काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) की सांसद एवं पूर्व शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत जान नसक्ने बताएकी छन् । 

शिक्षा समितिको बैठकमा विद्यालय शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको व्यवस्थापनका विषयमा धारणा राख्दै उनले विधेयकले शिक्षामा वर्ग निर्माण गर्ने हालको अभ्यासलाई अन्त्य गर्दै सबै विद्यार्थीलाई समान हैसियत प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । 

संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु नै विधेयकको मुख्य ध्येय हुनुपर्ने बताइन् । 'हाम्रो संविधानले आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ,उनले भनिन्, ’हामीले बनाउने कानुन यही मर्म र भावनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हो, यसको विपरीत जान मिल्दैन ।' उनले सरकार र समिति यो स्पिरिटभन्दा बाहिर जाने वा यसलाई सम्बोधन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राखिन् ।

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ अहिले पनि कार्यान्वयनमा रहेको र सो ऐनले २०८५ सालसम्म आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई समेत कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराइन। नयाँ बन्ने विधेयकले यस्ता कानुनी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन नहुने बताइन् । 

उनले शिक्षा व्यापार वा वस्तु नभई सेवा भएको बताउँदै हालको शिक्षा प्रणालीले गरिरहेको “वर्ग निर्माण“ लाई विधेयकले अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।'विद्यालयको गेटभित्र पस्दा सबै विद्यार्थीले समान महसुस गर्नुपर्छ, हाम्रो कानुनले त्यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ,'उनले भनिन् ।

निजी विद्यालयको सम्पत्ति र व्यवस्थापनको विषयमा उनले त्यसलाई संविधानले व्यवस्था गरेको सम्पत्तिको हकअन्तर्गत छलफल गर्न सकिने तर शिक्षालाई सेवामूलक बनाउने विषयमा कुनै सम्झौता गर्न नहुने बताइन् । 

विधेयकले शिक्षा क्षेत्रमा रहेको असमानताको खाडल पुर्दै सबैका लागि गुणस्तरीय र समान शिक्षाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने दिशामा प्रस्थान विन्दु बन्नुपर्नेमा बताइन् । उपसमितिले टुङ्ग्याउन नसकेको निजी विद्यालयसम्बन्धी व्यवस्थालाई अब पूर्ण समितिले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर संविधान अनुकूल निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।