काठमाडौँ । नेकपा (एमाले)की सांसद विद्या भट्टराईले मिडिया क्षेत्रलाई सरकारअन्तर्गत नभई संसद्अन्तर्गत राखेर जानुपर्ने बताएकी छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराईले मिडियालाई सरकारअन्तर्गत राख्दा सरकारले आफ्नो अनुकूल हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताएकी हुन् । 

उनले नागरिकले सूचना पाउने संवैधानिक अधिकारलाई मध्यनजर गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयक  अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएसम्म लोकतन्त्रको व्याख्या गर्न नसकिने पनि धारणा राखिन् । 

उनले भनिन्, ‘नागरिकले सूचना पाउने हकलाई मध्यनजर गरेर यो विधेयक अघि बढाउनुपर्छ । स्वनियमलाई संस्थागत गर्दै नियमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न खोजेको छ । जबसम्म मिडिया निष्पक्ष हुँदैन हामीले लोकतन्त्रको व्याख्या गर्न सक्दैनौँ । हामीले एउटा संस्थालाई अर्कोमा रूपान्तरण मात्र होइन फरक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ । संस्थागत मूल्य मान्यताको इतिहास र पृष्ठभूमिमाथि अङ्कुश लगाउन खोजेको पनि आउने गरेको छ । नियमनको नाममा मिडियाको भावनामाथि खेल्नु हुँदैन । मिडियालाई प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ ।’ 

उनले थपिन्, ‘मिडियालाई संंसद् अन्तर्गत राख्नुपर्छ । सरकारअन्तर्गत राख्दा राज्यको प्रभाव पर्न सक्छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई पनि यसमा जोड्नुपर्छ । उसलाई हामीले स्टेट होल्डर मात्र नभई एउटा पत्रकारको हकहितको लागि काम गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।’