शुक्रबार, २१ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

प्रधानमन्त्रीको महत्त्वाकाङ्क्षी प्रतिबद्धता, निराशाजनक कार्यान्वयन

सोमबार, ०३ फागुन २०७७, १५ : ०३
सोमबार, ०३ फागुन २०७७

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालको तीन वर्ष पूरा भएको छ । नेकपाको सरकार दुई तिहाइको सरकारको रटान लगाउँदै आएको थियो । यद्यपि पछिल्लो घटनाक्रमले नेकपा दुई ध्रुवमा विभाजित छन् । पार्टी एकतासँगै ५ वर्षसम्मका लागि स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा जनताले गरेका थिए । तर पार्टी अहिले अन्तर कलहमा फसेको छ ।  दोहोरो आर्थिक वृद्धि हुने, लाखौँ युवाले रोजगारी पाउने, देशमा समृद्धि आउने, कोही भोकै मर्न नपर्ने जस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटियो ।

नेकपाले चुनावी नतिजा आफ्नो हातमा पार्न आर्थिक समृद्धिको नारा र निकै महत्त्वाकाङ्क्षी घोषणपत्रको सहारा लिएको थियो । उच्च आर्थिक वृद्धिदर, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल जस्ता गुलिया नाराको फेरो समातेको नेकपा सरकारको तीन वर्षले के साँच्चै समृद्धिको गोरेटो कोरेको छ त ? अथवा नेकपाले भनेजस्तै उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सरकारले विकासका तमाम काम पूरा गरेको छ त ? हामीले विज्ञको नजरमा प्रधानमन्त्रीका तीन वर्षे कार्यकालमा आर्थिक समृद्धिको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न खोजेका छौँ । 

रातोपाटीको जिज्ञासामा अर्थविद् केशव आचार्य प्रधानमन्त्रीको कार्यकालका उपलब्धिको लामो सूची प्रकाशित सरकारकै मिडियाले गरे पनि सोहीअनुसारको काम नभएको तर्क गर्छन् । जतिबेला चुनावी घोषणापत्र निस्कियो सो बेला आफू निकै उत्साहित भएको तर कार्यान्वयनप्रति पनि उत्तिकै सशङ्कित बनेको आचार्यले आफ्नो अनुभव सुनाए ।  त्यतिबेलै आफूले कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने तर कार्यान्वयन भए देशले काँचुली फेर्ने विभिन्न सञ्चार माध्यममा अभिव्यक्ति समेत दिएको आचार्य बताउँछन् । सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर सोचेको तर कसरी गर्ने भन्ने भिजन नभएपछि उसले आफ्नै घोषणाअनुसारको काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । 

आचार्य भन्छन्, ‘यति ठूलो बजेट छ, संरचना छ केही न केही काम त भएकै हुन्छ जुन सरकार आए पनि । विकास  निरन्तरताको प्रक्रिया हो मात्र कति विकास भयो भन्ने मात्र हो । ओली सरकार नै आएर बाटोमा पिच भएको, लोडसेडिङ अन्त्य भएको होइन । यसका लागि पूर्वाधार बनिसकेको थियो । त्यो कार्यान्वयनमा गएको मात्र हो ।’ 

माथिल्लो तामाकोसी २०६७ सालमा सुरु गर्दा  जतिबेला अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे र उनका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार केशव आचार्य थिए । तत्कालीन समयमा तामाकोसीमा विदेशी लगानी नलगाई नयाँ मोडलमा बनाउन सुरु गरिएको आचार्य सुनाउँछन् । ४ वर्षमा सक्ने भनिएको आयोजना अझै सञ्चालनमा आएको छैन । 

यता सरकारले तीन वर्षमा सात हजार किलोमिटर कालोपत्रे सडक गरिएको भनेको छ तर आचार्य  ओलीको पालामा नभई निकै अगाडिदेखि बनिरहेको बताउँछन् । सुरुङमार्ग बनाउने विषयको उठान पनि धेरै भयो । एउटा पनि विकासको भिजन भन्ने देखिएन । 

ओलीले रेल, पानी जहाज, घरघरमा ग्यास पाइप पुर्याउने जस्ता भाषण दिँदै आए पनि देखाउनका लागि रेल ल्याइयो तर अहिले रेल पाल ओडेर बसेको छ । लिकका किलाकाँटा चोरी भएका छन् । 
यता पानीजहाज कार्यालय खुल्यो । त्यहाँ न विज्ञ छन् न इन्जिनियर छन् । विकासकै कुरा गर्ने हो भने सरकारले गरेको विकास खर्चले नै धेरै विषय बोल्छ, यदि तथ्याङ्क केलाउने हो भने । अर्थविद् आचार्य विकास भयो भन्न पुँजीगत खर्च भएको हुनुपर्ने, वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता मात्र होइन सोहीअनुसारको सहायता परिचालन हुनुपर्ने  बताउँछन् ।  तर कहिले पनि प्रतिबद्धताअनुसार स्रोत परिचालन हुन सकेको छैन । वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने रणनीति र त्यसको संयन्त्र तथा पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा नै सरकारको कार्याकालको उपलब्धि छर्लङ्ग हुने आचार्यको भनाइ छ । 

यता अर्का अर्थविद् डा. विमल कोइराला सरकारले उच्च वाचा र कम कार्यान्वयन गरेको बताउँछन् । उनी सरकारको तीन वर्षे कार्यकालाई समृद्धिको हिसाबले हाई प्रमिस लो इम्प्लिमेन्टेसन भन्न रुचाउँछन् । केपी ओलीको सरकारको पालामा जनताले बाचा हात पारेका तर नतिजा नपाएको उनको बुझाइ छ  । 

यस्तै  नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वगभर्नर अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री केपी शर्मा ओलीले आफूले काम गर्न नपाएको भन्दै संसद् विघटन गरेको  देख्दा देशलाई जुरुक्कै उठाउँनुहुँदो रहेछ कि भन्ने भान पर्न जाने बताउँछन् । तर ओलीले आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले माथि उचाल्नुपर्नेमा राजनीतक रूपमा उछाल्ने काम मात्र भएको क्षेत्रीको भनाइ छ । आर्थिक विकासकै कुरा गर्ने हो भने उच्च १० आर्थिक विकास गर्ने मुलुकमा हाम्रो मुलुक पनि पर्छ भने पनि उहाँकै निकायले आर्थिक वृद्धिदरको अवस्था ज्यादै दयनीय देखाएको क्षेत्री बताउँछन् ।  

ओलीको भावना र वास्तविकताबीच तामेल नभएको क्षेत्रीको बुझाइ छ । यद्यपि पूर्वाधारको विकासमा भने केही प्रगति भएको उनी स्वीकार्छन् ।
विगतको अनुभवबाट नेकपाको घोषणापत्रले सिकेन । विज्ञहरुलाई घोषणापत्रको कार्यान्वयनको पक्षबाट प्रभावित बनाउन ओली सरकारले सकेन । मुलुकमा जुनसुकै सरकार आए पनि केही न केही काम त भइरहेकै हुन्छ । विस्तारै विस्तारै आधार बन्दै जाने हो तर जस जति सबै आफैले मात्र लिन खोज्ने राजनीतिक संस्कार भने मौलाइरहेकै छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको कामको उपलब्धिको फेहरिस्त जुन उनले नै सुनाइरहेका छन् सोबाटै प्रष्ट हुन्छ जति पनि विकास भएको छ, ओलीकै कारण भएको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एलिजा उप्रेती
एलिजा उप्रेती

एलिजा उप्रेती राताेपाटीका लागि आर्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छिन् । 

लेखकबाट थप