प्रा.डा. महेन्द्र लावतीले अमेरिकास्थित वेस्टर्न मिसिगन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय विकास विषयको प्राध्यापन गर्छन् । नेपालका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी आदि सीमान्तकृत समुदायको अधिकारका लागि आलेख, कार्यपत्र र पुस्तकमार्फत आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्दै आएका लावती अधिकारवादीका रूपमा पनि परिचित छन् । 

पहिचान र संघीयताका बारेमा हिजो संविधानसभाकालमा हामीकहाँ राम्रै बहस भए, यद्यपि देश जुन रूपको संघीय संरचनामा गयो, त्यसमा असन्तुष्ट हुनेहरूको कमी छैन । यसैको शृंखला मान्नुपर्छ, पहिचानवादीहरूले कोशी नाम खारेजीको मागसहित गरिरहेको आन्दोलनलाई । 

पहिचानवादीको आन्दोलन र हामीकहाँ भइरहेको संघीयताको अभ्यासलाई केन्द्रमा राखेर प्रा.डा.लावतीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश : 

यहाँको बुझाइमा पहिचान र संघीयताको सम्बन्ध के हो ?

पहिलो कुरा त, मेरो तर्कमा नेपालमा वास्तविक संघीयता आइसकेको छैन । जो आएको भनिएको छ, त्यो नक्कली र एकल जातीय संघीयता हो । 

पहिचान र संघीयताको सम्बन्ध केलाउँदा, एक प्रकारको पहिचानजन्य समुदायलाई संघीयतामार्फत कुनै भूगोलमा स्वायत्तता दिन सकिन्छ । सबै पहिचानजन्य समुदायलाई भौगोलिक स्वायत्तता आवश्यक पर्दैन, त्यस्ता समुदायले माग्दैनन् पनि । 

कुनै राष्ट्र वा समुदायलाई स्वायत्त किसिमले निर्णय गर्ने अधिकारसहित प्रदेश बनाइन्छ वा यस किसिमले संघीयतामा गइन्छ भने सबैको हित, न्याय र विकास हुन्छ । यस्तो खालको संघीयताले समुदाय विशेष र सिङ्गो देशको प्रगति हुन्छ ।

संघीयतामार्फत स्वायत्तताका लागि समुदाय विशेषको भूगोल, सभ्यता र संस्कृति छ कि छैन भनी हेरिनुपर्छ । कुनै पनि देश र समाजमा विभिन्न जातजाति वा समुदाय हुन सक्छन्, ती समुदाय जुन भूगोलमा केन्द्रित छन्, त्यससँग जोडिएको उनीहरूको आफ्नो सभ्यता र संस्कृति हुन सक्छ । यहाँनेर कुनै भूगोलमा आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिसहित रहेको समुदायलाई राष्ट्र (विशेष प्रकारको पहिचान) भनेर बुझ्नुपर्छ । 

राज्यसत्तामा कुनै खास जाति वा समुदाय हाबी छ भने उसले भनेजस्तै अर्थात् आफ्नो समुदालाई फाइदा हुने खालको नीति–नियम बनाउने भयो । यसले अन्य समुदायलाई हानि गर्न सक्छ । त्यसैले कुनै क्षेत्रमा रहेको कुनै जाति वा समुदायलाई अधिकारसहित स्वायत्त प्रान्त बनाइयो भने त्यहाँ त्यस समुदायले आफू फरक रहेको सवालमा आफूले चाहे अनुसार नीति बनाउँछ । यो नै वास्तविक संघीयता हो, अर्थात् वास्तविक संघीयतामार्फत विविध समुदायहरू शासन प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर मिल्छ । 

कुनै पनि देशमा आर्थिक र वर्गीय सवाललगायत विषयमा देशका सबै नागरिकलाई एउटै नीति–नियमले सम्बोधन गर्न सकिन्छ, तर बहुजातीय देशमा सांस्कृतिक लगायत मुद्दामा एउटै नीति सबैका लागि उपयुक्त हुँदैन, उल्टै हानि गर्छ । त्यसैले कुनै विशेष क्षेत्रको समुदायलाई सांस्कृतिक र जातीय सवालमा आफूलाई सुहाउँदो सुशासन गर्ने व्यवस्था गरेमा सबैको हित हुन्छ । जस्तो : मधेसी समुदाय । मधेसीहरू पहाडमा छैनन् । जहाँ मधेसीहरूको बाक्लो बस्ती छ, त्यहाँ उनीहरूको स्वामित्व हुने खालको प्रान्त हुँदा उनीहरूले आफूहरूको हित र विकास हुने खालको नीति लिन सक्छन् । जस्तो : भाषाको कुरा । मधेसमा बोलिने मैथिली, भोजपुरी, अवधि आदि भाषामा विद्यालय शिक्षा दिइयो भने सम्बन्धित समुदायका बालबालिकाले सहज रूपमा ज्ञान हासिल गर्छन् । 

कुनै राष्ट्र वा समुदायलाई स्वायत्त किसिमले निर्णय गर्ने अधिकारसहित प्रदेश बनाइन्छ वा यस किसिमले संघीयतामा गइन्छ भने सबैको हित, न्याय र विकास हुन्छ । यस्तो खालको संघीयताले समुदाय विशेष र सिङ्गो देशको प्रगति हुन्छ । त्यसले जातीय विद्रोहलाई पनि रोक्छ । विभिन्न जाति तथा समुदाय भएको देशमा सबैको आ–आफ्नो सहजता अनुरूपका आवश्यकता तथा माग हुन सक्छन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्न स्वायत्त अधिकारसहितको संघीयता पनि आवश्यक छ ।

छरिएर रहेका नेवारले कहिल्यै पनि स्वायत्तताको माग गर्दैनन्, तर उनीहरूले आफ्नो पहिचानको अधिकार माग्छन् ।

कुनै भूगोल केन्द्रित नभई छरिएर रहेका समुदायले संघीयतामा कसरी अधिकार पाउँछन् ?

काठमाडौँमा नेवारको बाहुल्य छ भने यहाँ उनीहरूले आफ्नो हितमा स्वायत्तता संघीयतामार्फत अभ्यास गर्न सक्छन् तर धरान, स्याङ्जातिरका नेवारले स्वायत्तता अभ्यास गर्न सक्दैनन् । त्यस कारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, कुनै भूगोलमा आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिसहित रहेको समुदायको सदस्य अन्यत्र पुगेको छ र त्यहाँ अरु कुनै समुदायको बाहुल्य छ भने ऊ त्यहाँ केवल आफ्नो समुदायको सदस्य वा जातिका रूपमा मात्र रहन्छ, अर्थात् उसको आफ्नो पहिचान हुन्छ, तर उसले स्वायत्त शासन गर्न सक्दैन । 

छरिएर रहेका नेवारले कहिल्यै पनि स्वायत्तताको माग गर्दैनन्, तर उनीहरूले आफ्नो पहिचानको अधिकार माग्छन् । जस्तो : जागिर गर्नेले आफ्नो चाडपर्वका बेला बिदा माग्न सक्छन्, नेवार समुदायका विद्यार्थीको बाहुल्य भएको स्कुललाई आफ्नो चाडपर्वका बेला छुट्टी माग गर्न सक्छन्, आफ्ना बच्चालाई आफ्नो भाषा–संस्कृति सिकाउने तालिम वा व्यवस्थाका लागि राज्यसँग माग गर्लान् आदि । 

यहाँ नेवारलाई उदाहरणको रूपमा ल्याइयो । लिम्बु, मगर, राई, मधेसी, थारु लगायतमा यही नियम लागू हुने हो । यी सबैले आफ्नो सभ्यता र संस्कृतिसहितको भूगोल, जहाँ उनीहरूको बाक्लो बस्ती छ, त्यहाँ स्वायत्तता खोज्न सक्छन्, तर सबैतिर होइन । अहिले हामीकहाँ राष्ट्र र जातिको पहिचान खोज्नेहरू छन् । जस्तो : लिम्बुवानको लिम्बुले त्यहा राष्ट्रले खोज्ने पहिचान सहितको स्वायत्त शासन खोज्न सक्छ, तर कुनै लिम्बु पोखरामा बस्दै आएको छ भने उसले आफ्नो जातिय पहिचान र अधिकार खोज्छ, राष्ट्रले माग्ने स्वायत्तता खोज्दैन । 

यहाँनेर पहिचानको अर्को पक्ष पनि छ । जस्तो : नेपालका दलित समुदाय विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेका छन् । पहाडे दलितहरूको भाषा, संस्कृति खसआर्यसँग जोडिएको छ । यद्यपि हुनुहरू लामो समयदेखि समाजमा विभेद खेपिरहेका छन् तर उनीहरूले कुनै क्षेत्रमा स्वायत्तता गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले देश संघीयतामा गएर मात्रै उनीहरूलाई न्याय हुँदैन । उनीहरूको न्यायका लागि राज्यले अन्य समावेशी नीति लिनैपर्छ । 

विश्वको सन्दर्भमा इथ्नो क्लास (जातीय वर्ग) र इथ्नो नेस्नालिस्ट (राष्ट्र) भन्ने समुदायहरूको चर्चा गरिन्छ । संघीयतामार्फत  प्रान्तसहितको स्वायत्त शासन गर्न सक्ने समूहलाई इथ्नो नेस्नालिस्ट भनिन्छ, यहाँ इथ्नो नेस्नालिस्टले राष्ट्रिय पहिचान जनाउँछ । उनीहरूले हामी यो समुदाय हौँ भनी भन्नुपर्छ । जस्तो कि नेपालमा मधेसी समुदायले हामी मधेसी हौँ भनेका छन् । उनीहरूले हामी मधेसी होइनौँ, हामीलाई यसमा मतलब छैन भने भने त्यो इथ्नो नेस्नालिस्ट हुँदैन । नेसन वा राष्ट्रको परिभाषा भनेकै स्वपरिभाषित समुदाय भन्ने हो । आफूलाई एउटा समुदाय वा राष्ट्र भन्नेहरूले अर्को कुनै समुदायको सदस्यलाई स्विकारे भने, स्विकारिएकाहरू पनि त्यही राष्ट्रमा पर्छन् । जस्तो : कुनै मगर बाजेबराजुका पालादेखि मधेसमा बस्दै आएकाले आफूलाई मधेसी समुदायको भन्न चाहन्छ, तर त्यहीँको सभ्यता र संस्कृति भएका मधेसीले उनीहरूलाई स्विकार्नुप¥यो । यसरी स्विकार्दा उसको पहिचान ‘मधेसी मगर’ हुन सक्ला । मधेसीले स्विकारेनन भने हुँदैन ।

मलाई लाग्छ, नेपालका दलितलाई ‘इथ्नो क्लास’को अर्थमा केही हदसम्म बुझ्न सकिन्छ । 

अर्को कुरा, नेपालमा परापूर्वकालदेखि कुनै ठाउँमा बसेकोलाई मात्रै पहिचानसहितको अधिकार दिने कुरा गरिन्छ, तर आफ्नो खास थलो छाडेर कतै गई त्यहाँ साना वा ठूलै बस्ती बसाएकालाई पनि उनीहरूको सभ्यता तथा संस्कृति अनुरूपको सेवा–सुविधा दिइनुपर्छ । यो जातीय अधिकार हो तर स्वायत्तताको अधिकार होइन ।

अमेरिकामा काला जातिलाई इथ्नो क्लासमा राखिन्छ । उनीहरूले स्वायत्तता खोजेको होइन, उनीहरूले आफ्नो पहिचानसँगै समाजमा आत्मसम्मान, आर्थिक स्वतन्त्रता वा समानता खोजेका हुन् । 

मलाई लाग्छ, नेपालका दलितलाई ‘इथ्नो क्लास’को अर्थमा केही हदसम्म बुझ्न सकिन्छ । 

दलितको मात्र सवाल होइन, आदिवासी जनजातिको कुरा गर्दा याख्याहरू १०–१२ हजार, लेप्चाहरू ४–५ हजार, धिमालहरू ३०–४० हजार जति होलान् । उनीहरूले प्रान्त खोजेका छैनन् । उनीहरूले स्थानीय स्वायत्त क्षेत्र मात्र खोजेका छन् ।

हामीकहाँ विभिन्न जाति तथा समुदायको अवस्था, जनसंख्या आदि फरक छ, त्यसले गर्दा उनीहरूको माग पनि फरक छन् । 

राष्ट्रको कुरा गर्दा त धनी र गरिब दुवैले म मधेसी हुँ, लिम्बु, राई, नेवार वा मगर हुँ भन्छ । राष्ट्र र जातिले वर्ग देख्दैन । धनी वा गरिब सबै थारुले हामी थारु हौँ भन्छन् । त्यसैले स्वायत्तता र जातीय अधिकार दिएपछि समुदायभित्र चाहिँ वर्गका आधारमा सदस्यहरूलाई अधिकार दिने विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ । 

वास्तविक संघीयता भनेको, संवैधानिक तवरबाट केन्द्र र प्रान्तबीचको शक्ति विभाजन हो । प्रान्तका कतिपय अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन ।

हामीकहाँ संघीयताकै विरोध भइरहेको पनि देखिन्छ, किन ? 

संघीयता र समावेशिताले उत्पीडित वर्ग समुदायलाई पहिलेको तुलनामा केही अधिकार दिएको हो, तर जति पाउनुपर्ने हो, त्यति नपाउने गरी संघीयता बनाइयो र जसलाई मैले नक्कली संघीयता भन्ने गरेको छु । 

वास्तविक संघीयता भनेको, संवैधानिक तवरबाट केन्द्र र प्रान्तबीचको शक्ति विभाजन हो । प्रान्तका कतिपय अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन । प्रान्तलाई अधिकार नदिईकन हामीकहाँ संघीयता भनियो, कतिपयले यही वास्तविक संघीयता हो भनेर झुक्किएका छन् । यही संघीयताबाट आदिवासी जनजाति वा उत्पीडित समुदायले के के नै पाए भन्ने ठानेर पनि कतिपयले विरोध गरिरहेको देखिन्छ । अर्कोतिर, यही संघीयतालाई जोगाएर थप अधिकार हासिल गर्दै जानुपर्छ भन्ने आदिवासी जनजाति लगायत समुदायको भावना छ ।

नेपालमा पृथ्वीनारायणको उदयसँगै विभिन्न रूपमा पहिचानको आन्दोलन हुँदै आएको देखिन्छ, तर अहिलेसम्म यो आन्दोलनले एउटा टुंगो लिन नसक्नुको कारण के होला ? 

सबै समुदायले आफ्नो पहिचानसहितको अधिकारका लागि विभिन्न प्रकारले आन्दोलन गर्दै आएको हुनुपर्छ, तर सबै आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे म त्यति जानकार छैन । लिम्बुहरूको कुरा गर्दा १८३१ सालमा गोर्खा (पृथ्वीनारायण)सँग सम्झौता भयो । जस अनुसार, पृथ्वीनारायणले लिम्बुहरूलाई स्वायत्तता शासन गर्ने अधिकार दिएका थिए र लिम्बुहरूले पनि पृथ्वीनारायणलाई राजा मानेको अवस्था थियो । वास्तविक संंघीयता त्यही नै थियो, तर त्यतिबेला यसलाई संघीयता भनिएन, भन्ने चलन पनि थिएन । त्यतिबेला केन्द्रको शासकलाई राजा माने पनि स्थानीय स्तरमा पहिलेदेखि मान्दै आएको स्वायत्तताको अभ्यास कायम रहेको थियो । तिरो उठाउने, दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार स्थानीय शासकलाई रहन्थ्यो । 

मलाई सम्झना छ, मेरा बाजे–जिजुबाजेहरू पाँचथरमा सुब्बा थिए, उनीहरूलाई तिरो उठाउने, दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार थियो । हत्यासम्मकै मुद्दालाई भने धनकुटा लैजानुपथ्र्यो रे । यो खालको स्वायत्त अभ्यास हिजोको लिम्बुवानमा थियो । पृथ्वीनारायणले सुरुमा लिम्बुहरूलाई स्वायत्तता दिएका थिए तर केन्द्रको सत्ता मजबुत हुँदै गएपछि अधिकार खोस्न थालियो । जस्तो : पहिले लिम्बुहरूबाहेक अरुले किपटको जग्गा बेच्न वा किन्न पाउँदैनथे । पछि बिस्तारै अरुले पनि किनबेच गर्न सक्ने भए । यसरी अधिकार खोसिँदा लिम्बुहरू बारम्बार केन्द्र सरकारसँग अधिकार रक्षा गर्न काठमाडौँ डेलिगेसन आउँथे । यसलाई पनि एक किसिमले पहिचानको आन्दोलन भन्न सकियो । 

विभिन्न रूपका पहिचानका आन्दोलनहरू प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र आएपछि मात्रै सशक्त हुने र देखिने रहेछ । जस्तो : नेपालमा सात सालपछि मधेसीहरूले आन्दोलन गर्दै आए । २०१४–१५ सालतिर राज्यले शिक्षामा माध्यमभाषा नेपालीलाई बनाउँदा मधेसीले तराईका केही जिल्लामा आन्दोलन गरेका थिए । त्यही आन्दोलनका कारण २०१५ सालको चुनावमा तत्कालीन दलहरूले हिन्दी भाषामा आफ्नो पार्टीको घोषणापत्र लेख्नुपरेको थियो । 

पहिचानको आन्दोलनले आफ्ना माग स्थापित गर्न समय लाग्छ । किनभने जनतामा राजनीतिक चेतना नजगाई अर्थात् राज्यले कसरी विभेद गरेको छ भन्ने नबुझाई आन्दोलनले मूर्त रूप लिँदैन ।

पञ्चायती निरंकुश शासन आएसँगै पहिचानको आवाज वा आन्दोलन आफैँ दबिन पुग्यो । जनमत संग्रहपछि अलिअलि आवाज उठ्न थालेको थियो । खासगरी गजेन्द्रनारायण सिंहले कांग्रेस छाडेर २०४० सालमा सद्भावना परिषद् गठन गरी आवाज उठाउन थाले । बहुदलपछि पहिचानको आवाजका लागि भ्रातृ संगठनदेखि जातीय संस्थाहरू खुल्न वा दर्ता हुन थाले । 

पहिचानको आन्दोलनले आफ्ना माग स्थापित गर्न समय लाग्छ । किनभने जनतामा राजनीतिक चेतना नजगाई अर्थात् राज्यले कसरी विभेद गरेको छ भन्ने नबुझाई आन्दोलनले मूर्त रूप लिँदैन । यसका लागि पहिले जनचेतना फैलाउन पर्छ र संगठन र सञ्जालहरू निर्माण गर्नुपर्छ । 

अर्को कुरा, समुदायको पहिचान पहिले समुदायमै स्थापित र स्पष्ट हुनुपर्छ । जस्तो : हामी दलित हौँ, हामी मधेसी, नेवार, लिम्बु, राई, मगर, खसआर्य आदि हौँ भन्ने पहिले समुदायमै स्थापित हुनुपर्छ । त्यसो भएपछि मात्र ती व्यक्तिहरू समुदायको हितका लागि प्रतिरोध आदिमा उठ्न सक्छन् । आफूलाई तामाङ हँु भनेर गर्वका साथ पहिचान गर्ने व्यक्ति तामाङ समुदायको हकहितमा सडकमा उत्रने सम्भावना बढी हुन्छ ।

सबैको पहिचान केही हदसम्म निर्मित हो । जस्तो : यादव, झा, साह, ठाकुर, लोहार आदि जात र मैथिली, भोजपुरी, अवधि भाषी उत्तर भारतमा पनि छन्, नेपालमा पनि छ्न । उनीहरूले नेपालमा आफूहरूलाई मधेसी भन्छन् तर भारतका यादव, झा, लोहार आदि र विभिन्न भाषीले मधेसी भन्दैनन् । नेपालमा मधेसी पहिचान पछिल्लो समयमा निर्माण भएको हो । 

नेपालमा आफूलाई मधेसी भन्न केही सीमित व्यक्तिले सुरु गरेका थिए, पछि यो सामुदायिक भावना बन्यो ।  उनीहरूले नेपाली पहाडे सत्ता र समाजसँग लड्नका लागि ठूलो पहिचानको समुदाय बनाउन जरुरत सम्झे र मजबुत मधेसी पहिचान निर्माण गरे । अन्ततः प्रदेशको नामै मधेस रहन गयो । मधेसी भनेर हेपिएकै कारण यो आन्दोलन उठेको थियो । पहिचान जति दर्बिलो वा ‘कोहिसिभ’ बन्छ, त्यति नै त्यो समुदायको आन्दोलन प्रभावकारी बन्छ ।

मधेसीहरू आजको भोलि सफल भएका होइनन् । उनीहरूले प्रजातन्त्रलगत्तै राजनीतिक रूपमा आवाज उठाउँदै आएका हुन् । २००८ सालमै तराई कांग्रेस खोलिएको थियो । जसले हिन्दी भाषालाई नेपालीपछिको राष्ट्रिय भाषा मान्नुपर्ने, मधेसीलाई नेपाली सेनामा भर्ती गर्नुपर्ने र संघीयताको माग राखेको थियो । 

आदिवासी, दलितहरूको आन्दोलन किन पछि प¥यो भने, यिनीहरूले आफ्ना मागलाई जातीय संघ–संस्थामार्फत उठाएका थिए । जस्तो : जातीय संस्थाका रूपमा थारु कल्याणकारीसभा २००५ सालतिरै गठन भएको थियो । सामाजिक संगठनका रूपमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले २००३ सालमा ‘विश्व सर्वजन संघ’ खोलेका थिए । मधेसमा भने नेपाल तराई कांग्रेस र सद्भावना पार्टी खुले । मधेसीलाई राजनीतिक रूपमा आफ्नो आवाज बुलन्द गर्न सहज भयो । उनीहरूले प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राख्न पनि सफल भएका छन् । 

जातीय सामाजिक संघ–संस्थाहरू ठूला राजनीतिक दलबाट प्रभावित वा नियन्त्रित रहन्छन् । हामीकहाँ ठूला राजनीतिक दल उहिलेदेखि नै बाहुनक्षत्रीको कब्जामा छ । जातीय सामाजिक संघ–संस्थालाई उनीहरूले हस्तक्षेप गर्दै र विभिन्न किसिमले दबाउँदै पनि आए । त्यसैले जातीय र सामाजिक संगठनले नेतृत्व गरेको आन्दोलनले तुलनात्मक रूपमा मूर्त रूप लिन सकेनन् ।

अहिले कोशी प्रदेश नामकरण खारेजीको आन्दोलन चलिरहेको छ । यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि कस्तो हो र यो कसरी अगाडि बढ्ला ? 

यो आन्दोलन राज्यसत्ताबाट हुँदै आएको विभेदकै पृष्ठभूमिबाट उठेको हो । उदाहरणका लागि, पहिले राई–लिम्बुहरूले गोरु काटेर खान्थे । उनीहरूको पूजाअनुष्ठानमा गोरुको मासु आवश्यक हुन्थ्यो । लिम्बुहरूको च्याभ्रुङ गोरुको छालाबाट बनाइन्छ । हिजो लिम्बुहरूले गोरु काट्नका लागि राज्यलाई तिरो समेत तिर्थे । बिस्तारै सत्ताले अनेक कानुन ल्याएर गाईगोरु काट्न दिएन । 

प्रदेश १ को हकमा पनि सबैभन्दा बढी बाहुनक्षत्रीकै जनसंख्या हुने किसिमले भूगोल समेटिएको छ । यहाँ खसआर्यको जनसंख्या २८ प्रतिशत, राईहरूको १२ प्रतिशत र लिम्बुहरूको आठ प्रतिशत छ ।

पछि जंगबहादुरको मुलुकी ऐनले तागाधारी, राजपुत, पानी चल्ने वा नचल्ने जात, मासिन्या वा नमासिन्या मतवाली भनेर तोकिदियो । जब कि यसरी कानुनी रूपमा तोकेरै विभेद गरेको भारतमा देखिँदैन । त्यहाँ सामाजिक अभ्यासका रूपमा विभेदहरू छन् । नेपालमा भने दलित, आदिवासी जनजातिप्रति राज्यशक्ति नै विभेद गर्न उद्यत रहँदै आयो । 

मैले अघि नै भनेँ, नेपाली संघीयता एकल जातीय संघीयता हो । बहुजाति तथा समुदाय भएका विश्वका प्रायः देशहरू संघीयतामा जाँदा जाति तथा राष्ट्रलाई स्वायत्तता गर्ने वातावरण मिलाउने उद्देश्य लिइएको हुन्छ । नेपालमा यसको ठीक उल्टो भयो । मैले एकल जातीय संघीयता किन भनेँ भने मधेस प्रदेशबाहेक अन्य ६ वटा प्रदेश बाहुनक्षेत्रीकै बाहुल्य वा दबदबा हुने गरी सीमांकन गरिएको छ । यसो हुँदा यी प्रदेशको शासनमा खसआर्यको बाहुल्य हुने नै भयो, त्यसमाथि केन्द्रमा पनि ६ वटा प्रदेशबाट आफूहरूकै हैकम चल्ने गरी प्रतिनिधि पठाउने भए । ६ वटा प्रदेश र केन्द्रमा समेत एउटै जातिको हैकम चल्ने भएकाले मैले एकल जातीय संघीयता भनेको हुँ । 

पश्चिममा मगरहरूलाई तीनवटा प्रदेश (गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली)मा पर्ने गरी विभाजित गरिएको छ । एउटै प्रान्तमा पारेको भए मगरहरूले स्वशासन गर्न सक्थे । यस्तै थारुहरूको भूगोललाई दुई टुक्रा (सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीभित्र) पारिएको छ । 

प्रदेश १ को हकमा पनि सबैभन्दा बढी बाहुनक्षत्रीकै जनसंख्या हुने किसिमले भूगोल समेटिएको छ । यहाँ खसआर्यको जनसंख्या २८ प्रतिशत, राईहरूको १२ प्रतिशत र लिम्बुहरूको आठ प्रतिशत छ । यसरी प्रदेश १ का आदिवासी जनजातिलाई कमजोर पार्ने कोसिस गरियो । 

कोशी नामकरण भएपछि यहाँका जनताले आफ्नो सभ्यता र संस्कृति मेटाउने षड्यन्त्र भएको सम्झे र आन्दोलन उठ्यो । पहिले पहिले आन्दोलन खासगरी सहरजबजारतिर देखिन्थ्यो, यसपालि यो आन्दोलन गाउँ गाउँमा उठिरहेको छ । गाउँगाउँमा तथाकथित पहिचानविरोधी नेतालाई प्रवेश दिइएको छैन ।

खसआर्यकै वर्चस्व हुने गरी जसरी प्रान्तहरू बनाइए, त्यसकै विरोधको पृष्ठभूमिमा प्रदेश १ मा आन्दोलन चलिरहेको छ । पहिले पहिलेको दाँजोमा यसपालि अलि चर्को रूपमा आन्दोलन अगाडि बढेको देखिन्छ । यो आन्दोलन कुनै पार्टी वा शक्तिबाट परिचालित होइन, समुदाय विशेषमा चेतना जाग्दै स्वतःस्फूर्त रूपमा यो आन्दोलन अगाडि बढिरहेको छ । 

यसपालि मैले पहिलोपटक वंश–गद्दार भन्ने शब्द सुनेँ । कोशी नामकरण गर्न सही गर्ने आफ्नै समुदायका प्रतिनिधिलाई विशेषगरी राई–लिम्बुहरूले सार्वजनिक रूपमा वंश–गद्दार घोषणा गरेका छन् । यसले के संकेत गर्छ भने यो आन्दोलन लामै समय चल्छ र एउटा निष्कर्षमा पुग्छ । कुनै पनि सामाजिक आन्दोलनको चुनौती भनेकै त्यसलाई लामो समयसम्म अगाडि बढाउन नसक्नु हो । यसपालिको आन्दोलनले भने लामै समय चल्ने प्रकृति देखाएको छ । 

अन्य सामाजिक र पहिचानको आन्दोलनमा फरक छ । सामाजिक आन्दोलनमा मानिसले उसलाई हुने फाइदा, बेफाइदा पनि केन्द्रमा राख्छ । पहिचान वा राष्ट्रियताको आन्दोलन भावनात्मक हुन्छ, यसमा भावना प्रधान रहन्छ र मान्छे ज्यान दिन पनि तयार हुन्छ, यसकै प्रतिफल हो, लाजेहाङ सहिद हुनु ।सामुदायिक आन्दोलन लम्बिने, सकिने वा टुंगोमा पुग्ने कुरामा राज्यको भूमिका पनि प्रबल रहन्छ । अहिले प्रदेश १ मा आन्दोलनकारीलाई तर्साउने र मानसिक रूपमा कमजोर बनाउने गरी राज्यसत्ता अगाडि बढेको देखिन्छ । यद्यपि आजको लोकतान्त्रिक परिवेशमा आन्दोलनलाई पूर्णरूपमा दमन गर्ने गरी राज्य अगाडि बढ्न सक्दैन । 

अहिलेको परिवेश हेर्दा पहिचानजन्य नाम दिन नेकपा एमालेले मान्यो भने आन्दोलन धेरै अगाडि बढ्दैन, अन्यथा सशक्त आन्दोलनबाटै प्रदेशको नाम बदलिन सक्छ । 

हामीकहाँ सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक नायकहरू पनि शासन गर्ने जातजातिबाटै उदाउँछ भन्ने पारिन्छ । अर्थात् उसलाई सक्षम रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर दलित, लिम्बु, थारु आदिलाई सक्षम नायकको रूपमा देखाइँदैन ।

यहाँले एकल जातीय सांस्कृतिक प्रभुत्वको सन्दर्भ बारम्बार उठाउनुभयो, हामीकहाँ राज्यसत्तामा सांस्कृतिक प्रभुत्वले कसरी ठाउँ बनाइरहेको छ ? 

हामीकहाँ हिजो पनि र आज पनि एकल जातीय सांस्कृतिक प्रभुत्व छ । स्कुलकै कुरा गरौँ, प्रायः स्कुलमा प्राथमिक तहदेखि नै खसआर्यको भाषामा पढाइन्छ । कुनै तामाङका छोराछोरीले घरमा मातृभाषाको अभ्यास गर्दै आएका हुन सक्छन् । भाषाकै कारण उनीहरूले स्कुलमा पढाएको नबुझ्न सक्छ । वा बुझे पनि कम बुझ्छ र ऊ कमजोर विद्यार्थीको गणनामा पर्छ ।

त्रिविका विभिन्न अनुसन्धानले स्कुल छाड्नेहरूमा गैरनेपाली मातृभाषीहरू बढी छन् भन्ने देखाएका छन् । अर्कोतिर, राज्य संयन्त्रमा एउटा भाषा वा समुदायको दबदबा रहँदा त्यही अनुरूपकै भाष्यहरू निर्माण हुन्छ । जस्तो : बाठो उही, जान्ने उही, जाँगरिलो उही, राम्रो उही, असल सभ्यता र संस्कृति उसकै तर नजान्ने, नराम्रा र असभ्य अरुहरू । हामीकहाँ यस्तै भाष्य निर्माण हुँदै आएको छ । 

हामीकहाँ सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक नायकहरू पनि शासन गर्ने जातजातिबाटै उदाउँछ भन्ने पारिन्छ । अर्थात् उसलाई सक्षम रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ तर दलित, लिम्बु, थारु आदिलाई सक्षम नायकको रूपमा देखाइँदैन । स्कुल पढ्ने अन्य समुदायका बच्चाहरूले यस्तै सिक्दै आउँछन् कि क्षमतावान् हुन त बाहुन–क्षत्री नै हुनुपर्ने रहेछ । जबकि जातजाति वा डिएनएका आधारमा सक्षम र असक्षम भन्ने निर्धारित हुँदैन, बरु वातावरणले फरक पार्छ । 

अर्को कुरा, हामीकहाँ नेपाली भाषा वा अंग्रेजीमा लोकसेवा लगायत परीक्षा लिइन्छ । नेपालीमै लिइने परीक्षाको कुरा गर्दा, स्वाभाविक रूपमा गैरनेपाली मातृभाषीले भन्दा नेपालीभाषीले नै परीक्षामा राम्रो गर्छ । आफ्नो मातृभाषा जे हो, त्यसमै पढाउँदै र परीक्षा लिँदै आएको भए आज धेरै नै फरक पथ्र्यो ।

यसरी हामीकहाँ सांस्कृतिक प्रभुत्वकै कारण राज्यसत्ताले लिने नीतिहरू विभेदकारी छन् र विभिन्न सीमान्तकृत जातजाति तथा समुदाय विभेदमा पर्दैै आएका हुन् । यसकै सिलसिलामा पछिल्लो समय एकल जातीय संघीयता अपनाइएको छ । 

अन्तमा, यहाँले नेपालको राजनीति कता गइरहेको देख्नुहुन्छ ? 

नेपालको राजनीतिलाई हेरी म आशावादी रहँदै आएको हुँ, तर पछिल्लो समय नेपाली जनतामा राजनीतिक नेतृत्वलाई लिएर निराशा छाएको देखिन्छ । 

अहिले पपुलिस्टहरू हाबी देखिन्छन्, जसले जनताको मन छुने किसिमका नारा लगाइरहेका छन् । ठूला पार्टीहरूको भ्रष्टाचार, सत्ताको लुछाचुँडी देखेर हैरान भएका जनताले विकल्प खोजे । विकल्पमा उनीहरूले रवि लामिछाने (रास्वपा)देखि नागरिक उन्मुक्ति, जनमत, राप्रपालाई केही मत दिए । यहाँनेर सकारात्मक पक्ष के छ भने पुराना पार्टीहरूलाई जवाफदेही बनाउने प्रक्रिया सुरु भएको छ । यद्यपि अहिलेका उदाएका रूपमा देखिएका कतिपय पार्टी विचारशून्य छन् । अन्ततः आइडियोलोजीमा बाँधिएकै पार्टीहरू रहने हुन् । जनताले जवाफदेही बनाउँदै जाँदा पार्टीहरू पनि छानिँदै जान्छन् । लोकतन्त्र लामो प्रक्रियाको खेल हुने हुँदा हामीकहाँ देखिएको राजनीतिक अवस्थालाई पनि सकारात्मक लिनुपर्छ ।