धनगढी । आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट ल्याउने समय नजिकिँदै गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भने सत्ता जोगाउने उपायको खोजीमा छ ।

मङ्गलबार एकाएक आफ्नै दल नेपाली कांग्रेसका ९ जना सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुदूरपश्चिमको सरकार परिवर्तन हुने हल्ला चल्यो । प्रस्ताव दर्ता गर्नेमध्येकी एक सांसद डम्मरी महरालाई मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले अन्तिम समयमा आफ्नो पक्षमा पारेपछि सरकारको भविष्यमाथि उठेको प्रश्न तत्कालका लागि टरेको छ ।

सरकारको भविष्यबारेको सङ्कट भने नटरेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाह लगातार छलफलमा छन् । कांग्रेसका केही केन्द्रीय नेतासमेत आन्तरिक विवाद मिलाउन भन्दै धनगढी आइपुगेका छन् ।

मुख्यमन्त्रीविरुद्ध असन्तुष्ट बनेका सांसद दिवानसिंह विष्टले सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् । ‘हाम्रो असन्तुष्टि अहिलेको मात्र होइन, पहिलो बजेटदेखि नै हो । सरकारले बजेट वितरण र प्रदेशको विकासमा जुन खालको विभेद गर्‍यो, त्यो सह्य भएन,’ उनले भने ।

स्रोतका अनुसार दिवानसिंह विष्ट लगायत असुन्तुष्ट सांसहरुलाई मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ । सांसद बिष्ट भने आफूहरुले मन्त्री पदका लागि यो कदम नचालेको बताउँछन् ।

‘कांग्रेसको संसदीय दलको नेतासमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने ९ जना सांसदमध्ये एक जना डम्मरी महरा उता जानुभयो, तैपनि संसदीय दलमा दलका नेतासँग स्पष्ट बहुमत छैन । १० जना नभई सरकार सुरक्षित हुँदैन,' उनले भने ।

आफूहरुले सुरुदेखि नै यो शैली सुधार्नुपर्छ भन्दै आएको जिकिर गर्दै उनले लामो समयसम्म सुनुवाइ नभएपछि अविश्वासको प्रस्तावसम्म पुग्नुपरेको प्रष्ट पारे ।

विष्टका अनुसार यदि मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कार्यशैली नसच्याए यो विवाद अब संसदीय प्रक्रियाबाटै टुङ्गिनेछ ।

यता नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी भने विवाद मिलाउन मुख्यमन्त्रीको कार्यकक्ष र सांसदहरूका बिचमा दौडधुप गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय परिसरमा भेटिएका धामीले पार्टीभित्र दुई वटा गुटमध्ये एउटामा ८ र अर्कोमा ९ जना स्पष्ट देखिएको स्वीकार गरे ।

‘अहिले मन्त्री हुने चर्चा चलेकाहरूका बारेमा मलाईभन्दा पनि मुख्यमन्त्रीलाई सोध्दा राम्रो हुन्छ । पार्टीभित्रको कुरा मिलाउने प्रयास भइरहेको छ,’ उनले भने ।

धामीका अनुसार पार्टीका केन्द्रीय नेताहरू सह–महामन्त्री उदयशमशेर राणा र केन्द्रीय सदस्य राजन केसी यतिबेला विवाद सुल्झाउन धनगढीमै छन् । ‘म पार्टीको जिम्मेवार कार्यकर्ता भएकाले कुनै एक गुटलाई काखी च्याप्नुभन्दा सबैलाई मिलाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा लागिरहेको छु,’ उनले भने ।

कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरुले बिहीबार बिहानैदेखि असन्तुष्ट पक्ष र मुख्यमन्त्रीसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्रीले आफ्नो कुर्सी जोगाउन अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेमध्येका केही सांसदलाई मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका छन् । तर, यो पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ । अहिले मन्त्री रहेकाहरूलाई हटाएर नयाँलाई भित्र्याउँदा फेरि अर्को विद्रोह हुने डर मुख्यमन्त्रीलाई छ ।

सुदूरपश्चिममा अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार छ । तर, कांग्रेसभित्रकै कलहले सरकार हल्लिएको छ । एकातिर एमाले र माओवादी केन्द्रको आफ्नै रणनीति छ भने अर्कोतिर कांग्रेसभित्रै मुख्यमन्त्री फेर्ने खेल भइरहेको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर पछि मुख्यमन्त्रीको पक्षमा उभिएकी सांसद डम्मरी महरामाथि आर्थिक प्रलोभनमा परेको आरोप लागेको छ । महराले भने यो आरोपमा कुनै सत्यता नभएको दाबी गर्छिन् । उनले आफू पार्टीको एकताका लागि पछि हटेको बताउँदै आएकी छन् ।

नेताहरू सत्ताको लुछाचुँडीमा लागिरहँदा आम जनतामा भने निराशा छाएको छ । ‘प्रदेश सरकारको कार्यकाल अब डेढ वर्षमात्रै बाँकी छ । यो समयमा विकासका काम हुनुपर्ने हो, नयाँ बजेट कसरी राम्रो ल्याउने भन्नेमा छलफल हुनुपर्ने हो, तर यहाँ त कुर्सीका लागिमात्रै तानातान छ,’ धनगढीका स्थानीय मनिराम जोशीले भने ।

जनताका समस्याभन्दा पनि नेताहरू कसरी मन्त्री बन्ने र कसरी सत्ता टिकाउने भन्ने बार्गेनिङमा रहँदा प्रदेशको विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । यस्तै गतिविधिका कारण कतिपयले त प्रदेश संरचना नै खारेज हुनुपर्छ भन्न थालिसकेको उनले बताए ।

सुदूरपश्चिममा अहिले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार छ । तर, कांग्रेसभित्रकै कलहले सरकार हल्लिएको छ । एकातिर एमाले र माओवादी केन्द्रको आफ्नै रणनीति छ भने अर्कोतिर कांग्रेसभित्रै मुख्यमन्त्री फेर्ने खेल भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्रीले सबैलाई समेटेर बजेट ल्याउने दाबी गरिरहेका छन् । यसका बाबजुद अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने कांग्रेसभित्रकै अर्को पक्ष अझै टसमस भएको छैन । डेढ वर्षको बाँकी कार्यकालमा दलहरु मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका लागि दौडधुपमा व्यस्त छन् ।