काठमाडौं– अर्थमन्त्री डा. युवराव खतिवडा र नर्वेजियन अन्तर्राष्ट्रिय विकास मन्त्री ड्याग इङ्ग उल्स्टायनबीच शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । 

अर्थमन्त्रालयमा भएको शिष्ट्राचार भेटमा नर्भेजियन बिकास मन्त्रीले नेपालले मिलिनियम डेभलपमेन्ट गोल्ड (एमडीजी) प्राप्त गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिए । 

उनले नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा नर्वे सरकारले गर्न सक्ने सबै प्रकारका सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । एफ.डी.आई. परिचालन गर्नको लागि दोस्रो चरणको सुधार सम्बन्धमा चासो व्यक्त गरे । 

उनले कर प्रणालीलाई सवलीकरण गर्ने क्षेत्रमा सहयोग गर्न तत्परता देखाए । पी.एल.जी.एस.पी.संचालन गर्नको लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा निकै खुशी लागेको धारणा व्यक्त गरे ।

भेटमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपाल संघीयताको अभ्यासमै रहेको भन्दै स्थानीय तहको क्षमता र विकासमा सहयोग गर्न आग्रह गरे । खतिवडाले संघ र प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकार लागेको स्पष्ट समेत पारे ।

एफ.डी.आई. परिचालनमा दोस्रोचरणको सुधार कार्ययोजना, व्यापार घाटा सन्तुलन गर्ने प्रयास, अर्को वर्षदेखि विद्युत आयातलाई शून्यतामा झार्ने प्रयास भईरहेको बताए । उनले संघीय प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्दै संघीयतामा विकास र कर प्रणालीलाई सन्तुलन गर्दै व्यवहारिक रुपमै नागरिकलाई सेवा दिने गरी समावेशी प्रजातन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको स्पष्ट पारे । 

सोही क्रममा, एडीवी र नर्वेजियन सरकारबीच उर्जा क्षेत्रमा सहवित्तीयकरणको लागि एमओयूमा सम्झौता भयो । अब, एडीवी र नेपाल सरकारले एमओयूमा हस्ताक्षर गर्ने छ । प्रदेश तथा स्थानीय तह शासकीय सुधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त वित्त सम्झौतामा एक सय मिलियन डलरमा हस्ताक्षर भएको थियो भने हाल नर्वे र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । 

एक सय मिलियन डलर मध्ये २० मिलियन डलर नर्वे सरकारको हो । सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनाल र नेपालस्थित नर्वेजियन राजदूत लास्से जोर्न जोहानेसेंले हस्ताक्षर गरेका छन् ।