केन्द्रीय संस्करण

‘केन्द्र सरकारका कारण सङ्घीयता नै खतरामा’

person access_timeकात्तिक ११, २०७५ chat_bubble_outline1

सधैँ विवादमा रहिरहने प्रदेश हो प्रदेश दुई । सङ्घीय सरकारसँग समन्वय नगरी यो प्रदेशले धमाधम विधेयकहरू ल्याइरहेको छ । यस कार्यले विवादित हुँदै गइरहेको छ । मन्त्रीहरूले पनि कानुनको अभाव भए तापनि काम कारवाही धमाधम अगाडि बढाइरहेका छन् । प्रदेश सरकारले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार को बजेट ल्याएको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न विधेयक ल्याइरहेको छ । प्रस्तुत छ, प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट, कार्यान्वयका लागि भइरहेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय यादवसँग रातोपाटीका लागि एसके यादवले गरेको कुराकानीः

अर्थ विनियोजन भएको चार महिना भइसक्यो, सरकारका काम कारवाही कसरी आगाडि बढिरहेको छ ?
–हामीले प्रदेश २ का लागि बजेट विनियोजन गरेका छौँ । चार–चार महिनाको तीनवटा प्याकेजमा बजेट विनियोजन गरेका छौँ । पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो । बजेट कार्यान्वयनका लागि मुख्य अङ्ग कर्मचारी हुन् । प्रदेश २ मा दुई हजार, २२ सय कर्मचारीको आवश्यकता छ । हामीले सङ्घीय सरकारले कर्मचारी पठाइदिनुपर्यो या करारमा कर्मचारी नियुक्ति गर्न नीति बनाउन दिनुपर्यो भनेर संसदमै भनेका थियौँ । कर्मचारी आउने, बीचमै सरुवा गरेर जाने काम अहिले भइरहेको छ । सबै मन्त्रालयमा यही अवस्था रहेको छ । प्रदेश २ मा केन्द्रबाट आउने कर्मचारीमा मैले नकारात्मक सोच भएको मैले फिल गरेको छु । 

अर्को, सम्बन्धित मन्त्रालयका विज्ञ कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको हुँदैन । कृषिको कर्मचारीलाई गृहमा पठाइएको हुन्छ भने प्रशासनको कर्मचारीलाई अर्थमा पठाइएको हुन्छ । यसले पनि काम गराउनमा समस्या भइरहेको छ । 

कर्मचारीमा कस्तो सोच पाउनुभएको छ ?
–प्रदेश २ को नाम सुन्ने वित्तिकै कर्मचारीमा नाकारात्मक सोच भएको पाएको छु । कर्मचारीमा यस प्रदेशमा आन्दोलन हुने, कुटपिट हुने, लुटपाट हुनेजस्ता भय मैले पाएको छु । देशमा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको लगभग अन्त्य भइसकेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा पनि सङ्क्रमणकालको केही अंश बाँकी छ भने त्यसलाई पनि अन्त्य गर्ने सुरुवात भएको छ । यसमा केही समय लाग्छ । यसका लागि केन्द्र र प्रदेश दुवै गम्भीर छन् । प्रदेश २ का बारेमा अहिले बढी नै प्रचार भएको छ कि यो सेन्सेटिभ प्रदेश हो । यो प्रदेश मात्र होइन, सातवटै प्रदेश सेन्सेटिभ छन् । सङ्घीय राजधानीमै दिनका दिन अपहरण र हत्या भइरहेका हुन्छन् । त्यसको तुलनामा त प्रदेश २ धेरै शान्त छ । 

प्रदेश २ मा आउने कर्मचारीहरूले असुरक्षित महसुस नगरून् भनेर प्रदेश सरकारले के गरिरहेको छ त ?

–कर्मचारीको सेवा सुविधा र उसको सुरक्षाका लागि हामी संवेदनशील छौँ । अहिलेसम्म उनीहरूमाथि कुनै प्रकारको भेदभाव वा थ्रेट केही पनि देखिएको छैन । अन्य प्रदेशको तुलनामा हामीले ती कर्मचारीलाई बढी सम्मानका साथ राख्ने प्रयत्नमा छौँ । उपसचिव स्तरका कर्मचारीका लागि हामीले आवासको पनि व्यवस्था गरेका छौं । प्रदेश सरकारको सचिवालय जनकपुर चुरोट कारखानाभित्र ३२४ वटा क्वाटर छन् । त्यसमै उनीहरूका लागि बासका व्यवस्था गरेका छौँ । उनीहरू खुशी छन् । प्रदेश २ को बारेमा सुरुदेखि नै कन्सेप्ट बिगारेको छ । त्यो चाहे केन्द्रीय सरकारबाट होस् या मिडियाबाट होस् । प्रदेशका बारेमा बढी नकारात्मक हल्ला गरेका कारण कर्मचारी यहाँ आउन हिचकिचाउँछन् तर आइसकेपछि काम गर्न थालेपछि खुशी हुन्छन् । आउँदा भयभित भएर आउँछन् तर यहाँ यति माया ममता पाएका हुन्छन् कि जाने बेलामा भावुक भएर रोएर जान्छन् । 

हामीले कर्मचारीलाई गर्ने सम्मान र सेवा सुविधामा कुनै कमी गरेका छैनौँ । तैपनि आउन मानिरहेको छैन किन थाह छैन । त्यसैले सङ्घीय सरकारले हामीलाई समयमा कर्मचारी पठाइदियो भने बजेट कार्यान्वनका लागि काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो । 

सङ्घीय सरकारले जुन तरिकाबाट काम गरिरहेको छ, त्यसले सङ्घीयतामाथि नै नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसलाई सकारात्मक बनाउने कार्य सङ्घीय सरकारको हो । यदि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम भएन भने त्यसको असर सीधै सङ्घीयतामा नै पर्छ । 

बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया के हो ? कर्मचारी नहुँदा कहाँ–कहाँ गाह्रो हुन्छ ?

–पहिला बजेट कार्यान्वयनका लागि जिल्ला विकास समितिमार्फत जानुपथ्र्यो । त्यहाँ प्राविधिक कार्यालय पनि हुन्थ्यो । अहिले त्यो छैन । त्यसैले हामी बजेट कसरी पठाउने कोमार्फत पठाउने त्यसको समस्या उत्पन्न भएको छ । किनभने त्यसको विकल्पमा अन्य निकाय अहिलेसम्म गठन भएको छ । जुन विभेदकारी संविधानका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । सङ्घीय सरकारले यसमा ध्यान दिएन भने हामीले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गरेर अगाडि बढ्ने सोच बनाएका छौँ । 

प्रदेश सरकार गठन भएको नौ महिना भइसक्यो, अहिलेसम्म कर्मचारी व्यवस्थान र ऐन कानुनमै अल्झिनु भएको छ त ? 
–संयोगले प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार एकै दिन एकै पटक गठन भएको छ । त्यहाँ सबै कुरा व्यवस्थित हुँदै गइरहेको छ । प्रदेशमा मात्र किन समस्या त ? संवैधानिक प्रावधानअनुसार हामीले प्रहरी ऐन ल्याएका छौं । त्यसलाई पनि केन्द्रले विरोध गरिरहेको छ । आफू पनि नगर्ने र प्रदेशलाई पनि गर्न नदिने हो भने प्रदेशको काम कसरी अगाडि बढ्छ ? केन्द्रलाई एक सयभन्दा बढी ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । दुई तिहाईको बहुमतको सरकार हो, तैपनि काम गर्न किन सकिरहेको छैन, बुझ्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकार काम गर्न आतुर छ तर सङ्घीय सरकार आफैमा अल्झेको छ । अगाडि बढिरहेको छैन । यस्तै रवैया रहने हो भने यसले सङ्घीयतामाथि नै असर पार्छ । त्यसको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनुपर्छ । 

सङ्घीय सरकारले जुन तरिकाबाट काम गरिरहेको छ, त्यसले सङ्घीयतामाथि नै नकारात्मक सन्देश गएको छ । यसलाई सकारात्मक बनाउने कार्य सङ्घीय सरकारको हो । यदि प्रदेश र स्थानीय तहमा काम भएन भने त्यसको असर सीधै सङ्घीयतामा नै पर्छ । 

यो नौ महिनामा दुई पटक बजेट ल्याउनुभएको छ, एउटा अल्पकालीन र अर्को पूर्ण कालीन । के यो अवधिमा कुनै कामै भएका छैनन् ?
–सुरुमा तीन महिनाका लागि बजेट ल्याएका थियौँ । त्यो बेला हामीले ४३ करोड बजेट विनियोजन गरेका थियौँ । त्यसमा विकास निर्माणको ८० प्रतिशत काम भएको छ । हामीसँग त्यसको तथ्याङ्क पनि छ । कुनैको ९० प्रतिशत काम भएको छ भने कुनैको ९५ प्रतिशत त कुनैको ७५ प्रतिशत काम भएको छ । अर्थात एभे्रजमा ८० प्रतिशत काम भएको छ । यो नेपालकै लागि ऐतिहासिक काम हो । तर हामीसँग रकम कम थियो । एउटा महानगरपालिकाको भन्दा पनि कम बजेट दिइएको थियो । तैपनि हामीले सक्ने जति काम गर्यौं । अहिलेको चालु बजेट कार्यान्वयनका लागि थुप्रै ऐन कानुनको आवश्यकता छ । त्यसका लागि काम भइरहेको छ । केही विधेयक पारित भएका छन् भने केही आउने क्रममा छ । सदन खुलेपछि धमाधम विधेयकहरू पास हुन्छन् । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट निकास भएको छैन, विधेयककै कारण अड्केको हो ?   
–हो, विधेयककै कारण अड्केको हो । यद्यपि विधेयककै कुरा गर्ने हो भने सबभन्दा बढी विधेयक प्रदेश २ ले पास गरेको छ । सङ्घीयताका लागि सबभन्दा बढी बलिदानी दिएको प्रदेश २ नै हो । सबैभन्दा बढी शोषित, पीडित यसै प्रदेशमा छन् । सङ्घीयताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध भएको प्रदेश दुई हो र यसको स्थायित्वका लागि जस्तोसुकै बलिदानी दिन तयार छ । त्यसैले यहाँ विधेयक र कानुनको आवश्यकता बढी छ ।

विधेयकहरू चाँडो चाँडो पास गरेर जनताको हितमा काम गर्न प्रदेश सरकारले चाहेका छन् । त्यसका लागि हामी दिनरात काम गरिरहेका छौं । हामीले ३० वटा कानुन बनाउनुपर्ने त्यसमा लगभग १८ वटा बनाइसकेका छौं । पाँच छ महिनाभित्र बाँकी सबै कानुन बनाउँछौँ । बजेट अनुसारको कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउँछौँ ।

प्रदेश २ को बजेट हेर्दा परम्परागत खालको छ । 

त्यही सडक, पुलपुलेँसा, कुलोपैनी, मठ मन्दिर निर्माण गर्नेजस्ता कार्यहरू छन् । यसले मात्र प्रदेश समृद्धि हुँदैन होला । आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनका लागि के–के योजना छन् ?
–हामीले ल्याएको बजेटमा चारवटा महत्वपूर्ण पक्ष छन् । महिला अशिक्षित भए समाज समृद्ध हुनसक्दैन । महिलालाई शिक्षित बनाउनका लागि ‘बेटी बचाउ, बेटी पढाउ’ कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसका लागि २९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेका छौँ । अर्को मुख्य समस्या भनेको स्वास्थ्य हो । त्यसका लागि मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान सञ्चालन गरेका छौँ । यसका लागि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । पोखरी, इनारलाई स्वच्छ सफा बनाउने, हटिया बजारमा ट्वाइलेट बनाउने, मोबाइल ट्वाइलेटको व्यवस्था गर्ने लगायतका काम यस कार्यक्रम अन्तर्गत हुनेछ । अर्को मुख्य कुरा भनेको कृषि हो । यो प्रदेशका ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा निर्भर छन् । प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा मल्टिपर्पजका लागि कोल्डस्टोर बनाउने योजना बनाएका छौं । प्रदेश २ मा आँप सबभन्दा बढी उत्पादन हुन्छ तर त्यसको व्यवस्था गर्ने कुनै आधार छैन । आँपका लागि व्यवस्थित बजार पनि छैन र मूल्य पनि छैन । त्यतिकै खेर गइरहेको छ । त्यसलाई स्टोर गरेर राख्न सकियो र बजार खोजेर पठाइयो भने किसानलाई फाइदा हुन्छ । 

त्यस्तै आलुको पनि त्यस्तै समस्या छ । महँगोमा आलुको बीउ खरिद गरी रोप्छन् तर त्यसको उचित मूल्य पाएका हुँदैनन् र सस्तोमा बेच्नुपरेको छ । त्यसलाई पनि स्टोर गरेर राख्न सकियो भने पछि बेच्न सजिलो हुन्छ । कृषिमा पनि यो सरकारले पूर्ण ध्यान दिएको छ । 

बजेटले दलितलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । दलितमाथि भेदभाव भयो भने कानुनी कारवाही हुने कुरा कानुनमै उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसको आधार के ? १२ सम्म पढ्न दलित विद्यार्थीलाई पनि समस्या छैन । तर व्याचलर र मास्टर्स डिग्री पढ्नका लागि सहर जानुपर्छ । तर उसको नामसँग पासवान, मोर्चा, सदाय जोडेको छ भने कोठा भाडा पाउँदैन । यो समस्या जनकपुरमा मात्र होइन, देशैभरि छ । प्रदेश सरकारले मुख्य मुख्य सहरमा दलित विद्यार्थीका लागि छात्रावास बनाउने तयारी गरिरहेको छ । सुविधा सम्पन्न छात्रावास बनाएर त्यसमा दलितका छात्रछात्रालाई राख्ने योजना छ ।  यो कुरा बजेटमा पनि समावेश गरेका छौं । यी चारवटा कुरा बजेटको मुख्य कुरा हो । अरू त दैनिक भइरहने कुरा हुन् । 

तत्काल सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कुनै सम्भावना छैन । सङ्घीय सरकारले संविधान संशोधन नगरेसम्म समन्वय गर्ने कुनै सम्भावना छैन । संविधान संशोधनका कारण सरकारसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन । हामी सरकारमा भएपछि सङ्घर्षमै छौं । केन्द्र सरकारले ७० प्रतिशत बजेट आफैसँग राखेको छ । ३० प्रतिशत मात्र सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ ।

तपाईंले चारवटा कुरा प्रस्तुत गर्नुभयो, राम्रो छ । यसले शिक्षाको स्तर बढ्छ, कृषिमा विकास हुन्छ, समाज स्वच्छ हुन्छ तर तपार्इंले पढाएको बच्चालाई रोजगार कहाँबाट दिनुहुन्छ ? सरकार सञ्चालन गर्ने स्रोत कहाँबाट ल्याउनु हुन्छ, यसको बारेमा केही सोच्नुभएको छ ?
–क्षेत्रफलको हिसाबले सबभन्दा सानो प्रदेश दुई नम्बर प्रदेश नै हो । यहाँको वतावरण प्रत्येक १० किलोमिटरमा फरक छ र परिवर्तन पनि भइरहेको हुन्छ । त्यसैले यो प्रदेश कृषिका लागि बेस्ट प्रदेश रहेको छ । हामीले आर्थिक स्रोतका रूपमा कृषिलाई नै अगाडि बढाउँदै र त्यसैमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउँछौँ । कृषिमै यस्ता यस्ता चीज उत्पादन हुन्छ, जसलाई हामीले अलिकति व्यवस्थित गरिदियौँ भने आर्थिक रूपमा निकै नै फाइदा हुन्छ । कसैले ध्यान नदिएको सोहिजन हो । त्यसलाई नै व्यवस्थित गर्न सकियो भने यसले अन्तर्राष्ट्रिय मार्केट लिन्छ । मैले सोहिजनका बारेमा जपान सरकारसँग कुरा गरेको छु । चाडपर्वपछि त्यसका लागि काम हुन्छ । सोहीजनको सबै कुरा काम लाग्छ, जुन कुरा धेरैलाई थाह छैन । 

तराई मधेशमा तरकारीका रूपमा प्रयोग गर्छन्, नभए गाईगोरुलाई खुवाइदिन्छन् । त्यसलाई मात्र व्यवस्थित गरियो भने धेरै राम्रो हुन्छ । त्यस्तै यो प्रदेश कटहर, आँप, केरामा पनि आत्मनिर्भर हुन सक्छ । नेपालमा विदेशबाट १० अर्बको केरा मात्र आउँछ । व्यवस्थित रूपमा खेती भयो भने विदेशबाट ल्याउनै पर्दैन । कृषिमा प्रदेश दुई आत्मनिर्भर भएपछि अरू प्रदेशलाई पनि निर्यात गर्न सक्षम हुनेछ ।

प्रदेशका लागि मुख्य आयस्रोत कृषिलाई बनाउने भन्नुभयो, यसका लागि त केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नैपर्छ । त्यसका लागि केही सोच्नुभएको छ कि छैन ?
–तत्काल सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गर्ने कुनै सम्भावना छैन । सङ्घीय सरकारले संविधान संशोधन नगरेसम्म समन्वय गर्ने कुनै सम्भावना छैन । संविधान संशोधनका कारण सरकारसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन । हामी सरकारमा भएपछि सङ्घर्षमै छौं । केन्द्र सरकारले ७० प्रतिशत बजेट आफैसँग राखेको छ । ३० प्रतिशत मात्र सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएको छ । एउटा प्रदेशलाई दुई प्रतिशत बजेट पनि पुगेको छैन । सिंहदरबार र जनकपुर चुरोट कारखाना (प्रदेश २ को सचिवालय) लाई विकास चाहिँदैन । स्थानीय तहलाई विकास चाहिन्छ तर त्यहीँ बजेट छैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच समन्वय छैन । यी कुराका लागि पनि संविधान संशोधन हुन आवश्यक छ । प्रदेशलाई व्यवस्थित गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्छ भने कुरामा सातवटै प्रदेश स्पष्ट छन् । 

त्यसो भए सविधान संशोधन भएन भने तपाईहरूले ल्याउनु भएको योजना वा लक्ष्य पुरा हुँदैन ?
–हामीसँग भएको क्षमता र स्रोतले भ्याएसम्म आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्ने कोसिस गर्छौं । अहिलेसम्म केन्द्रबाट खुलेर समन्वय नभए पनि हामीले काम गर्दै आइरहेका छौँ । बाँकी कुराका लागि हामीले सङ्घर्ष गर्दै जानेछौँ । अहिले हामीसँग भएका रिसोर्सलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्यौं भने धेरै काम हुन्छ । त्यसका लागि पहिलो कुरा अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले कदम चालिसकेको छ । 

यति काम गरेँ उति काम गरेँ भन्नुहुन्छ तर प्रदेशका जनतामा एकदमै असन्तुष्टि छ, त्यस्तो किन ?
–असन्तुष्टि रहेको कुरा हामी पनि फिल गरिरहेका छौं । वास्तवमा हामीले सोचको जस्तो सेवा जनतालाई दिइरहेका छैनौँ । त्यसको मुख्य कारण कानुन नै हो । कानुन अभावमा हामीले सोचेको जस्तो काम गर्न सकिरहेका छैनौँ । आउने दिनमा प्रदेश २ को सरकारले बजेटअनुसार काम गर्न असार मसान्तलाई कुर्दैन । बजेट सक्नका लागि असार मसान्त कुर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्दैन । असारमा मात्र काम हुने भएका हुनाले जनतामा नकारात्मक सन्देश गएको छ र सबैले असारे बजेट भनेर गिज्याइरहेका हुन्छन् । असारे विकास भनेको भ्रष्टाचारीको विकास हो । नभए पनि जनतामा त्यस प्रकारको कन्सेप्ट बनिसकेको छ । 

कानुनका कारण जनताको काम गर्न सकिरहेको छैन, त्यसैले असन्तुष्टि बढेको भन्नुभयो । तर एउटा सानो उदाहरण, बेटी बचाउ, बेटी पढाउ अभियान सुरु गर्दा मुख्यमन्त्रीले आठ हजारको एउटा झोला सांसदलाई वितरण गर्नुभयो । त्यो त अभियानसँग मेल खाने कुरा भएन यो अनियमितता भएन र ?
–अभियानप्रति चेतना जगाउनका लागि सदनबाटै नै सुरु गरौं भने सांसदहरूलाई नाराहरू लेखिएको झोला दिएर शुभारम्भ गरिएको हो । यदि त्यहाँ अनियमितता भएको छ भने त्यसको पनि छानविन हुन्छ । 
संसदमा पहिलादेखि नै एउटा समिति गठन गरिएको छ । त्यसले यस्तै अनियमितताको छानविन गर्ने काम गरिरहेको छ । सो समितिले मोदीले जनकपुर भ्रमण गर्दा भएको खर्च बारे प्रतिवेदन दिएको छ । यो सर्वदलीय समिति हो । सरकारप्रति जति पनि आशङ्का छन्, ती सबैको बारेमा ती समितिले छानविन गर्ने छ । 

बजेट दिने काम अर्थ मन्त्रालयको हो, काम गर्ने जिम्मेवारी विभिन्न मन्त्रालयहरूको हो । पाएको बजेटअनुसार मन्त्रालयले गरिरहेका गतिविधिप्रति तपाईं सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

–त्यसका लागि मैले प्रत्येक मन्त्री तथा सचिवलाई बोलाएर समीक्षा गर्ने गरेको छु । प्रत्येक १५ दिनमा हुने सो बैठकमा मन्त्रालयका सचिवहरूले आआफ्नो कामको प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनुहुन्छ । कहाँ अप्ठ्यारो छ वा केही छ, त्यसको बारेमा उहाँहरूले कुरा राख्नुहुन्छ । कहीँ सुधार गर्ने अवस्था छ भने त्यहाँ पनि सल्लाह हुन्छ । अहिलेसम्म भएको काम सन्तोषजनक छ । 
 

रातोपाटी संवाददाता

मूलधारको लोकप्रिय अनलाइन बन्न सफल रातोपाटी डटकम २०७० जेठ २७ देखि सञ्चालनमा आएको हो  । 

कमेन्ट

  1. Oct. 31, 2018, 6:12 p.m. Tilak Shrestha

    Sanghiyata is bad for our nation. 1. It has no mandate. It was neither discussed in public, nor referendum taken. On the contrary, the people’s mandate against it expressed in the July 2015 official poll is still being suppressed. Suppressing the mandate is the treason. 2. It is imposed on us from outsiders through Maoist terror and cowardly Congress and UML. 3. It is against our national unity. It is designed to create ethnic frictions towards breaking our nation and to facilitate Conversions. 4. It is very expensive, and we cannot afford it. We should spend our meager resources in development program. There must be public debate and referendum on Sanghiyata. Let informed people decide, else not acceptable.

कमेन्ट गर्नेहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ