केन्द्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री पियुष गोयलले डाभोसमा चलिरहेको सम्मेलनमा गहुँ र चिनीको निर्यात सीमित गर्ने भारत सरकारको नीतिको बचाउ गरेका छन्।  समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार केन्द्रीय मन्त्रीले घरेलु मागलाई ध्यानमा राखेर यो कदम चाल्नु आवश्यक भएको बताएका हुन् ।

वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमको वार्षिक बैठकमा विश्वव्यापी व्यापारको एक सत्रमा गोयलले यस विषयमा धेरै हल्ला फैलिरहेको बताए। गोयलले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीयो ) का प्रमुखलाई पनि छुट्टै भेटेका थिए। गोयलले भारतले हरित क्रान्ति सुरु हुनु अघिसम्म खाद्यान्नको निर्यातक नरहेको पनि जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘केही वर्षदेखि हामीले स्वदेशी उपभोगका लागि मात्र उत्पादन गर्दै आएका थियौँ र दुई वर्षअघि मात्रै हामीले अतिरिक्त उत्पादन निकासी गर्न थालेका थियौँ, त्यो पनि एकदमै कम मात्रामा । हाम्रो धेरैजसो गहुँ गरिब देशहरूमा निकासी हुन्छ। दुर्भाग्यवश, गत वर्ष जलवायुको समस्या थियो र त्यसले गर्दा गहुँको उत्पादनमा ह्रास आयो र हामीले हाम्रो खाद्य सुरक्षा भण्डारबाट गहुँ फिर्ता लिनुपर्‍यो।’

केन्द्रीय मन्त्रीले भने, ‘भारतबाट गहुँ लिएर गरिब देशलाई महँगो मूल्यमा बेच्ने बिचौलियालाई पनि हामीले ध्यान दिनु पर्छ। डब्ल्यूटीओको नियमले अनुमति दिन्छ भने हामी समस्याग्रस्त देशहरूलाई सहयोग गर्न तयार छौँ।’