काठमाडौँ । सन् १९६६ मा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को सदस्य राष्ट्र बनेको थियो । आईएलओले हालसम्म श्रमसम्बन्धी १९० वटा महासन्धि तथा प्रोटोकलहरू जारी गरेको छ । तर, सदस्य राष्ट्र बनेको झन्डै ६ दशकको अवधिमा नेपालले जम्मा ११ वटा महासन्धि मात्रै पारित गरेको छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको श्रम सम्बन्ध महाशाखाका उपसचिव प्रकाश अधिकारीले नेपालले हालसम्म आईएलओका ११ वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गरेको बताए ।  

महासन्धिहरू तीन प्रकारका हुन्छन् । जसमा फण्डामेन्टल महासन्धि १० वटा छन् । ती १० मध्ये नेपालले ७ वटा अनुमोदन गरेको अधिकारीको भनाइ छ । त्यस्तै गभरनेन्स महासन्धिहरू ४ वटा छन् । तीमध्ये नेपालले एउटा मात्रै अनुमोदन गरेको छ  भने टेक्निकल महासन्धिहरू १७७ वटा रहेको नेपालले तीन वटा मात्रै अनुमोदन गरेको जनाइएको छ । 

सरकारले आगामी तीन वर्षमा ९ वटा महासन्धिहरू तथा प्रोटोकलहरू पारित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेका ९ वटा महासन्धि तथा प्रोटोकलहरू तीन वर्षमा पारित गर्ने गरी तयारी थालेको अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपालले अन्तिम महासन्धिको रूपमा २००७ मा अनुमोदन गरेको थियो । त्यसयता कुनै पनि महासन्धिहरू अनुमोदन गर्न सकेको छैन । 

अबको तीन वर्षमा भने ८ वटा महासन्धि र एउटा प्रोटोकल अनुमोदनको गर्ने तयारी गरेको हो ।  यो वर्ष २ वटा महासन्धि तथा एउटा प्रोटोकल अनुमोदन गराउने तयारी गरिएको उपसचिव अधिकारीले बताए । 

सी८१ (लेबर इन्सपेक्सन कन्भेन्सन, १९४७ (नम्बर८१), सी८७ फ्रिडम अफ एसोसिएसन एन्ड प्रोटोक्सन अफ द राइट टु अर्गनाइज कन्भेन्सन, १९४८ (नम्बर८७) र (पी२९) प्रोटोकल अफ २०१४ टु द फोर्स लेबर कन्भेन्सन, १९३० (पी२९) लाई यो वर्ष अनुमोदन तयारी गरिएको हो । 

त्यसका लागि श्रम मन्त्रालयमा महासन्धिहरूको नेपालले अनुमोदन/सम्मिलन/स्वीकृति वा समर्थन गर्ने सम्बन्धमा प्रारम्भिक एवम् विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन गर्न समिति गठन गरेको छ । श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको उक्त समितिले विस्तृत कार्य योजना समेत बनाएको छ । उक्त समितिले बनाएको कार्य योजनालाई केन्द्रीय श्रम सल्लाहकार परिषद्को बैठकले अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । 

उक्त समितिमा रोजगारदाता, ट्रेड युनियन लगायत सरोकारवाला सदस्य छन् । त्यो समितिले एक्सन प्लान बनाएर अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ । आगामी वर्ष थप तीन वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गरिनेछन्  भने २०८२/०८३ मा थप तीन वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गर्ने सरकारको तयारी छ । 

महासन्धिहरू अनुमोदनका लागि नेपाल सन्धि ऐन २०४७ तथा सन्धि सम्झौता सम्पन्न गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ अनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा २७८ र २७९ ले समेत महासन्धिहरू अनुमोदन गर्ने विषय उल्लेख गरेको छ । जसमा कस्ता खालका सन्धिहरू संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्ने र कस्ता खालका सन्धि साधारण बहुमतबाट गर्ने भन्ने विषय उल्लेख छ । अहिलेका अनुमोदन गर्न लागिएका महासन्धिहरू साधारण बहुमतको आधारमा पारित गर्नुपर्ने खालका रहेको उपसचिव अधिकारीले बताए ।

कन्भेन्सन ८१ श्रम निरीक्षणसँग सम्बन्धित छ भने कन्भेन्सन ८७ फ्रिडम अफ एसोसिएसनसँग सम्बन्धित छ । यी दुई वटा महासन्धि नै तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने विभिन्न कारणहरू छन् । नेपाल सन् २०२६ मा अल्पविकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा बढोत्तरी हुनेछ । त्यो हुनु भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार जसरी भइरहेको छ, त्यो फरक हुनु हो । 

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ठुलो हिस्सा युरोपेली मुलुकसँग छ । अर्थात् ईयू नेपालको दोस्रो ठुलो बजार हो । 

ईयूले हाल नेपाललाई ईबीए अर्थात् एभ्रिथिङ बट आर्म को सिस्टम अनुसार सहजिकरण गर्दै आएको छ । विकसित मुलुक बनेपछि यो सहुलियत नेपालले पाउँदैन । ईबीए अन्तर्गत नेपालले ईयूको बजारमा ड्युटी फ्रिको सुविधा पाइरहेको छ । अहिले नेपालका लागि यूरोपेली बजार हतियारबाहेक अन्य कुराका लागि न भन्सार हुन्छ । न त कोटाको बन्देज हुन्छ । 

ईयूले विभिन्न २७ वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गरेको खण्डमा मात्र अर्को स्मिक (जीएसपी प्लस) मा बढुवा गर्नेछ । त्यसका लागि नेपालले अहिले पाइरहेको सहुलियत पाउँदैन । स्तरोन्नति भएपछि विकसित देशको रूपमा नेपाललाई ईयूले जीएसपी प्लस दिने छ । त्यसका लागि विभिन्न २७ वटा महासन्धिहरू अनुमोदनको सर्त राखेको हो । 

ती २७ वटामध्ये नेपालले २४ वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गरिसकेको छ । यी २७ वटा महासन्धिहरू श्रम मन्त्रलालसँग मात्रै सम्बन्धित छैनन् । अब तीन वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गर्न बाँकी छ । तीमध्ये २ वटा महासन्धिहरू सी–८१ र सी–८७ हुन् । 

सबै महासन्धि एकै पटक अनुमोदन गर्न सकिँदैन ?  

सबै महासन्धिहरू एकै पटक गर्न नसकिने उपसचिव अधिकारीले बताए । यसका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरू हुन्छन् । सुरुमा यसको अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यसपछि यसको ग्याप एनालाइसिस गर्नुपर्छ । डिटेल रिपोर्ट बनाउनुपर्छ । सरोकारवालासँग छलफल समेत गर्नुपर्छ । 

श्रमको विषयहरू श्रम मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नरहेर सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबिच छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा एकदमै छिटो गर्न खोज्दा पनि हुँदैन । 

‘यत्रो समयमा भर्खर गर्दैछौँ भने यो सजिलो छैनन् । राज्यलाई महसुस भयो भने वा आवश्यकता भयो भने छिटो तरिकाबाट पनि जान सकिन्छ,’ अधिकारीले भने ।  

अहिले समिति बनाएर, एक्सन प्लान बनाएर सबैको बीचमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न खोजिएको उनको भनाइ छ । ‘सुरमा ग्याप एनालाईसिस गर्नुपर्छ । भनेको कन्भेन्सनको प्रावधान के छ । हामीसँग अहिले विद्यमान प्रावधान के छ । र त्यो बिचमा के ग्याप छ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । त्यसको भ्यालिनेसन वर्कसप गर्ने हुन्छ । सबै सरोकारवालालाई राखेर यस्तो प्रावधान छ, यसमा तपाईहरूको धारणा के हो भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ’, उनले भने ।  अहिले यी दुवै वर्कसप भइसकेको उनको भनाइ छ । 

अब आईएलओले यसको फाइनल रिपोर्ट दिनेछ । त्यसपछि त्यो रिपोर्टलाई समितिमा छलफल गरिनेछ । यसको पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने कारण, नबन्दा पर्ने फरक लगायतका विषयमा छलफल हुने उनको भनाइ छ । 

यी विषयमा छलफल गरेर विस्तृत प्रतिवेदन बनाइनेछ । यसमा कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका अन्तरमन्त्रालयबाट समेत राय लिनुपर्ने हुन्छ । उनीहरूले दिएको रायलाई समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिनेछ । 

उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बनेपछि नेपालको कानुन तत्कालै त्यही आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । यसमा बिस्तारै सुधार गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

अब तीन वर्षभित्रमा ९ वटा महासन्धिहरू अनुमोदन गर्ने गरी अघि बढेको र यसले थप महासन्धि अनुमोदनको लागि समेत सहजता हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ ।