काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संघमा १२ वटा मात्रै मन्त्रालय हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका गुरुङले संघमा १२ र प्रदेशमा ७ वटा मात्रै मन्त्रालय भए पुग्ने धारणा राखेका हुन् । 

संघीयतामा खर्च धेरै भयो भन्ने आलोचनाबाट बच्न पनि संघमा रहेको २५ वटा मन्त्रालय कटौती गरेर १२ वटामा झार्नुपर्ने उनको तर्क थियो । मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित ‘अभ्यासमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ विषयक राष्ट्रिय गोष्ठीमा बोल्दै उपमहासचिव गुरुङले संघीय सरकार मातहतका विभागहरू कटौती गर्न र जिल्ला समन्वय समिति हटाउनुपर्ने समेत बताए । 

प्रदेश र स्थानीय सरकारले संघीय सरकारले गर्ने काम पनि गर्ने भएकाले त्यहाँका विभागहरू हटाएर त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू तत्काल प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गर्न सके संघीयता कामकाजी हुने दाबी समेत गरे । उनले संघीयतामा धेरै काम भए पनि त्यसको प्रचार हुन नसकेको पनि बताए ।

उपमहासचिव गुरुङले भने, ‘हाम्रो तीन तहको सरकार छ । अब चाहिँ त्यसलाई कसरी वर्कएबल बनाउने ? यो संघीय शासन प्रणाली धेरै महँगो भयो भन्ने आलोचना छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छौ हामी ? संघीय सरकारको कतिपय काम प्रदेश सरकारले गर्ने भएकाले, कतिपय डेलिभरीको काम स्थानीय सरकारले पनि गर्ने भएकाले संघमा अब २५ वटा मन्त्रालय चाहिँदैन, १२ वटा मन्त्रालय मात्रै राखे हुन्छ । सकभर १२ वटा मन्त्रालयमा झार्ने प्रयत्न गर्छौँ हामी अब । परराष्ट्रसँग सम्बन्धित, मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित, रक्षासँग सम्बन्धित वा सूचना, सञ्चारसँग सम्बन्धित विभागहरू बाहेक संघका कुनै विभागहरू आवश्यक पर्दैन । ५७ वटा विभागहरू छन् । त्यसमा १० वटा विभाग राखेर अरू हटाइदिए हुन्छ । त्यसले खर्च घट्छ ।’

‘राम्रो सुन्दरीको घाँटीमा गाँड जस्तो छ हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिहरू । त्यसलाई किन राख्नुपर्‍यो ? जिल्ला समन्वय समिति राख्न पर्दैन । त्यो चाहिँ ६९३ जना कार्यकर्तालाई जागिर दिने ठाउँ छ त भएको छ पार्टीहरूलाई । त्यो संघीय प्रणालीको घाँडो हो । त्यसलाई फाल्नुपर्छ, त्यसको कुनै काम छैन । त्यो सरकार पनि होइन । प्रदेशको मन्त्रीमण्डल ७ जना वा बढीमा नौ जना, नौ वटा मन्त्रालय भए पुग्छ । यसो गर्न सकियो भने र संघमा राखिएको ५० हजार कर्मचारी विभाग घटाएपछि, मन्त्रालय घटाएपछि त्यहाँ २० हजार मात्रै कर्मचारी राखे हुन्छ,’ उनले थपे, ‘अरू सबै स्थानीय र प्रदेश सरकारमा कर्मचारीहरू व्यवस्थापन गरेर हामी यो संघीयतालाई फङ्शनएवल बनाउन सक्छौँ । फेडरल सिस्टम फ्रन्डली व्युरोक्रेसी र प्रहरी प्रशासन बनाइयो भने तलका सरकारहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सक्छ । त्यसकारण संघीयताले फेरी पनि नेपालमा काम गर्न सक्छ । संघीयताले धेरै कुरा दिएको छ ।’