बिहीबार, १० साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय

राजनीतिक प्रतिनिधित्व गर्नेलाई कसले जाँच्ने ?

सामाजिक समानताको रूपमा सुशासन
शुक्रबार, २६ माघ २०८०, १४ : ०५
शुक्रबार, २६ माघ २०८०

सामाजिक समानता समाजको एक त्यस्तो अवस्था हो, जसमा त्यस समाजका सबै मानिसलाई एक–अर्काको तुलनामा समान मानिन्छ । सबै मानिसको सम्मान र अधिकारमा बराबरीको अवस्था नै सामाजिक समानता हो । यद्यपि पछिल्लो समय समानता (इक्वालिटी) र समता (इक्विटी)का बारेमा बहस पनि छन् । यहाँ सुशासनसँग जोडेर सामाजिक समानताको चर्चा गरिँदै छ ।

सामाजिक समानता एक राजनीतिक विचारधारा हो, जुन राजनीतिक प्रणालीमा सार्वजनिक प्रशासनको एक प्रारूपको रूपमा रहन्छ । पुँजीवादी उदारवाद वा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा ग्रहण गरेका मुलुकमा ‘सुशासन’ अर्थात् ‘गुड गभर्नेन्स’लाई नयाँ संस्करणका रूपमा ‘सामाजिक सुशासन’ भन्न थालिएको छ । 

एक व्यक्ति वा नागरिकका रूपमा सम्मान र महत्त्व प्राप्त गर्न जात, धर्म वा आर्थिक हैसियतलाई आधार बनाइनु उचित छैन । विभेदरहित रूपमा कुनै पनि मानिसले आफ्नो जीवन विकास गर्न सम्मान र सुविधा पाउनुपर्छ । प्रकृतिले समानता प्रदान गरेको ‘मानिस’लाई राज्य वा समाजले असमान व्यवहार गर्न सक्दैन ।

प्रत्येक जीव, जीवाणु वा वनस्पतिलाई प्रकृतिबाट समान रूपमा एक विशिष्ट स्वभाव प्राप्त छ, जसका आधारमा उनीहरूले आन्तरिक र बाह्य आचरण तथा व्यवहार गर्छन् ।

प्रकृतिले प्रत्येक जीव, जीवाणु वा वनस्पतिमा प्राण प्रदान गरेको छ । प्राणको स्रोत श्वास हो र यसको पोषण गर्ने तत्त्वहरू पनि छन् । प्राणका अटूट एकाइका समष्टि नै आयु अर्थात् जीवन कहलाउँछ । प्राण र जीवनबिचको कडीलाई जिजीविषा भनिन्छ । जिजीविषा प्रत्येक जीव, जीवाणु वा वनस्पतिको स्वभाव हो । 

प्रत्येक जीव, जीवाणु वा वनस्पतिले आ–आफ्नो जिजीविषा शान्त पार्न आवश्यक पोषण प्राप्तिका लागि प्रयत्न गर्छन् । मानिसको हकमा— आफ्नो आवश्यक पोषण वा आधारभूत आवश्यकता पूर्तिका लागि अरुको खोस्नु विवेकसम्मत वा न्यायोचित होइन । यसलाई राज्य व्यवस्था र कानुनले निर्देशित र नियन्त्रित गर्दछ । आफूले प्रदान गर्ने सम्मान र अवसरमा राज्यले आफ्ना कुनै नागरिकलाई कुनै पनि आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन । त्यसैले कानुनको दृष्टिमा सबै समान छन् भन्ने सिद्धान्तलाई प्रत्येक लोकतान्त्रिक संविधानले आत्मसात गरेको हुन्छ । संविधान र कानुनको यसै व्यवस्थाको अनुभूतिका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा ‘सुशासन’को सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको हो ।

सुशासन

अपेक्षित परिणाम दिन सक्ने गरी राज्य संयन्त्रहरूको सञ्चालन गर्नु नै सुशासन हो । राम्रो बजेट, उचित व्यवस्थापन, विधिको शासन, नैतिकता लगायत धेरै कुरा सुशासनमा आउँछन् । सुशासनले व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारबाट मुक्त गर्छ र प्रशासनलाई सरल, नैतिक, जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी बनाउँछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सुशासनका आठवटा विशेषता तोकेको छ— विधिको शासन, समानता र समावेशिता, सहभागिता, प्रतिक्रियाशीलता, बहुमत तथा सहमति उन्मुख, प्रभावकारिता र दक्षता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष मूल्याङ्कन । 

त्यसैगरी युरोपियन युनियनले ‘जवाफदेहिता, प्रभावकारिता, खुलापन, सहभागिता, समन्वय, योग्यता र क्षमता, नैतिक आचरण, प्रतिक्रियाशीलता र विधिको शासन’लाई सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरू मानेको छ ।

विश्व बैंकले सन् १९८९ को एक दस्ताबेजमा सुशासन अर्थात् सुदृढ सार्वजनिक व्यवस्थापनका चार आयाम पहिचान गरेको थियो— सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व, विकासका लागि कानुनी रूपरेखा र सूचना र पारदर्शिता । 

विधिको शासनको मुख्य सिद्धान्त भनेकै कानुनका अगाडि सबै जनता समान हुनु हो । छिमेकी मुलुक भारतको कुरा गर्दा, त्यहाँको संविधानले घोषणा गरेको छ— प्रत्येक नागरिकका लागि एक कानुन हुनेछ, जुन समान रूपमा लागू हुनेछ । कसैले पनि जन्म, जात आदिका आधारमा कुनै विशेषाधिकार पाउनेछैन । 

कुनै राज्यमा कुनै वर्गले विशेषाधिकार पाएको छ र अरू कोही त्यसबाट वञ्चित छन् भने त्यहाँ विधिको शासन छ भन्न मिल्दैन । त्यसैले मध्ययुगको प्राचीन राज्य वा सामन्ती समाजमा जहाँ शासक वर्ग र आम जनताका अधिकारमा भिन्नता थियो, त्यहाँ कानुनको समानता थिएन । दासप्रथालाई संसारका सबै भागमा कानुनले समर्थन गरेको थियो । आज, सामान्य कानुन प्रत्येक व्यक्तिलाई समान रूपमा लागू हुने मान्यता छ, तर अतीतमा जातजाति, धनी गरिबमा कानुनले भेद गर्ने गथ्र्यो । 

लोकतान्त्रिक मुलुकका संविधानमा जात, जाति, धर्म जन्मस्थल आदिका आधारमा बिनाभेदभाव देशका नागरिकलाई मात्र नभई विदेशीलाई पनि समान रूपमा कानुनको संरक्षणको अधिकार दिइन्छ । महिला र पुरुषको अधिकारमा कुनै भेदभाव छैन । सबै नागरिकलाई पेसा वा सरकारी नियुक्तिमा समान अवसर पाउने अधिकार हुन्छ । छुवाछुत पूर्ण रूपमा निषेध गरिन्छ । कानुनले तोकेको कसुरमा नागरिकलाई एकपटक मात्रै सजाय दिन सकिन्छ । मृत्युदण्ड वा कैद कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनी रूपमा मात्र दिन सकिन्छ, संकटको असाधारण अवस्थामा मात्र सरकारले कसैलाई बिनापरीक्षण थुनामा राख्न सक्छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको आफ्नो मौलिक हकको अपहरण गरेको भन्दै कुनै पनि नागरिकले सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्न सक्छ । अदालतले मौलिक हकको संरक्षण गर्न निर्देशन दिन सक्छ, जसको पालना गर्नु गराउनु सरकारको कर्तव्य हुन आउँछ । सुशासन आदर्शवादी विचार मात्र होइन, व्यवहारमा देखिने विषय हुन्छ । सुशासनलाई व्यवहारमा कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषयमा विधि र मापदण्डहरू स्वीकार गरिएका हुन्छन् । 

सार्वजनिक प्रशासनमा भित्रिने अधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा लोकसेवाका माध्यमबाट जाँच्ने गरिन्छ, तर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचनका माध्यमले जिम्मेवारीमा पुगेका अधिकारीमा सुशासन कायम गर्ने क्षमता छ छैन भन्ने जाँच्ने वा जाँचेर पठाउने उपाय र विधिको विकास भएको छैन ।

हामीकहाँ ‘सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन’ले प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका १० वटा आधारहरू तोकेको छ— (क) राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित, (ख) समन्याय र समावेशीकरण, (ग) कानुनको शासन, (घ) मानवअधिकारको प्रत्याभूति, (ङ) पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता तथा इमानदारिता, (च) आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन, (छ) प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता, (ज) प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहँुच, (झ) विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण, (ञ) जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग । 

आज हामीकहाँ तिनै तहको सरकार (स्थानीय, प्रदेश र संघीय) जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिबाट सञ्चालित हुने व्यवस्था छ । हामीले एकात्मक तन्त्र (राजतन्त्र)लाई फेरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौँ । संघीयता भनेको फरक–फरक समुदाय क्षेत्रका नागरिकको समानताको सिद्धान्त, नियम आदिमा आधारित राजनीतिक व्यवस्था हो । यद्यपि संघीय धरातलका सरकारहरूले आफूलाई जनताका सेवक नठानी जनताका प्रभु र स्वामी ठान्ने ह्याङओभर हामीकहाँ अझै पनि देखिन्छ । यस कुराले गर्दा दशकौँदेखि अपेक्षा गरिएको सुशासन कायम हुन सकेको छैन । परिवर्तनको लाभ जनताले पाउन सकेका छैनन् । 

सुशासन ऐनको प्रस्तावनाले ‘मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन’ भन्ने उल्लेख गरेको छ । सुशासनलाई यसरी व्यापक रूपमा नबुझी सुशासन कायम गर्न सकिन्न र परिवर्तनको मर्मलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सकिन्न । सुशासन भनेको शासनको सहायक कुरा होइन, शासनको मूल ध्येय हो । संविधानले सुशासनलाई राज्यको दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

सुशासन कायम गर्ने विषयमा मूल रूपमा सुशासन ऐन, सहायक रूपमा निजामती सेवा ऐन, आर्थिक कार्यविधि, सार्वजनिक खरिद, सरकारी निर्णय प्रक्रियाजस्ता दर्जनौँ कानुन बनाइएका छन् । जिम्मेवार अधिकारीले ती कानुनको अनुसरण गरेमा सुशासन स्वतः कायम हुन्छ । 

सार्वजनिक प्रशासनमा भित्रिने अधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारीसँग सम्बन्धित विषयमा लोकसेवाका माध्यमबाट जाँच्ने गरिन्छ, तर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा निर्वाचनका माध्यमले जिम्मेवारीमा पुगेका अधिकारीमा सुशासन कायम गर्ने क्षमता छ छैन भन्ने जाँच्ने वा जाँचेर पठाउने उपाय र विधिको विकास भएको छैन । खासगरी सेवा प्रदायक निकायको शीर्ष तहमा नेतृत्व गर्ने व्यक्ति सुशासनसम्बन्धी कानुनको जानकार नभए सुशासन कायम गर्ने विषयमा बाधा उत्पन्न हुन्छ ।

सुशासन स्थापित गर्न विधिको शासन पूर्व सर्त हो । 

जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नका लागि तमाम सरकारी संरचना बनाइएका हुन्छन् । तर जनतासँग सबैभन्दा नजिक स्थानीय तह हुन्छ । आजको स्थानीय तहले सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्नका लागि सुशासनसँग सम्बन्धित कानुनहरूको परिपालन गर्न आवश्यक छ । 

कसरी हुन्छ सुशासन ?

सुशासनका लागि सुशासन ऐनले केही कार्यहरू तोकेको छ । यस ऐनको दफा २५ ले कार्यालयहरूले नागरिक बडापत्र राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नुपर्छ । नागरिक बडापत्रमा कार्यालयले दिने सेवा र त्यसका प्रकृति, सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयावधि, सेवा प्रदान गर्ने पदाधिकारी र निजको कार्यकक्षको विवरण, सेवा प्राप्त गर्न कुनै दस्तुर तथा अन्य रकम लाग्ने भए सोको विवरण आदि उल्लेख हुनुपर्छ । 

मनासिब कारणबिना बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकेमा सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख तथा सोको जिम्मेवार कर्मचारीउपर विभागीय कारबाही हुन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । योसँगै मनासिब कारणबिना बडापत्र बमोजिम कार्य सम्पादन नभई सेवाग्राहीले सेवा प्राप्त गर्न नसकी सेवाग्राहीलाई कुनै हानि–नोक्सानी हुन गएमा सो हानि–नोक्सानीबापतको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था पनि छ ।

यसैगरी दफा ३० अनुसार, कार्यालयहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नुपर्छ । कार्यालय प्रमुखले आपूm बहाल रहेको कार्यालयको काम–कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानुनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइ गर्दा विशेषज्ञ, सरोकारवाला, नागरिक समाजका प्रतिनिधि समेतलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

दफा ३१ मा ‘गुनासो व्यवस्थापन’को व्यवस्था छ । कार्यालयले सम्पादन गरेको काम–कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुन सक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैले देख्ने ठाउँमा गुनासो पेटिका राख्नुपर्छ । 

दफा २६ ले घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सर्वसाधारणको सामूहिक वा वैयक्तिगत सरोकार रहने कुनै सेवालाई सम्बन्धित सेवाग्राही रहे बसेको इलाकामै सेवा उपलब्ध गराउन घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दफा ३५ ले प्रवक्ता तोक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । कार्यालयले आफ्नो काम–कारबाहीका विषयमा सरोकारवालालाई वा सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिन कार्यालयको कुनै अधिकृतलाई प्रवक्ता तोक्नुपर्छ । यी कुराले कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाहरूलाई सही ढंगले र परिणाममुखी रूपमा व्यवस्थित गर्न सक्छन् ।

यस्तै, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भनेको छ ।

घुम्ती सेवा सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, गुनासो व्यवस्थापन, प्रवक्ता तोक्नुपर्ने, निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने, जनताको सहभागिता र स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था, नागरिक सहायता कक्ष, उजुरी पेटिका, नोडल अफिसरको नियुक्तिका कुराहरू सुशासनका सूचक हुन् । 

प्रकृतिमा जीव तथा वनस्पतिले आफ्नो अस्तित्वको रक्षाका लागि अर्काको अस्तित्वलाई समाप्त पार्ने गर्छन् । जसलाई इकोसिस्टम भनिन्छ । विवेकशील प्राणी मानिसको हकमा भने सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर व्यवहारहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । 

निरंकुश शासन, अन्यायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था र अलोकतान्त्रिक नीतिका विरुद्ध शताब्दियौँदेखिको संघर्षको गर्भबाट जन्मिएको हो, समानताको विचार । समानताको अवधारणा आदर्श राजनीतिक सिद्धान्तको केन्द्रमा छ । अब यो धारणा समाजको परिधिसम्म पुग्नुपर्छ । सामाजिक समानताको लक्ष्य यही हो ।

सबै मानिसले आफ्नो जीवन सम्मानपूर्वक व्यतीत गर्न पाउनुपर्छ । समानता सार्वभौम मौलिक हक हो । मौलिक हक लोकतन्त्रको आत्मा हो । सामाजिक समानता सार्वभौम अधिकार हो । समानताको अधिकारअन्तर्गत सामाजिक तथा न्यायिक सुरक्षा, राजनीतिक निर्णयमा मतदानको अधिकार, वाक् स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, सम्पत्ति तथा व्यावसायिक अधिकार, सामाजिक वस्तु तथा सेवाहरूमा समान र सरल पहुँच आदि पर्छन् ।

सामाजिक समानतामा स्वास्थ्य समानता, आर्थिक समानता र अन्य सामाजिक सुरक्षा पनि पर्छन् । सामाजिक समानता भनेको समाजको त्यो अवस्था हो, जसमा समाजका सबै व्यक्तिले सामाजिक आधारमा समान महत्त्व पाउँछन् ।

‘व्यक्तिहरूबिचको आधारभूत समानता, प्रकृतिको दृष्टिमा सबै समान छन्’ जस्ता कथनहरूमा व्यक्त गरिएको छ । समानताका मुख्यतया चार पक्ष छन् ः कानुनी, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक ।

समानता भनेको अत्यन्त आदर्शवादी विचार हो । यसको व्यावहारीकरण अत्यन्त कठिन कार्य हो । भौगोलिक, सांस्कृतिक, साम्प्रदायिक, जातीय, सामाजिक अहंकारको अभाव नै सामाजिक समानताको अवस्था हो । मूल रूपमा सत्य युगको आदिम अवस्था वा आगम अवस्था नै सामाजिक समानताको स्मृति र परिकल्पना हो । सामाजिक विकासमा देखापरेको सामाजिक समानताको छनकले हाम्रो गन्तव्य सामाजिक समानतातर्फ उन्मुख छ भन्ने देखाउँछ, यद्यपि यसको गति बडो सुस्त छ ।

(लेखक झा इतिहास, संस्कृति र समसामयिक विषयमा दखल राख्छन् ।)

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

अजयकुमार झा
अजयकुमार झा
लेखकबाट थप