर्नुपर्ने छैन ।

जलविद्युत्मा ‘टेक एन्ड पे’ को व्यवस्था ल्याउनुभयो । ऊर्जामन्त्रीलाई जानकारी छैन भन्नुहुन्छ, लगानीकर्ताहरूले लगानी आउँदैन भन्दै विरोध गरेका छन् । यो आउनुको उद्देश्य के हो ?

बजेटमा विद्युत् खरिदमा टेक एन्ड पेको व्यवस्थामा दुइटा कुरा मात्रै छ । अरू धेरै केही छैन । विद्युत् प्राधिकरणले तीन वटा कुरा सँगसँगै ख्याल गर्नुपर्छ । आयोजना निर्माण गर्ने, प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने र विद्युत् खपत गर्ने यी तीन वटा कुराका बिचमा उचित संयोजन गरेर विद्युत् आयोजनालाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने यसको मुख्य मनसाय हो । 
उत्पादन भयो तर प्रसारण लाइनको अभावमा खपत गर्न सकिएन, वा उत्पादन र प्रसारण लाइन दुवै भयो तर कहाँ खपत गर्ने भन्ने योजना भएन भने त्यो उचित हुँदैन । उत्पादन, प्रसारण र खपतका बिचमा राम्रो सन्तुलन कायम हुनुपर्छ भन्ने बजेटको मुख्य स्पिरिट यत्ति नै हो ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पुर्‍याउने योजना एमालेको घोषणापत्रमा थियो । तर तपाईंले उमेर बढाइदिनुभयो । यसबाट एमाले पछाडि फर्केको हो ?

सामाजिक सुरक्षाको अवधारणा नेपालमा भित्र्याउने (इन्ट्रोड्युस गर्ने) पार्टी नेकपा एमाले नै हो, यसमा कुनै दुविधा छैन । एमालेले २०५२ सालमा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई मासिक १०० रुपैयाँबाट सुरु गरेका हौँ । त्यो १०० रुपैयाँ एउटा अंक मात्रै थिएन, त्यसले ’जसको साथमा कोही छैन, उनीहरूको साथमा सरकार हुन्छ, राज्य हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिएको थियो ।

तपाईंले भनेजस्तो ५ हजार पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता त छ, त्योभन्दा बढी नै पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता छ । तर अहिले राज्यको सामथ्र्य र स्रोत व्यवस्थापनको अवस्थालाई ख्याल गरेर यसपटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने निर्णय गर्न सकेनौँ ।

जहाँसम्म उमेरको कुरा छ । उमेरलाई सरकारले औसत आयु पनि बढिरहेको सन्दर्भमा एक खालको तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याएको (र्‍यासनलाइज) हो । यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा अहिले सुविधा लिइरहनुभएका कसैको पनि सुविधा कटौती हुने होइन । यो आगामी दिनमा नयाँ लाभग्राहीका लागि हो ।

सरकार र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री भएर ल्यायो । तर निजी क्षेत्रले कार्यान्वयनमा शंका गरिरहेको छ । उनीहरूलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?

बजेटमा सरकार आफैंले गर्ने कुरा छ, त्यो सरकारले गर्छ । सरकारका निर्णय र कामका आधारमा सहकारी, निजी क्षेत्र र अरू उत्पादनका क्षेत्रले त्यसबाट उत्साहित भएर गर्नुपर्ने अरू कुराहरू छन् ।

जस्तोः औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा जोड दिएका छौँ । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिएका छौँ । अब नीति सरकारले लियो, तर सहभागिता निजी क्षेत्रको हुनुपर्‍यो ।

सरकारले आफूले गर्नुपर्ने काम सही तरिकाले (पर्फेक्ट्ली) गर्छ । सरकारले बजेट मात्रै ल्याएका छैनौँ । यो बजेटको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा कार्ययोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ । कुन काम कसले, कहिले गर्ने र के नतिजा प्राप्त गर्ने भन्ने समय–तालिका (क्यालेन्डर) सहित बजेट कार्यान्वयनमा लाग्छौँ । यो बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाउने विषयमा धेरै चर्चा थियो तर बजेटमा त्यो प्रस्ट देखिएन । यसबारे अर्थ मन्त्रालयको धारणा के हो ?

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाउने छलफलका विषयहरू छलफलकै तहमा रहेका हुन्छन् । विभिन्न हिसाबले सुझावहरू आइरहेका हुन्छन्, छलफलहरू भइरहेका हुन्छन् ।

तर सरकारले अहिले बजेटमा जे गर्‍यौँ, त्यो अहिले यो गर्नुपर्छ, यति गर्नुपर्छ र यति गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ गरेका हौँ । अहिले सरकारको ध्यान आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित छ । संख्या घटाउने–बढाउने भन्ने कुरा गौण महत्त्वको विषय हो ।