काठमाडौँ । सुक्खा याम आगमनसँगै डढेलो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ । डढेलोको कारणबारे एउटै जवाफ हुने गरेको छ– मानवीय लापरबाही ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार मध्य फागुनदेखि मध्य जेठभित्र नेपालमा अत्यधिक डढेलोका घटना हुन्छन् । यो वर्ष पनि डढेलोले महामारी लिने संकेत प्राधिकरणको छ ।

डढेलो नियन्त्रण गर्न सरकारले बर्सेनि करोडौँ रुपैयाँको बजेट छुट्याउँछ तर, प्रभावकारी योजना नहुँदा नेपालका सयौँ हेक्टर जंगल डढेलो प्रभावित बन्न पुग्छन् ।

डढेलो नियन्त्रणमा काम गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय पर्छन् । यो वर्षमात्रै सरकारले वनलाई १३ अर्ब रुपैयाँ र गृहलाई एक खर्ब ६६ अर्ब ९० करोड ३५ लाख बजेट छुट्याएको छ । त्यस्तै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि डढेलो नियन्त्रणमा काम गर्दै आएको छ । तर, डढेलो नियन्त्रणका गरिएका प्रयास निष्प्रभावी बन्दै गएका छन् ।

विकटको त कुरै छाडौँ, राजमार्ग नजिकैको जंगलमा लागेको आगो निभाउन समेत हम्मेहम्मे पर्छ । शनिबार रौतहटस्थित लमाह–धन्सार क्षेत्रमा रहेको जंगलमा डढेलो लागेको थियो । सोमबार बिहानमात्रै उक्त क्षेत्रमा लागेको डढेलो नियन्त्रणमा आयो । अधिकांश डढेलोको घटना मानव सिर्जित हुने भएकाले वन मन्त्रालय र प्राधिकरणले प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर जनचेतनाका कार्यक्रम गरे पनि बर्सेनि ती क्षेत्रमा डढेलो लाग्दै आएको विभिन्न घटनाक्रमले पुष्टि गर्छ ।

प्राधिकरणमा डढेलोकै विषयमा लामो समय अध्ययन गरेका वन मन्त्रालयका उपसचिव सुन्दर शर्मा भन्छन्, ‘अधिकांश डढेलोका घटना मानवीय लापरबाही र जानीबुझी गराएको हालसम्मको अध्ययनले देखाएको छ, घाँसदाउरा लिने बहाना होस् वा अन्य बहानामा जंगलमा आगो लगाउने गरेको देखिन्छ ।’

उनका अनुसार २०७७ वैशाख २ गते चट्याङबाट पहिलो पटक जंगलमा आगो लागेको रिपोर्टिङ भएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार डढेलोबाट २०६१ वैशाखदेखि हालसम्म एक सय १९ जना मानिसको मृत्यु भएको छ भने ९६ जना घाइते भएका छन् । डढेलोकै कारण नौ सय ८७ वटा घरटहरा जलेका छन् । २०७३ सालमा भने डढेलोबाट मानवीय क्षति नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

डढेलो नियन्त्रणका लागि छुट्टै युनिट बनाउनुपर्ने माग उठेको वर्षौं बितिसक्दा पनि सरकारले ‘तँ कराए जस्तो गर, म सुनेजस्तो गर्छु’ भन्दै सुने नसुने झैं गर्दै आएको छ । अहिले वन, गृह र संघीय मामिलाले वन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । तर, तीन वटै निकायबीच समन्वय छैन । सचेतना अभिवृद्धिका नाममा बर्सेनि लाखौंको  बजेट सकिन्छ । डढेलो घटना नियन्त्रणमूखी हुन सकेको छैन ।

नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४४.७४ प्रतिशत (६४ लाख हेक्टर) भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । नेपालमा विभिन्न राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र, सामुदायिक तथा निजी वन सञ्चालनमा छन् । संघीय सरकार लागु भएपछि नेपालभर ८४ डिभिजन वन कार्यालय, ७४ वटा भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सञ्चालनमा छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले विकास गरेको वन डढेलो पहिचान तथा अनुगमन प्रणालीका अनुसार सन् २०२१ मा मात्र नेपालमा सानाठूला गरी ४ हजार ५ सय बढी डढेलोका घटना भएका थिए । हरेक वर्ष मार्च, अप्रिल र मे महिनामा ८९ प्रतिशत डढेलो लाग्ने गर्छ भने ७७ जिल्लामध्ये १८ जिल्ला डढेलोको उच्च जोखिममा छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता ध्रुव बहादुर खड्काले डढेलो नियन्त्रण गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वन मन्त्रालयकै भएको बताए । उनले भने, ‘डढेलो नियन्त्रणभन्दा पनि लगाउनै नदिने वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सचेतना अभिवृद्धि नै प्रमुख पक्ष हो ।’ उनले जंगलमा दमकल पुग्ने अवस्था नहुँदा पानी स्रोत सम्भावना भएका जंगलमा तालतलैया बनाउने, कुलो बनाउने जस्ता कार्य वन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने खड्का बताउँछन् । विज्ञहरुले भने डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारले ‘फायर फाइटर हेलिकोप्टर’  तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । आपतकालीन अवस्थामा सैनिक हेलिकोप्टरले आगलागी नियन्त्रणमा काम गरेपछि सरकारले विज्ञको सुझावलाई कार्यान्वयन गरेन ।

प्राधिकरणले यो वर्ष ३३ वटा पोर्टेवल वाटर पम्प विभिन्न स्थानीय तह, सिडियो कार्यालय र सामुदायिक वन कार्यालयमा वितरण गरेको छ । तर, यो स्रोत साधनले डढेलो नियन्त्रण हुन नसक्ने प्राधिकरणकै अधिकृतहरु बताउँछन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०६७ मा वन डढेलो व्यवस्थापन रणनीति ल्याएको थियो । उक्त रणनीतिले डढेलो प्रकोप हुने निश्चित अवधिका लागि ‘डढेलो संकट अवधि क्षेत्र’ डढेलो विरुद्ध सरकारका सबै निकायलाई लाग्न आदेश जारी गर्ने भनेको थियो । तर, कागजमै सीमित बन्यो।

......

हाम्रो नीतिगत प्रयासमात्रै हुन्छ

देवेशमणि त्रिपाठी

महानिर्देशक, वन  तथा भू–संरक्षण विभाग

विभागले डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । अब डढेलो नियन्त्रण केन्द्रको मात्रै काम भएन, वनका कार्यालयहरू प्रदेशअन्तर्गत गाभिएकाले प्रदेश मन्त्रालय र वनसँग सम्बन्धित अन्य प्रदेशका कार्यालयको भूमिका ठुलो हुन्छ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालय, अग्नि नियन्त्रक कार्यालयहरू पनि उत्तिकै सतर्क हुनुपर्छ । जिल्लामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति हुन्छ । त्यो समिति पनि अग्रसर देखिनुपर्‍यो । अहिले २३ हजार सामुदायिक वन छन् । यी वनका समितिहरू पनि उत्तिकै सक्रिय र जवाफदेही बन्नुपर्छ । जिल्लाजिल्लामा डढेलोसँग सम्बन्धित काम गर्ने भनेर युवा दस्ता बनाउने काम भइसक्यो । सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी पनि हाईअलर्टमा बस्नुपर्छ । पहिलाको जस्तो विभाग अहिले रहेन । विभागका कार्यालयहरू प्रदेश मातहत गइसकेपछि हामीले मात्रै के गर्नसक्छौं र ? स्रोत साधन जुटाउने कुरा सरकारको हो । विकट जंगलमा आगो लाग्यो भने हेलिकोप्टरबाटै नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा संघीय सरकारको छुट्टै योजना चाहिन्छ । कार्यविधिबारे छलफल हुँदैछ । त्यसपछि हामी अझ सक्रिय भएर लाग्छौँ।