सरकारले विद्यमान ९ वटा निर्वाचन कानुनलाई घटाएर तीनवटामा झार्न निर्वाचन आयोगलाई स्वीकृति दिएको छ । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वाचन आयोगलाई एकीकृत ऐन निर्माणका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो ।

हाल नेपालमा निर्वाचनसम्बन्धी ९ वटा कानुन छन् । यीमध्ये ७ वटा कानुनलाई एकीकृत गरेर एउटै बनाउने निर्वाचन आयोगको तयारी छ । नयाँ एकीकृत कानुन आएपछि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐनसमेत गरी तीनवटा मात्रै निर्वाचन कानुनहरू अस्तित्वमा रहनेछन् । बाँकी ७ वटा कानुनहरू खारेज हुनेछन् ।

निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले रातोपाटीसँग भने, ‘निर्वाचनको सन्दर्भमा आयोगलाई अझै स्वायत्त बनाउनुपर्छ भन्ने ईस्युहरु छन् । मुख्यरुपमा हामीलाई विश्वभरको प्रचलन अनुसार तीनवटै कानुनले पुग्ने भएकाले धेरैवटा नबनाऔं, एकीकृत कानुन बनाऔँ भनेर धेरै पहिलेदेखि प्रयत्न गर्दै आएका थियौँ, अहिले मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ ।’

नयाँ संशोधित ऐनमा निर्वाचन आयोगलाई थप स्वायत्त बनाउने आयोगको तयारी छ । निर्वाचन वा उपनिर्वाचनको मिति सरकारले तोक्दै आएकोमा अब सरकारसँग समन्वय गरेर निर्वाचन आयोगले नै मिति तोक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको स्रोतले बतायो । भारतमा पनि निर्वाचन आयोगले नै निर्वाचनको मिति तोक्ने गरेको आयोगका एक अधिकारीले बताए ।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतले पनि निर्वाचन कानुन संशोधन गर्नु भन्ने परमादेश दिइसकेको अवस्था छ । अदालतले खासगरी विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्न र ‘नो भोट’को समेत व्यवस्था गर्न भनेको छ । नयाँ आउने एकीकृत कानुनमा यसलाई पनि समेट्ने आयोगको तयारी छ ।

व्यवहारिक हिसाबले हेर्दा पनि ९ वटा कानुनको प्रयोग झण्झटिलो रहेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्वाचनको समयमा करिब ३ लाखप्रति बाँड्नुपर्ने तर किताबमा समेटिँदा चुनावी खर्च पनि कम हुने आयोगका अधिकारीहरूको तर्क छ ।

आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘७ वटा ऐनलाई एकीकरण गरी निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन बनाउँदा एउटै कानुनको साइजमा यसलाई राख्न सकिन्छ, किनभने एउटै कुरा विभिन्न कानुनमा दोहोरिएको छ, त्यसलाई एकै ठाउँमा लेखे पुग्छ ।

’​

कुन–कुन कानुन खारेज हुन्छन् ?

मन्त्रिपरिषद्को सैद्धान्तिक सहमतिपछि अब संसद्ले एकीकृत कानुन पारित गर्नासाथ ७ वटा कानुनहरू खारेज हुने छन् । त्यसरी खारेज हुने कानुनहरूमा मतदाता नामावली सम्बन्धी ऐन(२०७३), निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन(२०७३), स्थानीय तह निर्वाचन ऐन(२०७३), प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन(२०७४), प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन(२०७४), राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन(२०७४) र राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन ऐन (२०७४) छन् ।

निर्वाचन आयोग ऐन (२०७३) भने खारेज नभएर संशोधन मात्र हुनेछ । त्यस्तै, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन (२०७३) पनि खारेज हुनेछैन । र, नयाँ एकीकृत ऐनका रूपमा ‘निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन’ कार्यान्वयनमा आउनेछ । संविधानअनुसार संसद्ले बनाएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन (२०७३) चाहिँ २० वर्षमा संसद्ले परिमार्जन गर्ने कानुन भएकाले त्यसमा आयोगको भूमिका रहँदैन ।  

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूको मस्यौदा गर्ने स्वायत्त निकायका रूपमा रहेको निर्वाचन आयोगले अहिले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई नचलाउने स्पष्ट पारेको छ । आयोगको उच्च स्रोत भन्छ, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन चलिराखेकै छ । अहिले भएको केमात्रै हो भने सबै निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरेर निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन नयाँ बनाउनको निम्ति क्याबिनेटले सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ ।’

क्याबिनेटबाट निर्वाचन आयोग ऐनलाई पनि संशोधन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको जानकारी दिँदै आयोगका ती अधिकारीले भने, ‘यसो गर्न किन आवश्यक पर्‍यो भने एकीकृत ऐन बनाउँदा निर्वाचन आयोग ऐनसँग सम्बन्धी केही बुँदाहरु थपघट गर्नुपर्ने भयो । एकीकृत ऐन बनिसकेपछि अहिले भएको निर्वाचन आयोग ऐनमा रहेका धेरै कुराहरू नयाँ ऐनमा जान्छन् ।’

यो पनि

देशभर साढे ७ लाख नयाँ मतदाता थपिए, दोस्रो चरणको अभियान पुस १९ मा सकिने

स्थानीय चुनाव साबिककै ऐनबाट

संसद्मार्फत एकीकृत ऐन निर्माणको प्रक्रियाले समय लिने भएका कारण आगामी स्थानीय चुनाव भने साबिककै ऐन अनुसार गर्ने आयोगको तयारी छ । स्थानीय चुनाव नयाँ कानुनअनुसार गर्न नभ्याइने भएकाले साबिककै कानुनअनुसार गर्नुपर्ने आयोग स्रोतले रातोपाटीलाई बतायो । आयोगका अधिकारी भन्छन्, ‘हामी अध्यादेशबाट चुनाव गरौँ भन्ने पक्षमा छैनौँ, संसद्ले पारित गरेको कानुनअनुसार चुनाव गर्नुपर्छ ।’

आयोग स्रोत भन्छ, ‘आसन्न स्थानीय चुनाव नयाँ कानुनअनुसार गराउन सम्भव नहोला, तर एक वर्षपछि हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावचाहिँ नयाँ एकीकृत कानुनअनुसार हुनेछ । सम्भव भएसम्म यसै अधिवेशनमा नयाँ कानुनको मस्यौदा संसद्मा प्रस्तुत गर्ने तर यो अधिवेशनमा सम्भव भएन भने अर्को अधिवेशनसम्म एकीकृत कानुनको मस्यौदा तयार पार्ने आयोगको गृहकार्य छ ।