काठमाडौँ । किसानले तरकारीको उचित मूल्य पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । कमजोर बजार व्यवस्थापनका साथै मूल्य निर्धारण गर्दा आफूहरूलाई बाइपास गरेर व्यापारीको मात्रै संलग्नता हुने गरेको किसानको गुनासो छ ।

किसानको संलग्नताविना तरकारीको दरभाउ कायम गर्नु वैज्ञानिक नहुने किसान हिरा बहादुर रोकायाले धारणा राखे । ‘कालीमाटी बजारमा तरकारीको दरभाउ निर्धारण गरिन्छ, त्यो वैज्ञानिक छ जस्तो लाग्दैन,’ उनले भने, ‘मूल्य निर्धारण पारदर्शी होस् र किसानको सहभागितामा निर्धारण गरियोस् ।’

रोकायाले तरकारी उत्पादनकर्तालाई तरकारीको लागत मूल्य कति हो भन्ने जानकारी हुने भएकाले उनीहरूलाई मूल्य निर्धारणमा सहभागी गराउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कति मूल्य निर्धारण गर्दा लागत मूल्य उठ्छ भन्ने कुरा किसानलाई नै जानकारी हुन्छ । हामी किसानलाई नराखी निर्धारण गरिएको मूल्य वैज्ञानिक हुँदैन ।’

बजारमा गोलभेँडा र काँक्रोको मूल्य प्रतिकिलो ८० देखि एक सय रुपैयाँसम्म हुने तर किसानले कहिल्यै पनि ४०/५० रुपैयाँ प्रतिकिलो मूल्यसमेत नपाएको उनको भनाइ छ । गोलभेँडा र काँक्रोको बजार ठुलो हुने भएकाले ती दुई उत्पादनको मूल्यमा बढी चलखेल हुने गरेको उनले बताए ।

तरकारी उत्पादक किसान सङ्घले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिलाई जेठ ४ गते ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । सङ्घले कृषि उपज तथा गोलभेँडाको न्यूनतम मूल्य तोक्नु पर्ने, समितिमा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता ५१ प्रतिशत हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

सङ्घकी अध्यक्ष माया केसीले तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेकी छन् । ‘किसानलाई सहभागी गराएर तरकारीको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्, ‘अनलाइनमा तरकारीको मूल्य राख्न भएन ।’

अध्यक्ष केसीले कृषि निकायसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, किसान आयोगमा तरकारीको उचित मूल्यका लागि नीतिगत पहल गर्ने जनाइन् । भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य, अनुपस्थित भूस्वामित्वलाई निरुत्साहित, खेती गर्ने किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन, कृषि उत्पादन उपजको मूल्य निर्धारणलाई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत न्यूनतम मूल्य जारी गरी लागु गर्ने नीति बनाउन पहल गर्ने केसीको भनाइ छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. महादेव प्रसाद पौडेलले तरकारी किसानलाई सक्दो सहयोग गर्ने जनाए । ‘कालीमाटीमा तरकारीको मूल्य समितिको नियमावलीको आधारमा मूल्य निर्धारण हुन्छ,’ उनले भने, ‘मूल्यसूचीका अनुसार किसानले मूल्य पाएका छैनन्, त्यो उपभोक्ता मूल्य भएकाले किसानले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउन नसकेका हुन् ।’

कालीमाटी समितिमा ३ जना किसान प्रतिनिधि छन् । तर यसलाई बढाएर ६ जना बनाइनुपर्ने किसानको माग छ । ‘हाल ११ जनामा ३ जना किसान प्रतिनिधि छन्,’ पौडेलले भने, ‘यसमा ६ जना किसान राख्न मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय हुनुपर्छ ।’

नेपालमा कति हुन्छ तरकारी उत्पादन ?

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा २ लाख ८९ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती हुने गरेको छ, जसबाट वार्षिक ४१ लाख ५३ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुँदै आएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २ लाख ८९ हजार ८३९ हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती भएको छ । सो जमिनबाट ४१ लाख ५३ हजार १५७ मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा २ लाख ८४ हजार १२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा तरकारी खेती भएकोमा ३९ लाख ९३ हजार १६७ मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ लाख ८१ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफलबाट ४२ लाख ७१ हजार २७० मेट्रिक टन तरकारी उत्पादन भएको थियो ।