काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीबाटै हटाइएको मान्छेलाई सर्वोच्चले बिचित्रको फैसला गरी प्रधानमन्त्रीमै राखिदिएको दावी गरेका छन् । 
शनिवार काठमाडौंमा निजामति ट्रेड युनियनको कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले तत्कालीन नेकपामा ७० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यबाट प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पार्टीबाट हटाउने बित्तिकै छलछाम गर्दै सेटिङका आधारमा प्रधानमन्त्रीमै कायम रहने अवस्था सिर्जना गरिएको दावी गरे ।  

उनले संसद पुनःस्थापनासम्म आइपुग्दा सरकारात्मक भएपनि त्यसपछिको अदालतको फैसला जनताले गरेको  परिवर्तन विरोधीको रुपमा आएको बताए । वैधानिक रुपमा अघि बढेको पार्टीविरुद्ध  माग्दै नमागेको विषयमा फैसला गरेर मिलेका शक्तिलाई जबरजस्ती डिभोर्स गराइएको भन्दै परिस्थिति असहज अवस्थामा पु¥याइएको बताए । 

प्रचण्डले फेरि आन्दोलनमा जानुको विकल्प नभएको बताउँदै  मजदुर, किसानलाई दुःख नदिइकन आन्दोलन गर्नुको विकल्प नभएको उल्लेख गरे । 
अब केही दिनमा नयाँ सरकार बन्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उल्लेख गरे । 

यस्तै संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था समितिबाट पास भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीले रोकेर सदनबाट पास हुन नदिइ निकम्मा बनाएको आरोप लगाए । उनले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुग्ने गरी समितिबाट पास भएको बताउँदै अहिले त्यसलाई अघि बढ्न नदिइएको बताए । 

उनले सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट एउटा गतिशील, प्रगतिशील समाज बनाउने ढंगले संविधान बनाएको बताउँदै संविधानका भएको भावना अनुसार सरकार अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा राखेको तर त्यसो हुन नसकेको बताए । 

पछिल्ला ३ वर्षमा जस्तो ऐन बन्नुपर्थ्यो त्यस्तो हुन नसकेको, पार्टी र स्थायी कमिटी सदस्यलाई जनाकारी नै नदिई विधेयकहरु आएको, ऐनमा कर्मचारी ट्रेड युनियन अधिकार नै नराख्ने, कर्मचारीलाई कुनै एउटा गुटको अधीनस्त गर्न खोजिएको आरोप लगाए ।