पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले गण्डकीलाई सडक आश्रित सहयोगापेक्षी मानवमुक्त घोषणा गरिसकेको छ । २०७८ मङ्सिरमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सडकमा आश्रित हुने सहयोगापेक्षी मानवहरूलाई विभिन्न ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने गरी घोषणा गरेका हुन् । सोही समयमा प्रत्येक सहयोगापेक्षी सडक मानवहरूको हेरचाहका लागि मानवसेवा आश्रमलाई प्रतिव्यक्ति ३ हजारका दरले सहयोग गर्न थाल्यो ।

अहिलेपनि सडकमा त्यस्ता मान्छेहरू देखिन छोडेका छैनन् । उक्त घोषणालाई कार्यान्वयन गराइराख्न कास्की जिल्ला जुटेको छ । पोखरा पर्यटनको राजधानी समेत हो । सडकमा आश्रितहरू यहाँ धेरै छन् । जसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नकारात्मक असर परेको छ । केही बाध्यताले सडकमा आएका छन् भने केही छिमेकी राष्ट्रका नागरिकहरू पनि सडकमा आएर माग्न थालेपछि पर्यटनमा समेत असर पर्न थालेको छ । यसलाई नियन्त्रण र निर्मूल पार्नका लागि कास्की जिल्ला समन्वय समितिले पहल थालेको हो ।

यसका लागि जिल्लास्तरीय समन्वय बैठक एवं अन्तर्क्रिया गरिएको उपप्रमुख सरिता मालले बताइन् । उनले सबैको सामूहिक प्रयासबाट मात्रै सुन्दर सहर बनाउन सकिने भएकोले साथ दिन आग्रह गरेकी छिन् । कास्कीका कुनै पनि पालिकामा सडक आश्रित मानव नहुने गरी उद्धार, पुनर्स्थापना र उपचारका लागि काम गर्न पालिका सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

गाउँपालिका महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका रुपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले उक्त घोषणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफूहरू हातेमालो गर्दै आवश्यक नीति निर्माण गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । पालिकाले पनि विशेष कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाई छ । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले सडक मानवमुक्त पालिका निर्माणका लागि आफ्नो पालिका प्रतिबद्धताका साथ लाग्ने बताएका छन् ।

मानव सेवा आश्रम पोखराका कार्यक्रम प्रमुख सदीश पुनले गण्डकी प्रदेशमा सडक आश्रित मानवको अवस्था, उद्धारमा भएका कार्यहरूसहित मानव अधिकारको क्षेत्रमा नागरिकले पाउनुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए ।