काठमाडौँ । सरकारले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विवाद छानबिन गर्न गठन गरेको न्यायिक समितिको म्याद थप गरेको छ । समितिले छानबिन गरेर प्रतिवेदन/राय तयार गर्न थप डेढ महिनाको समय माग गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक महिना मात्र समय थप गरेको हो । यससँगै, न्यायिक समितिसँग उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबिचको विवादबारे छानबिन गर्न कूल ५९ दिन हुनेछ ।

‘समितिले कूल ७० दिनको समय माग गरेको थियो । तर, सरकारले ५९ दिनको कार्यावधि मात्रै दियो,’ समितिका संयोजक गिरिशचन्द्र लालले भने । कूल ५९ दिन कार्यावधि पाएको समितिको २९ दिन बितिसकेको छ । ‘माघ महिना २९ दिनको भएकाले २९ दिन बितिसक्यो,’ लालले थपे, ‘अब ३० दिनको समय समितिसँग छ । यो अवधिमा काम सक्ने गरी लागेका छौँ ।’

सरकारले पुस २४ गते पूर्वन्यायाधीश लालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा सुरुमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सह–सचिव सदस्यकारुपमा रहेका थिए ।

तर, दुई मन्त्रालयका सह–सचिवले आफ्नो ‘करियर’मा समस्या आउन सक्ने भन्दै समितिमा बस्न मानेनन् । त्यसपछि, ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र उद्योग मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौला समितिको सदस्य बने । फेरि उद्योगीले ‘अब्जेक्सन’ जनाएपछि ऊर्जा मन्त्रालयकै सिँचाइतर्फका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीलाई सदस्यकारुपमा ल्याइएको छ ।

सुरुमा ३ पटक सदस्य परिवर्तन गरिएको समिति गठन भएको १८औँ दिनदेखि काम थालेको थियो । यसबिचमा विवादमा मुछिएका ६० जनाभन्दा बढी उद्योगी तथा व्यवसायीसँग छलफल गरेको समितिका संयोजक लाल बताउँछन् । उनका अनुसार उद्योगी र उद्योगीका कानुन व्यवसायी गरी ६० जनाभन्दा धेरैसँग ट्रंक र डेडिकेटेड विवादबारे छलफल भइसकेको छ ।

‘मंगलबार ८ गते र पर्सी ९ गतेलाई समितिको छलफल राखिएको छ,’ लालले भने । समितिको मंगलबार बस्ने बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई बोलाइएको छ । त्यसपछि ९ गते बुधबार फेरि अन्य निकायसँग छलफल तय भइसकेको बताइएको छ । संयोजक लालका अनुसार थपिएको १ महिनाको अवधिमा नै राय बुझाउने गरी काम भइरहेको छ ।

• समाधान निस्किनेमा शङ्का

उद्योगी र प्राधिकरणबिच लामो समय चलेको रस्साकस्सीपछि सरकारले शक्तिशाली न्यायिक समिति गठन गरेको थियो । तर, सरकारले भनेजस्तो र उद्योगीले मागजस्तो यो समिति शक्तिशाली भने छैन । समितिका संयोजक नै समितिको मुख्य काम नै राय बुझाउने भएको बताउँछन् । ‘समितिले तोकिएको समयमा राय बुझाउने गरी काम गरिरहेको छ,’ उनले थपे, ‘त्यसपछि के गर्ने, नगर्ने भन्ने सरकारको काम हो ।’

उद्योगीहरूले सुरुमा पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । उद्योगीको मागअनुसार नै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन भएको थियो । सुरुमा समिति शक्ति सम्पन्न भएको र समितिको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको थियो । तर, यो समितिका निर्णयसमेत अघिल्ला दुई समितिको निर्णयजस्तै दराजमा थन्किने सम्भावना धेरै छ ।

• विवाद के हो ?

उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणदेखि ट्रंक र डेडिकेटेड बिजुलीको महसुल विवाद सुरु भएको थियो । प्राधिकरणले धमाधम बढी मूल्यमा छुटेको बिलिङ सुरु गरेपछि उद्योगीले विरोध गरेका थिए । तत्कालीन समयमा बिलिङ छुटेको भन्दै प्राधिकरणले २०७५ सालमा देशव्यापीरुपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि छुटको बिलभन्दै धमाधम उद्योगहरूलाई पठाएको थियो । सोही बिलिङपछि उद्योगी र प्राधिकरणबिच टकराब सुरुवात भएको थियो ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार देशभरका ६१ वटा उद्योगले २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै महसुलबापतको रकम बुझाउनुपर्ने छ । तर, उद्योगी भने टीओडी मिटरको प्रमाण नभएसम्म बिजुलीको बिल नतिर्ने अडानमा छन् । प्राधिकरण आफ्नो निर्णयमा अडिग रहँदै पुस पहिलो सातादेखि उद्योगको लाइन कटौतीमा लागेको थियो । सुरुमा ४ वटा उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले विभिन्न चरणमा २१ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो ।

झण्डै २२ दिनपछि न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय गर्दै पुस २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उद्योगमा पुनः लाइन जोड्ने निर्णय गर्‍यो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विभागीय मन्त्रालय हुँदै प्राधिकरण नपुग्दासम्म कुलमानले उद्योगहरूमा बिजुली जोडेनन् । यही विवाद निरूपण गर्नका लागि तीन सदस्य समिति गठन भएको हो ।

• के भन्छन् सरोकारवाला ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जान श्रेष्ठ उद्योगीहरू समितिको निर्णयको पखाइमा रहेको बताउँछन् । उनले समितिले काम गरिरहेको र आउने निर्णय तथ्य र प्रमाणमा आधारित रहेर आउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । समितिले उद्योगीले प्राधिकरणले भनेजस्तो रकम तिर्नुपर्ने भनेर निर्णय गर्‍यो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले समितिको निर्णय तथ्य र प्रमाणमा आधारित हुने बताए । 

तथ्याङ्क र प्रमाणमा आधारित रहेर गरेको निर्णय उद्योगीलाई चित्त बुझेमा महसुल बुझाउने उनको भनाई छ । तर, उद्योगीसँग सर्वोच्च जाने बाटो भने खुला नै रहने श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे पनि समितिले तथ्यमा रहेर निर्णय गरेमा उद्योगीले महसुल तिर्ने बताउँछन् । तर, प्राधिकरणको निर्णय स्वीकार गर्नुअघि समितिले प्रमाण हेर्ने भएकाले त्यसो नहुने पाण्डेको भनाई छ । यसबाट, उद्योगीहरू समितिको निर्णय आफ्नो पक्षमा आउनेमा विश्वस्त रहेको पुष्टि हुन्छ ।

तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि समितिको निर्णय आफ्नो पक्षमा आउनेमा ढुक्क छन् । घिसिङ प्राधिकरण समितिलाई सहजीकरणका लागि तयार रहेकाले प्रमाणहरू आफ्नो पक्षमा आउनेमा विश्वस्त छन् । ‘समितिको निर्णय वा सुझाव प्राधिकरणको पक्षमा आउनेमा कुनै शङ्का छैन,’ घिसिङले भने, ‘समितिले निर्णय गर्दा बिलिङ र अदालतहरूको निर्णय पनि हेर्ला ।’