काठमाडौँ । नेपालमा सर्वोच्च अदालत वा सर्वोच्च न्यायालयको इतिहास विसं. २००९ साल साउनदेखि सुरु भएको हो । यद्यपि त्यसभन्दा अगाडि पनि नेपालमा सर्वोच्च अदालत शैलीकै न्यायिक प्रक्रिया रहेको दाबीसमेत गरिएको छ । विसं. २००८ सालमा जारी भएको प्रधान न्यायालय ऐनमा पनि १९९७ सालमा जारी भएको सनदलाई ऐनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय वा न्यायिक निरूपण गर्ने निकायका रूपमा मानेको छ । 

यद्यपि नेपालमा आधिकारिक रूपमा प्रधान न्यायालय वा हालको सर्वोच्च अदालतको स्थापना भने २००९ साल वैशाखबाट सुरु भएको हो । प्रधान न्यायालय ऐन, २००८ सालमा लालमोहर लागेपछि आधिकारिक रूपमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको मानिएको छ । र, त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई बनाइएको थियो ।

तल्लो तहको अदालत अर्थात् स्थानीय पञ्चायतमा परेको मुद्दामा चित्त नबुझाएर दोस्रो फाँटको अदालत हुँदै तत्कालीन समयमा प्रधान न्यायालयसम्म मुद्दा आउने गरेको थियो । सुरुवाती समयमा मुख्यतः फौजदारी मुद्दा प्रधान न्यायालय वा माथिल्लो न्यायालयबाट उल्टिएमा तल्लो तहमा फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई कारबाही हुने गरेको थियो र मुद्दा हार्ने व्यक्तिले समेत निश्चित रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अदालतले जरिवानाका रूपमा उनीहरूबाट रकम असुलसमेत गर्ने गरेको थियो । 

सर्वोच्च अदालतले यतिबेला पुरानो मुद्दाको अभिलेखीकरण गरिरहेको छ । नेपालमा प्रधान न्यायालय सुरु भएपछि भएका फैसलाहरूको सङ्ग्रह सुरक्षित गर्न सर्वोच्च अदालतले सुरु गरेको छ । 

रातोपाटीलाई प्राप्त सर्वोच्च अदालत अर्थात् तत्कालीन प्रधान न्यायालयको अभिलेखमा रहेको पहिलो फैसला प्राप्त भएको छ । छिमेकीले हिँड्ने बाटो बन्द गरिदिएको भन्दै परेको मुद्दामा तत्कालीन प्रधान न्यायालयको दोस्रो फाँटबाट भएको फैसला नै प्रधान न्यायालयको अभिलेखमा रहेको पहिलो फैसला हो । 

यस्तो छ रिटको विवरण :

तत्कालीन समयमा ललितपुर जिल्लामा पर्ने नैकाप तीन थानाका ठुलो वीर बहादुर खत्री क्षेत्रीले आफ्नो घरमा आउने जाने बाटो छिमेकी बल बहादुर खत्री क्षेत्रीले बन्द गरिदिएको र हिँडडुलमा समस्या भएको कारण बाटो खुलाइपाउन सुरुमा कीर्तिपुर पञ्चायतमा रिट दिएका थिए । 

उक्त रिटमा सुरु कीर्तिपुर पञ्चायतले विपक्षी बनाइएका बलबहादुर खत्री क्षेत्रीको घरकै बाटो वा आँगनलाई बाटो पारेर हिँड्नु उपर्युक्त नहुने भन्दै विपक्षीको घरको उत्तरपटीको बाटोबाट हिँडडुल गर्न उचित हुने भन्दै बल बहादुर खत्री क्षेत्रीको पक्षमा फैसला सुनायो । 

तर उक्त फैसलामा ठुलो वीर बहादुरले चित्त बुझाएनन् । पहिलेदेखि हिँडिआएको बाटो बन्द गरिदिएको कारण आफूलाई असुविधा भएको तथा आफ्नो घरमा जाने आउने अर्को बाटो पनि नभएकाले सुरु कीर्तिपुर पञ्चायतको फैसला बदर गरी बाटो खुला हुनुपर्ने भन्दै प्रधान न्यायालयको तेस्रो फाँटमा रिट दिए । 

त्यसको जवाफमा प्रतिवादी बनाइएका बलबहादुर खत्री क्षेत्रीले पहिले आफू पनि ठुलो वीर बहादुरको घरको बाटो हुँदै हिँडडुल गर्ने गरेको तर ठुलो वीर बहादुरले नै बाटो बन्द गरिदिएको कारण आफूले आफ्नो आवतजावतका लागि अलग्गै निकास बनाएर बाटो बनाएको, वादीको घरबाट सडकमा निस्कन नजिकको बाटो भए पनि झगडा गर्ने उद्देश्यले आफ्नो घरको आँगन हुँदै जाने बाटो भनी देखाएको भनी प्रतिउत्तर दिएको देखिन्छ । त्यसपछि प्रधान न्यायालयकै अपिल तेस्रो फाँटमा सुनुवाइ हुँदा प्रतिवादी (अपिलमा ठुलो वीर बहादुर खत्री क्षेत्री)ले बाटो रोक्का गरेको ठहर्छ भनी ठुलो वीर बहादुर खत्री क्षेत्रीलाई तत्कालीन समयको मोरु १ जरिवाना भएको थियो । 

त्यस फैसलामा चित्त नबुझाएर प्रतिवादी बनाइएका ठुलो वीर बहादुर खत्री क्षेत्री पुनः अपिलका लागि प्रधान न्यायालयको दोस्रो फाँटमा पुगे । प्रधान न्यायालयको दोस्रो फाँटमा पुगेको उक्त मुद्दामा न्यायाधीशहरू मेम्बर गुरु रेवतीनाथ पण्डित र कामु हाकिम सु सेरशंकरले फैसला सुनाएका छन् । 

उक्त मुद्दामा मीसु. तिर्थमान, सु. राम बहादुर पाँडे क्षेत्री, ना.सु. गुणनाथ पाध्या, अ.ख.नासु राम प्रसाद र वि. शाम्बप्रसादले सहयोग गरेका छन् । दोस्रो तहको फाँटबाट पनि अपिल तेस्रो फाँटकै फैसलालाई सदर गरिएको छ । र, ठुलो वीर बहादुर खत्रीलाई पुनः पहिले भएको फैसलाको जरिवाना एक मोरुको १० प्रतिशतले हुन आउने १० पैसा जरिवाना गरिएको छ । 

यसरी सर्वोच्च अदालत (तत्कालीन प्रधान न्यायालय)ले गरेको भनिएको पहिलो फैसला सार्वजनिक बाटोको विवादका सम्बन्धमा रहेको पाइएको छ । 

उक्त रिटको सङ्केत नम्बर रिट नम्बर २४ उल्लेख गरिएपछि रिट नम्बर १ देखि २३ सम्म के कस्तो विषयमा थियो भनेर कागजात भेटिएको छैन । कतिपय मुद्दा फिर्ता लिएको वा भएको हुन सक्ने वा मेलमिलापमा गएको हुन सक्ने भएकाले ती मुद्दाहरूमा फैसला नभएको पनि हुन सक्ने अभिलेख फाँटले जनाएको छ । 

यद्यपि, अभिलेख १ मा रिट नम्बर २४ को फैसलालाई राखिएको छ र प्रधान न्यायालयको इतिहासमा सोही फैसला नै पहिलो फैसला हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । उक्त फैसला २००९ साल साउन २७ गते भएको थियो । 

पढ्नुहोस् फैसलाको डिजिटल उतार :