अदालत
अख्तियारको क्षेत्राधिकार विवाद– सर्वोच्चले माग्यो सरकारसँग लिखित जवाफ
बुधबार, २० पुस २०७९, २० : ५८
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विवादमा सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले लिखित जवाफ माग गर्दै कारण देखाउ आदेश गरेको हो ।
अदालतले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अख्तियारजस्ता निकायले छानबिन गर्न किन नपाउने भनि प्रश्न गरेको छ । गत मङ्सिर ९ गते अख्तियारको संवैधानिक क्षेत्राधिकारलाई सङ्कुचित बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीको माग राख्दै मानवअधिकार तथा सुशासनका क्षेत्रमा क्रियाशील ६ वटा सामाजिक संस्थाले संयुक्तरूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सहकारी प्रकरणको छानविनमा सहयोग गर्न सांसद गीता बस्नेतलाई राप्रपाको निर्देशन
-
बालेनप्रति संकेत गर्दै ओलीले भने– सुकुम्वासीलाई हेप्ने र थर्काउने काम नगरौं
-
जापानी विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको तयारी पूरा, के–के छन् एजेण्डा ?
-
सहकारी समस्या समाधानका लागि समिति गठन, अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीश गौतम
-
मुक्त कमैया समाजको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन कैलालीमा हुँदै
-
सहकारी प्रकरणको छानबिनमा सहयोग गर्न सांसद गीता बस्नेतलाई राप्रपाको निर्देशन