काठमाडौँ । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री जगन्नाथ थपलियाले सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउन माग गरेका छन् । काठमाडौँमा आयोजित अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट राय सुझाव दिँदै मन्त्री थपलियाले साना–साना कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सशर्त अनुदानमा प्रदेशको भूमिका बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।

आर्थिक वर्षको बिचमा सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउँदा प्रदेशसभामा प्रवेश नहुने र कार्यान्वयनमा कानुनी समस्या आउने भएकाले सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्षको सुरुमा नै सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाई छ ।  

मन्त्री थपलियाले गत आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशलाई हस्तान्तरित केही आयोजनाहरू बिचैमा फिर्ता लिइएको कारण प्रदेश सरकारको बजेटमा समस्या आएको बताए  । जसका कारण प्रदेशसभाले स्वीकृत गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको भएकाले सो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै भविष्यमा नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा उनको सुझाव छ ।

प्रदेश सरकारको एकल अधिकारअन्तर्गत कृषि आयमा लगाइने करलाई कृषि व्यवसायमा समेत लगाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सवारी साधन करमा प्रदेशहरूबिच एकरूपता कायम गर्नुपर्ने र एउटा प्रदेशमा दर्ता भएको सवारी साधन कर अर्को प्रदेशमा जम्मा गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने पनि मन्त्री थपलियाले सुझाव पेस गरेका छन् ।

शुल्क बाँडफाँटको विषयमा मापदण्डको व्यवस्था ऐनसँग बाझिएकोले ऐनबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने मन्त्री थपलियाको भनाई छ । सवारी साधन कर प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत भएकाले ट्राफिक प्रहरीबाट सङ्कलित दण्ड जरिवानाको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो भवन निर्माणका लागि उपलब्ध छुट सुविधालाई कृषि, उत्पादनमूलक तथा लक्षित समुदायबाट सञ्चालित सहकारीलाई मात्र दिने गरी सहकारी ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

सामुदायिक वनभित्रको पर्यापर्यटनबाट प्राप्त आम्दानीको ०.५ प्रतिशत प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्नुपर्ने, व्यावसायिक कबुलियत वनको दस्तुर, वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउँदा प्राप्त दस्तुर र वन विकास कोषमा प्राप्त रकम सोझै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने मन्त्री थपलियाको सुझाव छ । 

सामुदायिक वनको वन पैदावार बाह्य बिक्री वितरणमा १० प्रतिशत राजस्व प्रदेश सरकारमा जम्मा हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको मन्त्री थपलियाले बताए ।