राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारका १८ हजारभन्दा धेरै कर्मचारीले नबुझाएको पाइएको छ । बिहीबार सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा १८ हजार १ सय ७० जना कर्मचारीले विवरण नबुझाएको रिपोर्टसहितको प्रतिवेदन पेश गरेको छ ।

निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश र स्थानिय तहका कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०७६–७७ मा बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् । विवरण नबुझाउने कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन–०५९ अनुसार ५ हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

६ लाख ५० हजार पदाधिकारी र कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । संघमा सार्वजनिक पद धारण गरेका १३ हजार ८ सय ४४ जनाले सम्पत्ति विवरण पेश गरेका छैनन् ।

अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले प्रदेशमा सार्वजनिक पदमा बसेका २ सय ६३ र स्थानीय तहमा ४ हजारले सम्पती विवरण नबुझाएको बताए ।

सम्पत्ति विवरण पेश नगर्ने कर्मचारीमध्ये निजामतीतर्फ ३ हजार ४ सय २९, नेपाल प्रहरीका १ सय ६१, शिक्षक ७ हजार ४ सय, प्रदेशका २ सय ६३ र स्थानीय तहका ४ हजार ६४ छन् ।

सात प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योगसहित २८ मन्त्रालयले अपुरो विवरण बुझाएका छन् । जनकपुर उप–महागरपालिकामा कार्यरत कुनैपनि जनप्रतिनिधिले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।