गृहमा सुधनको ‘कमब्याक’ भण्डारीको प्रतिवेदनमा निर्भर !
सारांश
- तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित सरकारी समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै गृह मन्त्रालयमा गुरुङको ‘कमब्याक’ हुनसक्ने चर्चा सुरु भएको छ ।
- पूर्वन्यायाधीश अच्युतम प्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूबारे अध्ययन गरी शुक्रबार छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई बुझाएको हो ।
- स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा गुरुङलाई कुनै कारबाही गर्न भनेर स्पष्ट सिफारिस गरिएको छैन ।
काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित सरकारी समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै गृह मन्त्रालयमा गुरुङको ‘कमब्याक’ हुनसक्ने चर्चा सुरु भएको छ । छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा गुरुङको कमब्याक निर्भर रहेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारीबिच शुक्रबार चर्चा चलेको हो ।
‘प्रतिवेदनमा दोषी देखिए त सम्भावना नहोला तर, दोषी किटान नभए सुधन नै गृहमा फर्कन सक्छन्’, गृहमन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अब प्रतिवेदनमा निर्भर भैसकेको छ ।’
पूर्वन्यायाधीश अच्युतम प्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूबारे अध्ययन गरी शुक्रबार छानबिन प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा गुरुङको मात्र १७ पेज लामो बयान समेटिएको छ । बाँकी २८ पेज आवश्यक कागजपत्र र प्रमाणसहित गरेर प्रधानमन्त्री शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदन जम्मा ४५ पेज भएको समिति संयोजक भण्डारीको भनाइ छ ।
‘प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहलाई ४५ पेजको प्रतिवेदन बुझाएका छौँ, प्रतिवेदन जतिसक्दो चाँडो जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्न आग्रह पनि गरेका छौँ’, समिति संयोजक भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर अघि बढ्ने जवाफ दिनुभएको छ ।’
स्रोतका अनुसार प्रतिवेदनमा गुरुङलाई कुनै कारबाही गर्न भनेर स्पष्ट सिफारिस गरिएको छैन । ‘सार्वजनिक भएका तथ्य प्रमाण पेस गरिएको छ । ती प्रमाणहरूका आधारमा सरकारले निर्णय गर्न सक्ने छ, तर प्रस्ट दोषी किटानै भने गरेको छैन’, समितिका एक सदस्य भन्छन्, ‘सरकारको व्याख्या र निर्णयमा भर पर्छ ।’
यसअघि गुरुङ र विवादित/विचौलिया दीपक भट्टबिच व्यावसायिक साझेदारी रहेको भेटिएपछि उनको चर्को आलोचना भएको थियो । त्यसबाहेक गुरुङमाथि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा सेयर लुकाएको आरोप पनि लागेको थियो ।
यस्तो आरोपपछि गुरुङले वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएको १९ दिनपछि वैशाख २८ गतेको निर्णयअनुसार उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारी अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहने गरी गुरुङबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।
तर, गुरुङले राजीनामा दिएको डेढ महिनासम्म पनि प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् । ‘लामो समयसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले आफै राख्नुले गुरुङलाई नै कमब्याक गराउन त होइन भन्ने स्वाभाविक रूपमा बुझ्न सकिन्छ’, गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने,‘सम्भवतः गुरुङले केही दिनमा मन्त्रालय सम्हाल्ने गरी जिम्मेवारी पाउन सक्छन् ।’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
लागुऔषध खैरो हेरोइनसहित १० जना पक्राउ
-
भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि रविले भने, ‘परराष्ट्र नीति पार्टीको हुँदैन, देशको हुन्छ’
-
‘तपाईं प्रधानमन्त्री बन्ने हल्ला छ नि ?’ भन्ने प्रश्नमा रविले दिए यस्तो जवाफ
-
रमा तिवारीको हत्यामा संलग्न आरोपमा भारतीय युवक पक्राउ
-
जनकपुरधाममा अव्यवस्थित पार्किङले सास्ती, व्यवस्थापनको पर्खाइमा सर्वसाधारण
-
भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका रवि लामिछानेले के भने ?
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण