मङ्गलबार, १५ जेठ २०८१
ताजा लोकप्रिय

लोक कल्याणकारी राज्यका लागि यसो गरे कसो होला ?

मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०, ०९ : २६
मङ्गलबार, २२ फागुन २०८०

आधारभूत सवालमा सामाजिक उत्तरदायित्व राज्यले वहन गरे मात्र लोक कल्याणकारी राज्यको अनुभूति नागरिकले गर्न पाउँछन् । लोकतन्त्रमा आफ्ना नागरिकप्रति राज्य उदासीन बन्न मिल्दैन । 

हाम्रो मुलुक गरिब र पछौटे छ तर यहीँको स्रोत–साधनलाई न्यायोचित वितरण गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यका रूपमा सरकारले दिँदै आएको वृद्धभत्ता, औषधी उपचार, बिमा, पेन्सन तथा उपदानलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । यी सुविधालाई आर्थिक वर्गका आधारमा स्वेच्छिक गर्न सकिन्छ । कसैले म यस्तो सुविधा लिन्नँ भन्यो भने त्यस्तो घोषणा गर्ने नागरिकलाई राज्यले स–सम्मान कदरपत्र प्रदान गर्नुपर्छ । धनीहरूबाट स–सम्मान बढी कर लिएर गरिबहरूको हितमा खर्च गर्ने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक छ । लोक कल्याणकारी राज्यका लागि हामीले के के गर्न सक्छौँ, यसमा चर्चा गरौँ । 

  • अनिवार्य स्वास्थ्य बिमा

गरिबका लागि वरदान साबित हुँदै गरेको स्वास्थ्य बिमा सबैका लागि अनिवार्य गरिनुपर्छ । धनीहरू निजी अस्पताल र विदेशका महँगा अस्पतालमा उपचार गर्न गए भने पनि उनीहरूले बिमा गरेको पैसाले गरिबलाई निःशुल्क उपचार गर्न धेरै सहज हुन्छ । सबैलाई स्वास्थ्य बिमामा अनिवार्य गर्ने हो भने अहिलेको एक लाखसम्मको बिमा सुविधा रकममा वृद्धि गरेर १० लाखसम्मको पुर्‍याउन सकिन्छ । सबैले स्वास्थ्यबिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुन बनाइनुपर्छ । कोही कसैले दिनको १० रुपैयाँ पनि बचत गर्न सक्दैन र एक वर्षको बिमा रकम तीन हजार ५०० तिर्न सक्दैन भने सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर निवेदन लिई सरकारले नै बिमा शुल्क तिरिदिनुपर्छ । यस्ता असहाय, विपन्न नागरिकलाई गाँस, बास र कपासको व्यवस्था राज्यले नै गर्नुपर्छ ।

गरिबमा पनि अति विपन्न, विपन्नजस्ता वर्ग छुट्ट्याएर केही प्रतिशत बिमा राज्यले तिरिदिई बिमाको भुक्तानी दाबीलाई बढाएर एक लाखबाट कम्तीमा दश लाख पुर्‍याइनुपर्छ । धनी वर्गले आफैँ अनिवार्य बिमा गर्ने र दश लाखको बिमा दाबी भुक्तानी व्यवस्थालाई कायम राखिनुपर्छ । विपन्नको सुविधा लिएर बैंकबाट कर्जा लिनेलाई रोक लगाइनुपर्छ । विपन्न पनि हुँ भन्ने र बैंकबाट कर्जा पनि माग गर्ने कुरा सुहाउँदो भएन । गरिब हो भने गरिबीको सुविधामा बस्नुपर्‍यो, सक्षम हो भने आफ्नो बिमा आफैँ गर्नुपर्‍यो । बिमाको नियमित औषधी सेवन गर्नेहरूलाई स्वास्थ्य परीक्षण र औषधीको व्यवस्था सम्बन्धित वडाको स्वास्थ्य कार्यकर्तामार्फत गराइनुपर्छ । जटिल प्रकृतिको रोग लागेमा आर्थिक वर्गका आधारमा औषधी उपचारको प्रबन्ध राज्यले मिलाउनुपर्छ । आर्थिक रूपमा सक्षमले आफैँ उपचार गरेर सभ्य नागरिकको परिचय दिइहाल्छन् ।

नेपालको जुनसुकै स्थानमा बिमा गरेको मानिसले देशको जुनसुकै अस्पतालमा बिमा कार्ड देखाएर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने नियम बनाइनुपर्र्छ । यसमा निजी र सरकारी भन्ने कुरै आउँदैन । सबै अस्पतालले बिमा गरेका बिरामीको औषधोपचार प्राथमिकताका साथ गर्नैपर्ने अन्यथा कारबाही हुने कानुनी प्रबन्ध तत्काल मिलाइनुपर्छ । सबैलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बिमामा समावेश गराएपछि देशका सबै अस्पतालमा बिमाबाट औषधि उपचारको प्रबन्ध मिलाउन सकिन्छ । किनकि सबै मानिस एकैपटक सामान्यतः बिमारी हुँदैनन्, महामारीका बेलाबाहेक । स्वस्थ मानिस रोगी बनेर बिनाकारण औषधी खान पनि जाँदैन, चाहँदैन । औषधी खाएर आयु लम्ब्याउनु भनेको बाध्यतामा बाँच्नु हो । मानिस बाध्यताको आयुभन्दा सहज जीवन जिउन चाहन्छ । रोगै लागेपछि वा दुर्घटना भएपछि अस्पताल जानैपर्‍यो । उपचार गराउनैपर्‍यो ।

  • वृद्धभत्ता

वृद्धभत्तालाई विभेदकारी बनाइनु हुँदैन । सबै जातलाई एउटै उमेर समूहबाट यस्तो भत्ता पाउने प्रबन्ध हुनुपर्छ । एकल महिला, पुरुषका हकमा जुन उमेरको भए पनि दिए हुन्छ । दोहोरो भार र मार राज्यलाई नपर्ने गरी यसको वितरण हुनुपर्छ । जस्तो : २५ वर्षको हँुदा विधवाभत्ता पाएकाले ६८ भएपछि जुन भत्ता बढी हुन्छ, त्यो दिएर अर्को भत्ता कटौती गरिनु उचितै हुन्छ, तर एकाघर सगोल परिवारमा कोही सहारा छैन भने यस्तो अवस्थाको एकललाई भत्ता यथावत राखिनुपर्छ । सरकारी सेवा–सुविधा र निवृत्तिभरण लिनेको एकाघर परिवारलाई पनि वृद्धभत्ताको दायराबाट अलग गरिनुपर्छ । एकै परिवारलाई राज्यको दोहोरो सुविधा दिनु उचित हुन्न । अहिले हाम्रो राज्यले यस्तो प्रकारको अनावश्यक आर्थिक भार थेग्न सक्दैन ।

वृद्धभत्ता आर्थिक रूपमा विपन्नलाई मात्र दिए हुन्छ । तीन करोडको गाडी चढेर महिनाको चार हजार भत्ता थाप्न जानेलाई नै लाज लाग्नुपर्ने हो । यसका लागि क, ख, र ग वर्गको वर्गीकरण गरेर भत्ता वितरण गरिनु उचित हुन्छ । क अति विपन्न, ख विपन्न र ग आर्थिक रूपमा कमजोर गरी तीन वर्ग बनाउन सकिन्छ । 

क वर्ग : चल–अचल सम्पत्ति र रोजगारी नभएको नागरिक । 

ख वर्ग : बसोबाससम्म भएको रोजगारी नभएको । 

ग वर्ग : अचल सम्पत्ति भएको चल र रोजगारी नभएको । अर्थात् सम्पूर्ण सम्पत्ति एक करोडभन्दा कम भएकालाई माथि उल्लिखित तीन वर्गमा वर्गीकरण गरेर अन्यलाई वृद्ध भत्ता लिने वा नलिने स्वेच्छिक घोषणा र माग निवेदन लिएर वितरण प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । यस्तोमा क वर्गलाई १० हजार, ‘ख’लाई ८ हजार र ‘ग’लाई मासिक ६ हजारका दरले उपलब्ध गराउन सकिन्छ । किनकि वर्गीकरण गर्नसाथ भत्ता लिने आधा जनसंख्या घटिहाल्छ ।

वृद्धभत्ता लिएको परिवारको एकाघर सगोलको परिवारको सदस्यले बैंकिङ कारोबार गर्दा कर्जा नपाउने नियम बनाइएमा उद्योग–व्यापार गर्नेहरूले राज्यबाट लिँदै आएको यस्तो सुविधा स्वतः कटौती भएर जान्थ्यो र राज्यलाई भार पर्ने थिएन । किनकि विपन्नले यस्तो सुविधा लिने हो । कर्जा त बैंकले सम्पत्ति हुनेलाई दिने हो । तसर्थ बैंकबाट धनी छु भनेर कर्जा लिने अनि राज्यलाई गरिब–विपन्न छु भनेर सुविधा खानेहरू आफैँ ठेगान लाग्ने थिए । भत्ता लिइरहेको अवस्थामा कोही कसैको चामत्कारिक आर्थिक प्रगति भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई पनि भत्ताको दायराबाट वर्गीकरण गरी अलग गरिनुपर्छ । कसैले सम्पत्ति भएर पनि भत्तामा दाबी गरिरहन्छ भने सम्पूर्ण सम्पत्तिको कबुलियतनामा गराएर ‘ढाँटे–छलेको छैन, त्यस्तो गरेको ठहरिएमा राज्यले मेरो चल–अचल सम्पत्ति जफत गर्दा मञ्जुरी छ’ भन्ने फारम भराएर ठहरिएको खण्डमा जफत गर्ने प्रक्रियालाई द्रूत गतिमा अघि बढाइनुपर्छ ।

  • निवृत्तिभरण र उपदान

सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवक कर्मचारीको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको, तलब–भत्ता र निवृत्तिभरण पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएका कारण राज्यलाई थेग्न मुस्किल हुने गरी आर्थिक भार परिरहेको छ । 

सरकारी सेवामा रहँदा उचित, अनुचित अनेक ढङ्गले अकुत सम्पत्ति कमाएका धनाढ्य र सामान्य आर्थिक अवस्थाका सेवानिवृत्तलाई एकै प्रकारको निवृत्तिभरण हुनु हँुदैन । यसमा पनि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण कार्यक्रम आर्थिक वर्गका आधारमा लागू गरिनु उचित हुन्छ । सेवा निवृत्त भएर पनि ठुल्ठुला उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेकालाई निवृत्तिभरणको दायित्वबाट अलग गरिनुपर्छ । मलाई अब राज्यले निवृत्तिभरण दिनुपर्दैन भनेर स्वघोषणा गर्ने व्यक्तित्वलाई राज्यले सम्मान, कदर गर्नुपर्छ । उपदानको हकमा पनि उपदान लिएका बखतको भन्दा धेरै नै आर्थिक उपलब्धि र प्रगति भएकाहरूले स्वघोषणामार्फत राज्यलाई उपदान फिर्ता गरेर देश र जनताको सेवा गर्ने अवसर राज्यले प्रदान गर्नुपर्छ । बाँचुन्जेलसम्म हो सम्पत्ति । कसैको सम्हालिनसक्नु र कसैको सम्हाल्नै नपाउने अवस्था हुनु भएन लोकतन्त्रमा । राजा, राणा र पञ्चले हरिकङ्गाल बनाएर धनी र गरिबबिचको भयानक खाडल बनाएको हाम्रो मुलुकलाई समानतामा आधारित लोक कल्याणकारी उन्नत लोकतान्त्रिक देश बनाउनुछ । यसमा सच्चा लोकतन्त्रवादीले उदार मनले गरिबको कल्याण हुने कार्यक्रम बनाउनैपर्छ ।

  • जनताप्रति वफादार आवधिक नेतृत्व

लोकतन्त्रमा जनताभन्दा शक्तिशाली अरु कोही हुँदैन । यहाँ त दलका शीर्ष नेताहरूको सिन्डिगेट सर्वशक्तिमान भइदिँदा जनतामा लोकतन्त्रको मर्मविपरीतको भावना पैदा हुन थालेको छ । जनताले चाहेको, सोचेको लोकतन्त्र र नेताले भोगेको लोकतन्त्रमा ठुलो अन्तर देखिन थालेको छ । जनताको काम सरकारी अड्डाबाट सहज र सरल ढङ्गमा हुँदैन । घुस नखुवाइ जनताको काम नबन्ने व्यवस्था लोकतन्त्र हुनै सक्दैन । लोकतन्त्रमा जनताले सास्ती हैरानी पाउनै हुँदैन । यो जनताले ल्याएको जनताको व्यवस्था हो; कुनै राजा–महाराजा वा कुनै निरंकुश, अधिनायकवादी शासकको मर्जीको व्यवस्था होइन । त्यसैले जनतालाई रैती सम्झिएर शासन चलाउन खोज्नेको राजनीतिक अन्त्य लोकतन्त्रमा चाँडै हुन्छ । लोकतन्त्रमा जनतालाई लामो समय झुक्याउन सकिन्न, किनकि यहाँ हरेक पाँच–पाँच वर्षमा आवधिक निर्वाचन हुने व्यवस्था छ ।

  • पटक–पटकको अवसरमा बन्देज

राजनीतिक पार्टी सत्ता र शासकीय सत्तामा एकै व्यक्ति वा परिवार बारम्बार दोहोरिएर टाँसिइरहने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रको सुन्दरतामा धब्बा लागेको छ । एक व्यक्ति, एक पद र एकपटकको स्वेच्छिक नीति लागू गरेमा धेरै समस्याको हल हुने देखिन्छ । चुनावमा उम्मेदवार हुँदा नै म एकपटकका लागि मात्र यो पदको उम्मेदवार हो भन्ने स्वेच्छिक कबुलियतनामा गराउने हो भने जनताले पटक–पटक पदमा जान चाहनेलाई पहिलोपटकमै चुनावको मैदानमै ठेगान लगाइदिने थिए । राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा कोही कतै एकाध व्यक्तिहरू दोहोरिन पनि सक्छन् । यसका लागि स्वेच्छिक एकपटक र अनिवार्य दुईपटकभन्दा बढी एउटै पदमा उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान संविधानमै व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यसो भयो भने राजनीतिलाई कमाइखाने भाँडो बनाउने र भ्रष्टीकरण गराउनेहरू व्यापार व्यवसाय गरेर वैधानिक तवरमै धन आर्जन गर्ने बाटोतिर लाग्नेछन् । यो संसदीय राजनीतिमा मात्र होइन, सामाजिक संघ–संस्थादेखि राजनीतिक दलहरूका सबै तह र निकायमा लागु हुनुपर्छ । यसो हुन सकेमा मात्र विधिको शासनको सही पालना र कार्यान्वयन हुनेछ ।

जनताबाट चुनाव जितेर गएका प्रतिनिधिसभाका विधायकले विधि–विधान बनाउने, ऐन–कानुन, नीति–नियम तर्जुमा गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री चुनिसकेपछि मन्त्री मण्डलचाहिँ सांसद्भन्दा बाहिरबाट विषयका विज्ञबाट छानेर गठन गर्ने परिपाटीको नीतिगत व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा सांसद् बन्नका लागि करोडौँ खर्च गर्न इच्छुकहरू त्यो पैसालाई उद्योग, व्यापार, व्यवसायतर्फ लगानी गर्न आकर्षित हुनेछन् । र पैसा नहुने गरिबहरूको पनि संसदीय राजनीतिमा सहज प्रवेश हुने थियो । नत्र त खर्चिलो चुनाव आर्थिक रूपमा कमजोरहरूका लागि पहुँचभन्दा बाहिरको विषय हुँदै आएकै छ । संसदीय फाँटका तीनवटै तहको सरकारका सबै निकायमा एक पदमा दुईपटक भन्दा बढी जिते पनि, हारे पनि उम्मेदवार हुन नपाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने हो भने राजनीतिमा एकाधिकार जमाएर बसेका मठाधीशहरू स्वतः पलायन भएर जाने थिए र त्यो स्थानमा नयाँ अनुहारको मौका पाउने थिए । नत्र युवा वर्गको राजनीतिप्रति जुन अरुचि बढ्दो छ, त्यो वितृष्णामा बदलिन सक्छ ।

  • व्यवस्था र अवस्था

अहिले युवा वर्गको राजनीति र देशबाटै जुन पलायन छ, त्यो व्यवस्थाप्रतिको वितृष्णाभन्दा अवस्थाप्रतिको असन्तुष्टि हो । केही पूर्वपञ्च र राप्रपाका मान्छेहरूले जात र धर्मका आधारमा नेपालीमा विखण्डन ल्याउन खोजे पनि आजको देश–विदेश बुझेका सूचना र प्रविधिमा पहुँच भएका युवा वर्गले लोकतन्त्रको विकल्पका रूपमा तानाशाही, निरंकुश अधिनायकवाद रोज्दैनन्, खोज्दैनन् । उनीहरू योभन्दा उन्नत लोक कल्याणकारी राज्य व्यवस्था भएको लोकतन्त्रको खोजीमा भौँतारिएका छन् । पश्चिमा लोकतान्त्रिक देशको जस्तो स्वतन्त्रता र सुविधा यही पाउने हो भने कोही पनि नेपाली आमाको न्यानो काख छाडेर लाला–बालालाई रुवाउँदै परदेसिन चाहँदैन । परदेश गएकाहरू पनि एकदलीय अधिनायकवादी कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुक वा तानाशाही अधिनायकवादी देशहरूमा गइरहेका छैनन् । लोकतान्त्रिक अर्को देशमै आफ्नो भाग्य र भविष्य खोजिरहेछन् युवाहरू । त्यसैले युवाले लोकतन्त्र व्यवस्था नरुचाएको होइन, लोकतन्त्रको मर्म अनुसार चल्न नसकेको देशको वर्तमान अवस्था भने नरुचाएकै हुन् । अनि यी बुढा नेताले यहाँभन्दा अघि देशलाई लैजान सक्दैनन् भन्ने आम नेपालीको स्पष्ट ठम्याइ बाहिरिसक्यो । परिवर्तनका लागि फासिस्ट पञ्चायती व्यवस्था र राजाहरूसँग जे जति संघर्ष गर्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद अब पालो युवाको । युवालाई हरेक क्षेत्रमा अगाडि बढाएर आफू पछि बसेर मार्ग निर्देशन गरेर देशको हितमा सोच्न ज्येष्ठ नेतृत्वलाई हार्दिक अनुरोध छ ।

  • गरिबलाई राहत र न्याय

किसान, मजदुर लगायत गरिखाने श्रमजीवी वर्गलाई राज्यले विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई विपन्नको कार्ड बनाएर सहकारी पसलमार्फत सहुलियतमा खाद्यान्न, लत्ताकपडा र दैनिक उपभोग्य सामग्री परिवार संख्याका आधारमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नुपर्छ । अहिले चिसो मौसम सकिएर गर्मी सुरु हुँदै छ । चिसो बढेसँगै गरिबको झुपडीमा जाडो भित्रिन्छ भने गर्मीमा मच्छड र पसिनाको खोलो । धनी, पुँजीपतिका घरमा तातो–चिसो दुवै बनाउने अनेक प्रकारका विद्युतीय उपकरण हुन्छन् । गरिबको घरै बलियो नहुने, त्यसमाथि ओढ्ने–ओछ्याउनेको अभाव हुने, बिजुलीको व्यवस्था नहुने वा भए पनि चिसो–तातो दिने उपकरण नहुने आदि कारण जाडो–गर्मी छल्न समस्या हुन्छ । जाडो वा शीतलहरकै कारण कतिपयको ज्यान गइरहेको पनि छ । आकाशको पानी र डुबानको असर गरिबकै बस्तीमा पर्छ । गर्मीमा सर्प लगायत विषालु जनावरको टोकाइबाट पनि कतिले अकालमै ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ । त्यसैले तीन तहकै सरकारले विपन्नहरूको बलियो घरदेखि अन्य सुविधामा ध्यान दिनुपर्छ । 

आर्थिक रूपमा विपन्न हुनु भनेको कुनै अपराध गरेको होइन । राज्य लोक कल्याणकारी भएन, राज्यव्यवस्था समाजवादी भएन भने मानिसहरू गरिब हुन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीप्रति राज्यले पूर्ण उत्तरदायित्व वहन गरेको अवस्थामा कोही पनि गरिब हुँदैन । सबैले पढ्न पाउँछन्, बिरामी हुँदा ओखतीमुलो पाउँछन् भने रोजगारी गरेर खान सक्छन् । रोजगारी नपाए तिनको खाने–बस्नेको प्रबन्ध राज्यले गरिदिन्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई संसारकै उत्कृष्ट र सभ्य शासन प्रणाली भनिएको र मानिएको हो । हामीकहाँ त लोकतन्त्र छ । लोकतन्त्रसँगै विकराल भोकतन्त्र पनि छ । लोकतन्त्रमा कोही युरोपियन स्तरमा त कोही संसारको सबैभन्दा गरिब ? यस्तो पनि विभेद हुन हुन्छ त ? यस्तो दारुण चित्रले हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो शासन प्रणालीलाई गिज्याउँदैन ? देशको नेतृत्व गर्ने र सरकारमा बसिसकेका दलका नेताहरूलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।

लोकतन्त्रमा राज्य सञ्चालकहरू देश र जनताप्रति उत्तरदायी, जवाफदेही हुनैपर्छ । नत्र त्यो लोकतन्त्र हुँदैन, होइन । हामीकहाँ निरंकुश राजतन्त्र र फासिस्ट पञ्चायती व्यवस्थाले गरिबलाई झन् गरिब बनाएर उठिबास लगायो, बसाइँ हिँडायो । बहुदल प्राप्तिका तीन दशकसम्म गरिबी निवारण नहुनु र राज्य लोक कल्याणकारी बन्न नसक्नुले लोकतन्त्रप्रति जनतामा भरोसा कम हुँदै जान सक्छ । यसले देश र जनताको दुर्भाग्यका दिन निम्त्याउन सक्छ । जनताका मनमा बढिरहेको निराशा, कुण्ठा र संशयलाई बेलैमा सम्बोधन गर । त्यसभन्दा पहिला झुपडीका गरिबहरूलाई तीनै तहका सरकारले संयुक्त कार्ययोजना बनाएर जाडो, गर्मी, झरी, बादल, हावा, हुरीमा आवश्यक राहत सामग्री प्रदान गर । समस्यामा परेका आफ्ना नागरिकलाई राज्य छ, सरकार छ, लोकतन्त्र पनि रहेछ भन्ने अनुभूति दिलाऊ । लोक कल्याणकारी राज्यमा जनता बेसहारा हुँदैनन् । सबको सहार सरकार हुन्छ, त्यो नै लोकतन्त्र हो ।

(लेखक नेपाल पत्रकार महासंघ झापाका पूर्वसभापति, नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य र पूर्वझापा जिल्ला अध्यक्ष हुन् ।) 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

कृष्ण हुमागाईं
कृष्ण हुमागाईं
लेखकबाट थप