नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले इन्स्पेक्टरसम्मको सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने बताएकी छन् । सोमवार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै सांसद चौधरीले प्रदेशको अधिकारलाई केन्द्रबाट खोस्न नहुने र इन्सपेक्टरसम्मको सरुवा, बढुवाको अधिकार प्रदेशलाई दिन माग गरेकी हुन् । उनले अहिलेसम्म प्रदेशलाई सिपाहीलाई समेत सरुवा गर्ने अधिकार नरहेको भन्दै यो कुरा संघीय संरचनाको बिरुद्धमा भएको बताइन् ।  सांसद चौधरीले १० वर्षे जनयुद्धताका विभिन्न त्रास देखाएर जागिर छोड्न बाध्य बनाएकालाई उमेर हद ननाघिसकेका व्यक्ति हेरेर प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय प्रहरीमा भर्ती गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘१० वर्षे जनयुद्धताका विभिन्न डरमा राखेर जागिर छोड्न बाध्य बनाएकाहरुलाई उमेर हद ननाघिसकेका व्यक्तिलाई प्रदेश प्रहरी र केन्द्रीय प्रहरीको कुरा आइरहेको छ । यसमा समेटेर जानसक्दा उचित हुन्छ । यो जनगुनासो धेरै पीडितहरुले हामीसँग गर्नुभएको छ । कतिपय त्यो बेलाका जागिरेहरु डर र त्रासका कारण जागिर छोड्न बाध्य बनाएर विदेश पलायन हुनुभएको छ । उहाँहरुलाई पनि समेटेर जाँदा राम्रो हुन्छ । हामीले इन्स्पेक्टरसम्मको सरुवा, बढुवा गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्छ । उनीहरुसँग एउटा सिपाहीलाई सरुवा गर्ने अधिकार छैन भने प्रदेशको के अर्थ रह्यो ? संघीय संरचनाको खिलाफमा गएजस्तो देखिँदैन र यो ? हामी केन्द्रीकृत नै छौँ कि संघीयतामा गएका हौँ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन पनि गाह्रो भएकोले हामीले ऐन, कानून बनाउँदा यस्तो कुरालाई कटौती गर्नुहुँदैन ।’

सांसद चौधरी र वरिष्ठताका आधारमा सभापतित्वको भूमिका निभाएका सांसद मुकुन्द न्यौपाने बीच समितिमै भनाभनसमेत भएको थियो । बैठकमा सभापति न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाको बैठक रहेकोले समय घटाएर बोल्न भनेपछि सांसद चौधरीले समय नभए किन बोलाउनुभएको ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

उनीहरुको सवाल जवाफ यस्तो छ-

‘सांसद चौधरी : संसद छ भने भोलि बैठक बोलाउनुस् ।

सभापति : तपाई छोटो बोल्नुस्

चौधरी : हामीलाई किन बोलाउनु भयो त ? हामीलाई संशोधन नहाल्नुस् भन्नुपर्थ्यो नि त ।

हाम्रो आफ्नो कुरा राख्न दिनुहुन्न ? आज नभ्याए अर्को दिन बोलाउनुस् न बैठक ?

सभापति : एक घण्टा बोलिरहन पाए डिस्टर्ब नहुने ? आफूलाई सुधार्नुस् ।’