‘स्मार्ट सीटी बनाउन एक इन्च पनि जमिन दिँदैनौं’
भक्तपुर । नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट भाषणमा उपत्यकामा ४ वटा नयाँ शहर(स्मार्ट सीटी) बनाउने भनेर उल्लेख गरेको छ । तर, सरकारको यो घोषणालाई भने स्थानीय सरकारले चुनौती दिएको छ । भक्तपुरको मध्यपुरथिमी नगरपालिकाका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी नयाँ शहर बनाउन खोजेमा दूर्भाग्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।
फोटा पत्रकार महासंघद्धारा सञ्चारकर्मीलाई प्रेस ज्याकेट तथा स्वास्थ्य सुरक्षा समाग्री वितरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने–‘समन्वय नगर्ने हो भने स्मार्ट सीटीलाई बनाउन एक इन्चपनि जमिन दिँदैनौ’ । डीपीआर स्वीकृत गर्न र १ लाखभन्दा बढी रोपनी जग्गा ९ वर्षभन्दा लामो समय रोक्का गर्ने तयारी भएकाले सर्वसाधरणलाई ठुलो असर पर्ने उनको भनाई छ ।
‘हामी नयाँ शहर बनाउने कुराको विरोधी हैनौं तर, स्थानीय सरकारसँग समन्वयनै नगरी काम गर्नु उचित होइन भनेर उपत्यका नगर फोरमले भन्दै आएको छ,’ नगर प्रमुख श्रेष्ठले भने । तीनपटक खारेज भएर पनि बल्ल–बल्ल जोगिएर आएको उपत्यका विकास प्राद्यिकरण र त्यसका प्रमुख भाइकाजी तिवारीमार्फत काम नहुने समेत उनको भनाई छ ।
नगरप्रमुख श्रेष्ठले उपत्यका विकास प्राद्यिकरण २०४५ सालमा राजा वीरेन्द्रले जारी गरेको ऐनमा टेकेर काम गरिरहेको समेत बताए । कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ‘१० वर्ष अघिको डीपीआरको फोटो देखाएर अहिलेको अवस्थामा काम हुन सक्दैन्, फोटो त रामै्र होला ’
मध्यपुरका पुराना बस्ती हुँदै जाने सडक ११ मिटर कायम गरेर कालोपत्रे गर्न त आफु पटक–पटक धाएको हाल नयाँ शहरमा उक्त सडकको मापदण्ड ३० मिटर राखिएकोमा त्यो व्यवहारिक नहुने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष पुष्करराज बुढाथोकी, नेपाल फोटो पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष धुर्व आले, फोटो पत्रकार महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष रत्न श्रेष्ठले वर्तमान समयमा पत्रकारहरुलाई निकै चुनौती भएको बताए । सो अवसरमा भक्तपुरमा कार्यरत पत्रकारहरुलाई प्रेस ज्याकेट, सेनेटाइजर, मास्क वितरण गरिएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
‘दर्शन सलाम’का साहिमा र डेबिट उत्कृष्ट
-
अभ्यास खेलमा भोलक्यानोजसँग नेपाल ६७ रनले पराजित
-
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का अधिकार स्थानीय तहबाट खोसेर वन कार्यालयलाई दिने तयारी
-
दोदा बगरमा सागसब्जी फलाएर आकर्षक आम्दानी गर्दै पाँच सय किसान
-
फेवातालको मापदण्ड घटाउन जग्गाधनीले दिए सर्वोच्चमा रिट
-
पोखरा महानगरलाई लेखा समितिको निर्देशन: बेरुजु नतिर्नेको तीनपुस्ते सार्वजनिक गर