बिहीबार, १० साउन २०८१
ताजा लोकप्रिय

दलितको दिवस पनि विभेदमा

सोमबार, २१ जेठ २०८१, १७ : ५७
सोमबार, २१ जेठ २०८१


राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, पर्व तथा दिवसहरूले समाज परिवर्तनमा ठुलो अर्थ राख्छन्, तर नेपालजस्तो अल्पविकसित र विभेदव्याप्त मुलुकमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, पर्व तथा दिवसहरू सत्तासीनहरूको चाहना अनुसार मनाउने चलन छ ।  सबैले सबैका उत्सव, पर्व र दिवसहरू साझा रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने मानक स्थापित हुन सकेको छैन ।

मानिसको मनोविज्ञानलाई परम्पराले यतिसम्म संकुचित पारिदिएको छ कि आफूभन्दा कमजोर, सीमान्तकृत र पददलित समुदायका पर्व, समारोह र दिवसहरू मनाए आफू सानो भइन्छ, आफ्नो वर्चस्व गुम्छ भन्ने सोचाइ छ  । शिक्षित र सचेत मानिसमा समेत यस खाले मनोविज्ञान देखिन्छ ।

हरेक वर्ष जेठ २१ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनको राष्ट्रिय दिवस मनाउने गरिए पनि दलितबाहेक अन्य समुदायको ठुलो तप्काले अझै समाजका अन्य मानिससरहको जीवन बाँच्न पाएका छैनन्  । जातीय विभेद र छुवाछुतका कारण समाजमा अझै पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा चरम अमानवीय घटना भइरहेका छन् । 

नेपालमा भने कथित जातीय आधारमा दलित समुदायमाथि भइरहेका जातीय विभेदका खबरले राज्य कति जिम्मेवार छ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जात व्यवस्था अनुसार बाहुनलाई सबैभन्दा माथि र दलितलाई सबैभन्दा तल राखिएको छ । यस मानेमा कथित माथिल्लो जातका व्यक्तिबाट कथित तल्लो जातका व्यक्तिहरू संरचनात्मक रूपमा शोषण र बहिष्करणमा परेका छन् । यसो हुनुमा राज्य सत्ताकै महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ । जातीय विभेदमा अधिकांश समुदाय पर्ने गरेका छन् ।

पुरुषले महिलामाथि, गोराले कालामाथि, गैरदलितले दलितमाथि, एउटा धर्मले अर्को धर्ममाथि गरिने तमाम विभेद संसारका साझा समस्या हुन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, संघर्षका कारण मात्रात्मक परिवर्तन भएका भए पनि गुणात्मक परिवर्तन हुन बाँकी नै छ  । 

संसार जुन गतिमा बदलिँदो छ, नेपाली समाज पनि सोही गतिमा रूपान्तरित हुनुपर्ने हो, तर समयको चाल पक्रिन सकेको छैन । केही विभेद मानव समाजको परिवर्तनसँगै कम हुँदै गएका छन्, केही अन्त्य हुने क्रममा छन्  । सँगसँगै विभेदका नयाँ स्वरूप पनि अभ्यासमा आइरहेका छन् । 

हरेक दिन पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार भोग्न अभिशप्त छन् दलितहरू  । यतिसम्म कि, हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा पनि न्याय पाउँदैन यो समुदायले  । राज्यका निकायहरू मूकदर्शक भएर बस्छन्, कतिपय अवस्थामा अपराधीको संरक्षणमै उत्रने गर्छन् । 

राज्यकै संरक्षणमा कतिपय अपराधीले उन्मुक्ति पाएका घटना ताजै छन्  । दलितहरू यस्तो मध्ययुगीन दुर्दशाबाट गुज्रिरहेका छन्, तर तीनै तहका सरकारदेखि राजनीतिक दलसम्मले दलितलाई सत्ता–अभीष्ट पूरा गर्ने साधनका रूपमा मात्रै लिइरहेका छन् । राज्य र राजनीतिक दलहरूमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व बढ्नुको साटो घट्दै जानुले यही पुष्टि हुन्छ  ।

कतै चुलो छोएको आरोप, कतै धारा, कुवा, मठ, मन्दिर छोएको आरोप त कतै अन्तर्जातीय विवाह गरेको आरोपमा दलितले सास्ती खेपिरहेका छन् । झुटा मुद्दा लगाउने, स्रोत–साधनबाट वञ्चित गराउनेजस्ता विभेदजन्य घटना वृद्धि भएका छन् ।

नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ । दशकौँ लामो राजनीतिक तथा सामाजिक रूपान्तरणको संघर्षबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको बैठकले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

नेपाली समाजमा सामन्ती प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको जातीय छुवाछुत तथा भेदभावको मारमा परेका उत्पीडित दलित समुदायको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणामका रूपमा लिन सकिन्छ आजको दिनलाई । यद्यपि विभेदको मारमा परेकालाई न बिस्मात् न त हर्ष ! 

यसबिचमा महत्त्वपूर्ण र ऐहिासिक उपलब्धिहरू पनि हासिल भएका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन–२०६८ आउनुलाई ठुलै उपलब्धि मान्नुपर्छ । यस्तै संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २४ मा ‘छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक’ र धारा ४० मा ‘दलितको हक’को व्यवस्था गरिएको छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरेको दिनदेखि आजका दिनसम्म आइपुग्दा कानुनीरूपमा जति उपलब्धि हासिल भएका छन् ती उपलब्धिको व्यावहारिक र कार्यान्वयन पक्ष फितलो र कमजोर देखिन्छ । देशभरको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने छुवाछुतका नाममा दलित समुदायका दर्जनौँ व्यक्तिले ज्यान गुमाउनपरेको छ । हजारौँ गाउँ निकाला गरिएका छन् ।

हजारौँ युवा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएका छन् । विभिन्न आरोपका सिकार भएका छन् । कतै चुलो छोएको आरोप, कतै धारा, कुवा, मठ, मन्दिर छोएको आरोप त कतै अन्तर्जातीय विवाह गरेको आरोपमा दलितले सास्ती खेपिरहेका छन् । झुटा मुद्दा लगाउने, स्रोत–साधनबाट वञ्चित गराउनेजस्ता विभेदजन्य घटना वृद्धि भएका छन् ।

जिउँदो मान्छे मात्र होइन, मान्छे मरेपछि पनि दाहसंस्कार गर्दा मसान घाटमा समेत खुला रूपमा विभेद गरिन्छ । धर्म र संस्कृतिका नाममा जातैपिच्छे फरक–फरक स्थानमा मसानघाट छन् । खोला वा गाडको किनार होस् या नदीको किनार, माथिल्लो स्थानमा कथित उच्च जातिको मसानघाट हुन्छ भने तल्लो छेउ या स्थानतिर मात्र दलित समुदाय भनी चिनिएकाहरूको मसानघाट स्थापना गरिएको हुन्छ ।

बौद्धिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्रसित आबद्ध व्यक्ति पनि आफ्नो भनाइ, बहस र छलफलमा छुवाछुत तथा भेदभाव अन्त्य भइसकेको आशय व्यक्त गर्छन् । उनीहरू आफ्नो हजुरबुबाको समयसित वर्तमान अवस्थालाई तुलना गरेर धेरै परिवर्तन भइसकेको तर्क अगाडि सार्छन्, तर स्वयं विभेदमा परेका वर्ग समुदाय भने यस्तो परिवर्तन आजको युग सुहाउँदो, आजको राजनीतिक व्यवस्था सुहाउँदो नभएको गुनासो राख्छन् ।

विभेदमा परेको समुदायका मान्छे भन्छन्— हजुरबुबाको पालाको विभेदका पाठ घोकाएर नातिको पुस्ताले समानता पाइसक्यो र त्यसैमा चित्त बुझाएर बस् भन्नु आफैँमा विभेदलाई अझै संरक्षण गर्ने प्रपञ्च हो । यसलाई विभेदमा परेको नयाँ पुस्ताले कदापि स्वीकार गर्न सक्दैन । तुलना वर्तमान समय, परिवेश, सभ्यता र युगसँग गरिनुपर्छ, विगतसँग होइन ।

दलितहरू पुस्तौँदेखि आफ्नै देशमा शरणार्थीको जीवन बाँच्न विवश छन् । जसले र जसका पुर्खाले यो तमाम विभेदका समस्याको बीजारोपण गरे, गर्दै आएका छन्, उनीहरू अझै पनि यसलाई निरन्तरता दिन कटिबद्ध देखिन्छन् । जबसम्म दलित समुदायले आफ्नै समुदायको नेतृत्वमा राजनीतिक पहल लिँदैन, विभेदलाई जायज ठान्ने समुदाय र व्यक्तिलाई नै आफ्ना हक–अधिकार प्राप्तिको माध्यम ठानिरहन्छ, तबसम्म विभेद र छुवाछुतको समस्या रहिरहनेछ । यो कसैको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने मुद्दा त बनिरहनेछ तर दलितहरूले विभेदबाट मुक्ति पाउनेछैनन् । 

दलितहरूले भोगिरहेका अमानवीय व्यवहारहरू राज्यसत्ताको आडमा खडा भएका विभेद हुन्, त्यसैले यसको खारेजी पनि दलितहरू राज्यसत्तामा पुगेरै गर्नुपर्नेछ  । दलित अगुवाहरू अधिकार माग्न हात फैलाउने रोगले ग्रस्त छन् । दलित अगुवामा व्याप्त यस्तो मानसिकताले परिवर्तनको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आफैँ, आफ्नै नेतृत्वमा लड्नुपर्छ  । आफ्नो राजनीतिक अधिकार किस्तीमा राखेर अरूलाई टक्र्याउने अभिशापबाट हामी जति छिटो मुक्त हुन्छौँ, मुक्तिको मार्ग पनि उति नै छोटो हुनेछ ।

दलितको कुनै देश छैन  । दलितको कुनै कानुन छैन  । दलितको कुनै संविधान छैन  । दलितको कुनै संघीयता छैन  । दलितको कुनै चिहान छैन । दलितको कुनै सरकार छैन । दलितको कुनै मानव अधिकार छैन  । किनकि दलितको आफ्नो पार्टी छैन, आफ्ना नेताहरू छैनन्; दलितको कुनै शक्तिकेन्द्र छैन  । त्यसैले दलितसँग आफ्नो भन्नु केही छैन  । कुनै समय दलितसँग आफ्नो राज्य थियो, राजनीति थियो  । त्यसैले दलितसँग सबथोक थियो  । अहिले दलितसँग केही छैन  । आफूसँग भएको थोरै राजनीति पनि कसैलाई सत्तामा पुर्याउन मात्र काम लागिरहेको छ  ।

जातीय छुवाछुत राष्ट्रकै कलंकित र कुचलनको अमानक व्यवहार भनिए पनि यथार्थतामा निकै फरक भोगाइ छ । दलित समुदायमाथि हुने गरेका विभेदका घटना साझा समस्या बनेका पनि छैनन् र बनाउने प्रयत्न पनि भएको देखिँदैन । नियत नै खोट छ भने नीति जीवन्त बन्दैन । नियमित रूपमा समाजमा घटिरहेको जातीय विभेदको घटनामा नीति निष्क्रिय हुने र खराब नियत सक्रिय हुने सामाजिक अभ्यासले ठाउँ पाइरहेका तस्बिर समाजमा यत्रतत्र सर्वत्र छँदै छन् ।

नागरिकले राज्यबाट जहिले पनि अभिभावकत्व खोजिरहेको हुन्छ । राज्यले नागरिकको पीर–मर्कालाई मनन गरी आफ्ना संयन्त्रलाई सोहीअनुरूप सक्रिय बनाउने जिम्मेवारी लिनुपर्छ, तर दलित समुदायका लागि राज्य मूकदर्शक रमिते हुने गरेका थुप्रै दृश्य छरपस्ट छन् । 
जात प्रथाभित्र सलबलाइरहेको विभेदयुक्त धमिरालाई निमिट्यान्न पार्ने हिम्मत राज्य तहमा देखिएको छैन । जातीय विभेदमा विगतकै निरन्तरता सामाजिक अभ्यासले हाम्रो स्तरलाई लज्जित बनाउनु निकै दुःखद विषय हो । हिजो देखे–भोगेका सामाजिक कुरीति र कुचलनलाई आजको सामाजिक व्यवहारमा समयअनुसार परिमार्जित र परिष्कृत गर्न नसक्नु गम्भीर समस्याका रूपमा देखिँदै छ  ।

जातीय विभेदको मुद्दालाई राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने हतियार बनाउनेलाई पनि नागरिक तहबाट पहिचान गर्न भुलचुक भइरहेको छ । जसका कारण अपेक्षाकृत सामाजिक रूपान्तरण हुन सकिरहेको छैन । दलितको मुद्दालाई प्रखर रूपमा उठाउने परिवर्तनका आशा र भरोसा बोकेकाहरू नै संयोगवश नागरिकको अभिभावकको भूमिकामा छन् । दुर्भाग्य के छ भने समाजको पिँधबाट जात व्यवस्थाको जरा तोड्न संघर्ष गरिरहेको दलित समुदाय नै विभेदको जाँतोमा पिँधिइरहेको छ ।

दलित समुदायमाथि जातीय अपमान भयो, विभेद भयो भनेर कहिलेसम्म कराइरहने ? समाजमा डरलाग्दा सती, हलियाजस्ता प्रथा हटेर इतिहास बने तर जात प्रथा, विभेदी प्रथा किन हटेन ? दलितहरूले जात व्यवस्थाबाट मुक्ति कहिले पाउने ? पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्था हुँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रामा जब्बर बन्दै गएको कुनै व्यवस्था छ भने त्यो जात व्यवस्था नै हो  । जातीय विभेदयुक्त व्यवहार राजनीतिक तहबाट उन्मूलन हुन्छ भन्ने भरोसामा व्यवस्था परिवर्तनको सारथि बन्दै आएका दलित समुदाय आज परिवर्तित व्यवस्थाभित्र नै अपहेलित भइरहनु राष्ट्रका लागि लज्जाजनक हुनुपर्ने हो  ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

मानबहादुर विश्वकर्मा
मानबहादुर विश्वकर्मा
लेखकबाट थप