काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान रकम बढे पनि उत्पादन बढ्न नसकेको पाइएको छ । विगत ५ वर्षमा अनुदानको अनुपातमा कृषिजन्य उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्ष कृषि क्षेत्रको अनुदानमा ६५.०९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गत वर्ष २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ कृषि अनुदान दिइएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा ३६ अर्ब ४ करोड अनुदान खर्च भएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर उत्पादन भने सो अनुसार वृद्धि हुन नसकेको वार्षिक प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

अनुदानमा ३६ अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भए पनि खाद्यान्न उत्पादनमा ०.०४६ प्रतिशत, तरकारी उत्पादनमा ४.३१ प्रतिशत र फलफूल उत्पादनमा २.१९ प्रतिशतमात्र वृद्धि भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा केही वृद्धि भए पनि कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात भने रोकिएको छैन । अपेक्षा बमोजिम उत्पादन वृद्धि हुन नसक्दा खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, माछा तथा मासुजन्य पदार्थ, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ लगायत कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात नरोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुदान वितरणमा दोहोरोपन

कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको अनुदान वितरणको एकीकृत हुन नसक्दा अनुदान वितरणमा दोहोरोपन भएको वार्षिक प्रतिवेदनको ठहर छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी सरकारका तीन वटै तहबाट कृषि क्षेत्रमा विभिन्न अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन रहेकाले दोहोरोपन हुन सक्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, किसान सूचीकरण र परिचयपत्र वितरणको कार्य पूरा नहुँदा प्रस्ताव माग गरी वितरण हुने अधिकांश अनुदानमा सीमान्तकृत किसानको पहुँच नहुने, फरकफरक अनुदान वितरण निर्देशिकाका आधारमा प्रदान गर्दा अनुदानमा एकरूपता नहुने उल्लेख छ ।

यस्तै, तीनै तहबिच समन्वयको अभावमा अनुदान उपयोगको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रभावकारी हुन नसकी कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षाकृत अभिवृद्धि हुन सकेको नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुदान वितरणको राष्ट्रिय नीति एवं व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी एकीकृत अभिलेख अद्यावधिक गर्नुका साथै अनुदान दर एवं वितरणमा एकरूपता कायम हुने र दोहोरोपना नहुने गरी अनुदान वितरणको व्यवस्था मिलाउने एवं सबल अनुगमन तथा मूल्याङ्कन संयन्त्र स्थापित गरी अनुदान वितरणलाई थप व्यवस्थित गर्न प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

१ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड बराबरको कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १२ अर्ब ९९ करोड बराबरको कृषि तथा पशुजन्य उपज आयात भएको छ । यो वर्ष १२ लाख ९६ हजार ७०३ मेट्रिकटन खाद्यान्न, ७ लाख ३६ हजार २६ मेट्रिकटन तरकारी, २ लाख ९१ हजार ८९६ मेट्रिकटन फलफूल, ४ हजार ४६ मेट्रिकटन दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको छ । यस्तै, ३ हजार ७८३ मेट्रिकटन माछा तथा मासुजन्य पदार्थ र ७२८ मेट्रिकटन चिया तथा कफी आयात भएको छ ।

समयमै बालीको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्न सुझाव

महालेखापरीक्षकको ६१ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य समयमा निर्धारण गर्न सुझाएको छ । उत्पादन लागत, ढुवानी एवं गत वर्षको मूल्यलाई आधार मानी मूल्य निर्धारण हुँदै आए पनि सो सम्बन्धी कार्यविधि तयार नभएको एवं उल्लिखित वस्तुहरूको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा बिक्री नभएको अवस्थामा सरकारबाट खरिद हुने व्यवस्थाको अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयको सिफारिसमा २०७९/०८० मा मोटो धानको प्रतिक्विन्टल २ हजार ९६७, मध्यम धानको प्रतिक्विन्टल ३ हजार १२८, गहुँको लागि प्रतिक्विन्टल ३ हजार ३५१ न्यूनतम समर्थन मूल्य थियो । यस्तै उखुको खरिद मूल्य ६१० (चिनी मिलहरूले कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ५४० र नेपाल सरकारले अनुदान ७०) र कच्चा दूधको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिलिटर ६५ तोकेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा कृषि सहकारी एवं खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत ३४ हजार ६७ मेट्रिकटन धान खरिद गरेको छ ।

बढ्दो विषादी आयात

गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा विषादी आयात परिमाण ४.२५ प्रतिशतले वृद्धि भएको पाइएको छ । विभिन्न आयातकर्ताले १ अर्ब ६९ करोड ६३ लाख मूल्यको ११ लाख ८३ हजार ७४१ किलोग्राम विषादी आयात गरेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार २०७५/०७६ को तुलनामा विषादी पञ्जीकरण सङ्ेख्यामा ८६.८३ र आयातको परिमाणमा ४६.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको उल्लेख छ ।

विषादीको बढ्दो प्रयोगले मानव, जीवजन्तु र वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भएकाले यसको आयात, उपयोग र भण्डारणको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा छ । प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रबाट पञ्जीकरण गरिएका विषादीहरूमा कीटनाशक, ढुसीनाशक, ब्याक्टेरियानाशक, सुलसुलेनाशक, शङ्खेकीरानाशक, मुसानाशक, किरानाशक वानस्पतिक र जैविक समूहका विषादीमा सामान्य नामका आधारमा १६८ र व्यापारिक नामका आधारमा ५ हजार ८०७ विषादी हालसम्म पञ्जीकरण भएका छन् ।