रास्वपा बैठक निर्णय : गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट ‘ब्याक’ नहुने, रुपन्देही उपनिर्वाचनमा योग्य उम्मेदवार छनोट गर्ने
सारांश
- रास्वपाले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोगको माग गर्दै गृहमन्त्रीको राजीनामाको अडान लिएको छ।
- संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको बदमासीपूर्ण हेरफेरको विरोध गर्दै छानबिनको माग गरेको छ।
- रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट विधिबारे छलफल गरी आइतबार टुङ्गो लगाउने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने र गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले छानबिन समिति र गृहमन्त्रीको राजीनामाबाट पछि(ब्याक) नहट्ने भएको हो ।
पार्टीको अडान कायम राखी संसदमा यस विषयमा भइरहेको प्रतिरोध कायम राख्ने रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।
'संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर आउँदा कलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थामा भएको बदमासीपूर्ण हेरफेर संविधानले व्यवस्था गरेको संसद्को सार्वभौमिकतामाथि प्रहार हो । कानुन बनाउने विधायकी स्वतन्त्र भूमिकामा आँच आउने गरी भएको यस्तो खालको बदमासीपूर्ण छलछामको गतिविधिलाई अन् देखा नगरी, यस कार्यमा संलग्नहरूलाई छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग राख्दछ । संसद्को यो विधायकी भूमिकामा कुनै पनि चलखेल सहय नहुने कुरामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी स्पष्ट छ,'विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
'आगामी कार्तिक २७ गते हुने रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ को उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट योग्य उम्मेदवार छनोट गर्नका लागि बैठकमा पेस भएको उम्मेदवार छनौट विधिमा व्यापक छलफल भयो । बैठकमा प्राप्त सुझावहरू समेतलाई समेटेर आगामी आइतबार हुने सचिवालय बैठकमा उम्मेदवार छनौट कार्यविधि अनुमोदनको लागि प्रस्तुत गर्ने निर्णय भएको छ,'विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ ।
पार्टीका सबै केन्द्रीय विभागहरूलाई चलायमान बनाउने, विभागहरूको रिक्त पदपूर्तिको लागि विभाग प्रमुखले पहल लिनु पर्ने, २०८२ असार मसान्त सम्मको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन २०८२ श्रावण ७ गते भित्र पेस गर्न निर्देशन दिने, प्रदेशमा गठन गर्नु पर्ने विभागहरू असार मसान्त सम्म गठन गर्न केन्द्रीय विभाग प्रमुखले पहल लिनु पर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता झाले बताए ।
केन्द्रीय सङ्गठन विभागको प्रस्तावमा हालसम्म ७० प्रतिशत वडा अधिवेशन सम्पन्न भएको पालिकामा मात्र पालिका अधिवेशन हुनसक्ने व्यवस्था रहेकोमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी ५०% वडा अधिवेशन भएको र ३०% वडा अधिवेशन भएको पालिकाहरूको समेत अधिवेशन गर्न सक्ने निर्णय भएको छ ।
कुन पालिकामा कति प्रतिशत वडा अधिवेशन भएको भन्ने विवरणले सङ्गठनको अवस्था चित्रण गर्ने भएकोले सो कुरा ख्याल गरेर सकभर धेरै वडा अधिवेशन सकेर पालिका अधिवेशन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको छ ।
केन्द्रीय सङ्गठन विभागको सदस्यका लागि प्राप्त आवेदकहरूमध्ये छनौट कार्यदलबाट सिफारिस भएको प्रमीला भुसाल(चितवन) सुशील अधिकारी(दाङ) मानकुमार लामा(चितवन) हरूलाई केन्द्रीय सङ्गठन विभागको सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
संस्थागत कब्जा तोड्यौँ, अब सुशासन र डिजिटलीकरणमा क्रान्तिकारी सुधार गर्छौंः अर्थमन्त्री वाग्ले
-
बजेटमा स्रोत सुनिश्चित छैन, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भव: पूर्वअर्थमन्त्री महत
-
डा. अशोक कुमार बास्कोटा : विज्ञान, अध्यात्म र सेवाको अद्भुत संगम
-
कोलम्बियाको मध्य क्षेत्रमा रहेको कोइला खानीमा विस्फोट हुँदा ७ जनाको मृत्यु
-
नेपाल–पाकिस्तानबिच पर्वतारोहण सहकार्य विस्तारमा जोड
-
वैश्विक व्यापारमा ‘एआई’ को प्रभाव बढ्दो
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण